पत्रकार महासंघमा महिला नेतृत्वको नालीबेली

काठमाडौं ।

विसंं १९७१ मा बनारसबाट प्रकासित चन्द्र मासिकमा छापिएको ‘स्त्री शिक्षा’ (सुकेसी) र १९८३ सालमा देहरादुनबाट प्रकाशित गोरखा साप्ताहिकमा दिव्यकुमारी देवी कोइरालाद्वारा लिखित ‘स्त्री शिक्षाको महत्व’ शीर्षकको लेख छापिएको थियो । उनका लेखहरु नीतिगत तहमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नबाट बञ्चित बनिरहेका महिलाका विषयमा केन्द्रित हुने गरेका थिए ।

यसरी सामाजिक न्याय, महिला सशक्तीकरण र महिलाका मानव अधिकारका अयवयहरुलाई स्थापित गर्न महिला पत्रकारहरुको खास भूमिकाको विषयहरु विगतदेखि नै छलफलमा रहेको देखिन्छ ।
पहिलो निर्वाचनमा महिलाले पनि भोट दिन पाउने अधिकार पाएको खुशियालीमा साधना प्रधानको सम्पादकत्वमा महिला मासिक पत्रिका पनि प्रकाशित भएको थियो ।

प्रजातन्त्र प्राप्तिका खातिर लडेका पत्रकारहरुले विभिन्न चरणमा संगठित हुने प्रयास गरेका थिए । नेपाल पत्रकार संघ त्यसैको परिणाम थियो ।

पत्रकार महासंघमा महिला नेतृत्व

कृष्णप्रसाद भट्टराईको सभापतित्वमा वि.स. २०१२ सालमा पत्रकार संघ स्थापना भयो । ०१९ असोजमा पशुपतिदेव पाण्डे सभापति हुँदा सात सदस्यीय कार्यसमितिमा शशिकला शर्मा (सम्पादक- स्वास्नी मान्छे) सदस्य बनिन् ।

त्यसपछिका दिनहरुमा नेपाल पत्रकार संघ महिला नेतृत्वविहीन नै रहेको तत्कालीन वरिष्ठ पत्रकारहरुको भनाइ छ ।

प्राप्त अभिलेख अनुसार ०४३ सालको मणिराज उपाध्यायको सभापतित्वमा गठित कार्यकारी समितिमा चन्द्रकला आँचल’ महिला सदस्यका रुपमा मनोनित हुनुभएको थियो । तर, सुशील शमशेर जबरासँग बिहेपश्चात पत्रकारिता क्षेत्रबाट उहाँ क्रमशः पलायन हुनुभयो । पत्रकार आँचलले पत्रकारको हितका खातिर पत्रकार कल्याण कोष स्थापनका लागि १० हजार १० रुपैयाँ योगदान गर्नुभएको थियो ।

पत्रकार महासंघको ०४६ सालको गोविन्द वियोगीको सभापतित्वमा गठित १५ सदस्यीय कार्यसमितिमा प्रेमकुमारी पन्त तेस्रो महिला पत्रकारका रुपमा हुनुहुन्थ्यो । त्यस्तै हरिकला अधिकारी पनि सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।

विसं. ०४९ पछि होमनाथ दाहाल नेतृत्वको २१ सदस्यीय कार्यकारी समितिमा महिला उपस्थिति प्रभावकारी रहेन । ०५२ पछि हरिहर विरहीको सभापतित्वमा राधा बुढाथोकी उपसभपातिमा निर्वाचित हुनुभयो । १८ सदस्यीय सोही कार्यसमितिले महिला पत्रकार बबिता बस्नेत र जसुदा प्रधानसमेतलाई योजना तथा कार्यक्रम समितिमा मनोनयन गर्‍यो ।

मीरा राजभण्डारी अमात्य

राधा बुढाथोकीकै नेतृत्वमा धनकुटामा महिला पत्रकारको तालिम सञ्चालन गरियो भने नेपाल पत्रकार संघको इतिहासमा पहिलोपल्ट महिला सम्मेलन पनि सम्पन्न भयो ।

विसं. ०५४ पछि किशोर नेपालको सभापतित्वमा गठित समितिमा दुई महिला पत्रकार मनोनित हुनुभयो, जसुदा प्रधान र शोभा गौतम । र, यही कार्यसमितिले अमृता बास्कोटा, रमिता लामा लगायतलाई आचार संहिता अनुगमन र भोजन उपसमितिका सदस्यमा मनोनयन गर्‍यो ।

