ज्ञानको कुरा र नेपाली सत्ता–चेतनाको पछौटेपन

भूकम्पले ढलेका सार्वजनिक भवन तथा सम्पदाहरू एक–एक ठडिँदै जाँदा पनि राष्ट्रिय पुस्तकालय भवन बन्ने सुरसारसम्म नहुनु र त्यसका ऐतिहासिक तथा दुर्लभ पुस्तकहरू बोरामै कुहिन थाल्नुले नेपाली सत्ता–चेतनाको पछौटेपन उजागर गर्छ । भूकम्पले ढलेका धरहरा, रानीपोखरी, दरबार हाइस्कुल, काष्ठमण्डप आदि बनिसके/बन्दै छन्, यी धरोहरहरू बन्नु पनि पर्थ्यो तर त्यही क्रममा राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन पनि निःसन्देह प्राथमिकतामा पर्नुपर्थ्यो ।

र, केही गरी पुस्तकालय भवन बन्न थोरै विलम्ब हुने भए पनि त्यसका पुस्तकहरूको हिफाजत भने बडो सावधानीका साथ गरिनुपर्थ्यो । अझै पनि समय छ, सरकारले किताबहरूको जतन राम्ररी गरोस्, र पुस्तकालय बनाउने गति बढाओस् ।

पुल्चोकस्थित हरिहर भवन भत्केसँगै त्यहाँ रहेका पुस्तकहरू छ वर्षदेखि बोरामा कोचेर थन्क्याइएका छन् । भूकम्पपछि ८० हजार थान पुस्तक ज्ञानेश्वरस्थित महेन्द्र भवन माविको दुईतले भवनमा पुर्‍याइएकामा गत महिना फेरि सानोठिमीस्थित शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको ‘प्रिफ्याब’ टहरामा सारिएका छन् । पाठकहरू पुस्तक पढ्न वञ्चित त छन् नै, यी अमूल्य ज्ञान–सम्पत्ति त्यसै सडेर त जाँदैनन् भन्ने चिन्ता पनि त्यत्तिकै छ । ती बोराहरूमा ढुसी पलाइसकेको, ऐतिहासिक महत्त्वका हजारौं पुस्तकमा कीरासमेत लाग्न थालेको अवस्था छ । कति पुस्तक पानीले भिजेका छन्, कतिमा धमिरा लागेको छ । कति किताब र कागजातहरू त धुजाधुजा भैसकेका छन् । कतिसम्म भने, पुस्तकालयमा रहेका तीन सय वर्षसम्म पुराना हस्तलिखित ग्रन्थमध्ये ७ सय ५० वटा कपडामा बेरेर बोरामै राखिएका छन् । कथं यी सामग्री बिग्रिए भने हाम्रो अमूल्य ऐतिहास ज्ञान–निधि त्यसै खेर जानेछ ।

यो सब देख्दा लाग्छ— बोराभित्र कोचिएका यी सामग्रीहरू ज्ञानसंग्रह, जगेर्ना र विनिमयका लागि फेरि पुस्तकालयमा राखिने अनमोल पुस्तकहरू होइनन्, यी त केवल निश्चित मिति गुज्रेपछि रद्दीको टोकरीमा त्यसै मिल्काइदिन राखिएका अति साधारण कागजातहरू हुन् । यो अवस्था आफैंमा कति बिजोगलाग्दो छ ! यसबाटै थाहा हुन्छ, मुलुकको ज्ञान क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारी तथा कर्मचारीहरूको आफ्नै ज्ञानदृष्टि कति कमजोर छ भनेर । यसमा सम्बन्धित कर्मचारीहरू त दोषी पक्कै छन् नै, सबैभन्दा बढी गैरजिम्मेवार त पुस्तकालय तथा ज्ञान परम्परालाई हेर्ने हाम्रा सबैजसो सरकारको दृष्टिकोण छ । यदि सरकार पुस्तकालयप्रेमी हुन्थ्यो भने समग्र प्रणाली पनि स्वतः त्यस्तै बनिहाल्थ्यो ।

