राजनीतिक दलहरूभित्र लैङ्गिक समानताको अवस्था

नेपालमा दर्जनौँ राजनीतिक दल अस्तित्वमा छन् । स्वाभाविक रूपमा तीमध्ये केही मात्र मुलुकको वर्तमान र भविष्यलाई प्रभावित गर्ने गरी क्रियाशील छन् । यी दलहरूले मुलुकको सिङ्गो अवस्थालाई निर्धारण गर्नेसँगै महिलासमेत अन्य सीमान्तीकृत समुदायको हक–अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने सामथ्र्य पनि राख्दछन् । यिनले राष्ट्रिय राजनीति, शासनसत्ता र त्यसका संयन्त्रहरूमार्फत लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणको प्रक्रियालाई सम्बोधन गर्दछन् । यस प्रक्रियामा दलहरूको आन्तरिक संरचना र तिनका नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्षहरू हुन् किनभने तिनमा दलहरूको दृष्टिकोण प्रतिबिम्बित हुनुका साथै दलहरूलाई लैङ्गिक रूपमा समतामूलक बन्न दिने वा नदिने तत्वहरू अन्तर्निहित हुन्छन् । आप्mना जनवर्गीय संगठनभित्रको नीति र नेतृत्व चयनदेखि लगभग हरेक विषयमा समेत दलहरूले प्रत्यक्ष भूमिका खेल्दछन् ।
नेपालका राजनीतिक दलहरूभित्र लैङ्गिक समानताको अवस्था बुझ्नलाई तिनको सदस्यता सङ्ख्या, विभिन्न तहका समितिहरू र तिनको प्रतिनिधित्व गरेर जाने अन्य समिति वा निकायहरूमा लैङ्गिक सहभागिता र तिनका नीतिगत दस्तावेजहरूमा महिला र तेस्रोलिङ्गीका सम्बन्धमा रहेका विशेष प्रावधानहरूको विश्लेषण आवश्यक छ । मुलुकमा क्रियाशील विभिन्न ११ राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीय नेतृत्वमा महिला–पुरुष सहभागिता कस्तो छ ? अनि ती दलहरूले महिला र तेस्रोलिङ्गी समुदायका व्यक्तिहरूको आ–आप्mनो दलीय संरचनाभित्र सहभागिता बढाउन विधानतः के कस्तो व्यवस्था गरेका छन् भन्ने छोटो विश्लेषण यस आलेखमा गरिएको छ ।

