पारिश्रमिकबिनाको सेवामूलक कार्य र महिला अधिकार

 

– मोना शेर्पा

महिला अधिकार अभियानले विश्वमै ठूलो फड्को मारिसकेको छ । अधिकार आन्दोलनकै कारणले गर्दा महिलाका सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अधिकारहरू धेरै हदसम्म प्राप्त भएका उदाहरण विभिन्न नीति–नियम, कार्यक्रमहरूमा स्पष्टसँग देखिएका पनि छन् । यति हुँदाहुदै पनि अझसम्म महिलाको समग्र विकास नभएको सबैले देखेका पनि छौं । यसो हुनुका कारणहरू खोतल्दै गयौं भने महिलाका भनिएर मानिएका सामाजिक प्रजनन कार्यहरू, जसलाई ‘पारिश्रमिकबिनाको सेवामूलक कार्य’ (अन्पेड केयर वर्क) भनिन्छ, को ठूलो हात देखिन्छ । महिलावादी अर्थशास्त्रीहरूले यस सम्बन्धमा धेरै अध्ययन गरेका छन् र ‘महिलाका कार्य भनेर बुझिएका यस्ता पारिश्रमिकबिनाका सेवामूलक कार्यले महिलाको समग्र विकास र अधिकार प्राप्तिमाथि पर्ने असरहरूका बारेमा पनि उनीहरूले निकै अध्ययन, बहस र वकालत समेत गरेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि यस विषयमा त्यति चासो र सुधार नहुनुका कारण महिला संलग्न हुने पारिश्रमिकबिनाको सेवामूलक कार्य विकासका विषयवस्तु बन्न नसक्नाले नै हो ।

पारिश्रमिकबिनाको सेवामूलक कार्य भनेको के हो ?

पारिश्रमिकबिनाको सेवामूलक कार्य भन्नाले यस्ता कार्यहरू बुझिन्छन् जो अरू व्यक्ति, परिवार, समुदाय तथा पर्यावरणको सेवाका लागि गरिन्छ । खाना पकाउनु, सरसफाई गर्नु, पानी तथा दाउरा–पातहरू ओसार्नु, बिरामी, वृद्ध तथा बालबच्चाहरूको स्याहार–सुसार गर्नु जस्ता कार्यहरू पारिश्रमिकबिनाको सेवामूलक कार्यहरू हुन् । समाजका लागि गरिने स्वेच्छिक वा सेवाप्रदायक कार्यहरूलाई पनि पारिश्रमिकबिनाको सेवामूलक कार्य भनेर बुझिन्छ ।

समाजलाई निरन्तर चलायमान राख्न पारिश्रमिकबिनाको सेवामूलक कार्यको ठूलो भूमिका हुन्छ । यस्ता कार्यहरू प्रायःजसो परिवार र छरछिमेकबाट प्राप्त हुने गर्छ र सामान्य दैनिक कार्य मानिएका कारणले गर्दा यी कार्यहरू अदृश्य रहन्छन् वा बनाइएका हुन्छन् । अदृश्य रहेका कारणले गर्दा नै यस्ता कार्यलाई काम मानिँदैन र पारिश्रमिकप्राप्त सेवामूलक कार्यलाई पनि खासै महत्व दिएर उचित ज्याला दिइएको पाइँदैन । अविकसित राष्ट्रहरूमा त यस्ता कार्यलाई राज्यले समेत अनौपचारिक क्षेत्रको दर्जा दिएको पाइन्छ । नेपालमा पनि पारिश्रमिकबिनाको सेवामूलक कार्य र पारिश्रमिकप्राप्त सेवामूलक कार्य दुवैको पहिचान भएको पाइँदैन । यस्ता कार्यहरूलाई मान्यता नदिइएको कारणले गर्दा यस्ता कार्यमा संलग्न हुनेहरू समाजको शक्ति संरचनामा दोस्रो दर्जामा हुने गर्दछन् । यस्ता कार्यहरूलाई लैङ्गिक कामको बाँडफाँडको आधारमा महिलाको कार्य मानिएको छ भने अक्सर महिलाले नै यस्ता कार्यहरू गर्ने गरेको पाइन्छ । उत्पादनशील कार्यहरूलाई पुरुषको कार्य भनेर बुझिएको छ भने सामाजिक प्रजननका वा पारिश्रमिकबिनाको सेवामूलक कार्यहरू महिलाको कार्य भनेर बुझिएको छ ।

