ओली–सरकारका दुई वर्ष र ‘बर्थ डे’ बवाल

विचार/जयदेव गौतम

त्यसो त अथाह समयको निरन्तर प्रवाहमा दुई वर्षको अवधि खास केही होइन । दुई वर्ष अर्थात् केवल चौबीस महिनाको समय अथवा ७ सय ३० दिन उल्लेखनीय केही पनि होइन, एउटा सानो थोप्ला मात्र हुन सक्ला तर पाँच वर्षको समयसीमा तोकिएको अवस्थिति हेर्ने हो भने यो अवधि निर्णायक नै नभए पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण भने हुन्छ । आवधिक निर्वाचन जितेर पाँच वर्षका लागि शासनसत्ताको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएको दलीय सरकारका लागि त यो अवधि अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । यही मेसोमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली (केपी ओली) को प्रधानमन्त्रीत्वमा बनेको झन्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकारले यही फागुन पहिलो साता (फागुन ३ गते) आफ्नो दुई वर्ष पूरा ग¥यो । धेरै आश्वासन बाँडेको र सुन्दैमा अविश्वसनीय प्रतीत हुने, सपनामय, योजनाहरू बढी पस्केको तर नागरिकलाई राहत महसुस हुने र राष्ट्रिय विकासको आभास हुने कुनै काम नगरेको भनी पार्टी बाहिरबाट बारम्बार निरन्तर आलोचित हुँदै आएको सरकारका नेता (प्रधानमन्त्री) ले भने संसदबाट देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो सरकारले विकासका प्रशस्तै कामहरू अगाडि बढाएको सगर्व अभिव्यक्ति दिए ।

सत्तासीन भए लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने आकर्षक एवम् मीठो नारा दिएका थिए । नागरिकहरूबीच सुखद सपना बाँडेका थिए । तर बितेका दुई वर्षमा आमनागरिकले त्यो नारातर्फ डोर्याउने किसिमको सुशासन, गतिशील अर्थतन्त्र, वैज्ञानिक शिक्षा–स्वास्थ्य–सुरक्षा, विकासको लहर आदि केही पनि देख्न वा अनुभूत गर्न पाएका छैनन् । फलतः सत्ताको गरिमा र महिमा निरन्तर ओरालो लाग्दै गएको सर्वत्र महसुस गर्न सकिन्छ । यसलाई लोकतन्त्रको विडम्बनाबाहेक अरू के भन्न सकिन्छ ?

स्मरणीय छ, प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो यस कार्यकालको पहिलो वर्षलाई ‘आधार वर्ष’ र दोस्रो वर्षलाई ‘विकासको आरम्भ वर्ष’ को संज्ञा दिँदै आएका हुन् । विडम्बना, तेस्रो वर्ष सुरु हुँदा प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो न कुनै ठोस आधार देखिएको छ न कतै विकासको आरम्भ । बरु एकपछि अर्को भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी र अनेक काण्ड घटित हुँदै गइरहेकाले सरकारको सर्वत्र आलोचना यथावत् छ, अझ बढ्दो छ । इतिहासमै सरकार अत्यन्त शक्तिशाली छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि धेरै हदसम्म अनुकूल नै छ । जनता हरेक सकारात्मक निर्णयप्रति समर्थन दिन तयार छन् । तथापि जनताले सुशासनको वाञ्छित अनुभूति गर्नै पाएका छैनन् । यस्तोमा, नूतन परिवर्तनको अनुभव नै गर्न नपाएका नागरिकले आफ्ना आकांक्षा, असन्तुष्टि र आक्रोश कहाँ पोख्ने ? कसरी अभिव्यक्त गर्ने ? मिडिया र सामाजिक सञ्जाल यस्तो अभिव्यक्तिका उपयुक्त माध्यम बनेर देखा परिरहेका छन् । सायद एकोहोरो आलोचना र खिसीट्युरी मात्र आइरहने हुँदा सरकार मिडिया र सामाजिक सञ्जालबाट चिढिएको देखिन्छ । सूचना, सञ्चार तथा अभिव्यक्ति सम्बन्धमा सरकारले ल्याउन खोजेको विधेयक यसकै परिणति हो । सारमा, एकजना राजनीतिक विश्लेषकका शब्दमा, ‘जनताले जे सोचून् या भनून्, हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ’ भन्ने शैलीको ‘दुई तिहाइ’ बहुमतको दम्भ सत्तारूढ दल नेकपा र यसको नेतृत्वमा रहेको सरकार– दुवैका पछिल्ला गतिविधिबाट यसबीचमा चौतर्फी रूपमा प्रकट हुँदैछ ।

