सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका प्याकेज

-‘सरकारले २ वर्षमा उत्साहबर्धक उपलब्धि हासिल गर्‍यो’ 

-‘नेपालमा अब कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’

-लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी राखेर नेपालको नक्सा जारी गर्ने सरकारको घोषणा

-राष्ट्रपतिले सच्याइन् ‘मेरो सरकार’

 

काठमाडौं । सरकारले मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा शुक्रबार आगामी आबको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वर्तमान सरकारको अबको कार्यदिशा सुदृढ स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थान हुने बताइन् ।

उनले देशको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील र सुदृढ तुल्याइने जानकारी दिइन् । कोभिड–१९ ले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेकाले त्यसको पुनरुत्थानका लागि सरकारले विविध कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने उनले बताइन् । आर्थिक गतिविधि बढाउने, उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्ने, फजुल खर्च घटाउने, विकास–निर्माणको समन्यायिक वितरण, रोजगारीका अवसरको सिर्जनालाई विशेष जोड दिइने राष्ट्रपतिले बताइन् । कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण वैदेशिक सहयोगमा कमी आउने अनुमान गर्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई अधिक प्राथमिकता दिने तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा केन्द्रित रहने बताइन् ।

कोभिड–१९ को महामारीसँग लड्नु परेको अहिलेको विषम परिस्थितिमा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको उत्थानका लागि कृषि क्षेत्रको व्यावसायिक प्रवर्द्धन, औद्योगिक विकास तथा उत्पादकत्व वृद्धि, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको तोकिएको समय र लागतमा सम्पन्न गरिने तथा अन्य आयोजनको पुनःप्राथमिकीकरण गरेर अघि बढ्ने नीति अवलम्बन गरिने उनले बताइन् ।

कोरोना भाइरसको महामारीका बीच आएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधार विकासमा बढी केन्द्रित देखिएको छ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण विश्वभरी नै ठूलो संकट पैदा गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले मौजुदा स्वास्थ्य सेवा र सुविधा अपर्याप्त देखिएको बताइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले वर्तमान सरकारले दुई वर्षको छोटो अवधिमै उत्साहवर्द्धक उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको बताइन् ।

शुक्रबार सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । जसमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, कृषि र आर्थिक पुनर्उत्थानलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै विभिन्न कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेकी हुन् । सरकारले किसानलाई नाफा ग्यारेन्टी गर्ने घोषणा गरेको छ । बाली लगाउनु अघि नै सरकारले समर्थन मूल्य तोक्ने र निजी क्षेत्रले खरिद नगरे सरकारले नै खरिद गर्ने घोषणा गरेको हो । त्यस्तै, सरकारले कृषि उत्पादनको मूल्य श्रृंखलामा प्रविधिको भरपुर उपयोग गर्ने नीति पनि अख्तियार गरेको छ ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रण पछि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुलाई विशेष अनुदानको व्यवस्था गरेर कृषि पेशमा लाग्न प्रोत्साहन गरिने भएको छ । कृषि उत्पादनलाई १० वर्षमा दोब्बर बनाउन कृषि पूर्वधारमा ठूलो लगानी गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बताइन् । उनले खेर गइरहेको जमिनलाई प्रयोगमा ल्याउन अभियान समेत सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति रहेको बताइन् । सरकारले आगामी १० वर्षमा उत्पादन दोब्बर गर्न कृषिमा व्यवसायीककरण र आधुनिकीकरणमा जोड दिइने उनले बताइन् । त्यस्तै, रासायनिक मल र उन्नत बीउको वितरण तथा सिंचाई क्षेत्रको पनि विस्तार गरिनेछ ।

धान, मकै आलु लगायतमा अगामी आर्थिक वर्षमा थप आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई प्रमुख कार्यक्रमको रुपमा देशभर विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ । त्यस्तै, हरेक किसानलाई स्थानीय तहमार्फत सुचीकृत गर्ने र कृषि अनुसन्धान सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई स्तरोन्नती गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ थियो । त्यस्तै, इ सेन्टरबाट कृषकलाई सहभागी गराई उत्पादनमा वृद्धि गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ ।

विदेशबाट फर्केका युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्नुको साथै कृषिका पूर्वाधारको विकास गर्ने सरकारको योजना छ । उच्च मूल्यका कृषि वस्तु उत्पादनका लागि कृषकहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने बताउँदै उनले उपयोगविहिन सरकारी जमिनमा फलफूल रोप्ने कार्यक्रमलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्नुका साथै बाँझो जमिनमा बाली लगाउन कृषकलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ ।

त्यसैगरी, पोषणयुक्त आहार उत्पादनका लागि पहाड र तराईमा गाई, भैंसी, भेडा उत्पादनमा जोड दिइने, पशुबाट सार्ने रोगलाई नियन्त्रण गर्न क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिने, कृषि शिक्षाबाट प्राप्त गुणलाई उपयोग गर्ने , कृषिका हरेक क्षेत्रमा प्राविधिक कृषक परिचालन गरिने, कृषि उपजको मूल्य श्रृंखलाको व्यवस्था गर्ने संंघ, प्रदेश र स्थानीय तहको मूल्यलाई समायोजन गरिने लगायतका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक भएका छन् ।

