संवादादता । काठमाडौं,२४ फागुन।
सरकार र सीके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच ११ बुँदे सहमति भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र राउतबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सहमतिको पहिलो बुँदामा राउतले मुलुकको अखण्डता स्वीकार गरेका छन् भने सरकारले गठबन्धनका कार्यकर्ताहरुमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिने भएको छ ।
सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच संघीय लोकतान्त्रिक स्वतन्त्र, स्वाधीन सार्वभौमसत्ता अभिभाज्य राष्ट्र हो भन्ने स्वीकार गर्ने सहमति भएको छ । तरार्इ मधेसमा देखिएका असन्तुष्टिहरूलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
त्यस्तै स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता कार्यकर्ताले यसअघि प्रचार प्रसारका क्रममा बाँडेका किताब, प्रचार र झण्डालाई भविष्यमा कारबाहीको विषय नबनाउने र आगामी दिनमा यस्ता प्रचार सामग्री वितरण नगर्ने पनि सहमति भएको छ ।
स्वतन्त्र मधेस आन्दोलनका नेता, कार्यकर्ता र समर्थकलाई नेपालभित्र बसोबास गर्न जीविकोपार्जन गर्न, संघ संघठन र मूलधारको पार्टी खोल्न राज्यबाट कुनै कारबाही नगर्ने सहमति भएको छ । हिरासतमा मृत्यु भएका स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका बाँके जिल्ला संयोजक राममनोहर यादवलाई राज्यका तर्फबाट उचित क्षतिपूर्ति र एक जनालालाई रोजगारी दिने सहमति पनि भएको छ ।
स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचारको जिम्मा सरकारले लिने पनि सहमति भएको छ ।
यसैबीच देशसञ्चार अनलाइनका अनुसार, प्रधानमन्त्रि तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले मुलुकको सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रिय एकता कुनै पनि सम्झौताभन्दा माथीको विषय भएको बताएका छन्।
स्वतन्त्र मधेशको नारा विगत पाँच वर्षदेखि उठाईरहेका सीके राउत र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’बीच उक्त आन्दोलनको विधिवत् समापनको घोषणासहित भएको हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखन्डता अविभाज्य रहेको र एक इन्च जमिन पनि कसैलाई दिन नसकिने भन्दै राउत या कुनै पनि समूहले उठाउने पृथकतावादी आन्दोलनलाई व्यवहार र सिद्धान्त दुवैमा अस्विकार गर्ने स्पष्ट संकेत दिएका हुन्।
सहमतिमा हस्ताक्षर लगत्तै राउतले उनिहरुका माग अब जनमत संग्रहमार्फत हुने अभिव्यक्ती दिएपछि प्रधानमन्त्रीले सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखन्डताबारे सरकारको स्पष्ट धारणा व्यक्त गरेका थिए। ११ बुँदे सहमतीअनुसार राउतले स्वतन्त्र मधेश आन्दोलनको माग त्याग्दै राष्ट्रिय अखन्डता र सार्वभौमसत्ता स्विकार गर्ने र सबै राजनीतिक मागहरु त्यही चौघेराबाट खोज्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् भने सरकारले गठबन्धनका थुनामा रहेका नेता तथा कार्यकर्तालाई रिहाई गर्ने , उनिहरुविरुद्धका मुद्धा फिर्ता लिने, घाइतेको उपचारसँगै ज्यान गुमाएकाहरुका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने सहमति गरेको छ।
त्यस्तै अतितमा पृथकतावादी आन्दोलनमा संलग्नताका कारण राज्यको कारबाहीमा नपर्ने आश्वासन पनि राउत पक्षलाई दिईएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल राष्ट्र निर्माण र आर्थिक समृद्धी अभियानमा जुटेको बेला राजनीतिक मुलधारमा राउतको प्रवेशले त्यो अभियानलाई अझ सुदृण बनाएको दावी गरे। विगत पाँच महिनादेखि जेलमा रहेका राउतसँग विगत दुई महिनादेखि सरकारले सम्पर्क स्थापित गरि झन्डै दुई दर्जन चरणमा वार्ता गरेको र सिद्धान्तत् दुई पक्ष सहमतिमा पुगेपछि सर्वोच्च अदालतले बिहीबार उनलाई रिहाईको आदेश दिएको थियो।
