काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ। संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा निलम्बनमा परेका छन्। नेपालको संविधानको धारा १०१ अनुसार राणा निलम्बनमा परेका हुन्।
प्रतिनिधि सभा सचिव गोपालनाथ योगीले आइतबार बिहान सांसदहरू आएर महाभियोग दर्ता गरेको जानकारी दिएका हुन्।
राणाविरूद्ध सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदले आइतबार बिहान महाअभियोग दर्ता गरेका हुन्।
महाअभियोग दर्ता गर्नेमा सांसदहरू गगन थापा, मीनेन्द्र रिजाल, जीवनराम श्रेष्ठ, पुष्पा भुसाल, देव गुरूङलगायत छन्।
मन्त्रिपरिषदमा भागबन्डा खोजेको, विभिन्न मुद्दाहरूमा सौदाबाजी गरेको आरोप लागेका प्रधानन्यायाधीश राणाविरूद्ध न्याय क्षेत्रभित्रैबाट आन्दोलन भइरहेको छ।
केही समयअघि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले नै राणाको राजीनामा माग्दै इजलास बहिष्कार गरेका थिए। नेपाल बार एसोसिएसनले उनको बहिर्गमन माग गर्दै अहिलेसम्म आन्दोलन गरिरहेको छ।
प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग लगाउनुको २१ कारण (पूर्णपाठ)
लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, सवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निश्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न अक्षम रहेको भन्दै सत्तारूढ दलले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादी केन्द्रका सांसदले महाभियोग लगाउनुको आधार र कारणहरु खुलाउँदै सर्वोच्च अदालतलगायत न्यायपालिका भित्र नै जबराको कार्यकालमा अतिशय विकृति, विसंगती, भ्रष्टाचार तथा विचौलियाहरुले प्रवेश पाएको जिकिर गरिएको छ।
संविधानको पवित्र उद्देश्य र संवैधानिक दर्शनलाई सम्पूर्ण रूपमा भताभुंग र नष्ट गर्ने गरी प्रधान न्यायाधीश लागिपरेकाले उनलाई महाभियोग लगाउनुपरेको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।
संवैधानिक जिम्मेवारीलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति सरह उनले स्वेच्छाचारी ढंगले देखादेखी दुरूपयोग गरेको आरोप लगाइएको छ।
आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेपछि २१ बुँदे कारणसहित महाअभियोग लगाउनुपरेको प्रस्तावक गुरुङले बताए।
सोमबार, फागुन २, २०७८ मा प्रकाशित
Leave a Reply