काठमाडौँ, २७ साउन ।
मुलुकको कानुनी इतिहासमा पहिलो पटक दण्ड सजाय निर्धारणसम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था भएको छ। फौजदारी अपराधमा कसुरदार ठहर भएकालाई कारबाहीको व्यवस्थाका लागि व्यवस्थापिका संसद्ले विधेयक पारित गरेको हो। मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन भएसँगै अपराध कसुरमा सजाय निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ।
मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनको पाँचमध्ये तेस्रो विधेयक बिहीबार व्यवस्थापिका संसद्ले पारित गरेको हो। बुधबार नै विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची भए पनि आवश्यक गणपुरक सङ्ख्या नपुगेकाले पारित भएको थिएन। संसद्ले पारित गरेको दण्ड सजाय विधेयक प्रमाणीकरणपछि २०७५ भदौ १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउनेछ। केही दफाहरू भने राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछन्।
अपराधमा दण्ड सजाय निर्धारण गर्ने विधेयकले मुलुकको कानुनी इतिहासमा पहिलो पटक खुला कारागारको अवधारणा अगाडि सारेको छ। आचरण हेरेर कैदीलाई श्रममा लगाउनेसम्मका परिकल्पना विधेयकले गरेको छ। पारित विधेयकअनुसार अब कसुरदार ठहर भएपछि मात्र सजाय निर्धारण हुनेछ। कसुरका सम्बन्धमा अदालतबाट कसुरदार ठहर भइसकेपछि मात्र पुनः अदालतले कसुरको सम्बन्धमा सजाय निर्धारण गर्नेछ। कसुरदार ठहर भएको ३० दिनभित्र सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था पारित विधेयकमा उल्लेख छ। सजाय निर्धारण र कसुर ठहर अब छुट्टै सुनुवाइले गर्नेछ। तर, ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने कसुरको हकमा छुट्टाछुट्टै सुनुवाइ गर्नु नपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। कसुर ठहर र सजाय निर्धारण एउटै न्यायाधीशको इजलासबाट हुनेछ।
सजायपूर्व प्रतिवेदन दिनुपर्ने
कसुर प्रमाणित भएको व्यक्तिलाई सजाय निर्धारण गर्नुपूर्व तोकिएको अधिकृतले सजाय निर्धारण प्रतिवेदन दिन सक्नेछ। तीन वर्षभन्दा बढी कैद वा ३० हजार रुपियाँभन्दा बढी जरिवाना हुन कसुरमा सजाय निर्धारण गर्नुअघि अदालतले आवश्यक ठानेमा कसुरदारको सम्बन्धमा सजायपूर्वको प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। व्यक्तिको सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, कसुर गर्दाको अवस्था, मनसायसमेत बुझेर प्रतिवेदन दिनुपर्नेछ। पारित विधेयकले कैद सजाय घटी र बढी हुने आधार स्पस्ट पारेको छ। सोही मापदण्डका आधारमा कैद सजाय तोकिनेछ। मापदण्डले अहिले न्यायाधीशले सजाय निर्धारणमा प्रयोग गर्दै आएको स्वविवेकलाई अन्त्य गरेको छ।
विधेयकले सजाय निर्धारणका आधार समेत तोकेको छ। कसुरको गम्भीरता र कसुरदारको दोषको मात्रा, कसुर गर्दाको परिस्थिति, कसुरको गम्भीरता बढाउने वा घटाउने अवस्थाहरू, कसुरदारको आचरण र विगतका क्रियाकलाप समेत हेरेर सजाय निर्धारण हुनेछ। बालबालिकालाई सजाय निर्धारणका आधार पनि विधेयकले तोकेको छ। सजाय गर्दा अब सजाय गर्नुपर्नाका कारण पनि स्पस्ट पार्नुपर्नेछ। लिखित रूपमा सजाय निर्धारणका आधार उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। यस्तै जरिवाना तोक्दा क्षतिपूर्तिलाई असर नगर्ने गरी तोक्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।
सामुदायिक सेवाको आदेश दिन सक्ने
छ महिनासम्म कैद सजाय निर्धारण भएको कसुरदारलाई कसुरको मात्रा, उमेर, आचरण हेरेर अदालतले कैदको बाँकी अवधिलाई सामुदायिक सेवामा राख्न आदेश दिन सक्नेछ जसलाई खुला कारागारको अवधारणाका रूपमा अगाडि बढाइएको छ। तर, कसुरदारले सामुदायिक सेवा गर्न मञ्जुर नगरेमा अवस्थामा यो आदेश अदालतले गर्न पाउने छैन। सामुदायिक सेवाका क्रममा कसुरदारले गर्नुपर्ने दायित्व अदालतले नै तोकेअनुसार हुनेछ।
कैद निलम्बन नहुने
अदालतलाई कैद छुट र कम गर्ने अधिकार भए पनि गम्भीर अपराधमा कैद निलम्बन नहुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। कर्तव्य ज्यान, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, हातहितार, खरखजाना तथा विस्फोटक पदार्थ, भ्रष्टाचार, शरीर बन्धक लिने वा अपहरण गर्ने तथा खोटा टक वा खोटा टिकट चलनका कसुरदारको कैद निलम्बन अदालतले गर्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
अदालतले अन्य कसुरमा भने आचरण र कसुर हेरेर पुनःस्थापना गृह तथा सुधार गृहमा समेत पठाउने गरी कैद निलम्बनको आदेश दिन सक्नेछ। एक वर्षसम्म कैद निर्धारण भएको कसुरदारलाई आचरण हेरी अदालतले सप्ताहको अन्तिम दिन मात्र वा दैनिक रूपमा रात्रीकालीन समयमा मात्र कारागारमा बस्ने गरी कैद निर्धारणको अधिकार पनि दिएको छ। कैद अवधिको दुई तिहाई भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कैदीलाई कारागार प्रमुखको सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले खुला कारागारमा राख्ने आदेश पनि दिन सक्नेछ। खुला कारगाार नेपाल सरकारले तोकेको स्थानमा हुने विधेयकमा उल्लेख छ। यस्ता कैदीलाई कैद बापत श्रममा लगाउन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ। –नारायण काफ्ले/गोरखापत्र
शुक्रबार, साउन २७, २०७४ मा प्रकाशित
Leave a Reply