नेपालद्वारा भारतलाई लिपुलेकबारे ‘कूटनीतिक नोट’

काठमाडौं । जारी लिपुलेक विवाद र भारतीय अतिक्रमणबारे नेपाल सरकारको धारणा राख्न परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई मन्त्रालयमा बोलाएको छ । राजदूत क्वात्राले सोमबार बिहान साढे ११ बजे सिंहदरबारमा भेट गरेका हुन् ।

राजदूत क्वात्राले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, सचिव शंकर वैरागीसहितका पदाधिकारीलाई मन्त्रालयमा भेटेका छन् । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार नेपाली भूभागभित्र रहेको लिपुलेकमा बिनासूचना र जानकारी भारतीय पक्षले सडक निर्माणसहितका गतिविधि जारी राखेकोमा राजदूत क्वात्रालाई ‘कूटनीतिक नोट’ समेत दिइएको छ ।

यस विवादमा भारतीय पक्षसँग उच्चस्तरीय वार्ताको लागि पहल भइरहे पनि भारतले कोभिड-१९ को संकटपछि मात्रै यसबारे कुराकानी गर्ने भनेर पन्छिँदै आएको छ ।

यसैबीच परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सोमबारको बैठकमा नेपाल र भारतबीच सीमा समस्या समाधान गरेपछि चीनसँग छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गरेकोबारे तत्काल चीनसँग छलफल गर्न नहुने पनि बताएका छन् ।

गत शुक्रबार नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतस्थित धार्मिकस्थल मानसरोवर जाने सडकमार्ग भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरेका थिए। यसपछि भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध जारी छ ।

लिपुलेकमा सरकारको रणनीति : भारतसँग छिनोफानोपछि चीनसँग वार्ता

भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सडक बनाएपछि लिपुलेकमा सीमा विवाद फेरि बल्झिएको र यो पटक दक्षिणी छिमेकी भारतसँगै उत्तरी छिमेकी चीनमाथि पनि प्रश्न उठेको छ, अनलाइनखबरमा समाचार छ ।

सन् २०१५ मा भारत र चीनले नेपाललाई थाहै नदिई लिपुलेकलाई द्विदेशीय व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति गरेका थिए । त्यसबेला नेपालले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर आफ्नो असहमति जनाएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार अनौपचारिक कुराकानीमा चिनियाँ अधिकारीहरुमा यसबारे एकखालको ‘रियलाइजेसन’ देखिन्छ । तर, कूटनीतिक नोटको कुनै जवाफ आएको रेकर्ड छैन ।

जम्मू र कश्मीर विभाजनपछि नोभेम्बर २०१९ मा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा पार्‍यो । त्यसको विरोध गर्दै नेपालले कूटनीतिक नोट पठायो । परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रमा सीमा विवादबारे वार्ता गर्न दुईपटक मिति प्रस्ताव गर्‍यो, तर भारतले नेपालको प्रस्ताव टार्दै आएको छ ।

अहिले सिंगो विश्व कोरोनाको महामारीसँग जुधिरहेका बेला भारतले तिब्बतको कैलाश मानसरोवर जोड्ने सडक बनाउँदा फेरि नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीका अनुसार वि.सं. २०३२ सालदेखि नेपालको नक्सामा नरहेको लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा होइन, हाल नेपालको नक्सामा रहेको लिपुलेक क्षेत्रमा नै भारतले सडक बनाएको हो ।

नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले बनाएको सडक चीनसम्म जोडिएको छ । त्यसैले अब भारत मात्र होइन, चीनसँग पनि सम्वाद गर्नुपर्ने आवाज नेपालमा उठेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत २०१५ को लिपुलेक प्रकरणपछि यो विवाद त्रिदेशीय बनेको बताएका छन् । आइतबार संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘यो दुईवटा देशले मात्रै हल गरेर पनि अब अप्ठ्यारो छ । त्यहाँ चीन पनि संलग्न भएको छ ।’

सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पनि भारत र चीन दुवैसँग कुरा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

तर, सरकारले पहिला भारतसँग सीमा विवाद छिनोफानो गर्ने र त्यसपछि मात्र त्रिदेशीय विन्दुबारे चीनसँग पनि वार्ता गर्ने रणनीति लिएको छ ।

सोमबार अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा उपस्थित परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘आजको समस्या भारतसँगकै हो । तर, भारतसँग सल्टाइसकेपछि त्रिदेशीय विन्दु कहाँ हो भनेर चीनसँग पनि बस्नुपर्ने हुन्छ ।’

उनका अनुसार अहिले पनि नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय विन्दु टुंगो भएको छैन । त्यही कारण १९६१ मा चीनसँग सीमा सन्धि हुँदा र १९६३ मा हस्ताक्षर भएर नापी सुरु हुँदा लिपुलेकभन्दा पूर्वपट्टी नम्बर १ पिल्लर खडा गरेर ९७ सम्म पिल्लर गाडिएको छ । ‘शुन्य किन छैन भने त्रिदेशीय विन्दु टुंगो भएको थिएन’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘त्यो बाँकी छँदैछ ।’

यस्तै २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा गएका बेला चिनियाँ समकक्षी लि खछ्याङसँगको भेटमा लिपुलेकलाई अन्तराष्ट्रिय ट्रेड प्वाइन्टका रुपमा विकास गर्ने सहमति भएको थियो ।