राजनीतिक दलहरूमा महिलाको सङ्ख्यात्मक गुणात्मक सहभागिता
नेपाली राजनीतिक वृत्तमा तीन समयावधिमा स्थापना वा निर्माण भएका राजनीतिक दलहरू क्रियाशील छन् । नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट फुट्दै र जुट्दै तथा त्यसैलाई आप्mनो स्थापना मान्दै अघि बढेका विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरू सात सालको राजनीतिक परिवर्तनदेखि २०६३ सालको गणतन्त्र स्थापनासम्म निरन्तर लागिरहेका दलहरू हुन् । दोस्रोमा, २०४६ सालको आन्दोलनपछि स्थापना भएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र सद्भावना तथा मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालजस्ता मधेसवादी दलहरू छन् भने तेस्रोमा २०६२–०६३ को आन्दोलनको विजयपश्चात् स्थापना भएका तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, संघीय समाजवादी पार्टीजस्ता दलहरू छन् । यी सबै दलको महिला अधिकार र लैङ्गिक समानता प्राप्तिको सन्दर्भमाफरक–फरक बुझाइ रहेको छ । सोहीअनुसार दलभित्र महिलाहरूको सहभागितालाई अभिवृद्धि गर्ने तथा लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि यी दलहरूका नीतिगत प्रावधान फरकफरक छन् । तर एउटा साझा प्रवृत्तिका रूपमा अहिले हरेक राजनीतिक दलले अन्य सीमान्तीकृत समुदायसँगै महिला र तिनका प्रत्यक्ष सरोकारका विषय सम्बोधन नगरी नहुने पक्ष हुन् भनेर स्विकारिसकेको अवस्था छ । त्यसैले, दलहरूको विधानमा कुनै न कुनै रूपमा तिनलाई छुने प्रयास गरिएको छ ।
समाज र राज्यको आधारभूत रूपान्तरणको माग राख्दै भएको २०६२–०६३ सालको आन्दोलनले महिला अधिकारको पक्षमा पनि उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त भएको हो । २०६३ साल वैसाख १३ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनभार जनताका प्रतिनिधिलाई सुम्पिएर हिँडेपछि नेपालमा शताब्दियौँ पुरानो राजतन्त्र समाप्त भयो । त्यसबेला २०५८ सालमा जबरजस्ती विघटन गरिएको संसदको प्रतिनिधि सभालाई पुनःस्थापना गर्ने काम भयो । सोही पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ साल जेठ १६ गते महिला अधिकारका अन्य महत्वपूर्ण मागसँगै राज्यका हरेक निकायमा एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने ऐतिहासिक सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो (पोखरेल, सन् २०१५) । त्यतिबेला प्रतिनिधि सभामा उपस्थित सबै राजनीतिक दलहरूले करतल ध्वनिका साथ त्यस प्रस्तावलाई स्वीकार गरेका थिए भने प्रतिनिधि सभाबाहिर रहेका अन्य कुनै दलले पनि त्यस प्रावधानलाई विरोध गरेको पाइएन । यसको अर्थ, नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू हरेक निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने मान्यतासँग सिद्धान्ततः सहमत थिए ।
यद्यपि २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा यस मान्यतालाई प्रस्ट रूपमा लेखिएन । केवल त्यस सङ्कल्प प्रस्तावका केही ‘स्पिरिट’लाई आत्मसात् गर्दै अन्तरिम संविधानमा केही धाराहरू उल्लेख गरिए । जस्तो– संविधानको धारा २१ मा सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरिब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुनेछ । धारा ३३ मा राज्यको दायित्वअन्तर्गत मुलुकको राज्य संरचनाका सबै अङ्गहरूमा मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मजदुर, किसान, अपाङ्ग, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र सबैलाई समानुपातिक समावेशीको आधारमा सहभागी गराउने भनिएको छ । त्यस्तै, धारा ६३ को उपधारा ५ मा महिलाको हकमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा हुने सङ्ख्यामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअनुसार दिइने उम्मेदवारीको सङ्ख्या जोडेर कुल सङ्यामा न्यूनतम एक तिहाइ उम्मेदवारी दिनुपर्नेछ ।
यसरी अन्तरिम संविधानमा स्पष्ट नभनिए पनि पारित सङ्कल्प प्रस्तावको मर्मलाई पछ्याउँदै २०६४ सालमा सम्पन्न संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा करिब ३३ प्रतिशत (३२.७%) महिला संविधान सभाका सदस्य बन्न पुगे । तर त्यस आन्दोलनले बोकेको यो मर्म र भावनालाई राजनीतिक दलहरूले पछिसम्म आत्मसात् गरिरहन सकेनन् । फलस्वरूप संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित र मनोनीत गरी २९ प्रतिशत महिला मात्र संविधान सभामा पुग्न सके । पहिलेको भन्दा प्रतिनिधित्व घट्न पुग्यो । संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित र मनोनीत गरी हाल संसदमा कुल १७६ जना (२९.४३%) मात्र महिला छन् । त्यसमध्ये १० जना पहिलो निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट, १६२ जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट र ४ जना मनोनीत प्रणालीबाट संविधान सभा÷संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिताको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने राजनीतिक दलहरूले अन्तर्मनबाट यसलाई स्वीकार गरेका छैनन् । उल्लिखित सङ्कल्प प्रस्तावले बोकेको भावअनुसार राजनीतिक दलका सबै संरचनाहरूमा समेत महिलाको तेत्तीस प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित भएको हुनुपर्दथ्यो तर विडम्बना, सबै त छाडौँ, कुनै एउटा राजनीतिक दलमा समेत यसअनुसारको महिला सहभागिता छैन ।
राजनीति र महिलासँग सम्बन्धित हालसम्म भएका कुनै पनि अध्ययन वा सोधखोजबाट राजनीतिक दलहरूको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्यामा पुरुष, महिला वा अन्य लिङ्गका व्यक्तिहरूको सहभागिता के कस्तो छ भन्ने अलग्गै जानकारी वा तथ्याङ्क अहिलेसम्म उपलब्ध हुनसकेको छैन । साधारण सदस्यको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरू आफैँले पनि लैङ्गिकरूपमा विभाजित तथ्याङ्क राख्ने गरेका छैनन् । दलहरूसँग नै त्यस्तो रेकर्ड नभएपछि अध्ययनका क्रममा पनि त्यस पक्षलाई केलाउन सम्भव भएन । तथापि, एउटा प्रमुख सूचकका रूपमा, मुलुकका विभिन्न ११ राजनीतिक दलहरूको सबैभन्दा माथिल्लो एकाइ अर्थात् केन्द्रीय कमिटी वा समितिमा महिला सहभागिता के कति र कस्तो तहमा छ भन्ने तथ्यका लागि तलको तालिका हेरौँ ः

राजनीतिक पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा महिला सहभागिता

राजनीति दल केन्द्रीय समितिमा पुरुष सङ्ख्या केन्द्रीय समितिमा महिलासङ्ख्या (%) कुलसङ्ख्या पदाधिकारी तथा सदस्य महिला

१. नेपाली कांग्रेसस्थापना : २००३ साल

(अध्यक्ष: सुशील कोइराला)