पारिश्रमिकबिनाको सेवामूलक कार्य आफैंमा नराम्रो र दोस्रो दर्जाको कार्य भने पक्कै हैन । अरूको सेवा गर्दा र आवश्यकताहरू पूर्ति गर्दा पक्कै पनि मनमा आनन्द लाग्ने गर्दछ र यसले मनमा शान्ति पनि दिन्छ तर जब यस्ता कार्यहरू केवल एउटा वर्गमा अथवा महिलामा मात्र थोपरिइन्छन्, यसले उनीहरूमाथि अन्याय, भेदभाव र असमानता जन्माउँदछ । पारिश्रमिकबिनाको सेवामूलक कार्यहरू थोपरिएका कारणले गर्दा महिलाहरू आप्mना विभिन्न अधिकारबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । बालबच्चा स्याहार–सुसार गर्नु परेकै कारणले वा वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिएपछि आप्mनो पढाइ तथा नोकरी छाडेका महिलाहरू हामीमाझ प्रशस्त छन् । त्यसैले यस्ता कार्यहरूको जिम्मेवारी लिनु परेकोले गर्दा महिलाका अधिकारहरू नखोसिऊन् भन्नाका लागि यस्ता कार्यहरूको महिला र पुरुषबीच, परिवारभित्र, समाजमा र राज्यसँग पनि बाँडफाँड हुन जरुरी हुन्छ । पारिश्रमिकबिनाको सेवामूलक कार्यहरू केवल महिलाको भूमिका भनी सीमित नराखी सामूहिक कर्तव्य बन्नु÷बनाइनु जरुरी हुन्छ ।

किन जरुरी छ पारिश्रमिकबिनाको सेवामूलक कार्यबारे बहस ?

सेवा सबै खाले अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण पाटो हो । अर्थतन्त्रलाई साधारण हिसाबले बुभ्mदा यो त्यस्तो प्रणाली हो जसमा सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन, वितरण र उपभोग समग्र समाज र मानव जातिको हितका लागि गरिन्छ । सेवा अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण पाटो हुँदाहुँदै पनि विभिन्न अवस्थाहरूमा यसलाई नकारिएको वा बेवास्ता गरिएको पाइन्छ । सेवामूलक कार्यले व्यक्ति तथा पर्यावरणलाई संरक्षण गरी दिगो बनाइराखेको हुन्छ भने यस्ता कार्यले अर्थतन्त्रलाई पनि गतिशील बनाइराखेका हुन्छन् । प्रायःजसो सेवामूलक कार्य बेतलबी हुन्छन् र यस्ता सेवामूलक कार्यहरू, त्यसमा पनि पारिश्रमिकबिनाको सेवामूलक कार्य बेगर अर्थतन्त्र धराशायी हुनसक्छ । त्यसैगरी पारिश्रमिकबिनाको सेवामूलक कार्य बेगर पारिश्रमिकप्राप्त कार्यहरू पनि प्रभावकारी रूपले चल्न सक्दैनन् ।

न्यायोचित अर्थतन्त्र प्रणाली भनेको यस्तो प्रणाली हो जसमा सेवा दिनु परेकै कारणले गर्दा सेवाप्रदायकको जीविका, विकास र अधिकार हनन भएको हुँदैन । समाज विभिन्न व्यक्तिहरूले कहिले बजारलाई पारिश्रमिक पाउने कार्य प्रदान गरेर त कहिले पारिश्रमिक नपाउने सेवामूलक कार्यहरू गरेर चलेको हुन्छ । पारिश्रमिकबिनाको सेवामूलक कार्यले बजारलाई मात्र नभई राज्यलाई पनि मद्दत पु¥याएको हुन्छ । राज्यले जब सामाजिक कार्यका लागि चाहिने जति सार्वजनिक खर्च जुटाउन सक्दैन, त्यसबेलामा पारिश्रमिकबिनाको सेवामूलक कार्यमा निर्भर हुने गर्दछ । उदाहरणका लागि, जब राज्यले पानीको सुविधा घर तथा समाजमा दिन सक्दैन, त्यस बेला महिलाहरूले टाढासम्म यात्रा गरी घरको उपयोगको लागि पानी ओसार्ने गर्दछन् । त्यसैगरी जब राज्यले चाहिने सुलभ तथा पहँुचयुक्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्दैन, त्यसबेला बिरामी उपचारको जिम्मा घरपरिवारलाई आउँछ– त्यसभित्र पनि मूलतः यो महिलाको प्रमुख जिम्मा हुन जान्छ । यस्ता कार्यहरू राज्यको राष्ट्रिय लेखामा महत्व दिई कतै समावेश गरिएका हुँदैनन् तर पानी, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवाहरू दिन नसकेको बेलामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा भर परेको भने हुन्छ । सार्वजनिक सेवाहरू राज्यले दिन नसक्ने वा कटौती गरिएको अवस्थामा महिला तथा बालिकाहरूको सेवामूलक कार्यद्वारा त्यसलाई पूर्ति गरिएको हुन्छ ।

