खेलकुद ऐन कार्यान्वयनका चुनौती

विचार

विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न मुलुकमा व्यावसायिक खेलकुद अपरिहार्य भएको धेरै भइसक्यो । कुनै बेलाका प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूले समेत पछाडि छोडिसक्दा पनि हाम्रो देश अझै ‘स्वास्थ्यका लागि खेलकुद’ जस्ता नारामै घस्रिरहेको छ । खासमा त यही नाराकै पनि उचित कार्यान्वयन भएको छैन ।

बल्लतल्ल अघि बढिरहेका अर्ध–व्यावसायिक खेल गतिविधिहरू न स्वास्थ्यका लागि खेलकुद हुन सकेका छन्, न विश्व खेलकुद वृत्तमा स्थापित हुन नै पर्याप्त छन् । अपवादबाहेक दक्षिण एसियाली स्तरभन्दा माथिल्ला पदक जित्नु अझै पनि सपनाझैं छ । यसैबीच, हालै लागू भएको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन–२०७७ ले भने नेपाली खेलकुदलाई व्यावसायिकतातर्फ धकेल्ने कोसेढुंगाका रूपमा काम गर्न सक्ने धेरैको अपेक्षा छ । यसका केही प्रावधानप्रति भएको विरोधका कारण सही कार्यान्वयनको चुनौती भने उत्तिकै छ ।

ऐन आउनु मात्रै सबथोक होइन, खेलकुद नेतृत्वले यसका राम्रा पक्षहरूको जति उचित ढंगले कार्यान्वयन गर्छ, खेलकुदको विकास त्यसमै भर पर्छ । समयानुकूल परिवर्तनलाई आत्मसात् गरी नेपालमा खेलकुद ऐन परिवर्तन भएको तेस्रोपल्ट हो । खेलकुद मन्त्रालय स्थापना हुनु धेरैअगाडि खेलकुदको नियमन गर्ने स्वशासित निकायका रूपमा २०१५ सालमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को स्थापना भएको थियो । यसबीचमा २०२१ र २०४८ गरी दुईपल्ट खेलकुद ऐन जारी भए । संघीय संरचनाअनुकूल हुनेगरी पछिल्लोपल्ट गत असार १७ गते ऐन लागू भएको हो । नयाँ ऐनको कार्यान्वयन राखेप सदस्यसचिव चयन प्रक्रियादेखि नै सुरु भइसकेको छ । नियमावली आउन बाँकी छ ।

कतिपयले यस ऐनप्रति प्रगतिशील नभएको, शक्ति सन्तुलनमा हेलचक्र्याइँ गरेको तथा स्वायत्त संस्थाको अधिकार कटौती गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । खेलकुदको नियमन गर्न मन्त्रालय अधिक महत्त्वाकांक्षी बनेको पनि ऐनका प्रावधानहरूबाट महसुस गर्न सकिन्छ । अघिल्लो ऐनमा खेलकुदको क्षेत्रमा मन्त्रालय गौण हुने र राखेपका कार्यकारी सदस्यसचिवकै एकल अधिकारमा खेलकुद सञ्चालन हुने व्यवस्था थियो । त्यसलाई परिवर्तन गर्दै अहिले राखेपका अधिकांश अधिकार खेलकुद मन्त्रालयमा निहित गरिएको छ । राखेप सञ्चालनका लागि ३७ सदस्यीय जम्बो बोर्ड बन्नेछ र सदस्यसचिवलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्न ७ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिको परिकल्पना गरिएको छ । यो समितिमा पदेनबाहेक बोर्डकै सदस्य रहनेछन् ।

नयाँ ऐनले प्रचलित अभ्यासविपरीत खेलकुदमा तीन शक्तिको उदय गराएको छ । राखेपसहित खेलकुद मन्त्रालय र नेपाल ओलम्पिक कमिटीबीचको शक्ति सन्तुलनमै अब नेपालको खेलकुदको विकास निर्भर हुनेछ । स्वायत्त भनिएको राखेपको काम–कारबाहीमा मन्त्रालयले अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न सक्नेछ । त्यति मात्र होइन, ऐनले राखेपलाई उपेक्षा गरी खेलकुदको संरचना निर्माण र संरक्षण गर्ने अधिकार मन्त्रालयमा रहने व्यवस्था गरेको छ । तीनै शक्तिबीच सन्तुलन हुँदा यो ऐन प्रगतिशील देखिन्छ तर, तालमेल बिग्रँदा खेलकुदले उल्टो बाटो तय गर्ने डर त्यत्तिकै छ ।