६८ जना १७ जना(२०%) ८५ जना कोषाध्यक्ष : चित्रलेखा यादव । सदस्य : लीला कोइराला, मीना पाण्डे (महिला विभाग प्रमुखसमेत), सुजाता कोइराला (अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग प्रमुख), महालक्ष्मी (डीना) उपाध्याय, कमला पन्त, अम्बिका बस्नेत, पुष्पा भुसाल, रत्न शेरचन, ईश्वरी न्यौपाने, सीता गुरुङ, कविताकुमारी सरदार, मीनाक्षी झा, सुजाता परियार, पार्वता डिसी चौधरी, लक्ष्मी राई, मीना सुब्बा
२. नेपाल कम्युनिस्ट पार्र्टी (एमाले)स्थापना : २००६ वैसाख १०(अध्यक्ष : खड्गप्रसाद ओली) १५२ जना ३१ जना(१६.९%) १८३ जना उपाध्यक्ष : विद्या भण्डारी (हाल राष्ट्रपति) र अष्टलक्ष्मी शाक्य । पोलिटब्युरो सदस्य : बिन्दा पाण्डे, राधा ज्ञवाली, थममाया थापा, श्रीमाया थकाली, गौरा प्रसाईं । केन्द्रीय सदस्य (पूर्ण) : रामकुमारी झाँक्री, गोमा देवकोटा, शिवमाया तुम्बाहाम्फे, गरिमा शाह, सुशीला नेपाल, पद्मा अर्याल, सुजीता शाक्य, सीता पौडेल, ममता गिरी, जयन्ती राई, महिन लिम्बु, सीता गिरी ओली, सावित्रा भुसाल, कमलादेवी महतो, कल्याणी खड्का, जया घिमिरे । केन्द्रीय सदस्य (वैकल्पिक): रचना खड्का, सीता सुन्दास, नीरा जैरु, नीरुदेवी पाल, मना केसी, बीना श्रेष्ठ, भगवती चौधरी, रामरती राम
३. एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्र्टी (माओवादी)स्थापना : २००६ साल(अध्यक्ष : प्रचण्ड) १३० जना २१ जना(१३.९%) १५१ जना पोलिटब्युरो सदस्य : हिसिला यमी, उर्मिला अर्याल, कमला रोका, ओनसरी घर्ती मगर, शशी श्रेष्ठ, रेखा शर्मा, पूर्णकुमारी सुवेदी । सदस्य: अञ्जना विशङ्खे, बोधमाया यादव, रामकुमारी चौधरी, सुशीला श्रीपाली, बलावती शर्मा, सत्या पहाडी, कल्पना धमला, सीता पोख्रेल, नारायणी शर्मा, रेणु चन्द, देवी खड्का, विमला सुवेदी, समिता कार्की, पुष्पा घर्ती
४. तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्र्टीस्थापना : २०६४ पुस १३(अध्यक्ष : महन्थ ठाकुर) ९६ जना १८ जना(१५.७%) ११४ जना सदस्य : पुष्पा ठाकुर, चन्दा चौधरी, माला पासवान, अनिता यादव, रूपा यादव, प्रेमवती रानाथारु, सलमा खातुन, कृष्णा सिंह, रीता ठाकुर, अञ्जु गुप्ता, रीता झा, रजिया बेगम, सुधा झा, डा. सविता झा, रेणु झा, साधना झा, रीताकुमारी साह, बबिता मिश्र
५. मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालस्थापना : २०५४ साल(अध्यक्ष : उपेन्द्र यादव) ५६ जना ७ जना(११.१ %) ६३ जना कोषाध्यक्ष: रेणुकुमारी यादव ।सदस्य: रञ्जु वर्मा, रेखा यादव, मञ्जु अन्सारी, करिमा बेगम, चमेली दास, विद्या सिन्हा
६. मधेसी जन–अधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक)(अध्यक्ष : विजय गच्छदार) ९८ जना १३ जना(११.७%) १११ जना उपाध्यक्ष : आशा चतुर्वेदी । सदस्य : राजेश्वरी जायसवाल, दुर्गादेवी महतो, उर्मिलादेवी महतो, रमणी राम, उर्मिलादेवी महतो, रुक्मणी मण्डल, चाँदतारा कुमारी, सविता यादव, आशाकुमारी सरदार, ललिता शाह, कलावती देवी पासवान, रुही अख्तर ।
७. सद्भावना पार्र्टीस्थापना : २०४७ वैसाख २–३(अध्यक्ष : राजेन्द्र महतो) ८१ जना १२ जना(१२.९%) ९३ जना सह–महासचिव: सुरीता साह ।सम्पादन समिति सदस्य: अमृता अग्रहरि ।सदस्य : द्रौपदी गन्गाई, राधा कायस्थ, निभा साह, रागिनीदेवी कलवार, इन्दु सुवेदी, रेखा घिमिरे, शान्तिदेवी राम, देवकीदेवी चौधरी, शान्तिदेवी यादव, उर्मिला पाण्डे
८. नेपाल कम्युनिस्ट पार्र्टी (माले)स्थापना : २०३५ पुस ११(महासचिव : चन्द्रप्रकाश मैनाली) ५९ जना ९ जना(१३.२%) ६८ जना पोलिटब्युरो सदस्य: नीलम केसी, भगवती घिमिरे र जनक चालिसे । सदस्य :मनशोभा पाण्डे, अप्सरा महर्जन, कलशा महरा, सीताकुमारी थारु, सीताकुमारी महत, सुशीला पहाडी
९. नेपाल कम्युनिस्ट पार्र्टी (संयुक्त)(अध्यक्ष : गणेश प्रसाद शाह) ४८ जना १२ जना(२०%) ६० जना सचिव : कल्पना राणा र लक्ष्मी शाह । पोलिटब्युरो सदस्य : कल्याणी शाह र राधा भट्टराई । सदस्य: प्रमिला राणा, गीता साह, देविका लिम्बू, रामशीला ठाकुर, तुलसी धामी ।वैकल्पिकसदस्य :विष्णु सुवेदी, मिथिला चौधरी र हेमा मिश्र ।
१०. राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्र्टी नेपालस्थापना : २०४८ साल(अध्यक्ष : पशुपति शमशेर जबरा) ९० जना १७ जना(१५.८%) १०७ जना उच्चस्तरीय कार्य सम्पादन समिति सदस्य: प्रतिभा राणा, सहायक महामन्त्री: बिन्दु पहाडी । सदस्य : दिलमाया तामाङ, दुर्गा श्रेष्ठ, नवोदिता चौधरी, नानीमैँया आचार्य, नीना भेटवाल, पवित्रा जोशी, प्रतिमा क्षेत्री, विजयकला राई, भीमा यादव, मीना सुवेदी, मीना स्वर्णकार, रेणुदेवी साह, रोशन कार्की, शान्तिमाया सुनुवार, सरोज शर्मा ।
११. संघीय समाजवादी पार्र्टी नेपालस्थापना : २०१२ नोभेम्बर २२(अध्यक्ष : अशोककुमार राई) १२४ जना १६ जना(११.४%) १४० जना उप–महासचिव: राधा तिमिल्सिना, सभापति केन्द्रीय लेखा परीक्षण समिति तथा स्थायी समिति सदस्य: सुशीला श्रेष्ठ, स्थायी समिति सदस्य: सुनी लामा,सदस्य : उर्मिला साह, दुर्गामाया लिम्बु, कृष्णकुमारी वाइवा, लीला सिटौला, मोहिनी महर्जन, रजनी मल्ली, समिता राई, निर्मला तावा, सुशीला शाक्य, रश्मिला प्रजापति, तिमीला रञ्जीत, श्याममाया पुनमगर, सुमित्रा राई

