महिलाको क्षमताप्रति अझै किन अविश्वास ?

– मञ्जु थापा

मञ्जु थापा

सल्यानकी पद्मा शाहले भनिन्, ‘म महिला संघको केन्द्रीय सदस्य, पार्टीमा काम गरेको धेरै वर्ष भयो, तर मलाई नगरपालिकाको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिन मानेनन्, उपप्रमुखमा उम्मेदवार हुन मैले मानिनँ । त्यसैले म प्रदेशको निर्वाचनमा मात्र उठ्नेछु ।’

उहाँ त एक प्रतिनिधि मात्र हो, यस्ता धेरै महिला छन्, जसलाई भनिन्छ, महिला भएकै कारण स्थानीय तहमा अध्यक्ष/प्रमुखको पदमा उम्मेदवारी दिन हिच्किचाइरहेका छन्, प्रमुख राजनीतिक दलहरू । यही वैशाख ७ र ८ गते देशभरिका तीन सयभन्दा बढी राजनीतिकर्मी, सामाजिक अभियन्ता, सञ्चारकर्मी र राज्यका विभिन्न निकायमा कार्यरत महिला र पुरुषको सक्रिय सहभागितामा स्थानीय शासन प्रक्रियामा महिलाको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व सबलीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भयो । त्यस सम्मेलनमा बारम्बार उठेको एउटा प्रमुख गुनासो यही थियो कि स्थानीय निकायको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई पछ्याउँदै सबै राजनीतिक दलले महिलालाई अधिकतम उपप्रमुख पदमा मात्रै उम्मेदवार बनाउँदैछन्, बनाउनेछन् । तर वडा अध्यक्ष र प्रमुखमा उठ्ने अवसर दिने छैनन् ।

यसको अर्थ दलहरू अझै पनि महिलाको नेतृत्व क्षमताप्रति विश्वस्त छैनन् र कानुनी बाध्यताले गर्दामात्र महिलालाई उपप्रमुखको पदमा उठाउँदैछन् । राजनीतिक कार्यकर्ताका व्यक्तिगत अनुभवसँगै यसो भन्ने अरू धेरै आधार छन् । विगतमा पनि दलहरूले महिलालाई कानुनी बाध्यताले दिनैपर्ने संख्या र स्थानमा मात्र उम्मेदवारी दिएका थिए ।

न्युनतम भनिएको कानुनी व्यवस्थालाई अधिकतम ‘सिलिङ’का रूपमा बुझ्दै सहाना प्रधान, शैलजा आचार्यजस्ता राष्ट्रिय नेतालाई पनि प्रतिनिधिसभाको ५ प्रतिशत (जुन संवैधानिक रूपमा बाध्यकारी थियो) उम्मेदवारीभित्र थन्क्याएका थिए । त्यो राजनीतिक संस्कार र सोच अझै पनि बदलिएको छैन भन्ने जिकिर धेरै महिला र पुरुषका अभिव्यक्तिमा अहिले पनि पाइन्छ । उसो भए प्रमुख पदमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि के गर्नुपर्ला ? के यसपालीको चुनावमा त्यो सम्भव होला ? अलिकता घोत्लिनैपर्ने विषय हो यो ।

अर्को कुरा, वर्तमान कानुनले स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था गरेको छ भन्ने भ्रम पनि यतिखेर व्यापक छ । यथार्थमा स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा हुन् । नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्व सम्बन्धमा भाग १८ मा गाउँसभा र नगरसभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ र भाग १७ मा जिल्लासभाले कम्तीमा तीनजना महिलासहितको नौ सदस्यीय जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नेछ भनेर मात्र तोकिएको छ ।

यही प्रावधानलाई अझ स्पष्ट र बृहत बनाउँदै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को धारा १७ को उपधारा (४) ले मनोनयन पत्र पेस गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहनेगरी मनोनयन पत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने तर दलले एकजना मात्र उम्मेदवारी दिएमा यो प्रावधान लागु हुने छैन भनेर तोकेको छ ।

साथै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिका महिला वडा सदस्य पदमा मनोनयन पत्र पेस गर्दा दलले कम्तीमा एकजना दलित महिला उम्मेदवार रहनेगरी मनोनयन पत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने तर दलले एकजना मात्र महिला वडा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएमा यो प्रावधान लागु हुने छैन भनिएको छ । यसरी स्पष्ट के देखिन्छ भने अध्यक्षसहितको पाँच सदस्यीय वडा समितिको दुई सदस्यमा मात्र महिलाको स्थान सुनिश्चित छ, जुन ४० प्रतिशत हुन आउँछ ।