विसं ०५६ पछि सुरेश आचार्यको कार्यसमितिमा महिला पत्रकार रमा सिंहलाई मनोनित गरिएको थियो । ०५९ सालमा तारानाथ दाहालको कार्यसमितिमा महिला पत्रकार निर्मला शर्मा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित हुनुभयो ।

निर्मला शर्माकै कार्यकालमा थप महिला पत्रकारलाई मनोनयन गर्ने सिलसिलामा विष्णु शर्मा मनोनित हुनुभयो । शर्माकै नेतृत्वमा महिला समिति बनाउने परम्पराको थालनी भयो । जसमा निर्मला आचार्य, यशोदा तिम्सिना, गंगा बराल, कोमल वली, शुभेक्षा विन्दु, हरिकला अधिकारी, तारा रावल, अनुराधा पौडेल लगायतलाई मनोनयन गरियो ।

शर्माकै नेतृत्वमा दोश्रो महिला पत्रकार सम्मेलन सम्पन्न भयो । सो कार्य समिति अन्तर्गत विद्युतीय सञ्चार माध्ययम प्रवर्द्धन समितिले महिला पत्रकार रमा सिंह र स्थानीय पत्रकारिता प्रवर्द्धन उपसमितिमा पार्वती श्रेष्ठलाई मनोनयन गर्‍यो ।

विसं. ०६२ पछि विष्णु निष्ठुरीको सभापतित्वमा गठित कार्य समितिमा महिला पत्रकार दुर्गा कार्कीलाई मनोनित गरियो । ०६५ सालमा धर्मेन्द्र झाको सभापतित्वमा गठित कार्य समितिमा महिला आरक्षणबाट यशोदा तिम्सिना निर्वाचित हुनुभयो भने गौरी कठायतलाई पनि मनोनित गरियो ।

पत्रकार महासंघमा महिला सदस्य कोटाबाट आएपछि पत्रकार महासंघमा पहिलोपल्ट समावेशी आवाजलाई सम्वोधन भयो । त्यहीँबाट तीनजना महिला पत्रकारका लागि आरक्षण लगायतका समावेशी अभियानले समेत पूर्णता पायो ।

विसं. ०६८ सालमा शिव गाउँले नेतृत्वको ३१ सदस्यीय कार्यसमितिमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट महिला पत्रकार यशोदा तिम्सिना उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनुभयो । सो कार्य समितिमा दुर्गा भण्डारी, संगीता खड्का, शान्ता बस्नेतलगायत महिला कोटामा महिला पत्रकार सदस्यहरु निर्वाचित हुनुभयो । दलित कोटाबाट थप एक महिला पत्रकार निशा विश्वकर्मा निर्वाचित भएपश्चात महिला पत्रकारहरुको निर्वाचित संख्या ५ पुग्यो । यो कार्य समिति नेपाल पत्रकार महासंघमा महिला पत्रकारहरु उल्लेख्य संख्यामा निर्वाचित भएको पहिलो थियो । महिला कोटाको शुरुवात पनि यही कार्यकालदेखि सुरु भयो ।

त्यसैगरी ०७१ सालमा महेन्द्र विष्टको सभापतित्वमा गठित कार्य समितिमा समावेशी कोटाबाट उपाध्यक्षमा अनिता विन्दु निर्वाचित हुनुभयो भने महिला सचिवमा संगीता खड्का निर्वाचित हुनुभयो । त्यस्तै, महिला कोटामा पवन वर्षा शाह, सरिता ढकाल तथा निलिफा सुब्बा निर्वाचित हुनुभयो भने । पहिलोपल्ट लेखा समितिमा रञ्जना पौडेल निर्वाचित हुनुभयो । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सुस्मा पौडेल निर्वाचत भएपछि सो कार्य समितिमा महिला पत्रकारको संख्या ६ पुग्यो ।

