कालापानी विवाद : नेपाली कूटनीतिको अग्निपरीक्षा

विचार/जयदेव गौतम

करिब दुई महिना बित्न लागेको छ, नेपाल र छिमेकी मुलुक भारतबीच फेरि एकपटक सीमा विवाद उकल्चिएको पनि । विशालकाय छिमेकी भारतले फौजी शक्ति प्रयोग गरेर नभई कागजी रूपमा नेपाली भूमि मिचेको छ तर यो कागजी बलमिच्याइँ बन्दुकको गोली र फौजी तागतभन्दा बढी भयावह छ । बन्दुकको प्रयोगबाट मिचिएको क्षेत्र स्पष्ट देख्न सकिन्छ, जो कोहीले देख्न सक्छ तर कागजले मिचेको जग्गा सूक्ष्म तवरले हेर्नुपर्ने हुन्छ । नक्सामा मिचेको मात्र नभई त्यस क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै भारतले अवैध तरिकाले सैनिक चौकी पनि राख्दै आएको हो ।

यसरी भारतले नेपाली भूभाग मिचेको विरोधमा, अतिक्रमित नेपालभूमि छोड्न र कालापानीबाट सेना हटाउन माग गर्दै, देश–विदेश सबैतिर नेपालीहरू प्रदर्शनमा ओर्लिएका छन्, ओर्लिरहेका छन् । विरोध जुलुस निकालिरहेका छन् । भारतीय नक्साको प्रतिकार गर्दै जताततै नारा–जुलुस भएका छन् । काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमा लर्को लागेर विरोधपत्र बुझाइने क्रम निरन्तर छ । अमेरिकी राजधानी वासिङ्गटन डिसीस्थित अमेरिकी राष्ट्रपति भवन ह्वाइट हाउस अगाडि गत डिसेम्बर १५ मा अमेरिकावासी नेपालीले झन्डै तीन लामो विरोध प्रदर्शन गरे । त्यो प्रदर्शन वासिङ्गटन डिसीस्थित भारतीय दूतवासमा पुगेर सकिएको थियो । त्यसैगरी केही पहिले नोभेम्बर ६ तारिखमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले सोही भारतीय नक्साप्रति आपत्ति जनाउँदै न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र संघको प्रधान कार्यालयमा गई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । यसरी एनआरएनले यो विषयमा राष्ट्र संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास गर्‍यो ।

         ——जयदेव गौतम

यसैगरी युरोपेली मुलुक फ्रान्समा बसोबास गरिरहेका नेपालीका तर्फबाट डिसेम्बर २४ तारिखमा संयुक्त रूपमा आयोजना गरिएको विरोध प्रदर्शनमा ‘नेपालको भूभाग समेटेर भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सा सच्याउनुपर्ने, नेपालमाथिको भारतीय हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने तथा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराबाट भारतीय उपस्थिति हट्नुपर्ने मागसमेत गरिएको थियो ।

यस्ता विरोध प्रदर्शन र ध्यानाकर्षण गराउने संदेशसहितका ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम अमेरिकाका विभिन्न सहरका अतिरिक्त संसारकै विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपालीहरूले गरिरहेका छन् । नेपालभित्रै पनि विभिन्न राजनीतिक दल, संघ–संगठन, समूह, मिडिया सबैतिर उक्त भारतीय नक्साविरुद्ध विरोधको स्वर तीव्र छ । अझ बढी विरोध त सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त छ ।

हाम्रा अहिलेसम्मका नेपाली सरकारहरूले यसको कडा विरोध कहिल्यै गरेको हेर्न–सुन्न पाइएको छैन । बरु समय समयमा विद्यार्थी संगठनहरूले जुलुस र विरोध गर्दै आएका छन् । यसपटक विरोधको यो स्वरूप व्यापक र विस्तारित देखिएको छ । यसैगरी सबै सञ्चारमाध्यमदेखि तमाम दल तथा समूहहरू आक्रोशित मुद्रा लिएर भारतको विरोधमा उत्रिएको देखिँदै छ । अवस्था यस्तो भए तापनि सरकारले यस स्थितिबाट पर्याप्त लाभ लिन सकिरहेको देख्न पाइएको छैन । जनताले सोचे वा इच्छाएजसरी सरकारले प्रभावकारी ढंगले समकक्षी भारतसँग आफ्नो विरोध एवम् असन्तुष्टि राख्न सकिरहेको छैन । बेग्लै कुरा के हो भने यस सम्बन्धमा भित्र–भित्र सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने बारेमा जनता पूर्णतः अनविज्ञ छन् ।

यसरी आम नेपालीहरूबाट सर्वत्र विरोध भइरहनुको कारण स्पष्ट छ– खासमा भारतले नेपालको पश्चिमी सीमाना मिचेर महाकाली नदीको मुहान पूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको ३७२ वर्ग किलोमिटर भूभाग आफ्नो सरहदभित्र रहेको देखाउँदै गत नोभेम्बर २ तारिखमा नयाँ राजनीतिक नक्शा जारी गरेको थियो । ती क्षेत्र नेपाली सरहदभित्र रहँदै आएका छन् । यो विषय सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले निर्धारण गरिसकेको विषय हो । यसरी भारतले नेपाली भूमिलाई आफ्नो दाबी गर्दै नक्शा नै जारी गरेपछि नेपालीहरूबाट अभूतपूर्व चासो र विरोध छताछुल्ल देखिन थालेको हो ।

