अवैतनिक महावाणिज्यदूत : पद मानार्थ, काम अनर्थ

मुलुकमा रहेका चार दर्जनभन्दा बढी अवैतनिक महावाणिज्यदूत र अवैतनिक दूतहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे लामो समयदेखि बहस चलिरहेका बेला कहीँ–कतै नतोकिएको ‘कूटनीतिक उन्मुक्ति’ को बाटो रोजेर एक जना दूतले हाकाहाकी गरेको कालोबजारीका कारण परराष्ट्र मन्त्रालयले हठात एउटा अर्थपूर्ण निर्णय बाहिर ल्याएको छ ।

निर्णयमा अवैतनिक दूतहरूले प्रयोग गर्दै आएको कूटनीतिक ओहोदा मिल्दो गाडीको नीलो प्लेट नम्बर र सम्बद्ध मुलुकको झन्डा फहराउन दिने सहुलियतलाई तत्काल निलम्बन गरिने भएको छ । कहिले भियना कन्भेन्सन त कहिले अन्य सन्धि–सम्झौताको हवाला दिएर नचाहिँदो सुविधाको हकदाबी गरिरहने अवैतनिक दूतहरूको पद कायमै रहे पनि यसअघि सम्बद्ध दूतहरूकै आग्रहमा दिइएको झन्डा र नीलो प्लेट नम्बरको मान्यता एवम् सुविधा भने फिर्ता गरिएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा संसारैभरि विभिन्‍न मुलुकले एकअर्का देशमा अवैतनिक दूत राख्‍ने व्यवस्था भए पनि नेपालका हकमा भने सत्ताशक्ति र व्यापारिक प्रतिष्ठाको आड–भरोसा देखाएर अधिकांश दूतले नचाहिँदा सेवा–सुविधा खोज्दै आएका थिए । मुलुकमा प्रजातन्त्रको अभ्युदयपछि आएको स्वतन्त्रता र खुलापनको नाममा अन्य कतिपय क्षेत्रमा झैं प्रभाव–पहुँचका आधारमा पदीय दुरुपयोग गर्न मिल्ने क्षेत्रका रूपमा यो ‘मानार्थ’ पद पनि प्रचलित बनेको थियो । विशेषतः कहीँ–कतै कूटनीतिक भेला, सभा–समारोहमा जान र कुनै मुलुकको प्रतिनिधित्व गरेको ‘उच्च सामाजिक हैसियत देखाउन’ आफूलाई नीलो नम्बर प्लेट तथा सम्बद्ध मुलुकको झन्डा फहराउन दिने अनुमतिका लागि यिनै पहुँचयुक्त व्यापारी–व्यवसायीले पहल गर्दै आएका थिए ।

नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि तत्कालीन अन्तरिम सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग स्वभावतः बढाउन चाहेको कूटनीतिक सहचार्य र सम्बन्धको पृष्ठभूमिलाई ‘उपयुक्त अवसर’ झैं ठानेर व्यापारी–व्यवसायीले नम्बर, झन्डासहितको सुविधा पाउन ‘लबिइङ’ गरेका थिए । मानार्थ हैसियतमा रहेका दूतका लागि बाहिरी जगतमा प्रायः कतै नदिइएको यो सुविधाकै कारण कहिले भन्सारमा सहुलियत खोज्‍ने गरिएकोर कहिले अनधिकृत गतिविधिमा संलग्‍न भइरहेको सूचनाहरू बाहिर आइरहेकै हुन् । आफूले पाएको पहिचानलाई कूटनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक उन्मुक्ति भनेर आफूखुसी परिभाषित गरिएका कारण सरकारले यो दिइँदै आएको ‘रिकग्‍निसन’ तत्काल खारेज गर्नुपरेको हो ।

