‘गाँजा पर्यटन’ देखि ‘देशको कायापलट’ सम्म

विचार/जयदेव गौतम

‘गाँजा पर्यटन’ को कुरा पाठकहरूले कतै सुन्नुभएको छ ? (कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी आतङ्कले गर्दा ‘भ्रमण वर्ष २०२०’ को असमय अन्त्य हुनुपर्ने अवस्थाको विकल्पमा होइन नि !) । गाँजा सेवन गर्न देशमा विदेशीहरूलाई आकर्षक नाराहरूसहित निम्त्याउनुपर्ने अद्भुत तर्कना र विचार सुन्नुभएको छ ? गाँजा खेती गरेर दुई–तीन वर्षमै देशको आर्थिक कायापलट हुनसक्ने रसिलो उद्गार सुन्नुभएको छ ? यस्ता कुरा सुन्न अन्त कतै जानु पर्दैन, हाम्रै नेपालमा हिजोआज प्रशस्त सुन्नमा आइरहेको छ । त्यो पनि उत्पादक अथवा सर्वसाधारण किसानबाट होइन, सत्तारुढ दलसमेत संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अरू विभिन्न दलसँग सम्बन्धित विभिन्न सांसदहरूबाटै ।

यही कारणले गाँजाको कुरा अचेल मुलुकमा राम्रै चर्चामा छ । त्यसो त केही समय पहिले सकिएको यस वर्षको महाशिवरात्रिको अवसरले मात्र यसको चर्चा चलेको होइन । बरु यसको कारण त मुलुकमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने अभूतपूर्व कसरत अगाडि बढाइएको सन्दर्भ पो हो । केही महानुभावहरू लेखहरू लेखेर र अन्तर्वार्ताहरू दिएर गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने तर्क अगाडि सारिरहेका छन् भने कतिपय संघीय एवम् प्रादेशिक सांसदहरू नै पनि यस अभियानमा तनमन दिएरै सक्रिय देखिएका छन् । खासगरी विरोध खतिवडा र शेरबहादुर तामाङले संघीय संसदमा अनि केशव स्थापितले प्रादेशिक संसदमा गाँजा खेतीलाई वैध करार गर्नुृपर्ने प्रस्ताव नै दर्ता गराइसकेका छन् ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद एवं पूर्वकानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले गत फागुन १९ गते प्रतिनिधि सभामा गाँजा खेतीलाई वैध बनाउने सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक (गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७६) दर्ता गराए । सांसद तामाङले गाँजा बिक्रीलाई खुल्ला गर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र २–३ वर्षमै ५०–६० खर्बको बनाउन सकिने तर्क पनि प्रस्तुत गरे । स्मरणीय छ, सांसद तामाङ सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट निर्वाचित संघीय सांसद हुन् । देशका अन्य पहाडी जिल्लाहरूमा जस्तै सिन्धुपाल्चोकका उच्च भेगमा पनि गाँजा खेती हुने गरेको छ ।

रोचक कुरा के हो भने केही समयअघि (संसदको हिउँदे अधिवेशनमा) ४५ जनाभन्दा बढी सांसदले गाँजा खेती र त्यसको बिक्री–वितरण खुल्ला गर्नुपर्ने माग राख्दै संसद सचिवालयमा ‘जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव’ समेत पेस गरेका थिए । त्यस ‘जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव’ का प्रस्तावक मकवानपुर जिल्लाबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तारुढ नेकपाकै सांसद विरोध खतिवडा थिए ।

सिन्धुपाल्चोक जस्तै मकवानपुर पनि गाँजा उत्पादन हुने प्रमुख जिल्लामा पर्छ । यी दुई जिल्ला मात्र नभई मुलुकका उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा गाँजा खेती हुँदै आएको छ । सामान्यतया अरू अन्नबाली राम्रो उत्पादन नहुने (करिब बञ्जर भूमि) क्षेत्रमा पनि गाँजा राम्रो उत्पादन हुने गरेको पाइन्छ ।

विरोध खतिवडासमेत गाँजा खेतीको वैधानिकताबारे पैरवी गरिरहेका सांसदहरू गाँजा बेचेरै नेपाल समृद्ध हुने तर्क गरिरहेका छन् । गाँजा खेतीबाट नेपाल आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुने र आर्थिक समृद्धिको सपना साकार हुने नेकपाका सांसदहरू बताउँछन् । उनीहरूको तर्क छ– गाँजा घरायसी सामान बनाउनेदेखि अचारमा समेत उपयोगी हुन्छ र यसले क्यान्सर रोगसमेत निको पार्छ । थप, गाँजा तीन सयभन्दा बढी औषधीमा प्रयोग हुन्छ भने ६५ भन्दा बढी देशमा गाँजा खेती खुला गरिएको स्थिति छ ।

