‘दलितको संवेदनशीलता बुझ्ने न्यायमूर्ति भएनन्’

अन्तर्वार्ता/सम्झना बिक

काठमाडौं । ५७औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद तथा रंगभेद उन्मूलन दिवस सदाका वर्षजस्तै यो वर्ष पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेर मनाइँदै छ ।

नेपालको संविधानले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई अपराध माने पनि अझै पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन हुन सकेको छैन । २०६३ जेठ २१ गते नेपाल छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएपनि छुवाछूत अन्त्य भएको छैन ।

२०५८ सालमा स्थापना भएको दलित आयोगले दलित समुदायको सम्रग स्थितिको अध्ययन गर्दछ र विभेद तथा हिंसामा परेकाहरुको पक्षमा पैरवी, उद्धार तथा पुनर्स्थापना लागि समन्वय गर्दछ । दलितलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउनको लागि योजना प्रस्तुत गर्ने काम पनि दलित आयोगले गर्दछ । तर दलित आयोगको काम प्रभावकारी देखिएको छैन ।

त्यसको कारणबारे आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा भन्छन्- आयोगलाई कम बजेट दिएर सरकारले विभेद गरेको छ । प्रहरी, कर्मचारी र न्यायमूर्तिहरु उत्पीडितको संवेदनशीलता बुझ्ने खालका छैनन् ।

जातीय विभेद तथा रंगभेद उन्मूलन दिवसका सन्दर्भमा अनलाइनखबरका लागि सम्झना विकले राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्मासँग गरेको कुराकानी –

जातीय विभेदका घटना कायमै छन् तर आयोगले प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेको छैन । किन होला ?

दलित समुदाय माथि भएका जातीय विभेदका घटनामा ती आयोगले जवाफी कारवाही नगरेको जस्तो देखिएको छ । विज्ञप्ती निकाल्नु तथा विरोध गर्नुमात्र समाधान होइन । त्यसैले सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउने हिसाबले काम गरिरहेका छौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महान्याधिवक्ताको कार्यालयलाई जिम्मेवार बनाउने काम भइरहेको छ ।

पीडितलाई न्याय एवं पीडकलाई सजाय दिन पहल गरिरहेका छौं । सडकमै आइहाल्ने, नारा जुलुस निकाल्ने काम आयोगले गर्दैन । केही समय अगाडि चितवनका भिमबहादुरको परिवारले राहत पाउने स्थिति बनेको छ । पीडक अहिले पनि जेलमा छ । आयोगले गरेका कामको प्रचार नगरिएको भएकाले त्यस्तो देखिएको हो ।

पीडितले न्याय नपाउने तथा पीडकले सफाइ पाउने गरेको भन्ने सुनिन्छ किन ?

न्यायालयमा दलित संवेदनशीलता बुझ्ने खालको परिस्थिति निर्माणको लागि काम गरिरहेका छौं । न्यायालयमा दलितको उत्पीडनलाई बुझ्ने खालको संवेदना भएको न्यायमूर्ति नभएको कारण यस्ता घटना भएका हुन् ।

आयोगमा दलित समुदायको पहुँच कस्तो छ ? कति उजुरी दर्ता भए ?

आयोगमा दलित समुदायको पहुँच कमै मात्र छ । अझै पनि राष्ट्रिय दलित आयोगमा उजुरी दिनुपर्छ, आयोगले दलित समुदायको पैरवी गर्छ भन्ने धेरैलाई थाहा नै छैन । उत्पीडनमा परेका विभेद भोगेका दलित समुदायको पहुँच छैन । यस आर्थिक वर्षमा ३६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । यो अदालतमा अघि बढेका केसको मात्र संख्या हो । धेरैजसो केसमा त मिलापत्र हुने गरेको छ ।

सातै वटा प्रदेशमा शाखा कार्यालय स्थापना गर्ने कामको प्रगति कस्तो छ ?

