मुटु नभएका सम्पादक, मिडिया र सरकार !

विचार/जयदेव गौतम

पछिल्ला केही सातादेखि राष्ट्रिय मिडिया र सरकारबीचको सम्बन्धले उल्लेखनीय चर्चा पाइरहेको छ । दुर्भाग्यवश यो चर्चा सकारात्मक नभएर नकारात्मक बढी छ । आन्तरिक नियत जे जस्तो भए पनि प्रस्ट रूपमा सरकार मिडियाप्रति आक्रामक देखिएको छ र स्वाभाविक रूपमा मिडिया रक्षात्मक अवस्थामा देखिएको छ । संयम, शिष्टता, मर्यादा र अनुशासन नामका अदृश्य औंला ठड्याउँदै सरकार निरन्तर मिडियालाई चेतावनी दिँदै छ, धम्काउँदै छ । मिडिया रक्षात्मक हुँदो छ र सरकारी प्रयासको सबल विरोध गरिरहेकै छ ।

झन्डै दुई–तिहाइ बहुमतको सरकार कतै मिडियामाथि नियञ्त्रण कायम गर्न त खोजिरहेको छैन ? कतै सरकार निरन्तर आइरहने आफ्नो आलोचनादेखि डराएर मिडियालाई आँकुशी लगाउन उद्यत त भइरहेको छैन ?संविधानको प्रस्तावनामै प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण सम्मान गरिने उल्लेख हुँदाहुँदै पनि सरकार यो स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्न खोजिरहेको जस्तो किन अनुभूत हुँदै गइरहेको छ ? झन्डै सिङ्गो नेपाली मिडिया जगतले एक स्वरले मिडियामाथि नियन्त्रणको यो सरकारी प्रयासको विरोध गर्नुपर्ने अवस्था किन आइपरेको छ ?

खासगरी सरकारले अगाडि सारेका मिडिया काउन्सिल विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयकले यसरी वातावरण गर्माएको हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई थप कुण्ठित पार्ने प्रावधान राखिएको भनिएको सूचना प्रविधि विधेयकभित्र सूचना प्रविधि अदालतको अवधारणा पनि छ जसले मिडियामाथि सरकारी आँकुशी राम्रै गरी कस्ने कसरत भइरहेको संकेत गर्दछ । यतिले नपुगेर, पत्रकार बन्न र पत्रकारिता गर्नका लागि सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्तिहरू रहेको निकायबाट निर्दिष्ट जाँच उत्तीर्ण गरी लाइसेन्स लिनुपर्ने बनाउन खोजिएको छ ! यसका साथै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कतिपय अभिव्यक्तिहरूले पनि वातावरण तरंगित पार्न भूमिका खेलेका छन् ।

                   — जयदेव गौतम

पत्रकारिता के हो ? यसलाई के कसरी परिभाषित गर्ने ? यसको महत्व के कस्तो र कति छ ? राणाशासनको अन्त्यदेखि गणतन्त्रको स्थापनासम्मको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पत्रकारिताको भूमिका कस्तो रह्यो ? दल र दलीय राजनीति प्रतिबन्धित भएको निर्दलीय पञ्चायती कालरात्रिमा नेपाली पत्रकारिताले कसरी सबल प्रतिपक्षको अघोषित भूमिका निर्वाह ग¥यो ?लोकजागरण अभियान र नागरिक संचेतना विस्तारमा यसले कसरी भूमिका खेल्यो ? जस्तोसुकै प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि नेपाली मिडियाले कसरी लोकतन्त्रको सच्चा पहरेदारको रूपमा सतिसाल बनेर आफूलाई उभ्याउँदै आयो ? जोखिम र सङ्घर्षका ती वर्षहरूमा आफ्ना निर्भिक कलम उठाउने सम्पादक–पत्रकारहरू के मुटु भएकाहरू थिएनन् होला त ?

लोकतान्त्रिक आन्दोलनको यति अहम् साझेदार अहिले आएर कसरी लोकतान्त्रिक सत्ताको छड्के आँखाको सिकार हुनु परिरहेको छ ? प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे अहिलेको गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा पनि किन सवाल–जवाफको यस्तो अविश्वसनीय परिस्थिति सिर्जना गरिएको छ ? के यस्तो परिस्थिति खडा हुनु उचित हो ? यी र यावत् सवालहरूको जवाफ अहिले संघीय गणतान्त्रिक राजनीतिमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका सबै दल र जिम्मेवार नेता–कार्यकर्ताहरूलाई राम्ररी ज्ञात हुनुपर्ने हो ।

सूचना प्रविधि विधेयकमा कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा लेखे पाँच वर्ष कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यद्यपि, विद्यमान वा प्रचलित कानुनहरूले आम नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा तोकेका छन्।संविधानमा उल्लेख भएअनुसार, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जातजाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछुत दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अपहेलना गर्ने, गाली–बेइज्जती, अदालतको अपहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकता प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।’

यसै गरी मुलुकी संहिता (तत्कालीन मुलुकी ऐन) मा ‘कसैले कसैको बेइज्जती गरे दुई वर्ष कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने’ व्यवस्था छ । संहिताले विद्युतीय वा अन्य आमसञ्चार माध्यमबाट गरिने बेइज्जतीलाई थप सजाय व्यवस्था गर्दै‘त्यस्तोमा थप एक वर्षसम्म कैद र दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने’ भनेको छ।यसका अतिरिक्त प्रेस काउन्सिल र आचार संहिताको व्यवस्था प्रचलनमा छँदैछ ।