यस तालिकाले स्पष्ट गर्दछ, नेपालका राजनीतिक दलहरूको वर्तमान केन्द्रीय तहमा सबैभन्दा बढी महिला सहभागिता भनेको केवल २० प्रतिशत मात्रै छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (संयुक्त) दुवैको केन्द्रीय नेतृत्वमा २० प्रतिशत महिला छन् भने सबैभन्दा कम मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल र संघीय समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय तहमा ११ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र महिला छन् ।

अध्ययन गरिएका सबै पार्टीहरूको केन्द्रीय तहमा औसतमा करिब पन्ध्र (१४.८६%) प्रतिशत मात्र महिला सहभागिता छ । यो सहभागिता चार वर्ष पहिलेको तुलनामा एक प्रतिशत घट्दो छ किनभने सन् २०११ मा ‘जागरण नेपाल’ले गरेको सर्वेअनुसार यो सहभागिता १६ प्रतिशत थियो । यसरी राजनीतिक दलको केन्द्रीय नेतृत्वमा महिला सहभागिता बढ्दै जानुको सट्टा घट्नु भनेको दलको नेतृत्वमा यस मामिलामा प्रतिबद्धता झन्झन् शिथिल हुँदै जानु हो भन्न सकिन्छ ।

साथै, यो तहमा कुनै पनि दलमा आफूलाई स्पष्ट तेस्रोलिङ्गी पहिचानको बताउने व्यक्तिहरूको सहभागिता पाइएको छैन । पन्ध्र प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका केन्द्रीय तहका महिला नेताहरूमा पनि अधिकांश सदस्यहरू मात्र छन् । प्रभावकारी पदाधिकारीका रूपमा निकै थोरै महिलाले मात्र केन्द्रमा स्थान पाएका छन् । पदाधिकारीमध्ये पनि उपाध्यक्ष, सह–सचिवजस्ता सहायक पदहरूमा केही महिला देखिन्छन् भने कोषाध्यक्षमा महिला राख्ने चलन त्यति नयाँ होइन ।

कतिपय पार्टीले पुरानै प्रवृत्तिअनुसार एक–दुईजना महिला सदस्य राख्ने प्रचलनलाई निरन्तरता दिएका छन् । अध्यक्ष वा महासचिवजस्ता प्रमुख पदमा अझै पनि महिलाहरू पुग्नसकेको अवस्था छैन । राज्यले घोषणा गरेको सबै क्षेत्रमा एक तिहाइ महिला सहभागिताको सङ्कल्पलाई राज्य चलाउने दावी गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूले नै व्यवहारमा अस्वीकार गरिदिएका छन् । राजनीतिक दलहरूले राज्यका सबै निकायमा महिलाको एक तिहाइ सहभागिता हुनुपर्नेमा सहमति देखाए पनि आप्mनो संगठनभित्र त्यस्तो प्रतिबद्धता दर्शाउनमा मौन रहेका छन् । अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १४२ मा राजनीतिक दलको रूपमा निर्वाचनका लागि मान्यताप्राप्त गर्न दर्ता गराउनुपर्ने अन्तर्गत राजनीतिक दलले (ग) विभिन्न स्तरका कार्यकारिणी समितिमा महिला, दलितलगायत उपेक्षित र उत्पीडित क्षेत्रका सदस्यहरूसमेत रहने समावेशी व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ भन्ने सर्त पनि राखेको छ । त्यसो त, कतै यही सर्तले गर्दा मात्रै राजनीतिक दलहरूले केही महिलालाई आप्mना केन्द्रीय समितिमा राखेका हुन् कि भन्ने अनुमान गर्नु पनि अन्यथा हुँदैन ।