अझ सांसद शेरबहादुर तामाङको जिकिर छ– गाँजाको दानाबाट तेल वा मह निकालेर निर्यात गर्न सकिन्छ, यसको औषधीय गुणको उपयोग गर्न वा बेचेर आम्दानी लिन सकिन्छ, गाँजा खेतीबाट वातावरण हरियाली हुने मात्र नभै जलवायु परिवर्तनलाई समेत न्यून गर्न टेवा पुग्ने उल्लेखनीय योगदान पुग्ने हुन्छ । सांसद तामाङले त अझ ‘रोजगारीका लागि बिदेसिएका धेरै नेपालीहरू गाँजा खेती खुला भएपछि नेपाल फर्कने’ भन्दै ‘गाँजा खेतीको प्रतिवन्ध फुकुवा भएपछि हाल विदेशमा रहेका ७० देखि ८० प्रतिशत नेपाली युवा स्वदेश फर्किएर बाँझो जग्गामा खेती गर्न थाल्ने’ दाबी समेत गरेका छन् ।

के यस्तो सम्भव होला ?

आर्थिक समृद्धिका लागि गाँजा खेती खुला गर्नुपर्ने पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका अर्का एकजना सांसद हुन् नेकपाका गजेन्द्रबहादुर महत । केही समयअघि एक अनलाइन मिडियासँग कुराकानी गर्दै सांसद महतले ‘रक्सी आयात बन्द गर्नुपर्ने र गाँजा खेती खुला गर्नुपर्ने गरी कानुनी व्यवस्था’ हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा क्यानाडा, बेल्जियम, अस्टेलिया, नेदरल्यान्ड्स, स्पेन र अनेक अमेरिकी राज्यमा सीमितस्तरमा गाँजा खेती गर्ने अनुमति छ । तर यसरी उत्पादन गर्नका लागि उत्पादक किसानले के कसरी उत्पादन गर्ने र कहाँ कसरी बिक्री–वितरण गर्ने भन्ने स्पष्ट लिखित विवरण प्रस्तुत गर्नु पर्दछ भने स्थानीय ऐन कानुनले उल्लेख गरेअनुसार मात्र वितरण गर्न पाउने प्रावधान अनुशरण गुर्नपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।

जनवरी २०१९ को तथ्याङ्कअनुसार, अमेरिकामा राजधानी वासिङ्टन डिसीसमेत ३३ राज्यमा औषधीय उद्देश्यका लागि गाँजा उत्पादन वैध छ । सर्वप्रथम सन् १९९६ मा क्यालिफोर्निया राज्यमा औषधीय उद्देश्यले मात्र (मेडिकल प्रपस) गाँजा उत्पादन र वितरण वैध गरिएको थियो । (त्यसअघि सन् १९३७ मा पहिलोपटक संघीय कानुन बनाएर गाँजाको मेडिकलबाहेक अन्य प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो) ।

सामाजिक–राजनीतिक विषयका जानकार डा. ईश्वरी पाण्डेका विचारमा, नेपाल जहिले पनि दुई किसिमको अतिले बिग्रिएको हो– या अति प्रशंसा, अथवा अति विरोध । बीचको बाटोबाट अगाडि बढ्ने चलन लगभग छैन भन्दा हुन्छ । गाँजा खेतीसम्बन्धमा पनि यही हुँदै आएको हो । सरकारले यसको खेतीमा प्रतिबन्ध लगाइदियो तर उत्पादन भने रोक्न सकेन । एक किसिमले परापूर्वकालदेखि नै विभिन्न उद्देश्यले खेती हुँदै आएको गाँजाको उत्पादन कसरी शून्य हुन सक्थ्यो र ? हुन सकेन र भएन पनि ।

गाँजा खेतीको अनियन्त्रित उत्पादन हुन दिने हो भने यसको अधिकतम दुरुपयोग हुने निश्चित छ किनभने गाँजाको सेवन मुलुकभित्र मात्र नभएर विश्वव्यापी रूपमै व्यापक रूपमा हुने गरेको छ । यसको अनियन्त्रित उत्पादनले मुलुकका बेरोजगार अथवा अर्ध बेरोजगार युवा र अन्य जनशक्ति ढिलोचाँडो गाँजा सेवन गर्दै त्यसकै लागुपदार्थको लतमा पस्ने बलियो सम्भावना सधैँ जीवन्त रहन्छ । फेरि, गाँजाबाटै चरेस, हसिस आदि जस्ता डरलाग्दा लागुपदार्थ पनि बन्ने हुँदा यो अर्को भयावह पाटो हो ।