नेपालले आफ्नो भूमि दाबी गरेको मात्र होइन, त्रिदेशीय विन्दु टुंगो नभइसकेको अवस्थामा दुई देशले मात्र लिपुलेकबारे सहमति गरेकाले यसको छिनोफोनाका निम्ति पनि चीनसँग वार्ता गर्नुपर्ने मन्त्री ज्ञवालीले बताए ।

‘दुई देशले नेपालसँग परामर्श नगरी, स्वीकृति नलिई र नेपाललाई जानकारी नै नदिई गरेको सहमति नेपालका लागि मञ्जुर हुन सक्दैन’ उनले भने, ‘एउटा विन्दुमा चीनसँग वार्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

समाधान कूटनीतिक सम्वादबाटै खोजौं

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीका अनुसार नेपाल सरकार अहिले पनि भारतसँगको सीमा विवाद कूटनीतिक सम्वादबाटै समाधान होस् भन्ने चाहन्छ । र, त्यसअनुसार नोभेम्बरयता लगातार पहल गर्दै आएको छ ।

‘त्यसका लागि जुनसुकै तहमा कुरा गर्न तयार छौं,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘दुुवै देशले स्वीकार गरेको परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र हो । तर, हामी परराष्टमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीकै लेभलमा भए पनि अविलम्ब कुरा गर्न चाहन्छौं ।’

लिपुलेकमा सडक बनाएकोमा नेपालले आपत्ति जनाएपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले कोरोनापछि वार्ता गर्न तयार छौं भनेर वक्तव्य दिएका छन् ।

तर, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपालले त्यसबेलाम्म पर्खिन नसक्ने बताए । ‘छिटो वार्ता सुरु गर्नुपर्छ भन्ने छ’ उनले भने ।

विकल्प खोजेका छैनौं

समितिका केही सदस्यले सीमा विवादलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न सुझाव दिएका छन् । कतिपयले सीमामा तारबार लगाउने योजना ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

तर, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सीमा विवाद अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने विषयलाई अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध, पावर स्ट्रक्चर सबैको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्ने बताए ।

‘यो समस्या द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्वादबाट समाधान गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार दृढ छ’ उनले भने, ‘जहाँसम्म यो विकल्पले काम गरेन भने के भन्ने छ, जतिबेला त्यो निकर्षमा पुग्छौं, त्योबेला छलफल गरौंला ।’

भारतले सीमा मिचेको विषय राष्ट्रसंघमा उठाऊ : राष्ट्रिय जनमोर्चा

यसैबीच, राष्ट्रिय जनमोर्चाले लिम्पियाधुरामा भारतले नेपालको सीमा मिचेको विषय अब अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उठाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलगायतका भूमि अतिक्रमणको विषय अब द्विपक्षीय रुपमा मात्र समाधान गर्न सम्भव नभएको भन्दै राजमोले संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि उठाउन आग्रह गरेको हो ।

‘यो समस्या अब द्विपक्षीय रुपमा मात्र समाधान गर्न सम्भव छैन । द्विपक्षीय प्रयासलाई जारी राख्दै त्यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उठान गर्नुपर्दछ’ अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि यो विषयलाई उठाउन पर्दछ ।’

नेपालको भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्न सरकारले अहिलेसम्म नसकेको भन्दै राजमोले आफ्नो भूमिमा त्यति लामो सडक निर्माण हुँदासम्म बेखबर हुनु सरकारको गम्भीर नालायकीपन र लापरबाही भएको बताएको छ ।

भारतको अतिक्रमणकारी नीतिको विरोध गर्न र आफ्नो भूमिको रक्षा गर्न नसकेको भन्दै सरकारको नालायकीपनको विरोध गर्नुपर्ने पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाले बताएको छ ।

‘लिपुलेकबारे भारत र चीन दुवैसँग संवाद गर’ : कांग्रेस

यसैबीच, प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको सीमा विवादबारे भारत र चीन दुवैसँग संवाद गर्नुपर्ने बताएको छ ।

प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गरी दुवै मित्रराष्ट्रसँग प्रष्ट धारणा र एतिहासिक तथ्यका आधारमा दीर्घकालीन समाधान नेपालको रणनीति हुनुपर्ने बताए ।

‘दुवै छिमेकी मित्र राष्ट्रसंग ‘प्रष्ट धारणा र ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा दीर्घकालीन समाधान’ नेपालको अहिलेको परिपक्व रणनीति हुनुपर्दछ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सामान्य वक्तव्य वा सामान्य नोट जारी गरेर नेपाल सरकारको दायित्व पूरा हुन्न ।’

कांग्रेसले दीर्घकालीन समाधानका लागि सुस्पष्ट ढंगले उच्च स्तरीय कुटनैतिक पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सडक निर्माण, नेपालको स्वाधीनतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप भन्दै कांग्रेसले त्यस्तो गतिविधि अस्वीकार्य हुने बताएको छ ।

कांग्रेसले महाकाली नदीपूर्वको भू–भाग कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने र लिपुलेक एवं लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूमिमा नेपालको अविच्छिन्न अधिकार निर्वाध रहनुपर्ने पनि बताएको छ ।

सोमबार, वैशाख २९, २०७७ मा प्रकाशित