थप त्यस्तो के वित्यास पर्न गएको छ जसले गर्दा सरकार प्रचलित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियञ्त्रण कायम गर्ने नयाँ नयाँ प्रपञ्चको खोजी गरिरहेको छ ? मूलधारका अथवा जिम्मेवार मिडियाप्रति नभै अन्य गैरजिम्मेवार मिडिया–अभिव्यक्तिप्रति मात्र लक्षित प्रयास हो भनेर पन्छिन त निश्चय पनि मिल्दैन ।

त्यसो त सार्वजनिक रूपमा आइरहने अभिव्यक्तिहरू हेर्दा सत्तारुढ दलका सदस्यहरू मध्ये प्रधानमन्त्री ओली मिडियाबाट सबैभन्दा धेरै चिढिएको देखिन्छ । उनका अभिव्यक्तिहरूले उनका यी भावना पनि राम्रै गरी सार्वजनिक गरिरहेका हुन्छन् ।

हालै आफ्नो पार्टी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा विशाल पार्टी भएपनि ताल र सुर नमिलेको विचार व्यक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, ‘हामीसँग विशाल पार्टी छ । जनताले विश्वास गरेर समर्थन दिएका छन् । हामीसँग काम गर्ने मौका छ, अवसर छ, समय छ । दुई वर्षका कामहरूले हामी काम गर्न सक्छौं भन्ने कुरा देखाएको छ । अलिकति हामीले प्रचारमा ध्यान दिन सकेका छैनौं । अलिकति एक ताल, एक सुर भएर हिँड्न सकेका छैनौं, अलिकति एक आवाजमा बोल्न सकेका छैनौं ।’ स्मरणीय के छ भने यसो भनेको केही दिन पहिले मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा एक प्रतिनिधि मण्डलसित कुराकानी गर्दै ‘आफूले गरेका राम्रा कामहरूबारे मिडियामा लेख्न सक्ने मुटु भएका सम्पादकहरू (नेपालमा) नभएको’ दुखेसो गरेका थिए । अर्थात्, आलोचना र नकारात्मक कुरा जति पनि लेख्ने तर सकारात्मक कुरा नलेख्ने प्रचलन व्याप्त रहेको गुनासो थियो । पाठकहरूलाई हेक्का हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि पनि बेलाबखत ‘मिडियामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशदेखि लिएर सबैलाई तिमी सम्बोधन गरेर लेख्ने गरिएको’ प्रति पनि आपत्ति÷विरोध जनाउँदै आएका हुन् ।

सायद प्रधानमन्त्रीले बिर्सेको कुरा हो– हिजो भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएको बेला प्रम ओलीले देखाएको चरम राष्ट्रवादी अडानको सर्वत्र प्रशंसा भएको थियो र उनको यो पक्षलाई सबै मिडियाले मुक्त कण्ठले पाना भरिभरि कभरेज दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओली मात्र होइन, उनको मन्त्रिमण्डलका जुनकुनै सदस्यले सकारात्मक र जनपयोगी कार्य गर्दा सारा मिडियाले एकस्वरले त्यसको तारिफ गर्दै समुचित प्रसारप्रसार गरेकै छन् । अनि कसरी उनलाई मिडियाले केवल आलोचना मात्र छाप्छ र सकारात्मक कुराहरूको कभरेज गर्दैन भन्ने छाप पर्न गएको हो ? नेपालले पानीजहाज चलाउने कुरालाई ठट्टा गर्दै कागजको डुङ्गा बनाई सामाजिक सञ्जालमा राखेको सन्दर्भ हो भने आखिर विरोधी त जहाँ पनि हुन्छन् नै, त्यो कुनै महत्वको कुरा भएन । सम्झना गरौं त– सूर्य होइन पृथ्वी घुम्छ भनेर पहिलोपटक घोषणा गर्ने वैज्ञानिकलाई धर्मगुरुहरूले मृत्युदण्ड दिएका थिए ! असल तर असम्भव प्रतीत हुने कुरा पचाउन धेरैजनालाई धेरै पछिसम्मै हम्मेहम्मे परिरहेको हुन्छ ।

हो, मिडियामा ‘तिमी’ सम्बोधन गरेर लेखिने प्रचलनबारे पक्कै बहस हुनसक्छ, हुनु पनि पर्छ । ‘तिमी’ को सट्टा ‘तपाईं’ सम्बोधन लेख्दा बेहतर सुनिन सक्छ, कथ्य र लेख्य भाषाबीचको अन्तर कायम रहन सक्छ । तर यसमा यही नै लेखिनु पर्छ भनेर कसैलाई बाध्य तुल्याउन सकिँदैन । यसलाई पत्रकारको इमान, जमान, भावना र आस्थाले निर्णायक प्रभाव पारेका हुन्छन् । तापनि, संहिता निर्माण गरेर यसमा एकरूपता ल्याउन सकिन्छ ।

यो सबै मीमांसाको सार एउटै हो– सरकारले एक वा अर्को प्रकारले मिडियालाई जिस्काएर राम्रो गरिरहेको छैन । अनुभवसिद्ध तथ्य हो, मिडिया जहिले पनि लोकतन्त्रको पहरेदार र नागरिकहरूको सच्चा हिमायती हो । मिडियासित सरकार डराउनु पर्दैन बरु मिडियालाई अघोषित जिम्मेवार प्रतिपक्षका रूपमा लिए बेस हुन्छ ।तसर्थ हुन सक्छ, सरकारले चाहे अनुसारको नयाँ मिडिया विधेयक बनेर कार्यान्वयनमा आउला र हाललाई केही चर्तीकला देखाउला पनि तर त्यसो हुन गएमा कालान्तरमा त्यो बुमराङ बनेर सरकारप्रति नै लक्षित हुनेछ । (केन्द्रबिन्दुबाट)

बिहीबार, माघ २३, २०७६ मा प्रकाशित