राज्यले महिलाहरूमाथि पारिश्रमिकबिनाको सेवामूलक कार्य थोपर्ने लैङ्गिक मापदण्डहरू स्थापित गरेको छ र त्यसबाट फाइदा लिइरहेको छ । यसको बोझ महिलाहरूमा परिरहेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक र लेखा, सार्वजनिक सेवाका लागि छुट्याउने बजेट, बृहत् अर्थनीति, राजस्व नीति, औद्योगिक तथा श्रम नीतिहरूलाई राज्यले ध्यान दिइरहँदा महिला संलग्न हुने पारिश्रमिकबिनाको सेवामूलक कार्यलाई भने राज्यले बेवास्ता गरेको छ । यसले गर्दा लैङ्गिक असमानताहरू घर, समाज र राज्यमा पुनःस्थापित भइरहेका छन् । यदि बृहत् अर्थनीतिहरू निर्माण गर्दा महिलाको कामको बोझ घटाउन सार्वजनिक सेवालाई बढाउने नीति लिइएन भने, राजस्व नीतिले राजस्व प्रणाली तयार गर्दा महिलाको योगदानलाई विचार गरेन भने र औद्योगिक नीतिहरूले लैङ्गिक कामको बाँडफाँडले महिलामाथि परेको बोझ र ज्यालाबारे वास्ता गरेन भने यसबाट महिलामाथि हुने भेदभाव र असमानताले झन् बढावा पाउँछ । यसले महिलाको आधारभूत मानव अधिकारलाई पनि असर गर्छ र लैङ्गिक समानता अनि महिला अधिकार प्राप्तिमा ठूलो बाधा पु¥याउँछ ।

महिलामाथि पर्ने असर

समाजमा विद्यमान पितृसत्तात्मक शक्ति संरचना र लैङ्गिक असमानताले सेवामूलक कार्य कसले गर्छ भन्ने निश्चित गर्छ । वास्तवमा यो महिलामाथि थोपरिएको हुन्छ । सेवामूलक कार्यहरू महत्वपूर्ण कार्य हुन् तर जब यसको बोझ महिलाहरूमा मात्र पर्छ, त्यसले महिलाको शरीर, स्वास्थ्य तथा मानसिक अवस्थामा नकारात्मक असर पार्दछ । कतिपय समयमा हामीमाझ तरकारीमा नुन नपुगेकै कारण महिलामाथि हिंसा भएको हामीले सुनेका र देखेका पनि छौं । दिनको १६ देखि १८ घण्टा आरामबिना काम गर्नुपरेकै कारण महिलाहरूको स्वास्थ्यमा परेको असरबारे पनि विभिन्न अध्ययन मार्फत हामी जानकार छौं । सेवामूलक कार्यबाट निरन्तर सेवा लिनलाई हिंसा प्रयोग गर्ने गरिएको पनि छ र त्यसकारण महिलाहरू विभिन्न खालका हिंसाका सिकार भएका पनि छन् । यसको महिलामाथि शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक असरहरू हुनुका साथै हिंसा भइरहेको पाइएको छ । लुगा धुन खोलामा गइरहेको बेला, दाउरा–पात गर्न जंगल गएको बेला बलात्कार भएका घटनाहरू नेपालमा र अन्य राष्ट्रहरूमा धेरैचोटि भएका छन् । घरपरिवारले खोजे जस्तो सेवा महिलाबाट नपाउँदा धेरै महिलाहरूले ज्यानै पनि गुमाएका छन् । विश्वमा नै पुरुषको दाँजोमा महिलाहरूको कामको बोझ धेरै भएको तथ्यांक आइएलओ लगायत अनेक विश्वविद्यालयहरूका अध्ययनले पनि देखाएका छन् ।