तर यदि कुनै वडामा उम्मेदवार बन्ने योग्यता भएका दलित महिला नै नभएको अवस्थामा यो ४० प्रतिशत पनि सुनिश्चित छैन । किनकि केही वडामा दलितको बसोबास नै नभएको भन्ने पनि सुनिन आएको छ । यसरी कतै र कुनै कोणबाट केलाउँदा पनि स्थानीय तहमा महिलाको ४० प्रतिशत स्थान सुनिश्चित छैन । तर हुँदै नभएको प्रावधानलाई बुझी–नबुझी उपलब्धि भनेर हौवा पिट्ने काम धेरैतिरबाट भइरहेको छ । यसबाट ‘स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भइसकेर पनि कति कचकच गर्छौ !’ भनेर महिला अधिकारद्वेषीहरूले समानताको आवाजलाई थुन्न प्रयास गर्ने खतरा बढ्नेछ ।

रह्यो प्रसंग, वडा अध्यक्ष तथा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभाको प्रमुखको पद कसरी महिलाका लागि सुनिश्चित गर्ने । निर्वाचनका सम्भावित उम्मेदवारका सार्वजनिक भइरहेका नामलाई हेर्दा केही नयाँ र साना दलबाट तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारी छाडेर प्रमुख राजनीतिक दलहरूले महिलालाई प्रमुख पदमा उठाउने सम्भावना अत्यन्त झिनो छ । यहाँ प्रमुख राजनीतिक दलहरू भनेर जोड दिनुको अर्थ यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमा पनि अन्तत: धेरै स्थानमा जित राष्ट्रिय राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूको नै हुनेछ भन्ने आंँकलन हो । त्यसैले अब अर्को बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था नगरी स्थानीय तहको (कुनै पनि तहको) प्रमुखमा महिलाको उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहुने पक्कापक्की छ ।

त्यसका लागि एउटा प्रस्तावित कानुनी व्यवस्था यस्तो हुनसक्छ । दलहरूले वडा अध्यक्ष तथा गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख/अध्यक्षमा कम्तीमा ४० प्रतिशत महिलाको उम्मेदवारीसहित अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्लामा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने भन्ने प्रावधान राखेमा ४० प्रतिशत नै नपुगे पनि २५/३० प्रतिशतसम्म महिला प्रमुख निर्वाचित हुनसक्ने बलियो सम्भावना देखिन्छ । किनकि कम्तीमा ४० प्रतिशत नै प्रमुखमा उठाउनुपर्ने भएपछि त्यतिबेला दलहरूले महिलालाई हार्ने स्थानमा मात्र उठाएर सम्भव हुने छैन । तसर्थ यसका लागि अधिकारकर्मीले दलहरू र सरकारसँग पैरवी गर्नुपर्छ ।

तर के अहिलेको स्थानीय निर्वाचनका लागि यो सम्भव छ त ? धेरैलाई लाग्न सक्छ, सम्भव छैन । पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रमले पूर्वघोषित वैशाख ३१ मा हुने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा हुने निश्चित भइसक्यो । मूलत: मधेसवादी दलहरूको आवाजको रापतापबाट सेकिएर मधेसी दलहरूलाई निर्वाचनमा संलग्न गराउनका लागि दुई चरणमा चुनाव हुने यो नयाँ राजनीतिक सहमति भएको हो । यसलाई प्राविधिक रूपमा कसरी वैधता दिइन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । तर राजनीतिक दलहरूले चाहेको अवस्थामा यति ढिलो पनि निर्वाचन सार्न र स्थानीय तह थप्न सकिँदो रहेछ ।

उसो भए राजनीतिक इच्छाशक्ति र दलहरूको प्रतिबद्धता हुने हो भने पहिलो चरणमा नभए पनि दोस्रो चरणको निर्वाचन हुँदासम्म स्थानीय तहको प्रमुखमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने नयाँ प्रावधान पनि बनाउन नसकिने होइन । किनकि दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि नयाँ मतपत्र छाप्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । आजैदेखि महिला अधिकारका हिमायती राजनीतिक, सामाजिक अभियन्ताहरूले आफ्नो आवाजको राप र तापलाई अलि बढाएर यसका लागि प्रयास गर्ने हो कि ? ताकि दोस्रो चरणको निर्वाचनमा मात्रै हुनसक्यो भने पनि स्थानीय तहको प्रमुख तहमा महिलाको उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्थ्यो कि

प्रकाशित: वैशाख १४, २०७४ कान्तिपुर दैनिक

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*