गणतन्त्र स्थापनापछिको नयाँ नेपालको संरचनामा आर्थिक कूटनीतिको पाटोलाई पनि एकैसाथ अघि बढाउने भनेर सरकारले अवैतनिक दूतको स्थान तथा हैसियतलाई उचित स्थान दिएको थियो । मध्यएसियाली मुलुक किर्गिस्तानले नेपालका लागि तोकेको अवैतनिक दूत सुलभ अग्रवालको जिम्मेवारीमा द्विदेशीय आर्थिक कूटनीति प्रवर्द्धन गर्ने, किर्गिस्तानबाट आउने पर्यटकलाई आवागमन सहजीकरण अथवा असहज अवस्था आएमा उद्धार समन्वय गर्नेजस्ता काम मात्रै तोकिएका थिए । नीलो प्लेटसहितको गाडी र झन्डाको अधिकार पनि काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै सीमित थियो । तर, कोरोना सन्त्रासको यति जटिल मानवीय संकट बेहोरिरहेका बेला दूत अग्रवालले जे–जसरी ‘थर्मल गन’ (ज्वरो नाप्ने यन्त्र) को कालोबजारी गरेर राज्य संयन्त्रलाई झुक्याउने प्रयत्‍न गरे, त्यसको भागीदार उनी मात्रै होइन, यही पद र हैसियतमा रहेका अरू सबै जना परेको देखिन्छ ।

यसो भन्दैमा सबै अवैतनिक दूतहरूलाई एउटै डालोमा राखेर नकारात्मक भावबाट हेर्न मिल्दैन । केही व्यापारी घरानाका प्रबुद्ध दूतहरूले विभिन्न देशसँगको आर्थिक–कूटनीतिक सम्बन्ध बढाउन, राष्ट्रिय दिवसहरू मनाउन, द्विपक्षीय आवागमन विस्तार गर्न र जनस्तरीय सम्बन्ध गाँस्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । तर यो जिम्मेवारीको दुरुपयोग गर्नेहरूले अवैतनिक दूत पदलाई नै बदनाम गर्न खोजेका छन् । यो पृष्ठभूमिमा नियमन र व्यवस्थापनका दृष्टिले नचाहिँदो उन्मुक्ति तथा प्राथमिकता चाहिरहेका कतिपय अवैतनिक दूतहरूलाई नियमनको घेरामा ल्याउन परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिले गरेको निर्णय सराहनीय छ ।

सरकारले नेपालका लागि विभिन्न देशको प्रतिनिधित्व गरेर बसेका अवैतनिक दूतहरूको हकमा हालका निम्ति ‘पद मात्रै रहने, अरू सुविधा नहुने’ गरी गरेको निर्णय अबका दिनमा यो पद र यसको कार्यक्षेत्र पुनर्मूल्यांकनका निम्ति खुलेको अर्को बाटो पनि हो । किनभने सामान्य अर्थमा ‘मानार्थ उपाधि’ भनिए पनि यसले सम्बद्ध मुलुकहरूबीचको कूटनीतिक, आर्थिक र अन्य सम्बन्धलाई निर्देशित गर्छ नै । अवैतनिक दूतको यो पदलाई सम्पूर्ण रूपमा खारेज गर्न सम्भव पनि छैन, किनभने यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग जोडिएको सम्बन्धको सेतु पनि हो । अर्कातिर, यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको ओहोदा पनि हो । तर, यही बेला नेपालको नाम र झन्डालाई आफ्नो व्यक्तिगत लाभ तथा पहिचानमा जोडेर अमेरिका, युरोपसहितका मुलुकहरूमा आजीवन शैलीमा बसिरहेका पर्यटन दूत तथा अवैतनिक वाणिज्य दूतहरूको कार्यक्षेत्र तथा हैसियत पनि निर्धारण गर्ने बेला भएको छ । सामान्य बुझाइ र हेराइमा ‘अवैतनिक’ तथा ‘मानार्थ’ भनिए पनि यस्ता पद र पहिचानमा सिंगो मुलुकको इज्जत जति जोडिएको हुन्छ, त्यतिनै अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क तथा सम्बन्धको आधार पनि गाँसिएको हुन्छ । (कान्तिपुर सम्पादकीय)

शुक्रबार, चैत २८, २०७६ मा प्रकाशित

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*