यी सम्पूर्ण कार्यहरूले गर्दा महिलालाई असर पर्नुका साथै उनको अधिकार हनन भइरहेको हुन्छ । यसका साथै महिलाले घरभित्रका आप्mनो कार्यबोझ छोरीहरूमा विभाजन गर्दा बालिकाको अधिकारको पनि हनन हुन जान्छ । सम्पन्न महिलाहरूको भन्दा अझ गरिबी झेलिरहेका ग्रामीण तथा सहरी महिलाहरूमा यसको असर झन् बढी परिरहेको हुन्छ ।

पारिश्रमिकबिनाको सेवामूलक कार्यको बोझकै कारण राज्यले जति नीति बनाए पनि र विकासे संस्थाहरूले महिलाको सशक्तीकरणका कार्यहरू गरे तापनि महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व सम्बन्धमा अभैm पनि पूर्ण प्राप्ति गर्न सकिएको छैन । यस्तो कार्यबोझले गर्दा महिलाले आफ्नो नेतृत्व विकास गर्ने मौका खासै पाइरहेका छैनन् ।

पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने सेवामूलक कार्यमा संलग्न महिलाहरूले पनि त्यस्ता कार्यलाई महत्व नदिइएकै कारणले गर्दा पाउनुपर्ने न्यूनतम ज्याला पनि नपाइरहेको अवस्था छ । यो उनीहरूको श्रमिक अधिकारको सरासर हनन हो ।

पारिश्रमिकबिनाको सेवामूलक कार्य सामाजिक रूपमा थोपरिइएको छ जसको बोझले गर्दा महिलाले आफ्ना धेरै अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ । आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा समान सहभागिता हुन नपाउनु, राजनीतिक नेतृत्व लिन नसक्नु, आफ्नो स्वास्थ्य तथा हितका कार्यमा विचार गर्न नपाउनु, औपचारिक क्षेत्रका न्यायोचित ज्याला पाउने कार्यहरूमा संलग्न हुन नपाउनु, शिक्षा अधिकारबाट वञ्चित हुनु र त्यसका साथै आप्mनो लागि फुर्सतको समय पाउनुपर्ने जस्ता धैरै अधिकारहरूबाट महिलाले टाढिनु परेको छ । यी अधिकारलाई स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता राज्यले महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी अभिसन्धि (सिड) कार्यान्वयन गर्ने हस्ताक्षरसँगै व्यक्त गरेको थियो ।

समाज र मानव हित अनि विकासका लागि अहम् रहेको पारिश्रमिकबिनाको सेवामूलक कार्यलाई राज्यका नीति निर्माताहरूले पहिचान नगरेको र महत्व नदिएकै हुनाले महिलाहरूमाथि आधारभूत सेवा आफ्नो घरपरिवारमा निरन्तर दिइरहनु पर्ने अवस्थाको सृजना भएको हो । सेवा र पूर्वाधारहरू जस्ता नागरिकलाई सेवा दिने कार्यहरूमा खर्च नगरी केवल उपभोग्य सामग्रीको उत्पादनमा मात्र जोड दिनाले महिलाको कार्यबोझ जस्ताको त्यस्तै छ र विभिन्न कारणले अझ बढ्दो क्रममा छ ।

कस्तो परिवर्तन ?

शताब्दियौंदेखि निरन्तर चलिरहेको यो संस्कार, व्यवहार तथा समाजिक मानसिकतामा जकडिएर बसेको पितृसत्तात्मक शक्ति संरचना र बुझाइलाई परिवर्तन गर्न विभिन्न तप्कामा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि महिला स्वयंमा, घरपरिवार, समाज र राज्य तहमा खट्नुपर्ने हुन्छ । तर, जुनै तप्कामा काम गर्दा पनि महिला अधिकारकर्मीहरूको माग भने यसको पहिचान, पुनर्वितरण र घटाउनु नै हुनुपर्छ ताकि त्यसले गर्दा महिलाको विभिन्न निकायमा सहभागिता र प्रतिनिधित्वमा जोड पुगोस् ।