जिल्लाका सन्दर्भमा चर्चा गर्दा राजनीतिक दलहरूको जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारी एकाध महिलाले मात्रै प्राप्त गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सिराहा जिल्ला अध्यक्ष सीतादेवी यादव, तमलोपाको जुम्ला अध्यक्ष श्रीमती मीना शाही, राप्रपाको भोजपुर जिल्ला अध्यक्ष विष्णुकुमारी राई, संघीय समाजवादी पार्टी, नेपालको नुवाकोट जिल्ला अध्यक्ष सानुमाया तामाङ त्यस्ता केही थोरै नामहरू हुन् । यसरी महिला सहभागिताको सवालमा राजनीतिक दलहरू आप्mनै प्रतिबद्धता पूरा गर्न असमर्थ देखिएका छन् । दलहरूले सबै तहका महिला नेतृत्व विकास गर्नका लागि महिलालाई साधारण सदस्य बनाउनेदेखि उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने पक्षमा प्रसस्त चिन्तन–मनन गरी स्पष्ट नीति र कार्यक्रम तर्जुमा तथा त्यसको सुृदृढ कार्यान्वयन गर्नु अत्यावश्यक छ ।

राजनीतिक दलहरूभित्र सहभागिता एउटा उल्लेखनीय पक्ष हो भने लैङ्गिक समानता र महिला अधिकारका लागि दलहरूले तर्जुमा गरेका नीति कार्यक्रमहरू पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण विषय हुन् । यससम्बन्धमा पनि सबै दलहरूका बेग्लाबेग्लै प्रावधानहरू छन् । अध्ययनमा परेका राजनीतिक दलहरूको विधान विश्लेषण गर्दा महिलासम्बन्धी प्रावधान निम्नअनुसार रहेको पाइन्छ :

राजनीतिक दलहरूको विधानमा लैङ्गिक समानतासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था

राजनीति दल लैङ्गिक समानतासम्बन्धी प्रावधान
१. नेपाली कांग्रेस  विभिन्न तहका अधिवेशनमा केही महिला प्रतिनिधिको व्यवस्था सुनिश्चित
 स्थानीय तहका विभिन्न सम्मेलन र कार्यसमितिको काम कत्र्तव्यमा महिलालगायतका आर्थिक र सामाजिक दृष्टिले पछाडि पारिएका वर्गको हकहितको संरक्षणमा क्रियाशील रहने भनेर तोकिएको । केन्द्रीय समितिमा न्यूनतम १३ जना तथा जिल्ला कार्यसमिति र अन्य समितिमा १–२ जना भए पनि महिला प्रतिनिधिको व्यवस्था सुनिश्चित । महासमितिमा महिला प्रतिनिधिको व्यवस्था । केन्द्रीय महिला विभागको व्यवस्था ।
२. नेपाल कम्युनिस्ट पार्र्टी (एमाले)  पार्टीको संगठित सदस्यता प्राप्त गर्न दलित, महिला र पिछडिएको जनजातिका व्यक्तिले ६ महिनासम्म सक्रियतापूर्वक काम गरे पुग्ने प्रावधान जबकि अन्य धेरैका लागि यो समयावधि डेढ वर्षको रहेको ।
 केन्द्रीय कमिटी, राष्ट्रियप्रतिनिधि परिषद्, अञ्चल÷विशेष समन्वय कमिटी र जिल्ला कमिटीमा सदस्य उम्मेदवार हुनका लागि अन्य मापदण्ड अरू सरह भए पनि संगठित सदस्य भएको अवधि अरूलाई क्रमशः १५, ७, ८, ६ वर्ष हुँदा महिला, दलित, सीमान्तीकृत जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा क्रमशः १०, ५, ५, ४ वर्ष भए पुग्ने सकारात्मक प्रावधान ।
 लैङ्गिक हिंसाजन्य क्रियाकलाप गरेको पार्टी पदाधिकारी तथा सदस्यमाथि अनुशासनको कारवाही हुनसक्ने । सबै तहका निर्वाचित पार्टी कमिटीहरू स्थानीय विशेषताअनुरूप समावेशी चरित्रका हुने, तिनमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला सदस्य रहने र महिला प्रतिनिधित्वको स्वरूप पनि समावेशी चरित्रको हुनुपर्ने भनी उल्लेख ।तर न्यूनतम योग्यता र मापदण्ड नपुगेको अवस्थामा भने महिला सदस्यहरूको स्थान खाली रहने ।
३. एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्र्टी (माओवादी)  पार्टीको एक उद्देश्य सम्पूर्ण उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायका हितहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने ।
 सदस्यहरूको अनुशासनमा लैङ्गिक उत्पीडन अन्त्य गर्ने अभिव्यक्ति, व्यवहार र आचरण गर्नुपर्ने । महिला हकहितको पक्षधरता गुमाउन नहुने । महिलामाथि पितृसत्तात्मक सोचका आधारमा शारीरिक हिंसा, अपमान र भेदभाव गरेमा त्यस्तो कार्यलाई अनुशासनको कारवाहीको विषय बनाइने र पार्टीभित्रै त्यस्तो घटना घटेमा झनै गम्भीर विषयको रूपमा लिइने ।
 जिल्ला सम्मेलनले न्यूनतम २५ प्रतिशत सदस्य र त्यसमा १ जना पदाधिकारीमा महिला तथा गाउँ, नगर, वडा सम्मलेनले न्यूनतम ३३ प्रतिशत र त्यसमा १ जना पदाधिकारीमा महिला सुनिश्चित गर्नुपर्ने । महिला, दलित र आधारभूत वर्गबाट पार्टीमा आएका कार्यकर्ताको रक्षा एवं नेतृत्व विकासको नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउन र ती वर्ग, समुदायबाट आएका कार्यकर्तासम्बन्धी पार्टी नीति र कार्यक्रम लागू भए नभएको अनुगमन गरी पार्टीलाई नियमित सचेत गराउन केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म महिला, दलित र आधारभूत वर्ग विशेष विभाग गठन गरिने । विधानकोे धारा ४९ मा महिला कार्यकर्ताबारे विशेष व्यवस्था उपशीर्षकमा– महिला कार्यकर्ताहरूलाई राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक संरक्षण गर्ने पार्टी नीति हुने, प्रजननको समयमा महिलालाई जिम्मेवारीबाट बिदा र बिदापछि पुनः आप्mनै जिम्मेवारीमा फर्कने व्यवस्था हुने र पार्टीभित्र गरिने महिला कार्यकर्तामाथिको नियोजित विभेदलाई दण्डनीय मानिने भनेर उल्लेख ।