राउतलाई पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचन्डजस्तै निर्णय क्षमताको व्यक्ति भएको संज्ञा दिएका ओलीले आफ्नो सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएका राष्ट्रिय जनता पार्टीप्रति भने तिखो कटाक्ष गरे। राजपा सांसद रेशम चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय दिए लगत्तै समर्थन फिर्ता लिएको राजपालाई उनले भने- उसको यो काम रिसाएका बिरालोले खम्बा कोतरेजस्तो हो।
उनले भने- अदालत राज्यको अंग हो सरकारको हैन। अदालतले कानुनका आधारमा निर्णय दिने गर्छ। त्यसमा सरकारको दख्खल अन्दाजी हुँदैन।
त्योभन्दा बढी उग्ररुपमा विभिन्न विस्फोट तथा हत्यामा संलग्न नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीप्रति खनिए।’ लुट्ने, पैसा असुल्ने र हिंसा गर्नेविरुद्ध सरकारले जे सुकै कदम पनि उठाउन सक्छ। यो आपराधिक गतिविधी हो र राजनीतिक दलको प्रयोग स्विकार्य हुन सक्दैन’, उनले भने, ‘नेकपाको बर्को हटाउनु र लुटेरा समूह राख्नु। अन्यथा शान्ति सुरक्षाका लागि आफ्नो दायित्व पुरा गर्नबाट सरकार पछि हट्ने छैन।’
आफ्नो लामो भाषण सकेर फर्किँदा प्रधानमन्त्रीले पुष्पकमल दाहाल र त्यसपछि गृहमन्त्री बादलसँग हात मिलाए भने केही उपेक्षित जस्ता देखिएका राउत स्वंय आफु उठेर प्रधानमन्त्रीतर्फ हात बढाए।
अचानक अर्थात राउतको रिहाईको भोलिपल्टै अर्थात शुक्रबार बिहानदेखि नै प्रधानमन्त्री र राउतले एउटै मन्चबाट केही घोषणा गर्ने हल्ला चल्न थालेको थियो। र झन्डै अपवादजस्तै निर्धारित समयमै ओली कार्यक्रम स्थल राष्ट्रिय सभा गृहमा पुगे। हस्ताक्षर लगत्तै ‘नेभि ब्ल्यु’ र रातो टाइमा रहेका राउतले २०६९ जेठमा आफुले पहिलोपल्ट स्वतन्त्र आन्दोलनको माग उठाएयता आफु निकै चिन्तित रहेको तर आज त्यो चिन्ता र समस्याले सहज तथा शान्तिपुर्ण अवतरण पाएका खुसी व्यक्त गरे।
‘नेपालका समस्त जनता एवं नागरिकका लागि यो एतिहाँसिक क्षण हो’, उनले भने। आफ्नो तर्फबाट शान्तिपुर्ण समाधानका लागि पहल गरेकामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनले धन्यवाद दिए। आफु बुद्ध र गान्धीको आदर्श पछ्याई शान्तिपुर्ण तरिकाले आन्दोलन गर्दा पनि राज्य दमन खेपेको प्रसंग सुनाउँदै अन्त्यमा त्यसले गर्दा नै आज यो सहमतीको विन्दुमा पुगेको उनले बताए।
यो सहमतिले आफूले उठाएको मुद्दा अब जनताको बीचमा अथवा जनमत या जनमत संग्रहको विषय बन्न पुगेको पनि उनको दावी छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशलगत्तै सिके राउतसँग बिहीबार नै सहमतिको ड्राफ्ट बनेपनि प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार मात्र पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचन्डलाई सुचित गरेको बुझिएको छ। शुक्रबारको पार्टी सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषय प्रस्तुत गर्दा नेताद्धय नारायणकाजी श्रेष्ठ र वामदेव गौतमले यो सहमतिले पृथकतावादी आन्दोलनले कुनैपनि समयमा वैधानिकता पाउन सक्ने स्थिती बनेको भन्दै फरक मत राखेका थिए।
देशसञ्चार अगाडि लेख्दछ– शुक्रबार ‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन’ र सरकारबीच भएको ११ बुँदे सहमतिलाई मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलगायतले स्वागत गरे पनि त्यसका बुँदाहरुले राजनीतिक विवाद र अन्योल सृजना गरेका छन्।
नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले जनमत संग्रहबारे ११ बुँदे सहमतिले आकलन गरेको समस्याको निकास विन्दु स्पष्ट गर्न प्रधानमन्त्री ओलीसँग आग्रह गरेका छन्। उनले ट्विटमा भनेका छन्, ‘ अदालतले तारेखमा रिहाइ गरेको भोलिपल्ट भएको मधेसी पृथकवादी सी के राउत र पहाडी राष्ट्रवादी नेकपा सरकार वीचको सहमति नाटकीय देखिए पनि सकारात्मक मान्नुपर्छ!बरू २ नं बुँदाको “असन्तुष्टीहरूलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान”भनेको”जनमतसंग्रह”हो कि के हो भोलि गलपासो बन्ला है!’
