नेपालको लिपुलेकमा भारतीय सडक र राष्ट्रियता !

 

नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै भारतले नयाँ बाटो खोलेर उद्घाटन गरेपछि यस विषयले सडकदेखि सदनसम्मलाई तरंगित बनाएको छ । विरोधमा वक्तव्य निकाल्नेदेखि सडकमा पुत्ला जलाउनेसम्मका गतिविधि भएका छन् ।

बिडम्बना त के छ भने भारतीय विस्तारवादी ब्यवहार र नीतिको विरुद्धमा सबै एकजुट भएर उत्रनुको सट्टा नेपाल सरकारलाई दोषी बनाएर ‘पानी माथिको ओभानो’ हुने गतिविधि बढी भएको छ । ‘न्यूज मेकर’ बन्ने भुत सवार भएको देखिन्छ, धेरैमा ।

सबैले बुझ्नै पर्ने अति सामान्य विषय भनेको भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडक शिलान्यास गरेको होइन । उसले सडक तयार गरेर उद्घाटन गरेको हो । सडक तयार गर्न उसलाई १२ वर्ष लागेको छ । अर्थात १२ बर्षदेखि भारत हाम्रो भूमिमा बाटो खनिरहेको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले २८ वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा भारतले सडक बनाउन सन् २००५ मा नै निर्णय गरेको जानकारी गराए । उनले २००८ देखि बाटो बनाउन थालेको र ०१४ देखि निर्माणले तीव्रता लिएको पनि सुनाए । प्रश्न उठ्छ, यत्तिका समय किन सबै चुपचाप थिए ?

यसबीचमा १० वटा सरकार बनेका छन् । त्यतिकै गृह, रक्षा र परराष्ट्रमन्त्री बनेका छन् । र, आज यस विषयमा आक्रोश ब्यक्त गर्ने, सरकारलाई गाली गर्ने र वक्तव्यबाजी गर्ने सबै नै यस दौरानमा सरकार प्रमुख वा गृह, रक्षा, परराष्ट्र जस्तो जिम्मेवार मन्त्री बनेको इतिहास छ ।

नामै लिएर भन्ने हो भने २०७२ मा बनेको ओली सरकारमा भीमबहादुर रावल रक्षा मन्त्री थिए भने कमल थापा परराष्ट्रमन्त्री थिए । त्यसवेला लिपुलेकमा भारतले द्रुतगतिमा बाटो बनाइरहेको थियो । उनीहरुले यसको जानकारी नपाएको हो कि, नेपाली जनतालाई लुकाएको हो ? के यस्तो प्रश्न उनीहरूलाई सोध्न सकिदैन ? वर्तमान सरकारप्रति कडा टिप्पणी गर्दै विज्ञप्ती लेख्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा त झनै २०७४ मा प्रधानमन्त्री नै भएका थिए ।

निश्चय नै भारतीय हेपाहा प्रबृत्तिकोलागि बर्तमान सरकार सबैभन्दा बढी दोषी छ । गत कार्तिकमा मात्र भारतले लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । तर, बर्तमान सरकारले भारतीय त्यस ब्यवहारप्रति विज्ञप्ती लेखनमा नै टारिदियो । विपक्षीहरुले पनि दुईचार दिन ताली पाउने हिसावले गाली गरे । र, कुरो त्यत्तिमा नै सकाइयो ।

पछिल्लो अढाई बर्षको अवधिमा सहीरूपमा कुटनीतिक पहल गर्न सकेको भए पक्कै पनि यो अवस्था आउँदैनथ्यो भनेर अड्कल गर्न सकिन्छ । तर, त्यो कुटनीति भारतसँग सीमित राखेर मात्र संभव थिएन । त्रिदेशीय त्यो भूमागलाई भारत र चीनले दुईदेशीय बनाएको पनि ५ बर्ष भइसकेको छ ।

त्यसबेला नेपालका प्रधानमन्त्री थिए, सुशील कोइराला । र, त्यसलगत्तै हालकै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको बागडोर सम्हालेका थिए । तत्कालीन ओली सरकारमा परराष्ट्र र रक्षामन्त्री को–को थिए माथि उल्लेख भइसकेको छ ।

इतिहास पल्टाउने हो भने कालापानीको विषयमा यहाँ निर्दोषी कोही पनि छैन । लिपुलेकमा भारतीय सेना राख्न कस्ले स्वीकृति दियो ? पञ्चायतकालको दुई दशकसम्म त्यहाँबाट भारतीय सेना उठाउन आलटाल गराउने को–को हो ? के यो प्रश्न होइन ?

तर, देशभित्रको कुरा गरेर दोषी र निर्दोषी छुट्याउने समय होइन यो । यो समय राष्ट्रिय एकता गरेर एउटै स्वरमा भारतीय मिच्याईं रोक्न कोशिस गर्ने हो । सरकारको कुरा काट्ने होइन, सुझाव र सल्लाह दिएर दायित्व पुरा गर्ने हो ।

राष्ट्रबादी ‘एक्टिङ’ सत्ता बाहिर रहँदा मात्र देखिने हुनाले कसैले पत्याउनेवाला छैन । यो भ्रमबाट भीम रावलदेखि कमल थापासम्म बेलैमा मुक्त भए हुन्छ । राष्ट्रियताको विषयमा भद्दा मजाक गर्ने छुट कसैलाई छैन ।

सोमबार, वैशाख २९, २०७७ मा प्रकाशित