ओलम्पिक कमिटीले लामो समयदेखि खेल संघहरूलाई स्वायत्त र आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ । नयाँ ऐनले खेल संघहरू राखेप वा मन्त्रालय कोप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने भन्ने अन्योल कायमै राखेको छ । समग्र बजेटको ०.०६४ प्रतिशत रकम विनियोजन भएको खेलकुदमा खेल संघ स्वायत्त र आत्मनिर्भर बनाउन अन्य स्रोतहरूको पहिचान गरिएको पनि पाइँदैन । फुटबल, क्रिकेटजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आउने क्षेत्र छाडेर अरू सबैजसो संघहरू राखेपकै अनुदानमा चलिरहेका छन् । सराहनीय पक्ष, नयाँ ऐनले ओलम्पिक कमिटीलाई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको बडापत्रअनुसार कार्यसम्पादन गर्न उन्मुक्ति दिएको छ । यसले लामो समयदेखि नेपालमा व्याप्त दुई ओलम्पिक कमिटीको विवाद साम्य गरेको छ । ऐनमा ओलम्पिक कमिटीले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीमार्फत लिएको आर्थिक सहयोगबारे सरकारलाई जानकारी गराउन नपर्ने व्यवस्था भने विरोधाभासपूर्ण छ । जबकि, अन्य सबैले विदेशी सहयोगको स्रोत खुलाउनुपर्ने हुन्छ ।

नेपाली खेलकुदको मुख्य नियमनकारी निकाय राखेप र ओलम्पिक कमिटीबीच जुँगाको लडाइँ पहिलेदेखिकै हो । राखेप सदस्यसचिव भइरहेका व्यक्तिहरू ओलम्पिक कमिटीका लागि मरिहत्ते गर्ने परिपाटी आजपर्यन्त छ । राज्य सञ्चालित खेलकुद संरचना भएका देशहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारको मुख्य जिम्मेवारी त्यस देशको ओलम्पिक कमिटीकै हुने गर्छ । तर व्यक्ति र प्रवृत्तिका कारण नेपालको ओलम्पिक कमिटीलाई परिषद्ले त के सरकारले नै पनि पत्याउने आधार अहिलेसम्म बनेको छैन । प्रवृत्ति फेर्ने हो भने ऐनअनुसार अझै पनि ओलम्पिकले सर्वोच्च निकाय बन्ने अवसर पाएको छ ।

खेलकुद ऐनमा विवाद भइरहेका उल्लिखित प्रावधानबारे पर्याप्त बहस हुनुपर्छ । किनभने, संघीय संसद्को दुवै सदनमा पर्याप्त छलफल भएर यो पारित भएको दाबी गरिए पनि कतिपय सरोकारवालाले आफूहरूको राय संकलन नगरिएको आरोप लगाएका छन् । उचित विमर्श हुन सक्यो भने यस्ता आरोप तथा तर्कहरूको औचित्य भए–नभएको थाहा हुन्छ । र, आवश्यक परेमा ऐन पुनः संशोधन गर्न पनि सबै पक्ष लचिलो हुनुपर्छ । संशोधनको आवश्यकता नदेखिए यसको उचित कार्यान्वयनमा सबै पक्ष जुट्नुपर्छ । जसरी हुन्छ, पछि परेको नेपाली खेलकुदलाई माथि उठाउन कुनै बहाना बाँकी राख्नु हुँदैन । कार्यक्षेत्र र अधिकारको विवादमै अब पनि समग्र खेलकुदको विकास रोकिनु हुँदैन ।(कान्तिपुर सम्पादकीय)

शुक्रबार, साउन २३, २०७७ मा प्रकाशित