अंश, इच्छापत्र र महिला अधिकार

– वरिष्ठ अधिवक्ता शशी अधिकारी राउत

महिला अधिकारका सन्दर्भमा विधिशास्त्रीय हिसाबले समानता मात्र नभनेर सारभूत समानताको कुरा गरिए पनि महिलाप्रतिका पुरातन सोंचहरूमा परिवर्तन आइसकेका छैनन् । महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक मान्ने, महिलालाई पुरूष स्वामित्वको वस्तु ठान्ने, महिलालाई संरक्षण चाहिने वर्गको रूपमा लिइने परम्परागत दृष्टिकोणमा खासै परिवर्तन देखा परेको छैन । यही मान्यता र सोचका कारण विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा महिलाको अंश अधिकार सम्बन्धमा समान अधिकारको व्यवस्था हुन सकेको छैन ।

विगतलाई हेर्दा के देखिन्छ भने लैङ्गिक न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न समयमा भएका फैसला तथा जारी गरिएका आदेशहरूका आधारमा छोरीको अंश अधिकार सम्बन्धमा कानुनमा प्रगतिशील संशोधनहरू भएका छन् । संविधानसँग बाझिएका कानुनी व्यवस्थाहरू सर्वोच्च अदालतबाट अमान्य र बदर घोषित भएका छन् । लैङ्गिक न्यायका लागि अंशबन्डा सम्बन्धी कानुनमा परिमार्जनका लागि सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भयो र त्यसका आधारमा संशोधन पनि भयो ।

अंशबन्डाको महलको १६ नं. ले छोरीले छोरा सरह अंश प्राप्त गर्न अविवाहित र ३५ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने भनी गरेको कानुनी बाध्यात्मक व्यवस्था समानताको हक र लिङ्गको आधारमा भेदभावपूर्ण भएकाले उक्त व्यवस्था बदर गरी पाउँ भनीे रिट निवेदन दायर भएको र यस सम्बन्धमा भएको कानुनी व्यवस्थालाई समेत अध्ययन र मनन गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले एक वर्षभित्रमा संसदमा उपयुक्त विधेयक प्रस्तुत गर्न श्री ५ को सरकारलाई निर्देशन जारी भएको थियो ।

यो आदेश जारी भएपछि छोरीलाई अंश दिने नदिने विषयमा लामो समयसम्म बहस र छलफल भएपछि राज्यले संसदीय समिति समेत गठन गरेको थियो । सो समितिको प्रतिवेदन तथा व्यापक दबाबपछि २०५८ सालमा मुलुकी ऐनमा भएको एघारौं संशोधनले पहिलो पटक छोरा सरह छोरीलाई पनि अंशियार स्वीकार गर्यो । २०५८ सालअघि ३५ वर्ष नाघेकी छोरीले मात्र अंश पाउने तर विवाह गरेमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो भने २०५८ सालमा भएको एघारौं संशोधनले छोरीले छोरा सरह अंश पाउने तर विवाह गरेमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो । यस संशोधनले पनि छोरीलाई पूर्ण अधिकार दिन सकेन ।

यसैगरी लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ ले छोरीले पाएको अंश विवाह पश्चात् फिर्ता गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेर छोरीलाई छोरा सरह अंशियारको मान्यता दियो । २०६३ सालपछि अंशबन्डा हुँदा छोरीले पनि छोरा सरह समान अंश प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था अंशबन्डाको महलको १ नं. ले गरेको छ भने १(क) ले विवाह गरिसकेका छोरीको अंशमा दाबी नलाग्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ जुन समानताको हक विपरीत छ ।

महिला सधैं विवाहपछि पतिको घरमा जानुपर्ने र उनको आर्थिक अधिकार विवाह पश्चात् पतिको घरमा सृजना हुने कानुनी व्यवस्था लैङ्गिक तवरले विभेदपूर्ण रहेको छ । यसर्थ अधिकांश महिला विवाह पश्चात् घरेलु वा अन्य लैङ्गिक हिंसाका सिकार बन्ने गरेका छन् । यस्ता हिंसालाई न्यूनीकरण गर्न छोरा र छोरीलाई पैतृक सम्पत्तिमा समान आर्थिक अधिकारको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । वैवाहिक आधारमा छोरीलाई साम्पत्तिक अधिकारमा विभेद गरिएको छ ।

