तारागाउँको जग्गा छानबिन गर्न समिति

काठमाडौं ।

तारागाउँ विकास समितिको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको विषयमा छानबिन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ४ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक समरबहादुरसिंह ठकुरीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेकी हुन् । समितिले एक सातामा प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।
‘तारागाउँ विकास समितिको जग्गा राजीनामा गरेर व्यक्ति (तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड) का नाममा दर्ता गरेको सार्वजनिक भएको थियो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता जनक जोशीले कान्तिपुरसित भने, ‘जग्गा पास र लिजको व्यवस्थाका सन्दर्भमा छानबिन गर्न समिति गठन भएको हो ।’

मन्त्रालयका अनुसार, समितिमा नापी विभागका निर्देशक युवराज आचार्य, मन्त्रालयका शाखा अधिकृत केशव भट्टराई र पर्यटन मन्त्रालयका एक शाखा अधिकृत सदस्य रहनेछन् । पर्यटन मन्त्रालयले समितिमा रहने सदस्यको नाम पठाउन बाँकी छ । समितिले उक्त जग्गाको दर्ता पास गर्ने क्रममा भएको निर्णय, त्यसको कानुनी वैधता, संलग्न अधिकारीहरूको पहिचान, जग्गा लिज र त्यसको कानुनी आधारलगायतका विषयमा अध्ययन गर्नेछ ।

जनताबाट खोसेर व्यापारीलाई
तत्कालीन सरकारले २०२६ साउन २० मा राजपत्रमा चार किल्ला तोकेर बौद्धको जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । जग्गाका मोही श्रीराम अधिकारीका अनुसार सबै जातजाति समेटेर केन्द्रीय महिला संगठन बनाउने भनी सरकारले करिब १ सय २० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । पछि २०३६ सालमा तारागाउँ विकास समिति गठन भयो । ‘त्यतिबेला मुआब्जा पाउनेहरू चुप बसे । कतिपयले अहिले पनि मुआब्जा पाएका छैनन्,’ अधिकारीले भने, ‘एउटा कामका लागि भनेर जनताको खेतबारी अधिग्रहण गरिएको जग्गालाई सरकारले व्यापारी पोस्ने काममा प्रयोग गर्यो‍ ।’

जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार अधिग्रहणबाट लिएको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा हुन्छ । सरकारी संस्थानकै स्वामित्वको जग्गा पनि सरकारको निर्णयबिना बिक्री गर्न पाइँदैन । जग्गा प्रशासन निर्देशिका २०५८ को दफा ८१ को उपदफा ७ अनुसार कुनै व्यक्तिको जग्गा भूलवश सरकारको नाममा दर्ता भए मात्रै त्यसलाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न पाइन्छ । तारागाउँको जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको छ भने सरकारको निर्णयबिना नै राजीनामा गरेर हायात रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडका नाममा लालपुर्जा बनेको छ ।

जबर्जस्ती लालपुर्जा
तारागाउँ विकास समितिको गलत निर्णयका कारण सरकारी स्वामित्वको १ सय ५० रोपनी जग्गा हायात होटलका नाममा दर्ता भएको हो । २०४९ सालमा तत्कालीन सरकारले भोगाधिकारका लागि स्वीकृति दिएको जग्गा समितिले ‘राजीनामा’ पास गरी दिने निर्णय गरेको थियो । २०४९ सालमा राजधानीको बौद्धमा होटल स्थापनाका लागि तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड स्थापनाको निर्णय भएको थियो । उक्त कम्पनीले स्थापना गरेको होटल हायातका नामबाट सञ्चालित छ ।

सोही कम्पनीका लागि सरकारले १५० रोपनी जग्गा भोगाधिकारमा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसबापत प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँका दरले सेयर कायम गरिएको थियो । २०४९ पुस १७ गते अध्यक्ष अंगुरबाबा जोशीको अध्यक्षतामा तारागाउँ विकास समितिको सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकले १५० रोपनी जग्गा राजीनामा गरी पास गर्न निर्मला पोखरेललाई अधिकार प्रत्यायोजनको निर्णय गरेको देखिन्छ । समितिकी सदस्य–सचिव पोखरेललाई जग्गाको राजीनामा दिने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको निर्णय तारागाउँ विकास समितिले झन्डै एक वर्ष त्यत्तिकै राख्यो । २०५० फागुन २७ गते मालपोत कार्यालयलाई पत्र पठाएर पोखरेलले जग्गाको राजीनामा गर्ने अधिकार पाएको व्यहोरासहितको पत्र पठायो ।

तारागाउँ विकास समितिका नाममा रहेको ३०४ रोपनी जग्गामध्ये १५० रोपनी जग्गा हाल तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको नाममा लालपुर्जा बनेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयबिना भोगाधिकारसमेत दिन नपाइने अवस्थामा मालपोत कार्यालयले राजीनामाबिनैजग्गा हस्तान्तरण गरेको हो । अभिलेखमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयसमेत सामेल गरिएको छैन । २०५० चैत ३ गते रजिस्ट्रेसन नं. ५८८१ मा ‘तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड’ का नाममा जग्गाधनी प्रमाणपत्र बनेको हो । अभिलेखमा राजीनामा गरी स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको उल्लेख छ । राजीनामा गर्नु भनेको एक जनाका नाममा भएको जग्गा अर्कोका नाममा लालपुर्जा बनाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नु हो । त्यतिबेलाको आर्थिक ऐनले दिएको सुविधा प्रयोग गरी पर्यटन क्षेत्रमा लगानी भनी तारागाउँले रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा ५० प्रतिशत मिनाहा पाएको थियो ।