यो अवधिमा सरकारले ल्याउन खोजेका वा विचाराधीन कतिपय विधेयकको चर्को विरोध भयो जसले गर्दा केही त फिर्ता लिन सरकार बाध्य पनि भयो । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम कर्तव्य, अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, शान्तिसुरक्षा कायम गर्न बनेको विधेयक, नेपाल प्रहरीको गठन तथा सेवा–सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयक, गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, मदिरा उत्पादन र बिक्रीवितरण नियमन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी विधेयक आदि केही यसका उदाहरण हुन् । यी विधेयकहरूबारे सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय, संस्था र व्यक्तिरूले विरोध गरिरहेका छन् । स्थिति कहाँसम्म छ भने चर्को विरोध भइरहेपछि सरकारले यी विधेयक संसदबाट पास गराउन सकेको छैन । यही बीचमा राष्ट्रियसभामा छलफल नै नगरी राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि सरकारले पठाएको राहादानीसम्बन्धी विधेयक पनि फिर्ता भएको छ ।

ओली–सरकार गठन भएको दुई वर्षको मूल्याङ्कनको चर्चा गर्माउन नभ्याउँदै अरू केही घटना एकपछि अर्को गरी भए जसले गर्दा सरकारको आलोचनाको ग्राफ फेरि ह्वात्तै आकासियो । प्रधानमन्त्री ओलीको जन्मदिन र त्यहाँ देशको नक्शा आकारको बडेमानको केक काटिएको प्रसङ्ग, तत्कालीन सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सत्तरी करोड कमिसन माग गर्दै वार्ता गरेको अडियो टेप बाहिरिनु र उनको राजिनामा, प्रत्यक्ष निर्वाचन हारेका नेकपा नेता वामदेव गौतमलाई माथिल्लो सदनमा मनोनीत गर्न संविधान नै संशोधन गर्ने तयारी आदि तीन प्रमुख सन्दर्भले राष्ट्रिय माहोल तताएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य नागरिकसरह केक काटेर जन्मदिन मनाएनन् बरु भड्किलो र खर्चिलो रूपमा मनाए । मिडियाले उनको बारेमा लेखे– ‘बालुवाटार निवासमा केक काटेर उनी हेलिकप्टर चढी दलबलसहित आफ्नो जन्मथलो तेह्रथुमको आठराई पुगेका थिए । त्यहाँ सार्वजनिक बिदा दिइएको, मन्त्री, नेता, कार्यकर्ता र सरकारी कर्मचारीको ठूलो भीड उपस्थित गराइएको, विद्यार्थीलाई जयजयकार गर्न गाउँ–गाउँबाट भेला पारिएको, सांस्कृतिक झाँकी प्रदर्शन गरिएको र झन्डै छ हजारलाई भोज खुवाइएको जुन ‘बर्थ–डे’ विवरण सार्वजनिक भएको छ, त्यसले साम्यवादी आवरणको सामन्तवादलाई छताछुल्ल पारेको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको यो कार्यले आफैंले गत माघमा ‘नेकपाका नेता–कार्यकर्ताले जन्मदिन, व्रतबन्ध, पास्नीजस्ता कार्यक्रम तडकभडक नगरी घरपरिवारमा सीमित राखेर मनाउनुपर्ने’ भनी अनुमोदन गरेको पार्टीको आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन गरेको छ । त्यस प्रावधानको पार्टी अध्यक्षबाटै खिल्ली उडाइयो । मिडियाको स्पष्ट आवाज छ, ‘प्रधानमन्त्रीको बर्थ–डे मनाउने नाममा सरकारी साधनस्रोतको पनि व्यापक दुरुपयोग भएको छ । तेह्रथुम पुर्याएर काटिएको १५ केजीको केकमा नेपालको नक्सा अंकित रहेको र त्यसलाई काटेर खुवाइएको दृश्य आफैंमा विवादास्पद बनेको छ । हेलिकप्टरमा त्यो केक बोकेर लैजाने काम यति समूहका अगुवा सोनाम शेर्पाले गरेको र प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई सहर्ष स्विकारेको देखियो । नेपाल ट्रस्ट मातहतका थुप्रै जग्गा र सम्पत्ति यति समूहलाई दिने क्रममा अनियमितता भएको खुलासा भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले त्यही व्यापारिक समूहको सौजन्यमा पुगेको केक ग्रहण गर्दै यति प्रकरणमा ‘जति विरोध भए पनि मलाई मतलब छैन’ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न चाहेका छन् । यो सन्देश निकै गम्भीर र आपत्तिजनक छ ।’

