लगानी सम्मेलन : अनुदानमुखीबाट लगानीमुखी बन्न प्रेरणा

विचार / हीरा अभिलाषी

राजधानी काठमाडौंमा गत शुक्रबार र शनिबार गरी दुई दिन चलेर सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलन समग्रमा यस किसिमको तेस्रो सम्मेलन हो ।

नेपालले सन् १९९२ र २०१७ मा लगानी सम्मेलन आयोजना गरिसकेको हो। पहिलो लगानी सम्मेलन निकै उपलव्धिमूलक थियो । सम्मेलनको पूर्वतयारी असाध्यै राम्रो थियो । उद्योग मन्त्रालयले नेतृत्व लिएको थियो । बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछिको बहुमतको सरकार थियो । निजी क्षेत्र उत्तिकै उत्साही थियो । छिमेकी मुलुकहरू सहितको अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सकारात्मक र सहयोगी थिए ।

सरकार र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक सहकार्य थियो । विदेशी लगानीकर्ता उत्सुक र इच्छुक थिए । मन्त्रालयका कर्मचारीहरू नै जापान र जर्मनीमा करिब सयवटा प्रस्ताव लिएर एक वर्ष बसेका थिए । राजदूतावासहरूको प्रभावकारी परिचालन भएको थियो ।

प्रथम लगानी सम्मेलनमा १० करोड अमेरिकी डलरको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । युनिलिभर र डाबरजस्ता बहुराष्ट्रिय उद्योग त्यसैको प्रतिफल हो । भोटेकोशी र खिम्तीजस्ता जलविद्युत आयोजनाको प्रस्थानविन्दु त्यही सम्मेलन थियो ।

२०७३ मा गरिएको सम्मेलन पनि अर्थपूर्ण रह्यो । संविधान घोषणापछि गरिएको थियो । तत्कालीन तीनवटै ठूला राजनीतिक दलको संलग्नता र सहभागिता थियो, तीन शीर्ष नेताहरूको साथ, समर्थन र सहयोग थियो । लगानीकर्ता र उद्यमी, व्यवसायीको जमघट राम्रो थियो र लगानीको प्रतिबद्धता पनि राम्रै थियो । १४ अर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता सांकेतिक महत्त्वको थियो ।

सन् २०१७ मा विश्वको जम्मा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी २३ प्रतिशतले घटेर १८१ बाट १५२ ट्रिलियन अमेरिकी डलरमा झर्‍यो । लगानी प्रतिफल पनि करिब ७ प्रतिशतले घट्यो । अमेरिका, चीन, चीनको हङकङ, ब्राजिल र सिंगापुर क्रमशः सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी भित्र्याउने मुलुकहरू थिए । दोस्रो ठूलो चीनले १३५ अर्ब, एघारौं ठूलो भारतले ४० अर्ब र छब्बिसौं ठूलो देश दक्षिण कोरियाले १७ अर्ब अमेरिकी डलर विदेशी लगानी ल्याएका थिए । चीनको हङकङसहित यिनै चारवटा एसियाली देश हाम्रा लगानीका प्रमुख स्रोत बजार हुन् ।

उदार र बजार अर्थतन्त्र अवलम्बन गरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने कार्यको नीतिगत अग्रसरता नेपालले गरेको थियो । दुइटा विशालकाय छिमेकी अर्थतन्त्रले चुम्बकले फलाम तानेझैं विदेशी लगानी आकर्षित गरिरहेको छ ।
नेपालमा विदेशी लगानीको हिस्सा सूक्ष्मतम छ । अहिलेसम्म ९३ देशका लगानीकर्ताको जम्मा २८० अर्ब रूपैयाँ विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । भारतबाट ३३ प्रतिशत (९३ अर्ब), चीनबाट ३० प्रतिशत (८३ अर्ब), चीन हङकङबाट १० प्रतिशत (२८ अर्ब), कोरियाबाट ४ प्रतिशत (१२ अर्ब), अमेरिकाबाट ३ प्रतिशत (९ अर्ब) र बेलायतबाट २ प्रतिशत (५.५ अर्ब) लगानी आएको छ । १० वटा मुलुकबाट ९० प्रतिशत विदेशी लगानी आएको छ ।

