इच्छापत्र पैतृक सम्पत्तिमा महिला अधिकारको ग्यारेन्टी होइन

– अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई

इच्छापत्र कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति यदि उसको मानसिक अवस्था ठीक छ र कानुन बमोजिम सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नको लागि उमेर पुगेको छ भने उसले आफ्नो मृत्युपछि सम्पत्ति म जोसुकै व्यक्तिलाई पनि दिन सक्छु भनेर इच्छाएको अंग्रेजी शब्द will system बाट नेपालीमा रुपान्तरण गरिएको शब्द हो । यसलाई हामी नेपालीमा इच्छाएको व्यक्तिलाई आफ्नो सम्पत्ति अधिकार आफ्नो मृत्युपछि हस्तान्तरण गर्ने इच्छापत्र भनेर परिभाषित गर्न सकिन्छ । अहिले मुलुकी ऐनमा भएको अंशवण्डा सम्बन्धी महलमा भएको २०६३ सालको संशोधनले छोराछोरीलाई अंशमा बराबर अंशियार बनाएको अवस्था छ तर इच्छापत्र भएको अवस्थामा अंशमा छोरा र छोरी दुबै होइन, जोसुकैलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । पितृसत्तात्मक सोचको कारण अंशको अधिकार जहिले पनि पुरुषमा हुन्छ, यसले यो मान्यतालाई परिवर्तन गरिदिन्छ । पैतृक सम्पत्ति अब वंश–वंश पिच्छै सर्दै जाने सम्पत्ति होइन, यो इच्छाएको व्यक्ति जोसुकैलाई सर्न सक्ने सम्पत्ति हो भन्ने मान्यता स्थापित हुन्छ । महत्वपुर्ण परिवर्तन भनेको पैतृक सम्पत्ति मेरो हातमा आउँछ भनेर काम नगरी बस्ने पुस्तालाई चुनौती खडा गरिदिन्छ । जसले गरी खान्छ, उसले मात्र सम्पत्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने स्थापित गर्छ । पैतृक सम्पत्ति वंशको रुपमा प्राप्त हुन्छ भन्ने आडमा अहिले आमाबुबा, दिदीबहिनीलाई हेला गर्ने प्रवृत्ति समाजमा विद्यमान रहेको छ । जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति र मानसिकतामा पनि आमूल परिवर्तन गर्छ । सम्पत्ति प्राप्त भइहाल्छ भनेर आमाबुबा वा संरक्षकलाई औषधी उपचार नगर्ने, हेरचाह नगर्ने व्यवस्था थियो, त्यसमा सुधार ल्याउन सक्छ । त्यसैले आमाबुबालाई मैले हेरचाह र औषधी उपचार नगर्दा मैले सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्दिन भन्ने आधारमा पनि बुबाआमालाई हेरचाह गर्ने प्रवृत्तिमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यदि कोही छोराछोरीले हेला गरेपनि आमाबुबाले वाध्य भएर सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नुपर्ने वाध्यता र टाढाका नाता, विवाह भएका छोरी जसले आमाबुबाको पालनपोषण गर्ने व्यक्तिलाई केही पनि दिन नसक्ने अवस्थामा परिवर्तन ल्याइदिन्छ । यी यसका सकारात्मक प्रभाव हुन् ।

यसका सकारात्मक प्रभावसँगै नकारात्मक प्रभाव पनि छन् । सम्पत्ति आफ्नो छोराछोरीलाई नदिई अन्य कुनै व्यक्तिलाई दिने अवस्था भएपछि छोराछोरी र आमाबुबाको सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने सम्भावना रहन सक्छ । हाम्रो संस्कृति र परम्पराले सिर्जना गरेको सामाजिक बनोट भत्कन सक्छ । त्यसैले यसलाई नकारात्मक कोणबाट आलोचना गर्नेहरुले के भनेका छन् भने अहिलेको हाम्रो सम्पत्ति सम्बन्धी अवधारणा हिन्दू धर्मबाट निर्देशित अवधारणा हो ।

यसले हाम्रो सामाजिक संरक्षण भत्किन्छ र अन्य धर्मको प्रभाव क्रमशः वढ्छ । १८ वर्ष पुगेपछि छोराछोरी आमाबुबासँग बसिरहनुपर्छ भन्ने वाध्यता समाप्त हुन्छ । छोराछोरीप्रति आमाबुबाको परनिर्भता र आमाबुबाप्रति छोराछोरीको परनिर्भता समाप्त हुन्छ र एक–दुई पुस्तापछि हजुरबुबा–आमा, नातिनातिना वा पनातिपतातिनाको चिनजान नहुने अवस्था र सामाजिक सँस्कृति नै समाप्त हुन्छ, यसले सामाजिक धरोहरको रुपमा रहेको संरचना नै समाप्त पार्छ र हाम्रो समाज क्रमशः विशृंखलित हुन्छ । समाज विशृंखलित भयो भने हाम्रो राष्ट्यि एकतामा असर पार्छ । निश्चित रुपमा समाज जहिले अग्रगमनतिर अगाडि बढीरहेको हुन्छ, कहिलेकाहिँ समाज र कानुनको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भने कहिले कानुनले समाजलाई नेतृत्व गर्छ भने कहिले समाजले कानुनलाई बिर्सिदिन्छ । त्यसैले कानुन अगाडि कि समाज अगाडि भनेर विधिशास्त्रमा संसारभरी नै बहस नै चलेको हुन्छ । कानुन र समाजमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रह्यो भने मात्र वा कानुन र समाजको सन्तुलित सम्बन्ध रह्यो भने मात्र कानुनले पनि काम गर्दछ । र, समाज पनि क्रियाशील हुन्छ । त्यसैले सामाजिक चेतनाभन्दा धेरै अगाडि बढेर कानुन बन्यो भने पनि समाजले त्यो कानुन पालना गर्दैन । र, कहिलेकाहिँ पुराना मूल्यमान्यतालाई राखिछाड्यो र कानुनी व्यवस्था भयो भने त्यस्तो कानुनलाई पनि समाजले छोडिदिन्छ । एकैचोटी जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि सम्पत्ति दिनसक्ने अवस्थामा गयौं भने हाम्रो सामाजिक चेतनाभन्दा निकै माथिको कानुन भएर त्यो कानुन पालना नहुने वा हाम्रो सामाजिक संरचना भत्कने चुनौती पनि हुन्छ ।

