एमसीसी सहयोग परियोजनाबारे उर्लेको विवाद

विचार/जयदेव गौतम

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपीसी) गरी यी दुई सहयोग परियोजना विषयलाई लिएर पछिल्ला केही सातादेखि नेपालमा वाद–विवाद भइरहेको छ यद्यपि यी दुवै विषय वर्षौं पुराना हुन् । रोचक के छ भने प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको क्याबिनेटले एमसीसी नेपालका लागि सर्वथा उपयुक्त छ, नेपाली राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप छ, त्यसैले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ भनेर स्वीकृत गरिसकेको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि निकट अधिवेशनमा संसदबाट पनि यो सहजै अनुमोदित एवम् पारित हुने दृढोक्ति एक पत्रकार सम्मेलनमै व्यक्त गरिसकेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् एक वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र पूर्वगृहमन्त्री भीम रावलसमेतका प्रभावशाली नेकपा नेताहरू नै एमसीसी नेपालको हितमा नरहेको र यसलाई अनुमोदन गर्न नहुने तर्क उरालिरहेका छन् । एउटै सत्तारुढ दलभित्रै पनि किन यस्तो मतभेद ?

त्यसो त भन्न कर लाग्छ, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) वास्तवमै एउटा गतिशील एवम् चलायमान पार्टी हो । यो पार्टीको एउटा प्रमुख वैचारिक चालक शक्ति वाद–प्रतिवाद–संवादको नीति हो । यस मानेमा कुनै खास विषयमा पार्टीभित्र मत विभाजन भइरहनु सामान्य कुरा हुन सक्छ तर सत्तासीन नेतृत्वबाट (क्याबिनेटबाट) नै स्वीकृत भइसकेको विषयमा सत्ताबाहिर रहेका पार्टी नेताहरू नै सार्वजनिक रूपले विरोधमै वक्तव्यबाजीमा सक्रिय हुनुचाहिँ अनौठो लाग्नुपर्ने कुरा हो । सत्ताबाहिर रहेकाहरू एकथरीले आफूलाई चरम ‘राष्ट्रवादी’ प्रदर्शित गर्नु र सत्तामा भएकाहरूलाई ‘राष्ट्रघाती’ साबित गर्न खोज्नुका पछाडि के तारतम्य झल्किन्छ ?

सोच्नुपर्ने कुरा हो– एमसीसी के हो ? आइपीसी के हो ? के यी दुवै नाम फरक भएका एकै परियोजना हुन् ? अथवा यी दुईबीच के सम्बन्ध छ ? वास्तवमा एमसीसी जर्ज बुश राष्ट्रपति रहेका बेला अमेरिकी कंग्रेसले सन् २००४ मा स्थापना गरेको हो जसको लक्ष्य न्यून र मध्यम आय भएका गरिब विदेशी मुलुकहरूलाई सहयोग दिनु हो । यसअन्तर्गत मूलतः आर्थिक सहयोग प्रदान गरिन्छ जुन ऋण होइन अनुदानका रूपमा दिइन्छ । यो अमेरिकी विदेश विभाग अथवा अमेरिकी सहयोग नियोगअन्तर्गत सञ्चालित निकाय नभई अलग संस्था हो । यसको घोषित उद्देश्य आर्थिक विकासद्वारा गरिबी निवारण गर्नु हो । हालसम्म यो विश्वका करिब ४९ देशमा कार्यान्वयन भइसकेको अथवा हस्ताक्षरपूर्व वार्ता भइरहेको अवस्थामा छ ।

               — जयदेव गौतम

स्मरणीय छ, एमसीसी अनुदान दिने–लिने सम्बन्धमा नेपाल र अमेरिकाबीच सन् २०१२ देखि नै वार्ता अगाडि बढ्दै आएको हो । तीन वर्षपछि सन् २०१५ मा अफिस अफ मिलिनियम च्यालेन्ज नेपाल (ओएमसीसीएन, नेपाल) कार्यालय स्थापना भएको हो । लगत्तै सन् २०१७ मा दुई देशबीच ७७ पृष्ठ लामो, आठ दफा र सात अनुसूचीसहितको ३५ पृष्ठ लामो सम्झौता कार्यान्वयन–पत्रमा (कम्प्याक्ट) मा हस्ताक्षर भएको हो । एमसीसी अनुदान पाउनेमा नेपाल दक्षिण एसियामा श्रीलंकापछि दोस्रो अनि एसियामा इन्डोनेसिया र मंगोलियापछि तेस्रो (समग्रमा चौथो) हो ।

