लामो राजनीतिक जागरण र आन्दोलनको प्रतिफलस्वरूप मुलुकको मुहार समावेशी बन्दै जाँदा पनि यसकै लागि लडेका राजनीतिक दलहरू भने अझै असमावेशी नै छन् । खासगरी राज्यका निकायहरूमा महिलाको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व जुन रूपमा उत्साहजनक छ, त्यही झल्को दलहरूमा भने पाइँदैन, उनीहरूको उपल्ला पदमा त महिला छँदै छैनन् भने पनि हुन्छ ।
महिला नेतृत्वको प्रणालीबद्ध र दिगो विकासका लागि राजनीतिक दलहरू आफैं पनि समावेशी बन्नुपर्ने हुन्छ । दलका विभिन्न तहमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुँदा मात्रै महिलामा प्रतिस्पर्धी क्षमताको उचित विकास हुन सक्छ । अनि मात्रै उनीहरू दलको नेतृत्वमा स्वाभाविक रूपमा स्थापित हुन सक्छन् र राज्यका निकायहरूमा गराइएको महिला प्रतिनिधित्व पनि सार्थक बन्न पुग्छ ।
राजनीतिक जागरणमा महिलाको भूमिका र उपस्थितिका हिसाबले नेपालको इतिहास विश्वमै गौरवमय छ । छ दशकअघि नै द्वारिकादेवी ठकुरानी सांसद निर्वाचित भएर मुलुककै पहिलो मन्त्री (सहायक) बनेका बेला विश्वका कति मुलुक महिला मताधिकारकै लागि संघर्षरत थिए । स्विट्जरल्यान्डमै पनि अर्को दशक मात्रै संघीय निर्वाचनमा महिलाले मताधिकार पाएका थिए । यहाँ भने समय–समयका राजनीतिक उपलब्धिहरूले नेपाली महिलालाई फैलने अवसर दिइरहे, राज्यमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व बढ्दै गयो, जसले २०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात् एउटा उचाइ छोयो । समावेशी मुलुकको परिकल्पनाअनुरूप नयाँ संविधानले संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्यो । फलस्वरूप, संघीय संसद् र प्रदेशसभामा समेत एकतिहाइ महिला सांसद छन्, जुन दक्षिण एसियाली देशहरूसँग लगभग अतुलनीय र विश्वमै उल्लेखनीय हो । स्थानीय तहमा पनि ४१ प्रतिशत स्थानीय जनप्रतिनिधि महिला छन् । पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये पनि एक महिला नै छन् ।
यति ठूलो उपलब्धिका बाबजुद पनि दलहरूको सोच अझै पूर्ण रूपमा महिलामैत्री बनिसकेको छैन, त्यसको प्रभाव उनीहरूको आन्तरिक संरचनाहरूमा देखिन्छ । प्रमुख दलहरू नेकपा, नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीको आन्तरिक संरचनामा महिला सहभागिता न्यून छ । नेकपामा नौ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालयमा पनि पुरुष मात्रै छन् । ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा २ जना मात्रै महिला छन् । ४ सय ४५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा १७ प्रतिशत मात्रै महिला प्रतिनिधित्व छ । कांग्रेस पदाधिकारीमा कोषाध्यक्षबाहेक सबै पुरुष छन् । ८४ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत मात्रै महिला छन् । नेकपा र कांग्रेस मात्र होइन, समावेशी राज्यको माग गर्दै स्थापित भएका नयाँ दलहरू पनि उत्तिकै असमावेशी छन् । समाजवादी पार्टीको ४ सय ३२ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १२ प्रतिशत मात्र महिला छन् । राजपामा यो संख्या ७ सय ६५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १६.३ प्रतिशत र १ सय२९ सदस्यीय पदाधिकारीमा १२ प्रतिशत मात्रै छ ।
दलहरूमा विद्यमान समावेशीपनको अभावकै नतिजा हो– मन्त्रिपरिषद्देखि राज्यका कतिपय संयन्त्रमा महिलाको संख्या अझै कम छ । संविधानले नै बाध्यकारी नबनाएका ठाउँहरूमा महिलालाई विरलै र सांकेतिक रूपमा मात्रै स्थान दिइन्छ । संविधानले बाध्य तुल्याएकाले समानुपातिकमार्फत क्षतिपूर्ति गरेर संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत त पुर्याइन्छ तर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सकेसम्म उनीहरूलाई उम्मेदवार नै बनाइँदैन । ०७४ मा प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा देशभर झन्डै २ हजार जना चुनाव उठ्दा महिला उम्मेदवार ७.४ प्रतिशत मात्रै थिए । प्रमुख दलबाट कमै मात्र महिलाले चुनावमा टिकट पाएपछि जित्नेहरू पनि थोरै हुनु स्वाभाविक थियो, १ सय ६५ क्षेत्रमध्ये ६ स्थानबाट मात्रै महिला विजयी भए ।
संविधान र कानुनले दलहरू पनि राज्यका निकायजस्तै समावेशी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् । संविधानको धारा २६९ अनुसार ‘दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिविम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको’ हुनुपर्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन ०७३ को दफा १५ (४) ले ‘दलका सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ । तैपनि दलहरूले आफैंले बनाएको संविधानको मर्मको पालना गरेका छैनन्, कानुनको सरासर उल्लंघन गरेका छन् । अब पनि दलहरू केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्मका आफ्ना संरचनामा महिलाको उचित प्रतिनिधित्व गराउन चुके भने उनीहरूमा सामाजिक संरचनाबमोजिम पुरुषवादी चिन्तनको धङधङी नसकिएको प्रमाणित हुनेछ । आफ्नै संरचनामा आमूल सुधार नगरेसम्म उनीहरू वास्तविक रूपमा मुलुकको परिवर्तनको वाहक बन्न सक्ने छैनन् । संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी राज्यलाई मूर्त रूप दिनका लागि प्रारम्भिक सर्त नै दलहरू आफैं समावेशी हुनु हो । तसर्थ दलहरूले विभिन्न तहका आफ्ना संरचनामा महिला र अन्य समुदायहरूलाई समावेशी ढंगले समेटेर नेतृत्वमा अघि बढाउनैपर्छ । (स्रोत : कान्तिपुर सम्पादकीय)
बुधबार, ४ मंसिर २०७६ मा प्रकाशित
Leave a Reply