विद्यमान व्यवस्थापिका–संसदमा दर्ता भई छलफलमा आएको लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्र्नेे सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संंशोेधन गर्न बनेको विधेयकमा मुलुकी ऐन लगायत विभिन्न ऐनमा संशोधनका लागि पेस गरिएको छ । यस विधेयकले लैङ्गिक समानता कायम गर्न छोरा र छोरीलाई समान अंश अधिकारको व्यवस्था गरेको छ र अन्य सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि समान अधिकार कायम गर्न संशोधन प्रस्ताव ल्याएको छ । यस विधेयकले पैतृक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीलाई समान अधिकारको व्यवस्था गरेको छ भने वैवाहिक आधारबाट विभेद नगरी लैङ्गिक समानता पनि कायम गरेको छ ।

यसैगरी देवानी कानुनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पनि व्यवस्थापिका–संसदमा दर्ता भएको छ तर छलफलमा आएको छैन । यो विधेयक मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको हो । यस विधेयकमा अंशबन्डा सम्बन्धमा छोराछोरी दुवैलाई समान अंश अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । यस विधेयकले पनि वैवाहिक आधारबाट विभेद नगरी लैङ्गिक समानता कायम गरेको छ, जुन स्वागतयोग्य छ ।

यसैगरी इच्छापत्र सम्बन्धमा अठार वर्ष उमेर पूरा भई होस ठेगानमा रहेको कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो हक, भोग र स्वामित्वको सम्पत्ति आफ्नो मृत्युपछि अर्को व्यक्तिको हक, भोग र स्वामित्वमा हस्तान्तरण हुने गरी एकतर्फी रूपमा लिखत गरी दिएमा निजले इच्छापत्र गरेको मानिनेछ र यसरी इच्छापत्र गरेकोमा इच्छापत्र गर्ने व्यक्तिको मृत्युपछि निजले इच्छापत्र गरिदिएको सम्पत्ति इच्छापत्र बमोजिम पाउने व्यक्तिको हक, भोग र स्वामित्वमा हस्तान्तरण हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ ।

अंश अधिकार र इच्छापत्र दुवै बेग्लाबेग्लै अधिकार हुन् । विकसित मुलुकका हकमा अंशबन्डालाई प्रतिस्थापन गरी इच्च्छापत्र सम्बन्धी व्यवस्था गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । तर, हाम्रो जस्तो मुलुक –जहाँ छोराका लागि बर्सेनी सुत्केरी हुनुपर्ने, छोराका लागि गर्भमा नै लिङ्ग पहिचान गरी छोरीभ्रुणको हत्या गर्नेजस्ता व्यवहार र घटनाहरूले तीव्र रूप लिएको पाइन्छ– मा सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र परम्परागत पितृसत्तात्मक मानसिकताका कारण इच्छापत्र सम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयनमा लैङ्गिक असमानता हुने सम्भावना बढी छ ।

आमा–बाबुलाई छोरा भएसम्म छोरा बाहेक छोरीलाई सम्पत्ति दिने सम्भावना रहँदैन जसले गर्दा अंश अधिकारमा समान व्यवस्था गर्न ल्याएका कानुनको कार्यान्वयन हुँदैन । हाम्रोजस्तो मुलुकमा अंशबन्डा सम्बन्धी अधिकारलाई नै केही समयसम्मका लागि निरन्तरता दिनुपर्छ । यदि अंश अधिकारलाई प्रतिस्थापन गरी इच्छापत्र सम्बन्धी व्यवस्था राखिएमा वर्तमान र निकट भविष्यसम्म पनि पितृसत्तात्मक सामाजिक एवं सांस्कृतिक सोच र व्यवहारका कारण छोरीले साम्पत्तिक अधिकार प्राप्त गर्ने सम्भावना रहँदैन । विगतमा छोरीको अंश अधिकारका लागि गरिएका पहल, मिहिनेत, वकालत खेर जानेछन् । त्यति मात्र होइन, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाहरू समेतको उपहास हुन जानेछ ।

(स्रोत– ‘अस्मिता हाम्रो’ माघ–फागुन अंक, २०७१)

आइतबार, भदौ ४, २०७४ मा प्रकाशित