दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको गोप्य सहमतिमा ल्याइएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशबारे सत्ताधारी नेकपाको केन्द्रीय सचिवालय स्पष्ट रुपमा दुई खेमामा बाँडिएको छ ।

यद्यपि उक्त अध्यादेशका कारण नेकपालाई फुटाउन हुँदैन भन्नेमा अध्यादेशका पक्ष/विपक्ष दुवै खेमाले निष्कर्ष भने निकालेका छन्।

सोमबार बेलुका सम्पन्न ९ सदस्य केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा अध्यादेशका विपक्षमा पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायत चार केन्द्रीय सचिवालय सदस्य उभिएपछि प्रधानमन्त्री ओली धर्मसंकटमा परेका छन्।

अध्यादेशको पक्षमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित महासचिव विष्णु पौडेल, सदस्यहरु ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा ‘बादल’ उभिए । पार्टीका नेता बामदेव गौतमले भने प्रष्टरुपमा कसैको पक्ष लिएनन्।

बैठकको सुरुमै पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरित सरकारले पार्टीसँग परामर्श नगरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै त्यो फिर्ता गर्न ओलीलाई आग्रह गरेका थिए।

‘हामी सबैले विधि र पद्धतिलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थियौँ तर यति गम्भीर विषयमा तपाईँले हामीसँग छलफल गर्न उचित ठान्नु भएन किन? खैर अब जे भयो भयो यो फिर्ता गर्नुहोस्,’ प्रचण्डले कड्किदै ओलीलाई गरेको आग्रहलाई उद्धृत गर्दै ती सदस्यले भने।

प्रचण्डको समर्थनमा पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ उत्रिएका थिए। तर बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार ओलीले अध्यादेश अत्यावश्यक भएकाले जारी गर्नु परेको भन्दै यसको विरोध गर्नुको कुनै तुक नरहेको अडान लिएका थिए।

बामदेव गौतमले अध्यादेश ल्याउन जरुरी भएको तर, अहिलेको समय अनुकूल नभएको भन्दै मध्यमार्गी धारणा व्यक्त गरेका थिए । गौतमले त्यसो भन्नुका पछाडि आफ्नै स्वार्थ बुझिएको छ ।

सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार अब प्रधानमन्त्री ओलीका सामु मधेशकेन्द्रित दल फुटाएर दुईतिहाईको सरकार बनाउने विकल्प रहने र त्यसबाट संविधान संशोधन गरी आफू प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने दाउमा गौतम छन् ।

दाहाल, नेपाल, खनाललगायतले अध्यादेश फिर्ताका लागि ओलीमाथि दबाब दिइरहेका बेला बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारीद्धारा अध्यादेश जारी भएको सूचना पुगेपछि बैठक एकाएक अन्यौलग्रस्त बन्न पुगेको थियो।

ती सदस्यका अनुसार अध्यादेशको अनुमोदन गरेको सूचना पुगेपछि ती नेताहरुको दबाब प्रयोजनबिहिन भएको थियो। त्योसँगै सचिवालय सदस्यहरु गम्भीर बनेका थिए। एकअर्काको अनुहारसमेत नहेरी बैठकबाट उनीहरु बाहिरिएका थिए।

अध्यादेशको विपक्षमा उभिएका नेताहरुले सोमबार राति या मंगलबार बिहान थप छलफल गरी आगामी बाटो तय गर्ने भएका छन्।

‘देश यस्तो संकटमा फसिरहेका बेला एकाएक हामी सबै अन्यौलग्रस्त बन्न पुगेका छौँ। अब के गर्ने भन्ने निष्कर्ष निकाल्न थप छलफल गर्नुपर्ने भएको छ । एक्लाएक्लै र छुट्टाछुटै बसेर भएपनि उचित निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने भयो त्यसका लागि छलफल भइसकेको छ,’ अध्यादेशको विपक्षमा उभिएका एक सदस्यले देश सञ्चारसँग भने।

पार्टीमा मेडिकल सामग्री खरीदमा सरकारले भ्रष्टाचार गरेको, त्यस्ता सामग्री खरीदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको लगायत विषयलाई लिएर नेकपामा उत्पन्न विवादले उग्ररुप लिएको थियो।

यस्तै सभामुख छनौट प्रकरण, वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने/नलैजाने, एमसीसी सम्झौत विद्यमान अवस्थामा पारित गर्ने/नगर्ने विषयमा नेकापमा विवाद कायमै रहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट पारित गराउँदै अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष सोमबार सिफारिस गरेका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीले पनि उक्त अध्यादेश तत्कालै जारी गरेकी थिइन्।

राजनीतिक दल दर्ता ऐन, २०७३ मा नयाँ दल दर्ता गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा सोमबार जारी भएको अध्यादेशमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति या संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य हुुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अध्यादेशमा गरिएको यो व्यवस्था आफूहरुलाई किनारा लगाउने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको पार्टीभित्रको पूर्वमाओवादी खेमाको आशंका छ । त्यसकासाथै पूर्वएमालेका प्रभावशाली नेताहरुबीचको समीकरणलाई एक ढिक्का बनाउने रणनीति समेत रहेको उक्त खेमाको बुझाई छ ।

तर, ओली पक्षले भने अध्यादेश विशेषगरी मधेसकेन्द्रीत दल फुटाउने उद्देश्यले ल्याएको दावी गरेको छ । यही फरक बुझाई र आंशकाकारण नेकपामा तनाव उत्पन्न भएको हो।(दीपा दाहाल/देशसञ्चार)

सोमबार, ८ वैशाख २०७७ मा प्रकाशित

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*