त्यसैले केही निश्चित सर्तको आधारमा यस्तो इच्छापत्रको कानुनी व्यवस्था गरियो भने समाज र कानुनको सन्तुलन खोज्न हामी सक्छौं । बुढेसकालमा हेरचाह स्याहार नगर्ने छोरा वा छोरीलाई १० वा १५ प्रतिशत दिएर बाँकी इच्छाएको व्यक्तिलाई दिने व्यवस्था गरियो भने वा छोराछोरी आफै सक्षम छन् भने उसलाई पैतृक सम्पतिको आवश्यकता छैन भने कुनै मठ मन्दिर, धर्मशाला, सामाजिक संघसंस्थालाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था गर्यो भने त्यसले राम्रो गर्छ होला । त्यसैले सर्तसहित इच्छापत्रको व्यवस्था गरी समाज र कानुनलाई सन्तुलन गरेर यो कानुनी व्यवस्था ल्याउन सकियो भने त्यो उपयुक्त हुन्छ । यथास्थितिमा जो सुकैलाई पनि दिन सक्ने गरी ल्यायो भने हाम्रो समाजले स्वीकार गर्दैन र यसमा धेरै चुनौती हुन्छन् भन्ने लाग्छ ।

महिलाको सम्पत्ति र महिला अधिकारको दृष्टिकोणले हेर्दा यसको सकारात्मक र नकारात्मक दुबै कुरा छ । छोरी जतिसुकै राम्रो काम गरेपनि पैतृक सम्पत्ति नपाउने, छोराले जतिसुकै जे गरे पनि सम्पत्ति स्वतः पाउने व्यवस्थाको अन्त्य हुन्छ भने अर्कोतिर फेरी सामाजिक संरचना र चेतना, धार्मिक मूल्य–मान्यताले अहिले नै तुरुन्तै अलप हुने स्थिति छैन । त्यसैले विवाह गरेर गइसकेको छोरी जसको हिन्दु धर्म मान्यता परम्परा अनुसार वंश, जात र गोत्र समेत परिवर्तन भइसकेको हुन्छ, त्यस्तो छोरीलाई पैत्रृक सम्पत्ति दिनुहुँदैन भन्ने मान्यता समाजमा यदाकदा रहेको सन्दर्भमा छोरीलाई दिनुपर्ने वाध्यता नभएपछि छोरीलाई दिनु साटो अन्यत्र नै जान सक्ने सम्भावना भएकोले इच्छापत्र आए पनि पैतृक सम्पत्तिमा छोरीले स्वतः अधिकार पाउँछन् वा छोरा सरह अधिकार पाउँछन् भन्ने अवस्था नरहन सक्छ ।

अहिलेको मुलुकी ऐनको अंशबण्डाको व्यवस्था हेर्दा त कम्तीमा अविवाहिता छोरीले पाउने वा छोरा नभएको अवस्थामा विवाह भएपनि छोरीले पाउने व्यवस्था त छ, तर भोलि इच्छापत्र सम्बन्धी कानुन आयो र छोरीलाई दिनुपर्ने वाध्यताबाट हट्यो भने छोरीको सम्पत्तिको अधिकारको दृष्टिकोणबाट यो नकारात्मक पनि हुन्छ । त्यसैले समाज, सामाजिक चेतना र कानुनलाई सन्तुलित राख्न सक्ने व्यवस्था गरेर मात्रै हामीले अगाडी बढ्यौ भने छोरीको अधिकार पनि स्थापित गर्न सक्छौं । जस्तो, छोरीले हेरचाह गरेको अवस्थामा छोरीलाई इच्छापत्र दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सक्यौं भने राम्रो हुन्छ । तर जोसुकैलाई दिने व्यवस्था गरिदाँ इच्छापत्रको कारण महिलाले पैतृक सम्पतिमा अधिकार पाउँछन् भनेर यसलाई पनि ग्यारेण्टी गर्न भने सकिदैँन ।

(स्रोत– ‘अस्मिता हाम्रो’ माघ–फागुन अंक, २०७१)

शनिबार, भदौ १०, २०७४ मा प्रकाशित