काठमाडौं, १६ असार ।
अमेरिकाको एक पुनरावेदन अदालतले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक एवं सामाजिक स्थितिमा सुधार आएको दाबी गर्दै नेपालीलाई राजनीतिक शरण दिन नसकिने फैसला गरेको छ ।
हालैको एउटा मुद्दामा अमेरिकाको पुनरावेदन अदालत (युनाइटेड स्टेट्स कोर्ट अफ अपिल्स फर द सेकेन्ड सर्किट)ले यस्तो फैसला गरेको हो । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
अमेरिकामा राजनीतिक शरण (एसाइलम) सम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम छिनोफानो पुनरावेदन अदालतले गर्छ । अदालती फैसला नजिरका रुपमा स्थापित हुन्छ ।
यसैबीच एजेन्सीहरूको अर्को समाचार अनुसार, ६ मुश्लिम देश र सम्पूर्ण शरणार्थीका लागि अमेरिका प्रवेश थप कष्टकर बनेको छ । राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको विवादास्पद आप्रवासीमाथि लगाइएको यात्रा प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा आएपछि यस्तो भएको हो ।
अमेरिकाले ६ मुश्लिम देशमा नागरिक र शरणार्थीलाई भिसा दिनका लागि नयाँ मापदण्ड तय गरेको छ । नयाँ नियम अनुसार यी देशका भिसा आवेदक वा शरणार्थीको अमेरिकामा परिवार वा व्यवसायिक सम्बन्ध हुन आवश्यक छ । यो शर्त पूरा भए मात्र उनीहरुलाई भिसा जारी गरिनेछ ।
अमेरिकी दूतावास र कन्सुलेटलाई पठाईएको नयाँ नियम अनुसार आप्रवासी प्रतिबन्धको दायरामा आउने ६ मुश्लिम देशका नागरिकले अमेरिकामा बसिरहेका आफ्ना आफन्तसँगको सम्बन्धको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
भिसाका लागि उनीहरुले अमेरिकामा बसिरहेका आमा–बुवा, सन्तान, श्रीमान, ज्वाईं, बुहारी वा भाइ–बहिनीजस्ता नजिकका आफन्तसँगको सम्बन्धको प्रमाण दिनुपर्ने हुन्छ ।
नयाँ नियममा हजुरबुवा हजुरआमा, नाती नातिना, काका–काकी, भतिजा भतिनी, नन्द, देवरलाई नजिकका आफन्तमा समावेश गरिएको छैन ।
स्मरण रहोस् ट्रम्पको ६ मुश्लिम देशमाथि आप्रवासी प्रतिबन्धको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले आंशिक रुपमा बहाल गरेको थियो । अदालतले अर्को सुनुवाई अक्टोबरमा तय गरेको छ ।
अमेरिकासँग व्यवसायिक सम्बन्ध हुने र उच्च शिक्षाका लागि अमेरिका आउन चाहनेहरुका लागि भने उक्त नयाँ नियम लागू हुँदैन ।
पेरिस, लण्डन, ब्रसेल्स र बर्लिनमा भएको चरमपन्थी हमलाको उदाहरण दिँदै ट्रम्पले अमेरिकाको सुरक्षाका लागि यात्रा प्रतिबन्ध अत्यावश्यक भएको बताउँदै आएका छन् ।
असार १६, २०७४ मा प्रकाशित
Leave a Reply