त्यसो त भारतले नेपाली सीमाना मिचेको घटना यो नै नौलोचाहिँ होइन । भैंसालोटन–महेशपुर–सुस्ता क्षेत्रमा भारतले पटकपटक सीमाना मिचेको नेपालले सहँदै आएको हो । भारतसित भएका विभिन्न सन्धि सम्झौताहरूको कार्यान्वयन प्रसङ्गमा पनि भारतले दादागिरी देखाउँदै आएको हो । शारदा ब्यारेजदेखि लिएर कोशी, गण्डक वा टनकपुरसम्मका सहमति र सम्झौताहरू यथोचित तवरले पालना भएका छैनन्, सबै पक्षमा भारतले एकपक्षीय लाभ उठाउँदै आएको छ । खासगरी नहर सहमतिहरूमा त वर्षा याममा पानीको प्रवाह भारतीय पक्षले रोकिदिने हुँदा धेरै स्थानमा नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरेको दुःखद यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन ।

कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्रको अवस्था अझ संवेदनशील छ । भारत नराम्ररी पराजित भएको सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धको बेलादेखि नै उक्त नेपाली भूमिमा भारतले स्थायी सैनिक क्याम्प स्थापना गरेर बसिरहेको छ । दुई शक्तिशाली देश चीन र भारतका लागि उक्त नेपाली क्षेत्र अत्यन्त सामरिक रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा रहेको छ ।

स्थलगत अध्ययन गरेका विज्ञहरूका अनुसार, कालापानी क्षेत्रमा भारतले सीमानाका रूपमा रहेको महाकाली नदीको ठाउँमा एउटा सानो कृत्रिम खोल्सो बनाएर त्यसैलाई सीमानदी भएको देखाउने जबर्जस्त प्रयास गर्दै अतिक्रमित क्षेत्रका बासिन्दालाई राजनीतिक रूपले भारतीय नागरिक बन्न दबाब दिने गरेको छ । नेपालले भने त्यो सबै अवस्था जान्दाजान्दै पनि पर्याप्त प्रतिकार गर्न र भारतसँग कूटनीतिक संवाद गर्न सकिरहेको छैन । यसले गर्दा भारतले उक्त क्षेत्र मिच्दै–मिच्दै झुटलाई नै तथ्य बनाउने प्रयास गरेको छ । प्रतीत हुने कुरा के हो भने सीमा क्षेत्रको उक्त भूमिलाई यसरी विवादित बनाएर बिस्तारै बलपूर्वक कब्जा गर्ने भारतीय नीति हो ।

एउटा उत्साहपूर्ण अवस्था के देखिएको छ भने अहिले भारतले सीमाना मिचेको प्रकरणले नेपालमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता देखिएको छ । सबैजसो राजनीतिक दल, समूह र नागरिक समाज समेतले भारतले नेपाली भूमि मिचेको कुरा नेपालीलाई स्वीकार्य नहुने भनिरहेका छन् । साथै यस सवालमा सरकारले भारतसँग संवाद गरेर कूटनीतिक ढंगले नेपाली भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठाइरहेका छन् ।

नेपालको सीमाना मिच्ने भारतको यो नीति नयाँ होइन तर नेपालले सेना पठाएर अथवा शक्ति प्रयोग गरेर भारतीय पक्षलाई पछि हटाउन सक्ने अवस्थामा त छँदै छैन । तसर्थ नेपालसित भएको एक मात्र क्षमता गहन कूटनीति र गम्भीर संवाद मात्र हो । इतिहासले के भन्छ भने नेपाली पक्षले भारतसँगको सीमा विवाद समाधान गर्ने दिशामा कूटनीतिलाई कहिल्यै प्रभावकारी तवरले अगाडि बढाउन सकेको छैन । के यसपटक यो परम्परामा परिवर्तन आउला ?

यस प्रसङ्गमा सरकारले यो मुद्दा तत्काल अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा झनै जटिलता उत्पन्न हुने भन्दै पहिले भारतसँग कूटनीतिक छलफल गरेर यसको समाधान गर्ने भनेको पनि छ । यो ठीक सोच पनि हो र सबैभन्दा उत्तम विकल्प पनि यही नै हो । अहिले सबै पक्ष एकमत भएको बेला सरकारले अवसरको ठोस मूल्याङ्कन गर्न सक्नु पर्दछ र त्यसै अनुसार भारतसितको पटकपटक विवादित भइरहने सीमाना समस्याको दूरगामी समाधान खोज्न विलम्ब गर्नु हुँदैन । मन्त्री र सचिवस्तरमा मात्र नभएर प्रधानमन्त्री तहमै हस्तक्षेप गर्नु परे पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली पछि हट्नु हुँदैन । किनभने, प्रधानमन्त्री ओलीसित विगतमा भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध घुँडा नटेकेर नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान झुक्न र ढल्न नदिएको सानदार इतिहास छ । यति बेला फेरि एकपटक देश र देशवासीको आत्मसम्मानको रक्षार्थ यो सटीक पहल हुनेछ किन पनि भने सीमाना विवादको न्यायोचित समाधान खोज्नका लागि यो सही समय हो । अन्यथा, विरोधका लागि विरोधको स्वर उरालेर मात्र केही प्राप्त हुनेवाला छैन । बेलैमा समाधानको सार्थक पहल नगर्ने हो भने विरोधको यो समवेत स्वर भेल बनेर क्रमशः हराउँदै जाने र मिचिएको नेपाली भूमि भारतीय नक्साभित्र विलीन भइजाने हुनसक्छ ।

सीमाना–जग्गा हडपेको यो भारतीय बल–मिच्याइँविरुद्ध अहिले नेपालको कूटनीतिक परीक्षाको संगीन घडी हो । राष्ट्रिय गौरव र स्वाभिमानको रक्षा गर्दै इतिहास निर्माण गर्ने बेला पनि हो । (केन्द्रबिन्दुबाट)

सोमबार, पुस २८, २०७६ मा प्रकाशित