तर गाँजाका जति नकारात्मक पक्ष छन् त्यसभन्दा धेरै बढी सकारात्मक पाटा छन्, यदि यसलाई चिकित्सकीय पद्धति अथवा ट्रिटमेन्ट–थेरापीका रूपमा उत्पादन प्रयोग गर्ने हो भने । गाँजाको झालबाटै प्राप्त हुने भाँगो भनिने दानाबाट अचार बनाएर खाने चलन छ । भाँगोको अचार आफैँमा मीठो त हुन्छ नै, पाचन–प्रक्रिया र पेटका लागि पनि अत्यन्त लाभदायी मानिन्छ । चिकित्सा क्षेत्रमा यसको प्रयोग होमियोप्याथी, आयुर्वेद, युनानी चिकित्सा आदि मात्र नभएर आधुनिक चिकित्सा पद्धति अर्थात् एलोप्याथीमा पनि व्यापक रूपमा हुने गर्दछ ।

त्यसकारण गाँजा आफैँमा नराम्रो उत्पादन होइन, उत्तम किसिमको औषधीजन्य पदार्थ हो तर समस्या यसको प्रयोगलाई लिएर मात्र हो । सन् १९६० र १९७० को दशकमा पश्चिमी देशका हिप्पीहरू गाँजा, चरेस, हसिस, कोकिन, एलएसडी आदि लागुपदार्थ खानकै लागि भनेर नेपाल आउने गर्थे किनभने यहाँ त्यो बेला साइनबोर्ड नै राखेर ती लागुपदार्थ बेचिने चलन थियो । पछि अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप र दबाबपश्चात् त्यसरी बिक्रीवितरण बन्द भयो र क्रमशः हिप्पीहरू पनि नेपालाबाट अदृश्य हुँदै गए । गाँजा र गाँजा–निर्मित उत्पादनको व्यापक दुरुपयोग र हिप्पी साहित्यको उर्वर मसलाको समय साबित भयो त्यो कालखण्ड ।

यसको अर्थ गाँजा खेती गर्नै नहुने होइन, पूर्ण सरकारी नियन्त्रण र रेखदेखमा उत्पादन र वितरण हुन पाउने गरी मात्र यसको उत्पादनलाई वैधानिकता प्रदान गर्न सकिने देखिन्छ । सरकारले के कसरी यसलाई नियन्त्रित गर्न सक्छ भनेर स्पष्ट सीमा तोकिनु पर्दछ । गाँजा खेती तथा ओसार–पसारलाई कसरी अनुगमन र नियमन गर्ने, गाँजा खेती गर्न चाहने उत्पादक किसान र उत्पादिन गाँजा ओसार–पसार गर्न चाहनेलाई के कसरी कुन आधारमा र स्थानीय वा प्रादेशिक कुनकुन तहबाट अनुमति दिनेसम्बन्धी समुचित कानुनी व्यवस्था हुनु पर्दछ । अनुमति नलिई गाँजा खेती गर्ने अथवा उत्पादित गाँजालाई लागुपदार्थका रूपमा बिक्रीवितरण गरे गराएमा के कति सजाय र जरिवाना हुने भन्ने कठोर व्यवस्था हुनु वाञ्छनीय छ ।

तथ्याङ्कअनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९६१ मा गाँजा र भाँगोलाई लागुऔषधी करार गरेपछि नेपालले सन् १९७६ मा लागुऔषध नियन्त्रण सम्बन्धी कानून बनाएको थियो– लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ । त्यही सालदेखि नेपालमा गाँजा खेती प्रतिबन्धित भएको हो । त्यो प्रतिबन्ध अद्यापि जारी छ । विसं २०३३ पछि अरू दुईवटा ऐन –लागुऔषध नियन्त्रण नीति, २०६६ र लागुऔषध नियन्त्रण रणनीति, २०६८– पनि बनेर कार्यान्वयनमा आएका छन् । यी ऐनले पनि नेपालमा गाँजा खेतीलाई अवैध करार गरेका छन् भने यस मातहत कसैले पनि गाँजा, चरेस वा अफिम उत्पादन गर्न पाउँदैनन् । यी ऐनको विरुद्धमा गएर कोही कसैले ती पदार्थ उत्पादन गरेको पाइएमा उसलाई जरिवाना गर्ने गरिन्छ । जरिवानाका साथै सरकारी निकायबाट अभियान नै चलाएर गाँजा खेती जलाएर नष्ट गर्ने कार्य पनि हुँदै आएको छ । यतिमात्र नभै, लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ अनुसार, गाँजा सेवन गर्नेलाई एक महिनासम्म कैद वा दुई हजारसम्म जरिवाना हुने प्रावधान समेत छ ।

लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ मा व्यवस्था गरिएको सजायअनुसार, २५ बोटसम्म गाँजा खेती गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजारसम्म जरिवाना, २५ बोटसम्म बढी गाँजा खेती गर्नेलाई तीन बर्षसम्म कैद वा पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ । प्रचलित कानुनको दफा १४ अनुसार ५० ग्रामसम्म गाँजा राख्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजारसम्म जरिवाना, पाँच सय ग्रामसम्म राखे एक बर्षसम्म कैद, पाँच हजारसम्म जरिवाना, दुई किलोसम्म भए दुई वर्ष कैद वा दश हजारसम्म जरिवाना, दश किलोसम्म भए तीन वर्षसम्म कैद वा पच्चीस हजारसम्म जरिवाना, दश किलोमाथि जतिसुकै भए पनि दुई वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद वा १५ हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना हुन सक्छ ।

कानुनी प्रावधान जे जस्तो भए पनि नेपालमा गाँजा खेती वा गाँजा सेवन कहिल्यै बन्द हुन सकेको भने छैन । भनिन्छ, नेपालका हिमाली र पहाडी हावापानीले गर्दा यहाँ उत्पादन हुने गाँजा विशिष्ट किसिमको हुन्छ । यसले गर्दा यसको माग सबैतिर अत्यधिक हुने गर्दछ । महाशिवरात्रि जस्ता विशिष्ट चाड त गाँजा, भाङ र धतुरो आदि खाने भनेरै उहिल्यैदेखि चर्चित छन् । यो परम्परा त हिन्दू संस्कृतिसित जोडिएको पक्ष पनि हो । यस्तोमा गाँजासेवन कसरी प्रतिबन्धित हुन सक्छ ? अझ नेपालको विशिष्ट अवस्थामा त, एक अनुसन्धानअनुसार, के भनिन्छ भने, रुकुम र रोल्पा जस्ता जिल्लामा माओवादीहरू बढ्नुको कारण गाँजा खेतीमा प्रतिबन्ध लाग्नु पनि एक हो किनभने स्थानीय जनताको आम्दानीको स्रोत शून्य भएको कारणले माओवादीमा लाग्नेहरू बढेका थिए !

गाँजा विधेयक पक्षधर सांसदहरू गाँजालाई पनि क्यासिनो मोडलमा लैजानुपर्नेमा जोड दिन्छन् । क्यासिनोमा विदेशी जान पाउँछन् तर नेपाली जान पाइँदैन । यो मोडलमा जाँदा पर्यटक बढ्ने र आर्थिक उर्पाजन गर्न सकिने यी सांसदहरूको भनाइ छ । अझ बागमती प्रदेशका सांसद स्थापित त कानुन बनाएर विदेशीलाई नेपालमा गाँजा खान आउनका लागि आव्हान गर्नुपर्ने बताउँछन । कानुन बनाएर गाँजा खान नेपाल आउन विश्वलाई आव्हान गर्न सकिने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘विदेशीलाई मात्रै नभएर मापदण्ड बनाएर नेपालीलाई पनि गाँजा खान दिनुपर्छ ।’

गाँजा खेतीलाई खुला गरियो भने यसको सम्भावित वृहत् दुरुपयोग रोक्न मुलुकको प्रशासनिक संयन्त्र सफल रहने अवस्था हुन्छ अथवा यसको दुरुपयोग गर्नेहरूले नै अधिकाधिक फाइदा उठाउँछन् भन्ने विषय नै मूल चुनौती हो । हालको प्रतिबन्धको अवस्थामा त सरकारले नियञ्त्रण गर्न सकेको छैन भने भोलि कदाचित् यसको खेती खुला गरेको अवस्थामा यस दिशामा सरकारी संयन्त्र झनै फितलो हुन सम्भावना नै प्रबल देखिन्छ । यसको अर्थ गाँजा खेतीलाई पूर्ण रूपमा खुला गर्नुपर्ने अवस्थाका लागि नेपाली समाज अहिले नै त तयार छैन । बरु औषधीय उपयोगका दृष्टिले सीमित रूपमा यसको खेती गर्ने वैधता भने हितकारी नै हुने देखिन्छ ।

किन पनि भने परम्परागत अर्थतन्त्र र संस्कृतिसँग गाँसिएको गाँजाको उत्पादनलाई खुला गर्ने सम्बन्धमा संसद् मात्र नभएर सम्बन्धित विज्ञ र सरोकारवाला संघ–संस्थाका साथै जनस्तरमा पनि व्यापक बहस र छलफल हुनुपर्दछ । यसका साथै यससम्बन्धमा बहाल रहेका विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवम् तिनका व्यावहारिक पक्षलाई पनि यथोचित ध्यान दिनु उपयुक्त ठहरिने छ । अनि मात्र गाँजा खेती खुला गर्ने नगर्ने सम्बन्धी निर्णयमा पुग्दा बेहतर हुने देखिन्छ । (केन्द्रबिन्दुबाट)

सोमबार, चैत १७, २०७६ मा प्रकाशित