खासमा अध्ययनशील, चेतनशील र चिन्तनशील समाज निर्माणका लागि गतिला पुस्तकालयहरू चाहिन्छन् भन्ने तथ्यबोध हाम्रा शासकहरूले कहिल्यै गरेनन् । चिन्तालाग्दो त, हिजोका केन्द्रीय शासकहरूको मात्र होइन, आजका प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूको सोच पनि ज्ञानमा आधारित समाज निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने फिटिक्कै छैन ।

होइन भने, डाँडामाथि भ्युटावर र स्थानीय सजीव वस्तुहरूका समेत प्रतिमाहरूको घरीघरी शिलान्यास र उद्घाटन भैरहने मुलुकमा गतिलो पुस्तकालय भने एउटा पनि किन बन्दैन ? कतै देशकाल बदलिए पनि हाम्रा शासकहरूको मूलचिन्तन राणाकालीन नै रहेको त होइन ? ‘आफूलाई चाहिए किनौंला, आम जनताका लागि किन चाहियो सम्पन्न पुस्तकालय’ भन्ने सोचले उनीहरूमा घर गरेको त छैन ? निश्चय पनि राणाकालमा जस्तै नियोजित रूपमै आजका शासकहरूले यस्तो सोच राखेका नहोलान्, तर यो युगमा पनि पुस्तकालयलाई प्राथमिकता नदिँदा भने यिनीहरूमा समेत सुषुप्त रूपमा उही बुझाइ विद्यमान रहेको भान हुन्छ ।

दर्ता अभिलेखअनुसार राष्ट्रिय पुस्तकालयमा १ लाख ८ हजार किताब छन् । पत्र-पत्रिका आधा लाखजति छन् । नेपाली, अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, मराठी, पाली, फ्रेन्च, जापानी, थाई, मलेसियाली र नेपालमा बोलिने विभिन्न भाषाका ती सामग्रीलाई पाँच हजार थान बोरामा कोचिएको छ । बेहाल कतिसम्म छ भने, कुन भाषाको, कुन विधाको पुस्तक कुनचाहिँ बोरामा छ भन्ने पनि कसैलाई जानकारी छैन । अमूल्य किताबहरूको माइक्रोफिल्म बनाउन जापानले दिएको माइक्रोग्राफिक यन्त्रसहित माइक्रोफिल्म रिडर, बाइन्डिङ मेसिनहरू निकम्मा अवस्थामै हरिहर भवनको भुइँतलामै थन्किएका छन् ।

सरकारले २०७५ असोजमा १ जमलमा राष्ट्रिय पुस्तकालय बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पनि तयार पारिएको थियो । पछि त्यो प्रक्रिया त्यत्तिकै रोकियो । हाल शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत अर्थात् प्रत्यक्ष रूपमै सरकारमातहत रहेको ६ दशक पुरानो यो पुस्तकालयलाई यसरी निरन्तर सरकारी बेवास्ताको सिकार बनाउनु हुँदैन । पुस्तकालय जहाँ बनाए पनि सरकारले अविलम्ब यसको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । र पुस्तकहरूलाई पनि व्यवस्थित तवरले अविलम्ब सर्वसाधारणको पहुँचमा ल्याउनुपर्छ ।

जबसम्म सहर र समाजको भव्यता अग्ला टावर र व्यापारिक भवनहरूले होइन, संरक्षित सम्पदा र सम्पन्न पुस्तकालयहरूले झल्काउन सक्छन् भन्ने अति साधारण चेत शासकीय वृत्तमा पलाउँदैन्, तबसम्म हाम्रा ऐतिहासिक पुस्तकहरू यसै गरी ‘भिल्लका देशमा’ मिल्किएका मणिजस्तै भैरहनेछन् । यो दुर्गतिको तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ । (ई-कान्तिपुरबाट सधन्यवाद साभार)

शुक्रबार, भदौ ११, २०७८ मा प्रकाशित