पहिचानको संघर्ष र नेपाली महिला

विचार//सुनीता बराल

संविधान घोषणा भएको ६ वर्ष भइसक्दा पनि कानुन निर्माण हुन नसक्नुले मातृत्वको अधिकार र पहिचानका लागि भएका संघर्षहरूको अवस्था देखाउँछ। 

नेपाली हुनुको परिचय अर्थात् नागरिकताको सवाल यथावत् छ। सारा नेपालीले बुझ्ने गरी नागरिकताको सवाल सतहमा आउनु जरुरी पनि थियो। नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न बनेको नेपालको संविधान, २०७२ बमोजिमको संघीय ऐन निर्माण भएको छ। त्यसैले नागरिकताका सम्बन्धमा पर्याप्त बहस हुनु आवश्यक छ। विशेषगरी नेपालको विशेष भूराजनीतिक अवस्था, शदीयौंदेखिको संरचनात्मक जडतामा निर्माण भएका कानुनको पुनरावलोकनमा सिर्जना हुने उल्झनहरूका केस्राकेस्रा केलाउने मौका नागरिकले पाउने अवस्था निर्माण हुनु एक हदसम्म सकारात्मक नै हो। नागरिकता ऐन निर्माण गर्न आवश्यक भए पनि यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने र निर्देशित ढंगबाट विदेशीको मतियार बन्ने षड्यन्त्रहरू चिर्न आवश्यक थियो।

वर्तमान गठबन्धन सरकारले संसद्मा लगेर सांसदहरूलाई छलफलको समेत मौका नदिई हतारहतार ह्वीप लगाएर पास गरिएको शैली र यसमा घुसेका नियतहरू पनि आफैंमा शंकाका विषय हुन्। गठबन्धन सरकार पक्षधरहरूले विगतमा ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश र यो विधेयक एकै हो भनेर चर्चा गरिरहँदा अध्यादेशका केही सन्दर्भ र विधेयकले आँखा चिम्लेका सन्दर्भहरू उठाउन आवश्यक ठानिएको हो। आमाको नामबाट नागरिकता पाउने गरी अध्यादेश जारी भएलगत्तै सरकारको विरोधमा उत्रिएकाहरूले ल्याएको विधेयकले महिलालाई कति अन्याय गरेको छ ? मातृत्वको अधिकारलाई कति अन्देखा गरेको छ ? भन्ने सन्दर्भ आमनागरिकले बुझ्न जरुरी छ। त्यतिबेलाको अध्यादेश र अहिलेको विधेयकका परिचर्चाहरूले फेरि एकपटक मातृत्वको गरिमालाई बहसमा उतारेको छ।

संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले संविधानको भावनाविपरीत महिलाका हकमा समानता नभएकाले पुनर्विचार गर्न संसद्मा पठाउँदासम्म राष्ट्रपति संस्थासँग पौठेजोरी खोज्ने गरी नियतपूर्वक प्रस्तुत भएकाहरूले मातृत्व वा कोखको अधिकारलाई उपेक्षा गरेको दाबीका साथ भन्न सकिन्छ। मातृत्वको सम्मान र पहिचान सृष्टिको सुरुआतदेखि नै आलोचना र गर्वको कसीमा जाचिँदै आएको छ। वैदिक काल वा आदिम मानव कालदेखि नै महिलाले कोख वा मातृत्वमा आत्मनिर्णयका लागि गरेका संघर्ष र संघर्षपछि प्राप्त गरेका अधिकार र पहिचानका प्रसंगहरू अहिले पनि उत्तिकै उपयोगी छन्।

नेपालको संविधान, २०७२ ले आमाका नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने कुरालाई करिब सर्वसम्मत नै पारित गरेको प्रसंगसमेत भुलेर सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिका वा अन्य माध्यमबाट सरकारको आलोचना भयो। आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने विषयलाई बिनाबाबु बच्चा जन्मन्छ र ? जस्ता जैविक र प्राकृतिक विषयहरूसँग दाँजेर आलोचना गर्ने काम भयो। अझ अवैध सन्तानलाई नागरिकता दिने कानुन भएपछि अब बाबु किन देखाउनु पर्‍यो ? यस्तै खालका महिलाको अधिकार, अस्मिता र आचरणमाथि प्रश्न उठाउने गरी पनि आलोचना भएको पाइयो। यसरी हुने आलोचनालाई संस्कृति, राष्ट्रियता र चालचलनको विषयसँग जोडिएर पनि उठाइएको छ।