त्यस्तै, सरकारले वैदेशिक रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका युवालाई उघमशिल बन्नको लागि सुरुवाती पूँजी दिने, उनीहरुलाई स्वदेशमै अवसरका लागि वातावरण सिर्जना गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै, कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारीबाट करिब १२ देखि १५ लाख युवा नेपाल फर्कन सक्ने सरकारले अनुमान गरेको छ भने स्वदेशमै रोजगारीमा रहेकाहरु पनि करिब ११ लाख बेरोजगार हुन पुग्ने पनि बताएको छ । ती युवालाई उद्यमशीलता सञ्चालन गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेरै सुरुवाती पूँजी दिने नीति सरकारको रहेको छ । सरकारले गरिबीको अन्त्य गर्ने भएको छ । गरिबीका कारण कोही भोकै मर्नु नपर्ने गरी सरकारले कार्यक्रम ल्याएको छ । साथै सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने तथा वैदेशिक रोजगारमा गएका युवालाई समेत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गरिने सरकारको कार्यक्रम रहेको छ ।

त्यस्तै, सरकारले आगामी वर्ष ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भएको छ । सरकारले दुई वर्ष्भित्र देशभरी पूर्ण विद्युतीकरण गरिने जनाएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण र प्रणाली नपुगेका ठाउँमा २०० वटा सौर्य मिनिग्रीड सञ्चालन गर्ने सरकारले जनाएको छ । दुई वर्षमा चुहावट ७ प्रतिशत घटेको छ । आगामी वर्ष बिजुली खपत बढाएर वार्षिक प्रतिव्यक्ति ३५० युनिट पुर्याइने भएको छ । हाल यस्तो खपत २६० युनिट छ । यो वर्ष १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी र ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती आयोजना अघि बढाइने, नेपालको पानी जनताको लगानीबाट माथिल्लो अरुण, तामाकोशी ५, फुकोट कर्णाली र जगदुल्ला आयोजना बनाउने सरकारको योजना छ । त्यस्तै, सरकारले सहकारी संस्थाहरुलाई मर्जरमा लैजाने भएको छ । सहकारी संस्थाहरु धेरै भए भन्ने जनगुनासो आइरहेका बेला सरकारले मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको हो । त्यस्तै, अधिकांश मुलुकहरुको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने अवस्थामा पनि जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्षम नेपाली अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन

सरकारले कोभिड १९ को कारण पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभावको अध्ययन गरी पुनरुत्थानको कार्यक्रम गर्ने भएको छ । विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सहित सुरु गरिएको भ्रमण वर्ष २०२० स्थागित गर्नु परेपछि सरकारले बाह्य र आन्तरिक कारण समेतको अध्ययन गरि पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानको कार्यक्रम गर्ने भएको हो । पर्यटकिय क्षेत्रमा रहेका होटल तथा रिसोर्टका पूर्वाधार विकासमा पनि प्रोत्साहिन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

४० बर्षपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग पुनर्निर्माण गरिएकोे उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्ष त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्णरुपमा बुटीक विमानस्थलको रुपमा रुपान्तरण गरिने बताइन् । यस्तै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउने, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरि सञ्चालनको पूर्व तयारी गर्ने तथा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने विषयलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

सरकारले तेह्रथुममको चुहानडाँडा र काभ्रेपलाञ्चोकको उपयुक्त स्थानमा आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गर्ने भएको छ । सरकारले हवाई उड्डयन क्षेत्रमा सेवा र नियामक क्षेत्रका रुपमा छुट्टाछुट्टै निकायको स्थापना गरि कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । लुम्बिनीमा ५ हजार क्षमताको सेवा तथा ध्यान केन्द्रको निर्माण सम्पन्न गरि सञ्चालनमा ल्याईने भएको छ । वृहत्तर लुम्बिनी अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने, रामग्राम गुरु योजना कार्यान्वयन गर्ने तथा तिलौराकोटलाई विश्वसम्पदा सुचीमा राख्ने प्रकृया अगाडि बढाइने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

राष्ट्रपतिले सच्याइन् ‘मेरो सरकार’

गत वर्ष संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘मेरो सरकार’ भन्ने पदावलीको प्रयोग गरेकी थिइन् । यस वर्ष भने राष्ट्रपतिले आफ्नो सम्वोधन सच्याएकी छिन् ।

शुक्रबार दुबै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्वोधन गर्नेक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले ‘मेरो सरकार’ नभनी ‘यो सरकार’ मात्र भनिन् ।

राष्ट्रपतिले संसदमा वाचन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम उनले आफूले लेखेको नभएर सरकारले दिएको पुस्तिका पढ्ने हो । यसअर्थमा गत वर्ष उनले ‘मेरो सरकार’ भन्नुमा उनी स्वयं जिम्मेवार नभएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै जिम्मेवार थिए ।
राष्ट्रपतिले ‘मेरो सरकार’ भनेकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको बचाउ गरेका थिए । विदेशमा पनि मेरो सरकार भन्ने प्रचलन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आलोचकहरुलाई युट्युवहरु हेर्न सुझाएका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले यसपालिको नीति तथा कार्यक्रममा गत वर्ष आफैंले वकालत गरेको ‘मेरो सरकार’ पदावली प्रयोग गरेनन् । अन्ततः सरकार ‘मेरो सरकार’ पदावली प्रयोग गर्नु ठीक थिएन भन्ने निश्कर्षमा पुगेको छ ।

गणतन्त्रतात्मक व्यवस्थामा जननिर्वाचित सरकारलाई राजाका पालामा जस्तै ‘मेरो सरकार’ भन्नु शोभनीय नहुने भन्दै गत वर्ष विपक्षी दलले समेत आलोचना गरेको थियो ।

शुक्रबार, जेठ २, २०७७ मा प्रकाशित