 उत्पीडित समुदाय, महिला र क्षेत्रका सर्वहारा वर्गीय क्रान्तिकारीहरूको नेतृत्व विकास सुनिश्चित गर्न अनिवार्य विशेष व्यवस्था गरिने ।

४. तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्र्टी  गाउँ, नगर, क्षेत्रीय र जिल्ला अधिवेशनहरूमा एक वा दुई महिला प्रतिनिधिको सुनिश्चितता । यी तहका समितिमा पनि न्यूनतम एक वा दुईजना महिलाको सहभागिता ।
 गाउँदेखि जिल्ला तहका समितिहरूको काम कत्र्तव्यमा महिलालगायत आर्थिक र सामाजिक रूपले पछाडि पारिएका सीमान्तीकृत वर्गका हकहितको संरक्षणमा क्रियाशील रहने उल्लेख ।
 ५१ जनाको केन्द्रीय समितिमा न्यूनतम ४ जना महिला निर्वाचित हुने प्रावधान ।
५. मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल  लैङ्गिकसमेतका विभिन्न असमानता, विभेद, उत्पीडन र शोषणविरुद्द निरन्तर संघर्षरत रही समतामूलक समाज स्थापना गर्ने उद्देश्य ।
 केन्द्रीय तहमा महिला विभागको व्यवस्था ।
 समितिलाई प्रभावकारी, क्रियाशील र समावेशी बनाउन केन्द्रमा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य सङ्ख्याको २५ प्रतिशत नबढाई र जिल्लामा कुल सदस्य सङ्ख्याको १० प्रतिशतसम्म सदस्यहरूको मनोनयन गर्न सकिने व्यवस्था तर त्यसमा महिलालाई के कसरी समावेश गरिन्छ भन्ने कुनै प्रस्ट धारणा नभएको ।
६. मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक)  लैङ्गिकसमेतका सम्पूर्ण प्रकारका विभेद, शोषण र उत्पीडनविरुद्ध निरन्तर संघर्षरत रही समतामूलक समाज स्थापना गर्ने उद्देश्य ।
 समितिलाई प्रभावकारी, क्रियाशील र समावेशी बनाउन केन्द्रमा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य सङ्ख्याको २५ प्रतिशत नबढाई र जिल्लामा कुल सदस्य सङ्ख्याको १० प्रतिशतसम्म सदस्यहरूको मनोनयन गर्न सकिने व्यवस्था तर त्यसमा महिलालाई के कसरी समावेश गरिन्छ भन्ने कुनै प्रस्ट धारणा नभएको ।
 केन्द्रीय समितिअन्तर्गतको संसदीय समिति समावेशी जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय, भाषिक, वर्गीय, अल्पसङ्ख्यक संरचनाको हुनुपर्ने व्यवस्था ।
७. सद्भावना पार्र्टी (महतो)  लैङ्गिकसमेतका भेदभाव र शोषणलाई समूल अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक समतावादको स्थापना गर्ने उद्देश्य ।
 राष्ट्रिय, प्रादेशिक, जिल्ला र क्षेत्रीय कार्यसमितिमा ४० प्रतिशत अध्यक्षद्वारा मनोनयन गर्दा अल्पसङ्ख्यक र उत्पीडित जाति, समुदाय, वर्ग, महिला र क्षेत्रको सहभागितालाई प्राथमिकता दिने । निर्वाचित हुने बाँकी ६० प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानी ५० प्रतिशतमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट र ५० प्रतिशतमा महिला र पुरुषलाई समानरूपले आरक्षित गरिने ।
 वडा, गाउँ र नगर कार्यसमितिहरूमा एकदेखि चारसम्म महिला सदस्यको व्यवस्था । कम्तीमा एक महिला सदस्यसहित १५ सदस्यीय केन्द्रीय संसदीय समितिको प्रावधान । आवश्यकताअनुसार महिला विभाग गठन हुनसक्ने व्यवस्था ।
८. नेपाल कम्युनिस्ट पार्र्टी (माले)  लिङ्गीयसमेत अन्य समानता एवं समावेशीकरणका तात्कालिक लक्ष्यहरूलाई प्राप्त गर्नु पार्टीको तात्कालिक कार्यभारका रूपमा स्वीकार गरिएको ।
 पार्टीको सदस्यता लिने क्रममा विशेष उच्चवर्गीय परिवारबाट आएकाबाहेक अन्य जुनसुकै वर्गस्रोतबाट आएका महिला उम्मेदवारका लागि पार्टी सदस्यता प्राप्त गर्न सबैभन्दा छोटो अवधि अर्थात् ६ महिनाको परीक्षणकाल ।
 केन्द्रमा महिला विभागको व्यवस्था । महिलामाथि हिंसा गर्ने अनुशासनात्मक कारवाहीको भागी हुने व्यवस्था ।
९. नेपाल कम्युनिस्ट पार्र्टी (संयुक्त)  पार्टीका सदस्यको काम–कत्र्तव्यमा लिङ्गका आधारमा समेत गरिने भेदभाव, उत्पीडन, शोषण आदिका विरुद्ध निरन्तर सजग र संघर्षशील रहनुपर्ने ।
 जिल्ला समिति र केन्द्रीय कार्यसमिति गठन गर्दा निर्वाचन सकेसम्म समावेशी आधारमा गरिनेछ भने तापनि महिलाको समावेशिता के कसरी हुने भन्नेसम्बन्धमा प्रस्ट प्रावधान नभएको ।
१०. राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी  गाउँ, नगर, क्षेत्रीय र जिल्ला कार्यसमितीमा न्यूनतम १ देखि २ जना महिला निर्वाचित वा मनोनीत हुने व्यवस्था । केन्द्रमा महिला विभागको प्रावधान । केन्द्रीयस्तरका समिति र विभाग गठन गर्दा महिलालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख । केन्द्रीय महाधिवेशनमा केही महिला प्रतिनिधिको व्यवस्था ।
 केन्द्रीय कार्यसमितिमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने कुल ७३ सदस्यमध्ये कम्तीमा १६ महिला सदस्य हुने गरी सुनिश्चित । संसदीय समितिमा कम्तीमा १ महिलासहित ७ जना अध्यक्षले मनोनीत गर्ने । मनोनीत गरिने स्थानहरूमा महिलालाई विशेष प्राथमिकता दिइने नीति । वर्गीय संगठनमा राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला संगठनको व्यवस्था ।
११. संघीय समाजवादी पार्टी, नेपाल  पार्टीका सबै निकायहरूमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलासहित …. आदिको समानुपातिक समावेशी हुने व्यवस्था गरिनेछ ।