जम्मा विदेशी लगानीको ४४ प्रतिशत अर्थात् १२४ अर्ब विद्युत क्षेत्रमा मात्रै छ । उत्पादनशील उद्योगमा १९ प्रतिशत (५४ अर्ब), सेवा उद्योगमा १८ प्रतिशत (५० अर्ब) र पर्यटनमा १२ प्रतिशत (३४ अर्ब) आएको छ । ५ वर्षमा जम्मा १८५ अर्ब रूपैयाँ आएको छ । सन् २०१८ मा ५२ अर्ब आएको छ । जलविद्युत, सिमेन्ट, पर्यटन, सेवा, कृषि सम्भावना बोकेका प्रमुख लगानीयोग्य क्षेत्र हुन् ।

…. …                        ……                    …….

पटक–पटक समृद्धिका कुरा गरे पनि त्यसका लागि आवश्यक खास आधार र प्रारूप तयार गर्न नसकिइरहेको अवस्थामा दुईदिने लगानी सम्मेलनले मुलुकलाई अनुदानमुखीबाट लगानीमुखी बन्न प्रेरित गरेको छ । सम्मेलनले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालको परिवर्तित अवस्थाबारे जानकारी मात्र दिएको छैन, वामपन्थीहरू विदेशी लगानी नै चाहँदैनन् भन्ने आशंका मेट्नसमेत मद्दत गरेको छ ।

सम्मेलनको व्यवस्थापन र उपलब्धि अपेक्षाकृत नभए पनि यसले सकारात्मक सन्देश भने पक्कै प्रवाह गरेको छ ।

विगतमा डाबर, कोल्गेट, पेप्सीकोलालगायत विदेशी लगानीका संस्थाहरूलाई आक्रमणको मुख्य निसाना बनाएका माओवादी र विदेशी लगानीप्रति खासै सकारात्मक धारणा नभएका एमाले मिलेर बनेको नेकपाको सरकार अहिले स्वदेशी र विदेशी मिलेर लगानी नगरे समृद्धि सम्भव छैन भन्ने निचोडमा पुग्नु आफैंमा सकारात्मक छ । केही अघिमात्र ललितपुरस्थित एनसेल कार्यालयका साथै मुलुकका विभिन्न भागमा रहेका एनसेल टावरहरूमा विस्फोट गराएको नेक्रवित्रम चन्द समूहमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनुका कारणमध्ये सम्भवतः एउटा यही लगानी सम्मेलनको वातावरण नबिथोलियोस् भन्ने पनि हो ।

सम्मेलन उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेझैं व्यवहार हुन सक्छ/सक्दैन त्यो सम्मेलनपछि सरकारले देखाउने तदारुकताका साथै लगानीकर्तालाई आकर्षित हुन र टिकिराख्न आवश्यक वातावरणको निरन्तरतामा निर्भर गर्छ । तर रोजगारी र उत्पादनमा निजी–सार्वजनिक साझेदारी आवश्यक छ भनेर बुझ्नु तथा प्रतिस्पर्धी उत्पादन र सबल राष्ट्रिय ढुकुटीबिना वितरण सम्भव छैन भनेर महसुस गर्नु पनि आफैंमा कम महत्त्वपूर्ण होइन ।

यहीँनेर सरकारले लगानीकर्ता र नाफाखोरबीचको भिन्नता भने पर्गेल्न सक्नैपर्छ, चाहे ती स्वदेशी हुन् या विदेशी । मुनाफा कमाउनु र नाफाखोरी गर्नु फरक–फरक कुरा हुन् । ऐन, नियमअनुसार मुनाफा गरेर कमाउनु नराम्रो होइन । कर छल्ने, उत्पादित वस्तुको गुणस्तरमा ध्यान नदिने र उपभोक्तालाई ठग्ने नाफाखोर हुन् । त्यस्तालाई दुरुत्साहन र वास्तविक लगानीकर्तालाई उत्साह जगाउने वातावरण अपरिहार्य छ ।

