अनाहकमा आइफा

विचार

आइफा (इन्टरनेसनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी अवार्ड) एउटा भारतीय निजी व्यावसायिक संस्था (विजक्राफ्ट) ले बर्सेनि प्रायः बेग्लाबेग्लै देश/सहरमा गर्ने गर्छ । उक्त इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीले बलिउडका लोकप्रिय अनुहारहरू सम्मिलित मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम गर्ने र त्यसका प्रायोजनमार्फत आफ्नो व्यापार अभिवृद्धि गर्ने गर्छ ।

बलिउडसम्बन्धी कार्यक्रम नेपालजस्ता देश के संसारका धेरै देशमा आकर्षक हुने गर्छन् । बलिउडको एउटा बजार रहँदै आएको नेपालमा त्यससम्बन्धी कार्यक्रम आफैँमा व्यापारिक महत्त्वको हुनु स्वाभाविक छ ।

वर्षको एकपल्ट हुने व्यापारिक प्रतिफलपूर्ण आइफा काठमाडौंमा गर्ने आयोजकको चाहना हाम्रा लागि चाखलाग्दो हो । विशेषगरी भ्रमण वर्षको तयारी गरिरहेको देशमा बलिउडका हस्तीहरू आउने वातावरण बन्नु र त्यसको प्रचारमार्फत पर्यटनको सम्भावना संवर्द्धन हुने आस गर्न सकिन्छ । आयोजक व्यावसायिक संस्थाले काठमाडौंजस्तो आकर्षक गन्तव्यमा पैसा कमाउने गरी कार्यक्रम गर्ने र नेपालले पनि पर्यटन प्रवर्द्धनको अवसर पाउने आपसी लाभको विषय हो ।

अहिलेको विषय यत्तिमा सीमित छैन । आइफा आयोजनामा नेपाल सरकारी तवरमै संलग्न हुँदै छ । यसले भने स्वाभाविक विवाद निम्त्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत साता ‘काठमाडौं महानगरपालिका सहआयोजक रहने गरी नेपाल पर्यटन बोर्डको नेतृत्वमा काठमाडौंमा आइफा अवार्ड आयोजना गर्न स्वीकृति दिएको’ निर्णयले सरोकार राख्ने सबैको टाउको (दु) खाएको छ । सरकारले उक्त व्यावसायिक आयोजनामा लगभग एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड र काठमाडौं महानगरपालिकाले सिधै ४४ करोड नगद दिने सुरसार गर्दै छन् । बाँकी अन्य सौजन्य सहयोग जुटाइँदै छ ।

सरकारी पक्षबाट सफाइमा भन्न खोजिएअनुसार ‘राज्यकोषबाट एक रुपैयाँ खर्च हुँदैन’ भन्नु आफैंमा छल हो । महानगरपालिका वा पर्यटन बोर्डको खाता के राज्यकोष होइन ? के त्यतिविधि भारतीय अतिथिहरूलाई सित्तैमा वायुसेवा टिकट, होटल बास र यातायातको सुविधा उपलब्ध गराउनु राज्यको खर्च होइन ? भोलि रातारात गरिने सरसफाइ र सुरक्षा बन्दोबस्तका लागि मन्त्रालयगत र विभागीय खर्चहरू विभिन्न शीर्षकमा राज्यकोषबाट खर्च हुँदैन ?
फिल्म अवार्डका हिसाबले भारतभित्रै पनि आइफाको उच्च गणना छैन ।

विश्वकै ठूलोमध्येको सिनेमा बजारमा एकसेएक अवार्ड छन् । भारतबाहिर आयोजना हुने भएकाले आइफाको तुलनात्मक चर्चा हुने गरेको हो । तैपनि नेपालको सरकारी पक्षले बुझेजस्तो ओस्कारभन्दा बढी ‘भ्युअरसिप’ भएको कार्यक्रम होइन । त्यस्तो टेलिभिजन भ्युअरसिपले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने तर्कमा खास तुक छैन । टेलिभिजन प्रसारण ‘इभेन्ट’ को हुने हो, नेपालको होइन । र, यो कार्यक्रम विशुद्ध रूपमा भारतीय दर्शकहरूका लागि हो । खासगरी प्रवासी भारतीयका लागि ।

यसबाट फाइदा कसलाई हुन्छ, नेपाली चलचित्रलाई कि भारतीयलाई ? बजार प्रवर्द्धन कसको हुन्छ, नेपाली चलचित्र कि भारतीयको ? नेपालभित्रकै हलहरूमा भारतीय उत्पादनसित प्रतिस्पर्धारत तुलनात्मक रूपमा ज्यादै थोरै बजेटमा बनेका नेपाली चलचित्रप्रति भद्दा व्यंग हो यो । यसमा सरकार आफैंले टेकेको राष्ट्रवादको टेकोले पनि गिज्याउँछ । राष्ट्रपतिको ‘फुर्सद नहुँदा’ राज्य तहबाट दिइने नेसनल अवार्ड ३ वर्षदेखि रोकिएको छ । न इन्डोर–स्टुडियो छ न फिल्म सिटी ।

कुनै व्यावसायिक संस्थाले यस्तो कार्यक्रम गरी टिकट बेचेर, प्रायोजकहरू बटुलेर पैसा उठाउन/कमाउन पाउँछ । नेपालमा बलिउडका फिल्म र कलाकार लोकप्रिय रहेकाले जनस्तरमा हार्दिक स्वागत पनि कार्यक्रमले पाउनेछ । आइफा अवार्ड आयोजना गर्न ठाउँ दिनु, सुरक्षित वातावरण दिनु, सहज पारिदिनु नेपालका तर्फबाट, त्यो पनि भ्रमण वर्षको तयारीका लागि, जति वाञ्छनीय हो, उति नै अवाञ्छनीय र अनुचित हो राज्यकोषको खर्च ।

निजी कम्पनीको व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने माध्यम कुनै एउटा देश वा सरकार बन्न सक्दैन । नेपालको त्यस्तो फुर्मास गर्ने सामर्थ्य त झन् छँदै छैन । गरिब नेपालीको गाँस काटेर सरकारले यस्तो जथाभावी खर्च गर्न मिल्दैन, पाउँदैन र सुहाउँदैन । (कान्तिपुर सम्पादकीय)

सोमबार, असार १६, २०७६ मा प्रकाशित

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*