 महासभा, केन्द्रीय समिति, प्रदेश सभा, जिल्ला समिति, निर्वाचन क्षेत्र समिति, इलाका वा नगर समिति, शाखा समिति आदिमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तीकृत समुदायबाट कुल सङ्ख्याको १० देखि १५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी सदस्यहरूको मनोनयनको व्यवस्था । तर यसले महिलाको सहभागितालाई कति मात्रामा सुनिश्चित गर्छ भन्ने प्रस्ट नभएको

राजनीतिक दलहरूले लैङ्गिक समानता र महिला समानताका सवालमा विधानतः केही थोरै पक्षहरूलाई मात्र सम्बोधन गर्ने जमर्को गरेको पाइन्छ । प्रमुखरूपमा सबैजसो राजनीतिक दलले आप्mना विभिन्न तहका अधिवेशन÷सम्मेलनहरू र समिति÷कमिटीहरूमा महिलाका लागि थोरै भए पनि स्थान सुरक्षित गरेका छन् । त्यस्तै, पार्टीको सदस्यता लिँदा वा समिति÷कमिटीमा उम्मेदवार हुँदा महिलाका लागि केही सहूलियतपूर्ण लचिलो व्यवस्था राखिएको छ । लैङ्गिक उत्पीडन र हिंसालाई अनुशासनहीनता एवं कारवाही गरिनुपर्ने विषयका रूपमा स्वीकार गरिएको, महिलाहरूको हक–हित र अधिकारका लागि क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको, महिलाको पक्षमा काम गर्न महिला विभाग र जनवर्गीय महिला संगठनको व्यवस्था गरिएको जस्ता विषयहरू लगभग साझा विषयका रूपमा सबैजसो दलहरूको विधानमा लिपिबद्ध छन् ।
नेपाली कांग्रेसले ८५ जनाको केन्द्रीय समितिमा न्यूनतम १३ महिला मात्र आउन सक्ने सुनिश्चित व्यवस्था गरेर अहिलेका लागि न्यूनतम करिब १५ प्रतिशत महिला भए पुग्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेजस्तो देखिन्छ । यद्यपि यसको केन्द्रीय समितिमा हाल २० प्रतिशत महिला छन् तर पनि विधानतः व्यवस्था नभएको कुरा सधैँ कार्यान्वयन हुन्छ भन्न सकिँदैन, यो निर्णायक नेतृत्वमा रहेका सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सम्वेदनशीलतामा मात्र भर पर्दछ ।
अध्ययनमा परेका ११ मध्ये केवल दुई दल नेकपा (एमाले) र संघीय समाजवादी पार्टी, नेपालले ३३ प्रतिशत समावेशी चरित्रको महिला सहभागिता हुनुपर्ने भनेर भनेका छन् तर व्यवहारमा यी दलहरूको केन्द्रीय समितिमा पनि यो प्रतिशत पुगेको छैन । नेकपा (एमाले) ले सबैतहका कमिटीहरूमा महिलाका लागि छुट्याएको ३३ प्रतिशतको सहभागिता तथा महिला नभए उनीहरूको स्थान खाली राख्ने प्रावधान आकर्षक र आलङ्कारिक लाग्दछ । विभिन्न तहमा निर्वाचित हुनका लागि महिलालाई पुरुषलाईभन्दा संगठित सदस्य भएको समयावधि केही कम भए पनि पुग्ने लचिलो प्रावधान छ तर यसबाहेक अन्य मापदण्डहरू महिला–पुरुष सबैका लागि उही छन् । विगत वर्षहरूमा महिलाले कमिटीमा रहेर काम गर्ने अवसर सङ्ख्यात्मकरूपमा कम पाएका हुनाले उनीहरूले अहिले अन्य ती सबै मापदण्ड पूरा गरेर ३३ प्रतिशत सहभागितामा आइहाल्न गाहारो छ । तसर्थ, अहिले नै सबै तहका कमिटीहरूमा ३३ प्रतिशत महिला आउनसक्ने मापदण्डहरू राखेर विधानमा व्यवस्था गरेको भए त्यो व्यवहारिक हुने थियो र क्रमशः भोलि गुणात्मक रूपमा पनि बलियो महिला नेतृत्व विकास हुँदै जानसक्ने थियो । पछि आवश्यक नपरेमा यी प्रावधानलाई हटाउन सकिन्थ्यो । त्यसो नगरेर ३३ प्रतिशत महिला भन्ने तर व्यवहारमा मापदण्ड पुगेका महिला नभए उनीहरूको स्थान खाली राखिने भन्ने प्रावधान एकातिर कार्यान्वयन भएको पाइँदैन र अर्कातिर कार्यान्वयन भइहाले पनि त्यसको खासै अर्थ छैन ।