लगानी सम्मेलनले मुलुकको राजनीति, आर्थिक मामिलामा केन्द्रित हुँदै गएको संकेत गरेको छ । विदेशी लगानी अपरिहार्य भएको स्विकारिएको छ र अमूर्त कुरा छाडेर प्रस्तावसहितका सम्भावना देखाइएको छ । मार्केटिङ भएको छ । क्षमता देखाउन सके विदेशी लगानीकर्ता आउने वातावरण बन्न सक्छ ।

माथिल्लो तहका राजनीतिक नेतृत्वमा लगानी र समृद्धिबारे सहमति हुनु उत्साहप्रद छ । तर तल्लो तह अझै समस्यामुक्त छैन । लगानीकर्ता बारम्बार सम्पर्कमा हुनुपर्ने तल्लो तहका नेता/कार्यकर्ता र निर्वाचित पदाधिकारीका साथै कर्मचारी र उपभोक्तामा भने अझै पनि लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नेभन्दा दुरुत्साहन गर्ने सोच हावी छ । लगानी गर्न कोही आयो भने तत्काल ‘यो गरिदेऊ र त्यो गरिदेऊ’ भन्ने, नचाहिँदा माग राख्ने, चन्दा असुली गर्ने जस्ता प्रवृत्ति व्याप्त छ, जसको स्थायी निराकरण अत्यावश्यक छ ।

लाइसेन्स मात्र दिने, लिने काम हुने वा समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने समस्या दोहोरिन नदिनु अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । योजना–परियोजनावालाहरू लाइसेन्स थन्काएर बस्ने अवस्था आउने/नआउने कुरा आकर्षित लगानी कार्यान्वयन गर्न सरकारको के योजना छ भन्नेमा निर्भर गर्छ । सम्भावित जोखिमबाट बच्ने उपायहरूमा आश्वस्त नभएसम्म विदेशी लगानी आउनै सक्दैन । त्यसका लागि हाम्रा सरकारी संयन्त्रहरूमा आमूल आधुनिकीकरण जरुरी छ । हामीले जस्तै अरूले पनि लगानी तान्न खोजिरहेकै हुन्छन् । जसले राम्रो वातावरण दिन सक्छ लगानीकर्ता त्यतै जान्छन् ।

भारत, बंगलादेश, म्यानमारलगायत धेरै देशले लगानी खोजिरहेका छन् । हामी पनि खोजिरहेका छौँ । कता जाँदा तुलनात्मक फाइदा हुन्छ लगानीकर्ता त्यतै जान्छन् । छिमेकी र प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूमा भन्दा हामीकहाँ लगानी गर्दा तुलनात्मक रूपमा फाइदा हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति बोलीले मात्र नभई व्यवहारमै देखाउन सक्नुपर्ने चुनौती छ ।

हाम्रो व्यवस्थापकीय क्षमता देखियो र नेपालमा लगानी गरेर फाइदा हुन्छ भन्ने यकिन भयो भने मात्र लगानीकर्ता आउँछन् । त्यसका लागि लगानीका अवसर छोप्न उपयुक्त कानुनी व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । तल्लो तहसम्म विदेशी लगानीबाट हुने फाइदाबारे आमसञ्चार गर्न सक्नुपर्छ । सरोकारवाला सबैलाई सचेत बनाइनुपर्छ । लगानीकर्ताहरूमध्ये पनि राम्रा र पारदर्शी कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउन सक्ने हो भने अन्य लगानीकर्ताहरू स्वतः यहाँ आउन प्रोत्साहित हुन्छन् । त्यसका लागि सरकारको उच्च निकायबाटै पहल गरिनु आवश्यक हुन्छ ।

आइतबार, चैत १७, २०७५ मा प्रकशित