मिडियाले जे देखिरहेका छन्, त्यही लेखिरहेका छन । यसमा मिडियालाई दोष दिएर हुँदैन– प्रधानमन्त्री ओलीको दाहिने हातसरह देखिएका निवर्तमान सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा भ्रष्टाचार प्रकरणमा परेर राजीनामा दिन बाध्य भए पनि प्रधानमन्त्रीले अझै उनको प्रतिरक्षा गर्न छाडेका छैनन् । तर कुरो यहाँनिर बाँस्कोटा प्रकरणमा उनी एक्लो नभएर स्वयम् प्रधानमन्त्री ओली पनि त्यसमा संलग्न रहेको हुनसक्ने आशंकाले बल पाइरहेको छ भन्ने हो ।

यसैगरी, बर्दियाबाट चुनाव हारेका पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गरेर लैजाने भन्ने कुरा नै आफैंमा स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । त्यसमाथि राष्ट्रिय सभाका सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने हालको संवैधानिक प्रावधान बदल्न संविधान संशोधनकै प्रयत्न थालिएको कुरा पनि बाहिर आएको छ । राष्ट्रिय मिडियाको आवाज हो, ‘एक नेताविशेषलाई हेरेर मुलुकको संविधान नै संशोधन गर्ने मनसाय राखिएको हो भने त्यो लोकतान्त्रिक संविधानको सरासर अपमान हो । कुनै व्यक्तिको चाहनामा राष्ट्रको संविधानलाई कमजोर बनाउन पाइन्न ।’

अन्त्यमा, ओली सरकारको चालामाला, दैनिक व्यवहार र अनौठा प्रतीत भइरहने गतिविधिहरूप्रति अभ्यस्त जस्तो हुँदै गएको नेपाली मानसिकतालाई अभिव्यक्ति दिँदै हालै एकजना पत्रकारले त आफ्नो फेसबुक वालमा यतिसम्म ठट्यौली लेखे, ‘३ दिन भइसक्यो, नयाँ काण्ड केही छैन । के तरिका हो ? सरकार के हेरेर बसेको छ ? जनताले कतिञ्जेल केककाण्डमै अल्झेर बस्नी ? अरू केही दिन नसके पनि सरकारले काण्ड त नियमित दिनु परो नि । नत्र फेसबुके विद्वानहरूको प्यास केले मेट्ने ? यही प्यासले तड्पिएर कुनै विद्वानले दुःखद निर्णय लिएमा दुरुत्साहनको मुद्दा कसले खेप्नी ?’

सरकार र सरोकारवालाहरूले सोच्नुपर्ने हो– के यी सबै आलोचना फगत आलोचनाका लागि आलोचना मात्र हुन् त ? के यी खिसीट्यरी फगत हँस्यौली मात्र हुन् त ? सत्ता, सरकार र पार्टीको गरिमा एवम् महिमाबारे सोच्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको होइन र ? (केन्द्रबिन्दुबाट)

आइतबार, फाल्गुन २५, २०७६ मा प्रकाशित