असुरक्षित महिला

इन्टरनेसनल न्यूज सेफ्टी इन्स्टिच्युट र दि इन्टरनेसनल मिडिया फाउन्डेसन नामक महिला पत्रकारसँग सम्बन्धित संस्थाले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार उत्तर अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै महिला पत्रकारमाथि शारीरिक तथा मानसिक हिंसा हुने गरेको पाइयो ।

उक्त तथ्याङ्कअनुसार विश्वभरका महिला पत्रकारमध्ये एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा २६.५१ प्रतिशत, अफ्रिकामा ११.२६ प्र्रतिशत, अरबमा ४.८१ प्रतिशत, युरोपमा १८.५३ प्रतिशत, ल्याटिन अमेरिकामा १०.६४ प्रतिशत र उत्तर अमेरिकामा २७.८४ प्रतिशत शारीरिक तथा मानसिक हिंसा भएको भेटियो  ।

एसियाली क्षेत्रमा बढेको महिला हिंसाका शृङ्खलाले विश्वलाई नै लज्जित बनाउने अवस्था सिर्जिएको छ ।  नेपालकै कुरा गर्दा हामीकहाँ ऐन कानुन नभएका पक्कै पनि होइनन् तर पनि महिला हिंसाका घटना बढिरहेको छ  ।

कस्तो विडम्बना ? कानुनकै प्रसङ्ग कोट्याउने हो भने लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना २०६१, लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध राष्ट्रिय कार्ययोजना सन् २०१०, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि सन् १९७९, महिला हिंसा विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिको इच्छाधीन आलेख सन् १९९९, महिला हिंसा विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रिय कार्ययोजना २०६०, लैङ्गिक समानता तथा महिला सशसक्तीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना २०६१ र मानव बेचबिखन खासगरी महिला तथा बालबालिका विरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना २०६८ लगायतका थुप्रै ऐन कानुन लिपिबद्ध छन् ।

यी सबै ऐन कानुनको मुख्य जोड भनेको महिला हिंसा अन्त्यमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नु नै हो ।  तैपनि महिला हिंसामुक्त बन्न सकिरहेका छैनन् ।  महिला हिंसाका सबै स्वरूपलाई निषेध गरी सम्बद्ध सबै पक्षलाई हिंसा बन्द गर्न आग्रह गर्दै १९ जुन, २००८ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्बाट प्रस्ताव नम्बर १८२० पनि पारित भइसकेको छ ।  महिला शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी प्रस्ताव १३२५ ले शान्ति प्रक्रियामा महिलाको भूमिका र आवश्यकताको पहिचान गर्दै द्वन्द्व समाधान, व्यवस्थापन र रोकथामका लागि गरिने नीति निर्माणमा महिला सहभागिता वृद्धि गर्नुका साथै उनीहरूको विशिष्ट आवश्यकता, अधिकार र सुरक्षा एवम् शान्ति प्रक्रियामा लैङ्गिक दृष्टिकोणलाई मूल प्रवाहीकरण गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सुरक्षा परिषद्द्वारा ३१ अक्टोबर सन् २००० मा प्रस्ताव नम्बर १३२५ पनि पारित भइसकेको अवस्था छ ।

महिला हिंसा न्यूनीकरण र नियन्त्रणका लागि विध्यमान कानुनमा मुलुकी ऐन २०२०, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०५३, यातनासम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन २०५३, छाउपडी प्रथा उन्मूलन निर्देशिका २०६३, राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन २०६३, लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन २०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६३ र नियमावली २०६५, घरेलु हिंसा कसुर तथा सजाय ऐन २०६६ र नियमावली २०६७ तथा नेपालको संविधान २०७२ ले महिलामाथि हिंसा गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रशस्त व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालको जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०११ अनुसार ४७ प्रतिशत महिला १५ वर्ष नपुग्दै उनीहरूको इच्छाविपरीत वा जबर्जस्ती यौन सम्पर्क राख्न बाध्य हुन्छन् ।  झन्डै २१ प्रतिशत महिला अर्थात् पाँचमध्ये एक जनाले प्रजननको दृष्टिले महŒवपूर्ण मानिने १५ र ४९ वर्षभित्रमा शारीरिक यातना भोगिसकेका हुन्छन् ।

