काठमाडौं, २६ साउन ।
छाउपडी प्रथालाई पहिलो पटक फौजदारी अपराधको संज्ञासहित ‘मुलुकी अपराध संहिता विधेयक, २०७४’ पारित भएको छ ।
मुलुकी ऐन, २०२१ का संशोधनका आधारमा चलेकोे नेपालको फौजदारी कानूनलाई आधुनिक र समयसापेक्ष बनाउन व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकबाट पारित यो नयाँ विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि आउँदो भदौ १ गतेबाट लागू हुनेछ ।
विशेषगरी नेपालको सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा महिनावारी भएका बखत् महिलाले घरभित्र बस्न नपाउने र गाई, भैँसीको गोठ वा छाउगोठमा अलग्गै बस्नुपर्ने कुसंस्कारलाई विधेयकले दण्डनीय मानेको छ। त्यसरी गोठमा चार दिन बिताउनुपर्दा कतिपय महिलाहरुले अकालमा ज्यान गुमाउनाका साथै बिरामी परेका र उनीहरुले अपमानबोध महसुस गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । अब त्यस्तो कार्यमा बाध्य गराउनेलाई तीन महिनाको कैद र जरिवानाको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि महिलामाथि विभेद् र छुवाछुत गरी छाउपडी प्रथाका नाममा अमानवीय व्यवहार अन्त्य नभएकामा पटकपटक आवाज उठ्दै आएको थियो । संसद्को विधायन समितिले पाँच महिना लामो समय लगाएर सो विधेयकको परिमार्जनसहितको प्रतिवेदन आजको बैठकमा पेस भएको थियो । मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्न सदनमा ‘मुलुकी अपराध संहितासहित पाँच विधेयक प्रस्तुत भएका थिए । विधेयकको नाम ‘मुलुकी अपराध संहिता ऐन’ रहनेछ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले विधायन समितिको प्रतिवेदनसहितको सो विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयकले व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, सार्वजनिक जग्गा हडप्ने, खेल मिलोमतो ९म्याच फिक्सिङ० मा संलग्न खेलाडीलाई कानूनी सजायको दायरामा ल्याइएको छ । विधेयकमा कसुरदार मुलुक बाहिर रहेपनि कानूनी दायरामा ल्याइने उल्लेख छ ।
बैठकले ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता विधेयक, २०७४’ पनि पारित गरेको छ । ‘फौजदारी कसूर ९सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन, विधेयक, २०७४’ लाई पनि पारित गर्न प्रस्तुत गर्न खोज्दा बैठकमा गणपूरक संख्या पुगेन । विधेयक पारितका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सदनमा कायम सदस्यको एक चौथाई अर्थात् १४८ हुनुपर्नेमा १३७ सदस्य मात्र उपस्थित भएपछि बैठक यही साउन २६ गते बिहीबार दिउँसो १ बजेसम्मका स्थगित भयो । सांसद् डिल्लीप्रसाद काफ्लेले गणपुरक सङ्ख्याबारे प्रश्न उठाएपछि तीन मिनेट जनाउ घन्टी बजाउँदा पनि गणपूरक सङ्ख्या पुग्न सकेन ।
सांसद्हरुले यो विधेयक आउनु मुलुकका सामाजिक रुपान्तरणमा एक कोशेढुंगा भएको बताए । नेकपा ९एमाले० का कृष्णभक्त पोखरेलले संविधान निर्माणका बेलादेखि नै यस्ता सामाजिक विसंगतिलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने बहसले सार्थकता पाएको बताए ।
नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का रामनारयण विडारीले अपराधी र कैदीलाई रोगी सम्झेर उपचार ९सुधार० गर्न यी कानून कामयावी हुने अपेक्षा व्यक्त गरे ।
स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी विधेयक
‘स्वास्थ्य बीमा विधेयक, २०७४’ माथिको सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । संविधानमा जनताको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र अनिवार्य गराउने व्यवस्था भएबमोजिम आएको सो विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद्हरुले उपचार नपाएर जनताले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।
उनीहरुले विधेयक आउनु सकारात्मक भए पनि गरीब नेपालीलाई ठूला र महामारीयुक्त रोग लागेमा उसले कसरी निःशुल्क उपचार पाउने भन्नेबारेमा विधेयकमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको बताउँदै सेवा दिनेबारे नीतिगत व्यवस्था भए पनि सबै ठाउँमा स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सक र औषधिको प्रबन्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए । स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरेका थिए ।
स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेलले विधेयकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा राज्यको जिम्मेवारी हो भन्ने पक्षलाई विशेष ध्यान दिएको बताउँदै प्राप्त सुझावका आधारमा त्यसलाई पारित गराउन पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । –प्रकाश सिलवाल/रासस
बिहीबार, साउन २६, २०७४ मा प्रकाशित
Leave a Reply