सातै प्रदेशमा यसको शाखा कार्यालय स्थापना गर्ने काम तथा प्रहरीसँग प्रशासनलाई जिम्मेवारी बनाउने काम गरिरहेका छौं । संघीय मामिला मन्त्रालय मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई लेखेर पठाएका छौं । प्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्रीसँग औपचारिक/अनौपचारिक कुरा पनि भएको छ । यो आर्थिक वर्षमा नभए अर्को आर्थिक वर्षमा शाखा कार्यालय स्थापना हुन्छ ।

दलित समुदायले आयोगसँगको अपनत्व महसुस नगरेको देखिन्छ स्वीकार्नु हुन्छ ?

एकदमै हो । आयोग नागरिकको नजिक हुन सकेको छैन । म आयोगकै काममा बाहिरी जिल्ला जाँदा कार्यपालिका सदस्यलाई समेत आयोगको बारेमा थाहा नभएको पाएँ । त्यसैले यो राजधानी केन्दि्रत भएको छ । यसको लागि काम गरिराखेका छौं ।

जातीय विभेदविरुद्धका कार्यक्रम दिवस केन्द्रित मात्र भएका छन् किन ?

त्यस्तो होइन । आयोगले काम गरिराखेको नै छ । ३६५ दिन नै दलितहरुको सचेतनाको लागि दिवस हुनुपर्छ भन्ने आयोगको धारणा छ । जनचेतनामूलक काम पनि गरिराखेका छौं । विभिन्न सरोकारवालासँग मिलेर काम गरिरहेका छौं ।

सरकारी निकायसँग समन्वय गर्दाको अनुभव कस्तो छ ?

कुनै पनि पीडित सर्वप्रथम जाने भनेको प्रहरी कार्यालयमै हो । तर दलित समुदायको संवेदना बुझने प्रहरीको त्यस्तो स्कुलिङ छैन । दलितका समस्या र संवेदना बुझनको लागि आवश्यक तालिम दिनुपर्दछ । यस्ाको लागि प्रहरी, सरकार र आयोग संयुक्त रुपमा अगाडि बढ्ने योजना छ । प्रहरी एवं हरेक क्षेत्रमा दलित र गैरदलितलाई गरिने व्यवहार एकदमै फरक हुने गर्दछ । उत्पीडन भोगेका दलितले न्याय पाउने विश्वासको वातावरण प्रहरीले तयार गर्नुपर्छ । त्यही अनुसारको पाठ्यक्रम निर्माण हुनुपर्छ । यी सबै कामका लागि पहल गरेका छौं । नेपाल प्रहरी र आयोग मिलेर अगाडि बढ्ने कुरा भएको छ ।

आयोगले प्रभावकारी काम गर्न नसक्नु कारण त्यही हो त ?

पहिलो कुरा अन्य आयोगको तुलनामा दलित आयोगमा बजेट न्यून आउने गर्दछ । बजेटका हिसाबमा दलित आयोगलाई विभेद गरिएको छ ।

आयोग ६० लाख दलित समुदायको प्रतिनिधि संस्था हो । मुक्ति एंव न्यायको लागि काम गर्नर् निकाय हो । तर सरकारले झारा टार्ने किसिमले एकदमै कम बजेट छुट्याउँछ । एक वर्षमा मात्रै छ जना सचिवको सरुवा भइसकेको छ । जसले गर्दा काममा बाधा पुगेको छ ।

तपाईं आयोगमा आएको पनि एक वर्ष पूरा भइसक्यो । काम गर्दा चुनौती तथा अफ्ठ्यारा कस्तो छ ?

काम गर्दा अवसर र चूनौती हुन्छन् नै । राष्ट्रिय दलित आयोगले संवैधानिक आयोगको मान्यता पाएको छ । राज्यले गर्ने व्यवहार हिजोको गठन आदेशबाट निर्माण भएको थियो भने यो आयोगलाई अहिले राज्यका सबै निकायले सम्मान गरेको महसुस गरेका छौं । तर साधन र स्रोत अपर्याप्त छ । दलितका संवेदनशीलता तथा समस्या बुझ्ने कर्मचारीको पनि अभाव छ । (सधन्यवाद साभार :अनलाइनखबर)

शुक्रबार, ११ चैत २०७८ मा प्रकाशित