एनेकपा (माओवादी) ले महिला हक–हितको विषयलाई उद्देश्य र अनुशासनको मामिला मानेको छ भने महिलाको नेतृत्व विकासका लागि तल्लो तहमा २५ वा ३३ प्रतिशत पद तथा विशेष विभाग र विशेष व्यवस्था भनेर प्रावधान राखेको छ । तर केन्द्रीय तहको नेतृत्वमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कुनै स्पष्ट प्रावधान छैन जबकि केन्द्रीय समितिमा २५ प्रतिशत स्थान अघिल्लो केन्द्रीय समितिमा नरहेका ४० वर्षमुनिका युवाहरूका लागि सुनिश्चित गरेको छ । यसबाट यो दल युवा नेतृत्व विकास गर्न जति प्रतिबद्ध छ, महिला नेतृत्व विकास गर्न त्यतिकै सम्वेदनशील छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
धेरै दलहरूले सहभागिताबाहेक महिला अधिकारका अन्य एजेन्डाका सम्बन्धमा आप्mना विधानहरूमा कमै उल्लेख गरेका छन् । धेरैले आप्mना जनवर्गीय संगठनका रूपमा रहेका महिला मोर्चाहरूलाई नै महिलासम्बन्धी कामको जिम्मेवारी सुम्पिएको महसुस हुन्छ । तर महिला विभाग वा महिला संगठनहरूको निर्माण तथा तिनमा महिला सहभागिताले मात्र सिङ्गो पार्टी संरचना, गतिविधि र पार्टी पङ्क्तिभित्र लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण हुनसक्दैन । राजनीतिक दलहरूलाई लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण गर्नका लागि र तिनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि दलहरूकाबीचमा अझै धेरै छलफल, वैचारिक स्पष्टता, लैङ्गिक सम्वेदनशील नेतृत्वको आवश्यकता खड्किएको छ । यद्यपि राजनीतिक दलहरूको विधानमा उल्लिखित प्रावधानहरू हेर्दा लैङ्गिक समानताका हिसाबले तिनमा क्रमशः सुधार आउँदै गएको तथ्यलाई सम्झिनु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो लाग्छ, दलहरूको नेतृत्व लैङ्गिकरूपमा सम्वेदनशील हुँदै गएको छ र समानताको सवाललाई निषेध गर्नसक्ने अवस्थामा छैन तर त्यस सम्वेदनशीलतालाई ठीक समयमा ठीक ढङ्गले झक्झक्याएर नीतिगत व्यवस्था गर्न र त्यस नीतिको कार्यान्वयन गर्न लगाउनमा लैङ्गिक समानताका पक्षपाती महिला पुरुषहरूले अझै विशिष्ट किसिमको निरन्तर पैरवी गर्न आवश्यक छ ।

०००

(यो आलेख ‘राजनीतिक विद्यार्थी र युवा संगठनमा लैङ्गिक समानता विषयक अध्ययन प्रतिवेदन, जुन २०१५’ बाट साभार एवं सम्पादित अंश हो । यो अध्ययन प्रतिवेदन डेमो फिनल्यान्ड संस्थाको सहयोगमा मञ्जु थापा संयोजक रहेको अस्मिता समूहले तयार पारेको हो । नेपालको नयाँ संविधान जारी हुनुअघि नै यो अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशित भएको हुनाले नयाँ संविधानका प्रावधानहरू यसमा चर्चा गरिएका छैनन् । यो आलेख अस्मिता हाम्रो अङ्क ५ बाट साभार गरिएको हो ।)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*