महिलाले पारिश्रमिकबिनाको सेवामूलक कार्यमा संलग्न हुनु पर्दाको अवस्था र त्यसको महिलामाथिको असरलाई पहिचान गरी महिलाको योगदानलाई महत्व दिनु, यसमा परिवर्तन ल्याउने कार्यका लागि पहिलो खुड्किलो हुन्छ । यसको पहिचान नभएसम्म यससँगका कुनै पनि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्राप्त नहुने र संवेदनशील भई कार्यको थालनी नहुने हँुदा यो सबभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ ।

बालबच्चालाई स्तनपान गराउने जस्ता कार्य महिलाको शारीरिक बनोटले गर्दा बाँड्न सकिँदैन तर बच्चासँग सम्बन्धित अन्य कार्यहरूको भने अन्य सदस्य तथा पितासँग बाँडफाँड गर्न सकिन्छ । यसका साथै अरू सेवामूलक कार्यहरूको पनि पुनःवितरण विभिन्न स्तरमा गर्न सकिन्छ । पारिश्रमिकबिनाको सेवामूलक कार्य केवल महिलाको मात्र भूमिका नभई यसको बाँडफाँड हुन जरुरी हुन्छ । यसरी पुनःवितरण नभएको खण्डमा महिलालाई घरबाट बाहिर निस्किएर आर्थिक कार्यमा लाग्दा कामको बोझ झन् दोब्बर हुनुका साथै लैङ्गिक समानता र महिला नेतृत्वको प्राप्ति पूर्ण रूपमा हुन सक्दैन ।

पारिश्रमिकबिनाको सेवामूलक काम घटाउने कार्य आफैंमा पूर्ण हुँदैन कारण प्रविधि, पूर्वाधार तथा सार्वजनिक सेवाहरूको प्राप्तिले महिलाको कामको बोझ त घट्न सक्छ वा समय बच्न सक्छ तर यसले लैङ्गिक रूपमा हुने कामको बाँडफाँड र त्यससँग जोडिएका मानसिकतालाई भने परिवर्तन गर्दैन । महिलालाई सेवा दिने प्रदायकको रूपमा देख्ने सामाजिक मान्यतालाई पनि यसले परिवर्तन गर्दैन । महिला र पुरुषबीचको शक्ति सम्बन्धमा पनि यसले खासै प्रहार गर्न सक्दैन भने बचेको समय महिलाले अन्य पारिश्रमिकबिनाको सेवामूलक कार्यमा लगाउन सक्ने अवस्था यथावत् रहन सक्छ । तसर्थ, समग्र परिवर्तनका लागि विभिन्न तहमा विभिन्न किसिमका कार्यहरू हुन जरुरी हुन्छ ।

यस सन्दर्भमा महिला स्वयंको दृष्टिबाट हेर्दा महिलाले पनि आप्mनो कार्यलाई मान्यता दिई, आपूmलाई केवल घर बुहारी वा गृहिणीको रूपमा मात्र नहेरी त्यस कार्यले गर्दा घरपरिवारको अर्थतन्त्र धानिएको कुरालाई बुभ्mन जरुरी हुन्छ । यस कार्यले गर्दा आपूmमा परेका असरहरूका बारेमा आवाज उठाउनुपर्ने हुन्छ र आपूmलाई घरबाट बाहिर निकालेर स्वतन्त्र रूपमा आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक रूपमा संलग्न गराउनुपर्ने हुन्छ ।

घरपरिवारभित्रको महिला र पुरुषबीचको भिन्न बानी–व्यवहार, संस्कार, विचार र गराइमा परिवर्तन हुन÷ल्याउन जरुरी छ ताकि पारिश्रमिकबिनाको सेवामूलक कार्यलाई केवल महिलाको मात्र कार्यको रूपमा नदेखियोस् र नबुझियोस् । पारिश्रमिकबिनाको सेवामूलक कार्यलाई घर धान्ने कार्यको रूपमा महत्व दिइनुपर्छ र परिवार मिलेर महिलालाई सहयोग गर्ने, कामको बाँडफाँड गर्ने र महिलालाई घरबाहिरका सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कार्यमा संलग्न हुन प्रोत्साहन गर्ने जिम्मा पनि परिवारको हुन्छ । त्यसबाट महिलालाई मात्र नभई परिवारलाई नै फाइदा हुन्छ । घर संस्कार र आचरण निर्माण गर्ने पहिलो थलो भएको हँदा छोरोलाई काखा र छोरीलाई पाखा गर्ने सामाजिकीकरणलाई तोड्ने कार्य घरबाट नै सुरुआत हुन पर्छ । छोरालाई पनि पारिश्रमिकबिनाको सेवामूलक कार्यमा संलग्न गराउने र यसको महत्व बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

