नेपालले पारित गर्‍यो लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको नक्सा

काठमाडौं । नेपाल सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको नक्सा पारित गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नक्सा पास गरेको बैठकमा उपस्थित एक मन्त्रीले बताए। आजैको बैठकमा भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले नक्सा पेश गरेकी थिइन्।

बैठकमा उपस्थित एक मन्त्रीले भने, ‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको नक्सा आज पारित भएको छ।’ मन्त्री अर्यालले यसअघि नै नक्सा तयार भइसकेको बताउँदै आएकी थिइन्।

नयाँ नक्सामा भारतले अतिक्रमण गरेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको छ।

गत जेठ २ गते सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायत भू-भाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेको थियो।

यसअघि भारतले नेपालको लिपुलेक जोडेर चीनको मानसरोवर जाने सडक बनाएको भन्दै तीव्र आलोचना हुँदै आएको थियो। नेपाल सरकारले भारतको उक्त कदम खेदजनक भएको बताएको थियो र कूटनीतिक तवरले नै अगाडि बढ्न आग्रह गरेको थियो। भारतीय सेना प्रमुखले भने नेपाल सरकार अरू कसैको निर्देशनमा चलेको टिप्पणी गरेको थियो, सेतोपाटीमा समाचार छ ।

सरकारले नयाँ नक्सा प्रयोग र कूटनीतिक संवाद एकैसाथ अघि बढाउने
निशान छापमा नक्सा सच्च्याउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने

यसैगरी कान्तिपुरमा बबिता शर्माको लामो रिपोर्टअनुसार, भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सालाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेसँगै सरकारले अब दुई विकल्पमा सँगसँगै काम थाल्ने भएको छ ।

सरकारले भूगोल फिर्ता ल्याउने विषयमा कुटनीतिक संवाद थाल्ने र स्वीकृत नयाँ नक्सा प्रयोग गर्दै जाने विकल्प एकसाथ अगाडि बढाउने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले बताए ।
‘नक्सा स्वीकृत भईसक्यो । अब सरकारले आधिकारिक ढंगले छाप्छ र सबै ठाउँमा पठाउँछ,’ मन्त्री भट्टराईले भने, ‘यता नक्सा प्रयोगमा पनि ल्याउने र भारतसँग कुटनीतिक ढंगले आफ्नो पहलकदमी अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ ।’

भारतले नेपाली भूमि समेटेर कात्तिक १६ गते नक्सा जारीपछि नेपाल र भारतबीच पत्राचार भए पनि उच्चतहमा राजनीतिक र कुटनीतिक संवाद भने भएको छैन । सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा पारित गरेको र नेपालका सबै किसिमका प्रशासनिक प्रबन्धहरुमा लागू गर्ने गरी अगाडि बढाईएको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए ।

मन्त्री खतिवडाले भने, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको छ । नक्सामा संघीयताअनुरुपका प्रदेश र स्थानीय तहहरु समेटिएका छन् । अन्य अन्तराष्ट्रिय सीमाहरु यथावत छन् ।’

निशान छाप, सरकारी कामकाज र विद्यालयलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा अद्यावधिक नक्सा नै प्रयोग हुने उनले बताए । ‘यो नक्साले नेपालको उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी र पश्चिमी अन्तराष्ट्रिय सीमाहरुसहित राजनीतिक र प्रशासनिक प्रबन्ध पनि समेटेको छ । यो नक्सा अब नेपालको सबै किसिमका प्रशासनिक र सबै प्रबन्धहरुमा लागू गर्ने गरी अगाडि बढाएको छ,’ प्रवक्ता खतिवडाले भने, ‘यो नक्सामा बमोजिम नै हाम्रा निसान छापहरु र सरकारी कामकाजमा प्रयोग गरिने नक्सा, पाठ्यपुस्तक र सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याइने नेपालको नक्सा अध्यावधिक हुनेछ ।’

सरकारले जेठ २ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सहितको नक्सा जारी गर्ने उल्लेख गरेको थियो । त्यसैअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले पेस गरेको नयाँ नक्सा सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा नेपालको निशान छाप रहेको छ । त्यो निशानछापभित्र नेपालको पुरानो नक्सा छ । अब निसानछाप भित्र नयाँ नक्सा अंकित गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि संसदको दुई तिहाई बहुमतले संविधान संशोधन गरी निशान छाप परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेकमा प्रश्नहरुबारे जवाफ दिने क्रममा नक्सा सच्चाईएको बारे संसदलाई औपचारिक जानकारी दिने भएका छन् ।

भारतले उत्तराखण्ड हुँदै नेपाली भूमिबाट नेपाल–चीन सीमा विन्दु लिपुलेकसम्म सडक निर्माण गरेको छ । त्यसमा नेपालको दार्चुला जिल्लाको गुन्जीबाट लिपुलेकसम्म १९ किलो मिटर नेपाली भूमि रहेको छ । भारतका रक्षा मन्त्रीले उक्त सडकको एकतर्फी रुपमा नेपाललाई थाहा नै नदिइकन वैशाख २६ मा उद्घाटन गरेका थिए ।

भारतको उक्त कदमपछि नेपालका प्रमुख राजनीति दल र नागरिक समाजसबैले नेपालले पनि त्यो भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारलाई दबाब दिएका थिए ।

यसअघि नेपाली भूमि समेटेर भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि सरकारले ५ मंसिरमा परराष्ट्रमार्फत कूटनीतिक नोट पठाएर वार्ताका लागि आग्रह गरेको थियो । एक महिनाको समयसीमा राखेर पठाएको पत्रको जवाफ नआएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले पुनः पत्र पठायको थियो ।

त्यसपछि भारतले उपयुक्त समयमा बैठक बस्ने जवाफसहितको पत्र पठाएको थियो । भातरको उक्त कदपछि नेपालमा भइरहेको विरोधलाई भारतीय सेनाका सेनाप्रमुख एमएम नरावणेले जेठ २ गते नयाँ दिल्लीमा आयोजित एक कार्यक्रममा लिपुलेकको विषयलाई लिएर नेपालले अरु कसैको इसारामा विरोध गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । (तस्बिर – कान्तिपुर)

सोमबार, जेठ ५, २०७७ मा प्रकाशित