झण्डै विगत ६ सातादेखि गोप्य रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीका नजदिकीहरु मार्फत भएको सहमतिमा ओली, पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल, अर्का सल्लाहकार राजन भट्टराई मात्र संलग्न रहेको र पार्टीका दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई समेत सहमतिले औपचारिकता पाउनु केही घण्टा अघि मात्र जानकारी दिइएको बुझिएको छ।
विगत ५ महिनादेखि जेलमा बन्दी रहेका डा. सीके राउतका दाइ जयकृष्ण राउतले पत्रकार गोपाल खनालसँग सम्पर्क गरी आफूहरु वार्तामा आउन इच्छुक भएको पहिलो जानकारी डा. राउतका मित्र तथा राजनीतिक सहयात्री चन्दन सिंहमार्फत गराएका थिए।
सबैभन्दा चर्को विरोध सत्तारीधारी नेकपाकै नेता भीम रावलबाट आएको छ। ट्विटमार्फत उनले भनेका छन्, ‘सरकार र सीके राउतका बीच भएको सम्झौता दुई देशबीच भएको सम्झौताको भाषामा किन गरियो? देश टुक्र्याउने घोषणाका सामग्रीहरु हटाउने कुनै कुरा नगरिनु र सम्झौता र भाषणमा राउतले कहीँ पनि देश टुक्र्याउने भनी गरिएका कुरा गलत थिए, भन्दिन वा फिर्ता लिन्छु नभनिनुको रहस्य खोजौँ।’
यो प्रक्रियामा संलग्न एक स्रोतका अनुसार खनालमार्फत नै राउत पक्षको चाहना प्रधानमन्त्री सचिवालय हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेको थियो।
राउतसँग प्रारम्भिक छलफल प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरुले पटक पटक राउतसँग जेलमा भेटघाट गरी उनका दुई अडान
स्वराज्य र जनमत संग्रह मार्फत आफूहरुले उठाएको मधेश राज्य सम्बन्धी अडानबाट पछि हट्न आश्वस्त पार्न सफल भएपछि कुरा अगाडि बढेको थियो।
अन्तमा फागुन २ गते समिट होटेलमा वार्ता प्रक्रियाले निर्णायक स्वरुप लिएको स्रोत बताउँछ।
राउतको संवेदनशीलतालाई सम्मान गर्दै ‘जन अभिमत’ मार्फत समस्याको समाधान गर्न भनिए पनि त्यसको अर्थ जनमत संग्रह हैन भन्नेमा दुवै पक्ष स्पष्ट रहेको स्रोतले बतायो।
समग्र वार्ता प्रकियामा पूर्ण गोपनीयता अपनाउने, कुनै पनि सूचना तथा सञ्चारमाध्यम, एनजिओ र विदेशी कूटनीतिज्ञसम्म पुग्न नदिने सहमति पहिल्यै नै भएको थियो। दमको रोगबाट ग्रस्त राउतले यी सबै कुरामा सकारात्मक रबैया अपनाएको संकेत पाएपछि आफ्ना पार्टीका मध्यस्तकर्ताहरु मार्पत आफ्ना अडानमा लचकता र सहमतिका विन्दुमा पुग्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले राउतलाई बिहीबार रिहा गरेर सहमतिको हस्ताक्षर कार्यक्रम सहज बनाउन मद्दत पुर्याएको थियो। तर सहमतिको बुँदा नम्बर २ को व्याख्या जनअभिमतको व्याख्या भोलि कसरी होला, त्यसले यो सहमतिको भाग्य निर्धारण गर्ने स्रोत बताउँछ।
सहमतिको पूर्णपाठ :
शुक्रबार, फागुन २४, २०७५ मा प्रकाशित
Leave a Reply