समुदायले पारिश्रमिकबिनाको सेवामूलक कार्यले गर्दा महिलामाथि परेको बोझलाई विचार र पहिचान गर्दै राज्यसँग वकालत गर्ने भूमिका निभाउनुपर्ने हुन्छ । यो केवल महिला र घरपरिवारको मात्र मुद्दा नभई सामाजिक मुद्दा हो भन्ने बुझाइ बनाउनुपर्ने हुन्छ । महिलाले घरबाट बाहिर निस्केर काम गर्दा उनी गतिहीन र छाडा हुँदिनन् भने पुरुषले घरघरायसी काममा सघाउँदा उनी जोइटिङ्ग्रे र नामर्द हुँदैनन् भन्ने बुझाइको स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । महिलालाई सामाजिक कार्य र निर्णय प्रक्रियामा समावेश गराउनुपर्ने भूमिका पनि समाजले लिनुपर्ने हुन्छ र स्थानीयदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म बुलन्द आवाज उठाउँदै वकालत तथा अभियानमा लाग्नुपर्ने हुन्छ ।

पारिश्रमिकबिनाको सेवामूलक कार्यलाई पहिचान गर्ने, पुनःवितरण गर्ने र घटाउँदै महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउनेमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका राज्यको हुन्छ । राज्यले राष्ट्रिय समय प्रयोग तालिका वा अध्ययनद्वारा पारिश्रमिकबिनाको सेवामूलक कार्यलाई कामको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता कार्यको बोझले गर्दा महिलामािथ परेको असरलाई ध्यान दिँदै विभिन्न नीतिहरूद्वारा यसलाई सुल्झाउनुपर्ने हुन्छ ताकि महिलाको मात्र काम भन्ने मानसिकता र महत्व नदिने सोचमा परिवर्तन ल्याउन सकियोस् । महिलाका लागि सुरक्षित कामका अवसरहरू जन्माउन सक्नुपर्छ जसले गर्दा सामाजिक सुरक्षाका नीतिद्वारा पारिश्रमिकबिनाको सेवामूलक कार्यले महिलामा परेको असर र अवस्थामा सुधार ल्याउन सकियोस् ।

श्रम ऐनले हाल केवल औपचारिक क्षेत्रमा भएका महिलाका सामाजिक प्रजनन कार्यमा भएको योगदानलाई मात्र विचार गरी विविध प्रावधान पस्तुत गरेको छ तर उस्तै काम गर्ने अनौपचारिक क्षेत्र र पारिश्रमिकबिनाको सेवामूलक कार्यमा लागेका महिलालाई पनि नीति तथा कार्यक्रमहरूद्वारा संलग्न गराउनुपर्ने हुन्छ । जस्तै– सामाजिक शिशु स्याहार केन्द्रहरूको बजेट सहित समाजमा स्थापना गर्नु, अपांगता भएका व्यक्तिहरू तथा सामाजिक बृद्धबृद्धा घरहरूको स्थापना गर्नु । संवेदनशील पूर्वाधारहरूको निर्माण जस्ता कार्यहरूद्वारा महिलाको कामको बोझलाई बाँडफाँड तथा घटाउन सकिन्छ । राज्यले यसमा तत्काल जोड दिनुपर्ने हुन्छ । निःशुल्क तथा गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवाहरू प्रदान गर्नलाई खर्च जुटाउनुका साथै यसमा थप बजेट निकासा गर्नुपर्ने हुन्छ  ।

समग्रमा, राज्यले विभिन्न कार्यक्रमहरूद्वारा महिलाको कार्यबोझ थप्ने होइन, बरु महिला अधिकारसम्मत नीति, कार्यक्रम, बजेट र अभियानहरूद्वारा विद्यमान मानसिकता र अवस्थामा परिवर्तन ल्याउँदै महिलाका मानव अधिकारहरू स्थापना गर्नेतर्पm लाग्नुपर्छ ।

(स्रोत– ‘अस्मिता हाम्रो’ माघ–फागुन अंक, २०७१)

– मोना शेर्पा

बिहीबार, असोज २६, २०७४ मा प्रकाशित