नेपालमा यस अनुदानको लक्ष्य विद्युत ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गरी विद्युत उपलब्धता बढाउने र सडक मर्मत वा निर्माणद्वारा यातायात सुगम तुल्याउने हो । विद्युत र सडकबाहेक एमसीसी रकम अन्यत्र लगाउन पाइँदैन ।

यसका लागि अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड डलर अनुदान उपलब्ध गराउने र त्यसमा नेपाल आफूले पनि १३ करोड डलर थपेर जम्मा ६३ करोड डलर रकम खर्च गरी सुरु गरेको पाँच वर्षभित्रमा एमसीसी आयोजना सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । नतिजा देखाउनै पर्ने यसको सर्त हो ।

एमसीसी परियोजनासँग निकट रहेर नेपाली पक्षबाट काम गरिसकेका राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.स्वर्णिम वाग्लेका शब्दमा, ‘यो आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै मास्टर प्लानलाई सहयोग गर्ने गरी आएको हो । लप्सीफेदीबाट रातमाटे, रातमाटेबाट दमौली, दमौलीबाट बुटवल र बुटवलबाट भारतको बोर्डरसम्म प्रसारण लाइन बनाउने भनिएको छ । भारतले पनि बोर्डरसम्म प्रसारण लाइन ल्याउँछ ताकि अतिरिक्त बिजुली भारत निकासी गर्न सकियोस् । कोशीबाट आएको इटहरी इनरुवा हुँदै हेटौंडासम्म आउँछ । रातमाटेबाट हेटौंडासम्म पनि पुर्‍याइन्छ । ४०० केभीको प्रसारण लाइन भएपछि बुटवल पश्चिम एसियन विकास बैंकले बनाइरहेको छ । पूर्वमा पनि काम भइरहेको छ । त्यसैले यो आयोजना पूरा हुनु भनेको एक किसिमले पूर्व–पश्चिम जोड्ने बिजुलीमार्ग बन्नु पनि हो । यसका लागि हाल अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन अन्तर्गत ढल्केवर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइन छँदै छ दोस्रो बुटवल–गोरखपुर, तेस्रो लम्की–बरेली, चौथो, अत्तरिया–बरेली, पाँचौ कोहलपुर–लखनउ र छैटौं इनरुवा–पूर्णिया प्रसारण लाइन बन्छ ।’

तर आइपीसी भने पहिलोपटक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१७ नोभेम्बरमा घोषणा गरेको रणनीति हो । त्यसअघि इन्डो–प्यासिफिक अलायन्सको कुरा अमेरिकाबाट उठेको थियो । सन् २००८ मा राष्ट्रपति निर्वाचित भएका बाराक ओबामाले अमेरिका ‘एटलान्टिक शक्ति मात्र नभई प्यासिफिक (प्रशान्त क्षेत्रको) शक्ति समेत रहेको’ विचार प्रवाहित गर्न थालेका थिए । यसको अर्थ अमेरिकालाई साँचो अर्थमा विश्व–महाशक्तिका रूपमा उभ्याउनु थियो । विश्लेषकहरूका अनुसार, सी जिन फिङ चीनमा राष्ट्रपति बनेपछि उनले नयाँ अवधारणा ल्याए– बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अर्थात् बीआरआई । यस नीतिअन्तर्गत चीनले विश्वभरि नै आफ्नो प्रभाव बढाउन आर्थिक लगानीको रणनीति अपनाएको छ । (नेपाल बीआरआईको एक हस्ताक्षरकर्ता र यसअन्तर्गत चीनबाट सहयोग प्राप्त गर्ने मुलुक हो) । चीनको यस्तो आर्थिक प्रभावका विरुद्ध अमेरिकी प्रभावलाई बढावा दिने रणनीति नै आइपीसी हो । यी दुवै रणनीतिको उद्देश्य खासगरी एसियाका विभिन्न देशसँग राजनीतिक, आर्थिक एवम् सामरिक रूपमा निकट सम्बन्ध जोड्नु हो ।

विरोधमा बोल्ने नेताहरूको तर्क छ, अमेरिकाले दिएको एमसीसी अनुदान अमेरिकी बृहत् परियोजना आइपीएसकै एक हिस्सा वा अंग हो । त्यसकारण आइपीएस चीन, उत्तर कोरिया र रुसविरोधी अमेरिकी रणनीति भएकाले एमसीसी नेपालको असंलग्न विदेश नीतिका विरुद्ध छ । यो परियोजना अनुमोदन गर्दा ती मित्रराष्ट्रविरुद्ध हुन्छ । अनि, यो द्विपक्षीय सम्झौता मात्र हो भने यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराउनै किन पर्‍यो र ?