कोणमा आत्मनिर्णय र पहिचानको अधिकार आदिमकाल वा वैदिककालदेखि महिलामा छ। शास्त्र भनेर मानिने पुराना किंवदन्ती कथ्यहरूमा देवाधिदेव शिवकी पत्नी पार्वतीले गणेशलाई जन्माएको प्रसंगमा शिवको कुनै संलग्नता छैन। गणेशलाई जन्माउन मात्र नभै पहिचान र अधिकार दिलाउन पार्वतीको संघर्ष पनि उल्लेख्य भएको पाइन्छ। सत्यवतीले ब्यास जन्माएको प्रसंग होस् वा कुन्तीबाट जन्मिएका पाण्डवको सन्दर्भ होस्, महाभारतको कथाले पनि त्यो युगमा महिलाले आफ्नो कोखमा अधिकार राख्थे भन्ने प्रमाणित गरेको छ। स्वेच्छिक समागमबाट सन्तान उत्पादन गर्नसमेत अनुमति प्राप्त थियो भन्ने सन्दर्भले कोखमा महिलाको अधिकार थियो भन्ने देखिन्छ। भलै अधिकार र पहिचानका लागि भने संघर्ष आदिमकालदेखि नै थियो।

आधुनिक मानव सभ्यता विकास क्रममा पहिचानका अभ्यास मुलुकअनुसार फरकफरक सन्दर्भ र समयमा सुरु भएका छन्। शासनलाई बलियो बनाउन सम्बन्धित देशले मौलिक ढंगले देशवासीलाई देशको पहिचान दिने गरेका अभ्यास छन्। मानव सभ्यताको विकासक्रम जति आधुनिक हुँदै गयो, अधिकारका लागि र सम्पत्तिका कारण हुने गरेका संघर्षले पहिचानको विषय झन् पेचिलो बनाउँदै लग्यो। सम्पत्तिमाथिको अधिकार, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार आदिले शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउन जनसहभागिता हुने भएकाले शासकहरूले आफ्नो अनुकूलतामा राष्ट्रियतासम्बन्धी कानुन निर्माण गरेको पाइन्छ। यसरी देशको नागरिकका रूपमा सम्बन्धित परिवारको बलियो व्यक्ति वा आम्दानी गर्ने व्यक्तिलाई मात्रै गणना गर्ने चलन पनि नभएको होइन।

विशेषगरी देश वा शासकहरूले कर संकलन प्रयोजनका लागि पुरुषहरूको मात्रै अभिलेख राख्ने चलन पनि चलाएको पाइन्छ। प्रथम विश्वयुद्धदेखि अक्टोबर क्रान्ति, रूसी सांस्कृतिक क्रान्ति तथा चिनियाँ क्रान्तिलगायतका ऐतिहासिक क्रान्तिहरूमा भएको महिला सहभागिताले महिला र पुरुषबीच हुने विभेद अन्त्य गर्न विशेष दबाब सिर्जना भयो। दोस्रो विश्वयुद्धसम्म आइपुग्दा भएका आमबुझाइ र विश्वव्यापी आन्दोलनले संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनासँगै महिलालाई मानवअधिकारको कोणबाट समानताको जगमा उभ्याइदियो।

सन् १९९१ मा महासन्धिलाई नेपालले निःसर्त हस्ताक्षर गरी पक्षराष्ट्र भएपछि मौलिक कानुन पुनरावलोकनमा दबाब सिर्जना भएकै थियो। २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा भएको महिला सहभागिता र त्यसको जग निर्माणमा भएको महिला संघसंस्था र संगठनहरूको संस्थागत पृष्ठभूमिले पनि महिला अधिकार वृद्धि गर्न दबाब नै थियो। तर, नागरिकताका सन्दर्भमा अन्तरिम संविधानमा आमाको नामबाट नागरिकता दिने विषयले पर्याप्त स्थान पाउन सकेन। खुल्ला सिमाना र छिमेकी देशसँगको वैवाहिक सम्बन्ध आदिका कारण नेपालमा नागरिकताको समस्या सुरुदेखिकै समस्या हो। नेपालमा नागरिकता वितरणको काम पहिलोपटक २००९ सालमा हुँदासमेत भारतीय पृष्ठभूमिका उनीहरूलाई नागरिकता बाँडियो भन्ने आलोचना छँदैछ। आलोचनाकै कारण २०२० सालमा जन्मका आधारमा नागरिकता वितरण रोकेर वंशज र अंगीकृत नागरिकताको
व्यवस्था गरिएको पाइन्छ।

अन्य देशमा जस्तै जन्मका आधारमा दिइने नागरिकतालाई जन्मसिद्ध वा वंशजको नागरिकता भनेर दिइने विषय खुला सिमानाका कारण विवादको विषय बन्दै आएका कारण नागरिकताको अधिकारको विषय उठाउन त्यति धेरै सहज थिएन। सनातन वैदिक संस्कारको धार्मिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, पितृसत्तात्मक शासकीय अभ्यासलगायतका कारण पनि अन्य अधिकार जस्तो सहजै आमाको मात्रै नामबाट नागरिकता दिइनुपर्छ भनेर आन्दोलन चर्काउन पनि विविध हिसाबले अन्योल नै थियो। तर, गणतन्त्र स्थापनापछि पटकपटक भएका राजनीतिक निर्णयहरू र संविधानको संशोधनले नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था अलिक खुकुलो भयो।

