नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सा  अमान्य : भारत  

काठमाडौं, ७ जेठ । संवाददाता । नेपालले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सा स्वीकार्य नहुने भारतले प्रतिक्रिया दिएको छ । बुधबार नेपालले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्साका बारेमा प्रतिक्रिया दिँदै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नेपालले एकतर्फी रुपमा भारतीय भूमि आफ्नो नयाँ नक्सा समेटेको आरोप लगाए ।

उनले भनेका छन्, ‘नेपालले आज एक संशोधित नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । जसमा केही भारतीय भूमि पनि समेटिएको छ । यो एकतर्फी कदम हो र यो ऐतिहासिक तत्थ्य र प्रमाणमा आधारित पनि छैन ।’ प्रवक्ता श्रीवास्तवले नेपाल–भारत सीमा विवाद कूटनीतिक वार्तामार्फत समाधान गर्ने द्विपक्षीय समझदारीभन्दा बाहिर गएर नेपालले कदम चालेको पनि बताएका छन् । उनले नेपालको कदमलाई ‘कृत्रिम विस्तार’ को संज्ञा दिँदै भारतलाई मान्य नहुने बताएका छन् ।

त्यस्तै प्रवक्ता श्रीवास्तवले यस विषयमा भारतको धारणाका बारेमा नेपाल राम्रोसँग परिचित भएको भन्दै ‘अनुचित कार्टोग्राफिक’ दाबीबाट टाढा राख्दै भारतीय सम्प्रभुता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्न नेपाललाई आग्रह गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीलाई आशा छ कि नेपाली नेतृत्वले सीमा विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक वार्ताका लागि सकारात्मक वातावरण बनाउनेछ ।’ नेपालले औपचारिक रुपमा बुधबार नक्सा सार्वजनिक गरेसँग भारतले प्रतिक्रिया दिएको हो । भारतीय सञ्‍चारमाध्यमहरुमा नेपालको नयाँ नक्साबारे चर्चा भए पनि भारतीय विदेश मन्त्रालयका तर्फबाट पहिलो पटक प्रतिक्रिया आएको हो ।

नेपाल सरकारले बुधबार दिउँसो नेपालको नयाँ राजनैतिक नक्सा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले बुधबार दिउँसो कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ राजनैतिक नक्सा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेकी हुन् ।

नयाँ नक्साअनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ५ सय १६ वर्ग किलोमिटर कायम हुनेछ । अतिक्रमित भूभागको क्षेत्रफल ३३५ वर्गकिलोमिटर छ । अतिक्रमित भूभागबाहेकको नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किलोमिटर छ ।

सीमा विवादमा भारतको अडानबारे नेपाल जानकार रहेको भन्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नेपाललाई यस्तो अनुचित दाबी नगर्न र भारतको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन् ।

स्मरणीय छ, भारतले नोभेम्बरमा यसरी नै एकपक्षीय रुपमा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो ।

भारतीय विज्ञ भन्छन्ः लिपुलेक-लिम्पियाधुरा प्रकरणमा नेपाल उत्तेजनामा आयो

यसैबीच बिबिसी अनलाइनको समाचारअनुसार, नेपाल सरकारले भारतको नियन्त्रणमा रहेको लिम्पियाधुरा क्षेत्रको भूभाग समावेश गरिएको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि धेरैलाई चासो छ, त्यसको असर र प्रभाव कस्तो होला ?

नेपाल मामिलाका जानकार भारतीय अवकाशप्राप्त प्राध्यापक एसडी मुनीले नेपाल सरकारले ‘उत्तेजनामा’ आएर त्यस्तो निर्णय गरेको ठानेका छन्। उनका भनाइमा भारतले सन् २०१९, नोभेम्बरमा नक्सा सार्वजनिक गरेयता देखिएको राजनीतिक तनावका बेला नेपाल सरकारको निर्णयले घिउ थप्ने काम गर्नसक्छ।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै प्राध्यापक मुनीले भने, “नेपाल उत्तेजनामा आयो र जनताको दबावमा आएर त्यस्तो निर्णय गरेको हो। सुगौली सन्धि भएको दुई सय वर्षसम्म त सरकार चुप थियो।”

उनका भनाइमा नेपाल र भारतबीच सिमाना निर्क्यौल गर्दा सुस्ता र कालापानी क्षेत्रमा विवाद रहेको र त्यसलाई यथास्थितिमा राख्ने ‘स्टेटश-को’ अवधारणा स्वीकार गरिएको थियो।

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओली पनि त्यो कुरा स्वीकार गर्छन्। भारतले जथाभाबी नक्सा बनाएर त्यो कुरा लत्याए पनि नेपालले त्यसको पालना गरिरहेको उनको भनाइ छ।

तर सरकारको पछिल्लो कदमबाट नेपाल त्यो अवधारणाबाट पछि हटेको प्राध्यापक मुनीको ठम्याइ छ। दुवैले सीमा नदीले बाटो फेर्ने भएकाले सीमा निश्चित गर्ने सहमति गरेको तर त्यसबारे दुई ठाउँमा विवाद बाँकीरहेको बताउँदै उनले भने, “नेपालले सर्भे अनुसार नक्सा तयार गरेको होइन। यो त राजनीतिक नक्सा हो। जबसम्म सहमति हुँदैन तबसम्म स्टेटश-कोमा रहने भनिएको थियो। तर नेपालले त्यो बदल्यो।”

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक ओलीका भनाइमा पनि स्टेटस-को सम्बन्धी नेपालले पालना गर्दै आएको विधि बिग्रिएको सन्देश गएको छ।

बुधबार, जेठ ७, २०७७ मा प्रकाशित