अहिलेे हरेक जिल्ला र प्रदेशमा अनिवार्य महिला उपाध्यक्ष र महिला सदस्यहरुको प्रावधान राखेपश्चात नेपाल पत्रकार महासंघमा महिला पत्रकारको उपस्थिति नीतिगत लगायतमा केही हदसम्म सुरक्षित भएको छ । सोही कार्य समितिका महिला संयोजक अनिता विन्दुले तेश्रो महिला पत्रकार सम्मेलनसमेत आयोजना गर्नुभयो ।

समग्रमा नेपाल पत्रकार महासंघको गरिमामय इतिहासका शुरुवाती दिनहरुमा महिला पत्रकारहरुको उपस्थिति झिनो भएता पनि विगतको तुलनामा अहिले महिला पत्रकारको उपस्थितिमा विगतका महिला पत्रकारहरुको नेतृत्वको परिपक्वता, तिनीहरुका क्षमता र महासंघमा महिलाको उपस्थितिको आवश्यकतालाई तात्कालीन नेतृत्वलाई समझदारीमा ल्याउन अर्थपूर्ण योगदान गरेको छ ।

विगतमा राधा बुढाथोकी, निर्मला शर्मा, यशोदा तिम्सिना तथा अनिता विन्दु लगायतको नेतृत्वले कहिले महिला पत्रकार सम्मेलन त कहिले महिला पत्रकारलाई व्यवसायिक क्षमता विकास लगायतका तालिम दिएका छन् ।

महासंघको नेतृत्वमा महिला पत्रकारको उपस्थितिका लागि बैठकहरुमा एजेण्डा प्रस्तुतीकरण सहजीकरण र सम्वोधनका लागि आवाज बुलन्द गरिएका कारण आजका दिन नेपाल पत्रकार महासंघमा महिला पत्रकारको उपस्थिति क्रमशः बाक्लिँदै गएको छ ।

महिला पत्रकारका हित र व्यवसायिक सुरक्षा आदिका लागि पत्रकार महासंघमा आकर्षण बढेको छ । महिला पत्रकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने, चाहे त्यो लैंगिक हिंसाको विषयवस्तु होस वा महिला व्यवसायिक सुरक्षाका लागि आवश्यक भौतिक संरचना लगायतका अवयवहरु, सोको सुनिश्चतताका लागि महिला पत्रकारको उपस्थिति महासंघमा हुनुपर्छ भन्ने सोच महिला पत्रकारमाझ मौलाएकोे छ ।

विचारणीय पक्ष के पनि हो भने नेपाल पत्रकार महासंघको कार्य समितिले अझै पनि महिला पत्रकारको नेतृत्वमा राज्यले दिएको ३३ प्रतिशतको अनिवार्य उपस्थितिलाई आत्मसात गर्न सकेको छैन ।

कुल नेतृत्वका महिला पत्रकारकारको नेतृत्व १२ प्रतिशत रहनाले विगतको निरंकुश शासन व्यवस्थादेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राज्य संयन्त्रमा समेत महिलाको नेतृत्वको सहभागिताप्रति खासै उदार हुन नसकेको प्रमाणित हुन्छ ।

जिल्ला र प्रदेशमा महिला उपाध्यक्षको अनिवार्य प्रावधान रहेता पनि केन्द्रमा भने अनिवार्य महिला उपाध्यक्षको उपस्थितिबारे तत्कालीन विधान संशोधन समितिसमेत गम्भीर रहेको देखिँदैन ।

आशा गरौं हालको कार्य समितिले आगामी दिनको विधान संशोधनमा अनिवार्य महिला उपाध्यक्षलगायत दलित, आदिवासी जनजाति तथा मधेसी एवं सीमान्तकृत वर्ग समुदायका महिलासमेतलाई समेट्ने छ ।

पत्रकारिता समाज कल्याणका लागि पनि हो । समाज विकासले समग्र राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासलाई उद्धेलित गर्छ भने शान्ति तथा पुनःनिमार्णको आधारस्तम्भ सामाजिक सदभाव कायम गर्ने माध्ययम पनि बन्छ । तसर्थ पत्रकारिता क्षेत्रको नेतृत्वमा रुपान्तरित समाज र राज्यको परिकल्पनाअनुरुपको विधान बनाउनु अहिलेको कार्य समितको जिम्मेवारी पनि ठहर्छ । –मीरा राजभण्डारी अमात्य/(स्रोत : अनलाइनखबर)

शुक्रबार, माघ १८, २०७५ मा प्रकाशित