राजनीतिक निर्णयका आधारमा हुने संशोधनमा सबै दल र सम्बद्ध व्यक्ति मौन भए। बाबुको पहिचान नभएका वा टेस्टट्युब बेबीहरू अथवा बेवारिसे बालबालिका राष्ट्रियताविहीन भएको विषयले ठूलो सामाजिक दबाब सिर्जना भयो। फलस्वरूप २०७२ को संविधानले नेपालभित्र जन्मेका जो कोही व्यक्ति राष्ट्रियताको अधिकारबाट कुनै पनि हालतमा वञ्चित हुन नहुने व्यवस्था गर्‍यो। संविधानप्रदत्त अधिकारहरूको उपभोग वा कार्यान्वयनका लागि कानुनहरू निर्माण हुने काममा फेरि अनेक नाममा विवाद हुन थाले। त्यही छिद्रबाट वैवाहिक अंगीकृतहरूले वंशजको नागरिकता माग गर्ने तथा बच्चा जन्माउन मात्रै नेपाल आउन सक्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा पनि नागरिकता दिनुपर्नेलगायतका विवादहरू जन्मेपछि कानुन निर्माणको ढिलाइ भएकाले सर्वोच्च अदालतले कानुन निर्माण गरी नागरिकता दिनू भनेर सरकारका नाममा परमादेश नै जारी गरेको छ।

सरकारले २०७५ साउनमा विधेयक संसद्मा पेस गरे पनि छलफलकै क्रममा अल्झियो। संविधान घोषणा भएको ६ वर्ष भइसक्दा पनि कानुन निर्माण हुन नसक्नुले मातृत्वको अधिकार र पहिचानका लागि भएका संघर्षहरूको अवस्था देखाउँछ। महिला कोखप्रतिको विश्वास र सम्मानको अवस्था झल्काउँछ। पहिचानका लागि गर्नु परेको संघर्षको वस्तुगत अवस्था र धरातल उजागर गराउँछ। राष्ट्रियताको विषय संसद्ले पारित गर्दाको गौरव र गरिमा उँचो हुने कुरामा शंका छैन। महिलामाथि भएका असहजता र अन्यायहरूलाई चिर्दै अधिकार सुरक्षित गर्ने कानुनी बाटो बनाउनु पर्छ। अध्यादेशको बाटो लिनुपर्दाको संकटले सरकारमा भएको बाहेक दलहरूप्रति महिलाले गर्ने विश्वास र भरोसा पनि प्रष्टिएको छ।

वर्तमान सरकारले अघि सारेको विधेयकको विषयवस्तुलाई लैंगिक समानताको दृष्टिबाट हेरिँदा यसमा प्रशस्त छलफल र सुधारका सम्भावना देखिन्छन्। ती सम्भावना संसद्लाई सुझावसहित फिर्ता पठाउँदासम्म त्यसमा बहस नगर्ने सरकारले केही सवालहरूको जनतामाझ जवाफ दिनैपर्छ। बलात्कारीलाई कार्बाही गर्न, एसिड आक्रमण गर्नेहरूलाई कार्बाही गर्न तथा आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नसमेत अध्यादेशको सहारा लिनु परेको सरकारको तर्कलाई प्रक्रियाका हिसाबले आलोचना गर्ने ठाउँ हुन सक्लान्। तर, आम महिलाले परिणामको कोणबाट झन् गौरव गर्ने अवस्था बनेको छ। अध्यादेशमार्फत अत्यावश्यक कानुनहरू ल्याएको तत्कालीन सरकारलाई विरोध गरिरहेका गठबन्धन दलहरूको वर्तमान सरकारले अन्य अत्यावश्यक कानुनहरूलाई उपेक्षा गरिएको छ।

यसरी नागरिकतासम्बन्धी ऐनलाई विभेदकारी र राष्ट्रहित विपरीतका प्रावधान राखेर फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउनुलाई कुनै पनि हालतमा राम्रो मान्न सकिँदैन। राष्ट्रपतिले अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै विदेशी ज्वाईंसँग बिहे गर्ने नेपाली छोरी र नेपाल भित्रिने बुहारीलाई समानतापूर्ण कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारलाई सचेत गराउँदा समेत अटेर गरी अघि बढेको सरकार जनतामाझ उदांगिएको छ। नेपाली केटासँग विवाह गर्नासाथ सिमानामै नागरिकता दिने शैलीको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानले नेपालीहरूलाई बेलैमा सचेत गराएको छ। (-बराल अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष हुन् // अन्नपूर्णबाट) 

बिहीबार, असोज २७, २०७९ मा प्रकाशित