महिला विरुद्ध हुने प्रमुख हिंसाअन्तर्गत घरमा हुने हिंसा अर्थात् घरेलु हिंसा, निकट साथीबाट हुने हिंसा, घुम्न जाँदा हुने हिंसा, कार्यस्थलमा हुने हिंसा, स्थानान्तरण अथवा शरणार्थीमाथि हुने हिंसा, शारीरिक एवम् मानसिक असक्षममाथि हुने हिंसा, दाइजोसम्बन्धी हिंसा, बदला, मानव बेचबिखन, करियरको सुरुमा हुने हिंसा, कथित पारिवारिक इज्जतका लागि गरिने हिंसा यौन हिंसा, छेडखानी, संवेदनशील अङ्गमा स्पर्श, अश्लील श्रव्य तथा दृश्य सामग्री, अश्लील शब्द तथा आपत्तिजनक व्यवहार, अङ्ग प्रदर्शन, आशय करणी, बलात्कार आदि पर्छन् ।  त्यस्तै बेरोजगारी, अश्लील चलचित्र, तनाव, लागूऔषध, बदलाको भावना आदिलाई लिन सकिन्छ ।

फलस्वरूप युवतीमा इच्छाविपरीत गर्भधारण, सम्भोगबाट सर्ने रोगको जोखिम, मानसिक स्वास्थ्यमा असर, पुरुष जातिप्रति घृणा, डिप्रेसन, आत्महत्या यस्तै–यस्तै परिणाम देखिन पुग्छन् ।

विशेषत आफ्नै परिवारकै सदस्य, केटा साथी, शिक्षक, कार्यालयका हाकिम, आध्यात्मिक गुरु, सैनिक तथा प्रहरी, सवारी चालक, लागूऔषध प्रयोगकर्ता, तनावबाट गुज्रिरहेका मानिस, अपरिचित व्यक्ति नै महिलामाथि आक्रमण गर्ने पात्र हुन ।  तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा सबैभन्दा कम उजुरी हुने अपराध यौन अपराध हो ।  बलात्कार र यौनजन्य अपराधको उजुरी गर्न ढिलासुस्ती हुनुले पनि यस्ता घटनामा वृद्धि हुँदै गएको छ भने बलात्कारी सजिलै उम्किरहेका छन् ।

पछिल्लो समय महिलालाई होच्याउने, दबाउने, कमजोर पार्ने हतियारका रूपमा लिने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।  सार्वजनिक स्थलमा मात्र नभएर घरभित्र आफन्तसँगै रहेका महिला एवम् बालिका पनि असुरक्षित हुँदै गएको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाउँछन् ।  अबोध बालिका आफ्नै वयोवृद्ध हजुरबुबाबाट बलात्कृत हुन्छिन् , युवती आफ्नै आफन्तबाट बलात्कृत हुन पुग्छन्, यस्ता घटना रातदिन सुन्दा हामी सामाजिक विकासको कुन अवस्थामा छौँ भनेर सोच्न बाध्य हुन्छौँ ।

कार्यस्थलमा हुने यौन हिंसाका घटनाबारे उजुरी गर्न र पीडकलाई सजाय दिन सकिने व्यवस्थासहितको ऐन कार्यान्वयनमा समेत आएको छ ।  कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण’ ऐन अनुसार अब सरकारी कार्यालय तथा निजी सङ्घसंस्थामा महिला, पुरुष वा अन्यमाथि हुने कुनै पनि किसिमका यौन हिंसाबारे उजुरी गर्न सकिनेछ ।  त्यस्तो उजुरी प्रमाणित भए दोषीलाई छ महिना कैद र ५० हजार रुपियाँ जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

उक्त ऐनअनुसार त्यस्तो क्रियाकलाप देखाउने विरुद्ध महिलाले मात्रै नभई जो कसैले आफूमाथि हिंसा भएको ठाने उसले उजुरी गर्न सक्ने छ ।  हिंसा गर्ने माथि पीडितले पहिला आफ्नो कार्यस्थलको व्यवस्थापकलाई १५ दिनभित्र र त्यहाँबाट सुनुवाइ नभए सुरुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई र त्यहाँबाट पनि निर्णय चित्त नबुझे अन्तिम सुनुवाइका लागि पुनरावेदन अदालतमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ ।

उजुरी प्रमाणित भएपछि पीडकलाई कसुरको प्रकृति हेरी छ महिना कैद सजाय वा ५० हजार रुपियाँ जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ ।  व्यवस्थापकले आफ्नो दायित्य पूरा नगरेमा २५ हजारसम्म जरिवाना गराउन सकिने व्यवस्था छ ।  ‘समाजमा कुनै पनि क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा महिलामाथि हिंसा बढी हुने देखिएकोले यो ऐन महिलाका लागि बढी प्रभावकारी हुने सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालाको ठम्याइ छ । (गोरखापत्रबाट)

आइतबार, साउन ८, २०७४ मा प्रकाशित