यथार्थमा सत्तारुढ पार्टीमा एमसीसी र आइपीसी एउटै हुन् कि फरक भनेर बहस तातेको देखिएको भए पनि यस सम्बन्धमा अलिकति पनि खोजबिन गर्नेले सजिलै भेउ पाउन सक्छ– यी एउटै होइनन् । विदेशी सहयोग नलिने नीति बनाउने वा लिनै नपर्ने अवस्थामा भए कुरा अर्कै हुन्थ्यो । एक विश्लेषकका शब्दमा, ‘यो विरोध त बरु हलो हड्काएर गोरु चुट्ने उक्तिसँग मिल्छ । अर्थात्, विरोध एमसीसीको गरे जस्तो गर्ने, तर अभिष्टचाहिँ अर्कै !’

उनकै शब्दमा– सारमा भन्दा, एमसीसीचाहिँ विश्वव्यापी गरिबीबिरुद्ध विकासशील राष्ट्रहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराउन अमेरिकी संसदले २००४ मा खडा गरेको एक स्वतन्त्र निकाय हो । यसको घोषित नीति र कार्यक्रम सबै खुला रूपमा पढ्न र बुझ्न पाइन्छ । यसले अफ्रिका, एसिया, दक्षिण अमेरिकाका कैयन देशमा सहयोग गर्दै आएको छ । नेपाललाई उपलब्ध गराउने भनेको ५० करोड अमेरिकी डलरका लागि पछिल्ला १४–१५ वर्षदेखि विभिन्न चरणमा छलफल र कार्यक्रम निर्माण हुँदै आएको हो ।

उता इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीचाहिँ हालैको अमेरिकी परराष्ट्र र सामरिक नीतिको एक महत्वपूर्ण अंश हो, जसको उद्देश्य प्रशान्त क्षेत्रीय देशहरूलाई आर्थिक, सामरिक र व्यापारिक गठबन्धनमा ल्याई अमेरिकी प्रभुत्व थप बलियो बनाउने हो । सोझो अर्थमा भन्दा दोस्रो ठूलो आर्थिक शक्ति बनेको चीनलाई चेक (नियञ्त्रण) मा राख्न उस वरिपरिका देशहरूलाई अमेरिकी प्रभावमा राख्ने रणनीति हो यो । यो रणनीति सञ्चालन गर्ने विदेश मन्त्रालयले एमसीसीलाई नियन्त्रण गर्दैन ।

एक किसिमले भन्दा, एमसीसी नेपालको समाज कल्याण परिषद् जस्तै हो भने, आइपीसीचाहिँ विदेश मन्त्रालयले रक्षा मन्त्रालयलगायतको संयोजनमा केही गोप्य, केही खुला, केही अर्ध–खुला रूपमा सञ्चालन गर्ने जटिल सामरिक नीतिको पाटो हो ।

मिडिया रिपोर्टअनुसार केही अमेरिकी विदेश अधिकारीले भिन्न पृष्ठभूमिमा बोल्दै ‘नेपालका लागि एमसीसीअन्तर्गत प्रदान गरिने ५० करोड डलर अनुदान इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै एक हिस्सा भएको’ उल्लेख गरेका थिए । तर यथार्थतः मौखिक रूपमा जे भनिए पनि सम्झौताको लिखतमा एमसीसी र आइपीसीबीच कुनै सम्बन्ध छैन । सम्झौतामा संसद भन्ने शब्द पनि उल्लेख छैन । बरु तथ्य के हो भने नेपाल सरकारले एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराएर मात्र कार्यान्वयनमा लैजाने भनी प्रतिबद्धतासहित गत असार १८ गते अमेरिकासित पत्राचार गरेको थियो । त्यसैले गर्दा नै अहिले संसदीय अनुमोदनको चर्चा विवादको विषय बन्न गएको हो ।

वास्तवमा यो वा त्यो बचकाना तर्क–वितर्क उरालेर बुद्धिविलास गर्नुभन्दा एमसीसी अनुदानका रूपमा यति ठूलो रकम पाएर पाँच वर्षको अवधिभित्रै कुनै बृहत् आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व नेपालका लागि रहरलाग्दो अवसर एवम् चुनौती दुवै हो भन्ने रूपमा बुझेर अगाडि बढ्नु बेस हुनेछ । यस अवसरलाई सम्पूर्ण रूपले सदुपयोग गर्नु नै बुद्धिमानी ठहरिनेछ । (केन्द्रबिन्दुबाट)

सोमबार, पुस २८, २०७६ मा प्रकाशित