मालपोत कार्यालय, चाबहिलको तत्कालीन मोठ (जग्गासम्बन्धी अभिलेखको पोको) नं. ३८ को १६८ मा १५० रोपनी जग्गा तारागाउँ विकास समितिले राजीनामा गरी पास गरिदिएको उल्लेख छ । मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ मा सरकार, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो जग्गा सरकारले कुनै कामविशेषका लागि व्यवस्था गर्न सक्ने भन्दै ऐनमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भए जुनसुकै बेला सरकारले त्यसको लगत कट्टा गर्न सक्ने उल्लेख छ । मालपोत ऐनकै दफा ३२ मा जग्गाको दर्ता र हक हस्तान्तरणमा त्रुटिपूर्ण निर्णय भएको भेटिए मालपोत विभागका महानिर्देशकले निर्णय बदर गर्न सक्ने अधिकारसमेत रहेको उल्लेख छ ।

लिजमा पनि उस्तै
तारागाउँले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको १४८ रोपनी जग्गासमेत कानुन मिचेर भाडामा दिएको थियो । तारागाउँको सञ्चालक समितिले तत्कालीन श्री ५ को सरकारको स्वीकृतिबिना उक्त जग्गा ४९ वर्षलाई तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडलाई भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारको स्वीकृतिबिना तारागाउँलाई जग्गा लिजमा दिने अधिकार छैन । छानबिन समितिले यो विषयसमेत हेर्नेछ ।
२०५१ जेठ ५ गते भएको लिज सम्झौतामा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडले हरेक वर्ष तारागाउँ विकास समितिलाई प्रतिरोपनी वार्षिक १० हजार रुपैयाँका दरले भाडा तिर्ने उल्लेख थियो । त्यतिबेला प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँका दरले जग्गाको मूल्यांकन गरिएको थियो । जग्गाको मूल्यको एक प्रतिशतभन्दा घटीमा वार्षिक भाडामा दिन नपाउने प्रावधानअनुसार प्रतिरोपनी १० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको हो । यो दरअनुसार करिब डेढ सय रोपनी जग्गा लिजमा लिएको तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडले २०६१ सालसम्म हरेक वर्ष झन्डै १५ लाख रुपैयाँ भाडा तिरेको देखिन्छ । सम्झौताको १० वर्षसम्म भाडा वृद्धि गर्न नपाइने उल्लेख छ । त्यसपछिका हरेक १० वर्षमा एक हजार रुपैयाँका दरले भाडा वृद्धि हुने उल्लेख छ ।

…………………………………………………………………………………………………

–२०२६ केन्द्रीय महिला संगठन बनाउन १२० रोपनी जग्गा अधिग्रहण
–२०३६ तारागाउँ विकास समिति गठन
–२०४९ समितिको १५० रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा राजीनामा पास गरिदिने निर्णय
–२०५०  चैत ३‘तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड’ का नाममाजग्गाधनी प्रमाणपत्र
–२०५१  जेठ ५१४८ रोपनी जग्गा कानुनविपरीत ४९ वर्ष भाडामा दिने सम्झौता

……………………………………………………………………………………………………….

भूमिसुधार तथा मालपोत विभाग स्रोतका अनुसार, त्यतिबेला जग्गा लिजमा दिने निर्णय मालपोत ऐनविपरीत थियो । मालपोत ऐनको दफा २९ मा न्यूनतम मूल्य निर्धारणको व्यवस्था छ । त्यतिबेला र अहिलेको मालपोत नियमावलीअनुसार समेत तारागाउँ विकास समितिले गरेको निर्णय कानुनसम्मत नदेखिने स्रोतले बतायो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा गठन भएको न्यूनतम मूल्य निर्धारण समितिले त्यतिबेला बाटोको जग्गा प्रतिरोपनी २५ लाख रुपैयाँका दरले मूल्यांकन गरेको थियो । सम्झौताको धारा ५ को उपधारा ४ मा जग्गाको मूल्य फरकफरक हुन सक्ने भन्दै औसत मूल्य तय गरिएको उल्लेख छ । १४८ रोपनी जग्गामध्ये सबैतिर बाटोले नछोएको तर्क गरी औसतमा १० लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको थियो ।

सम्झौतामा जुनसुकै समय तारागाउँको जग्गा कम्पनीका नाममा दर्ता भए पनि जग्गाको मूल्य १० लाख रुपैयाँ प्रतिरोपनी हुने भनी उल्लेख छ । त्यसरी बिक्री हुने जग्गाको मूल्य जति भए पनि कम्पनीले तारागाउँलाई एक सय रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने भनी उल्लेख थियो ।

तारागाउँ विकास समिति र व्यवसायी अरुणकुमार सर्राफबीच संयुक्त लगानीसम्बन्धी सम्झौता गरी तारागाउँ क्षेत्रमा तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड स्थापनाको निर्णय भएको थियो । त्यसका लागि तारागाउँ विकास समितिअन्तर्गतको १५० रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँका दरले उक्त लिमिटेडमा तारागाउँ विकास समितिले सेयर लगानी गर्ने र बाँकी १५४ रोपनी लिजका रूपमा दिनेबारे पर्यटन मन्त्रालयमार्फत प्रस्तुत विषय उल्लेख भएअनुसार गर्न स्वीकृति दिने सम्झौतामा उल्लेख थियो । त्यसमध्ये करिब ६ रोपनी जग्गा खानेपानी आयोजनाका लागि प्रयोग भएकाले १४८ रोपनी जग्गा लिजमा दिइएको हो । – कृष्ण ज्ञवाली/कान्तिपुर दैनिक

बुधबार, फागुन २९, २०७५ मा प्रकाशित