निर्वाचनले हौस्यायो मधेशी महिलालाई

वीरगंज, २७ भदौ ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाको उपप्रमुखमा प्रतिनिधित्व गरौँला भन्ने हिसाबले शान्ति कार्की अगाडि बढिरहेकी छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसबाट वीरगञ्ज महानगरपालिकाका उपप्रमुख पदका लागि उम्मेदवारी दिनुभएकी उनी आफ्नो विजय सुनिश्चित भएको दाबी  गर्छिन् ।

सोही पदमा एमालेबाट उम्मेदवार बनेकी सोफिया आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट दुर्गा क्षेत्री, संघीय समाजवादी फोरमबाट पिंकीदेवी यादव, राजपाबाट रम्भा यादव, र लोकतान्त्रिक फोरमबाट रिंकु देवीले पनि आफ्नो विजयको सुनिश्चितता रहेको बताउँछन् ।

“तेस्रो चरणअन्तर्गत आगामी असोज २ गते प्रदेश नं २ मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अभियान सुरु गरिसकेकी छु”, कार्कीले भनिन्, “मेरो प्राथमिकता महिलामाथि हुने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र लैंगिकलगायत सबै विभेदबाट मुक्ति र नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नु हो ।”

उपप्रमुखका दाबेदार कार्की, आचार्य, क्षेत्री, यादव, यादव तथा देवीजस्ता महिलालाई उक्त पदमा रहेर नेतृत्व गर्ने राजनीतिक अवसर भने त्यसै आएको होइन ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा महिला सहभागिता सम्बन्धमा प्रत्येक वडामा एक दलित महिलासहित दुईजना, गाउँपालिकामा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एकजना पदाधिकारी, वडामा निर्वाचितमध्येबाट गाउँसभाले निर्वाचित गर्ने चारजना सदस्य, नगरपालिकामा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजना पदाधिकारी, वडामा निर्वाचितमध्येबाट नगरसभाले निर्वाचित गर्ने पाँचजना सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिमा तीनजना महिला सदस्य पद आरक्षण गरिएका छन् तर दल फरक भएमा यो व्यवस्था लागू नहुने व्यवस्था छ ।

यी आरक्षित पदबाहेक पनि महिलाले उम्मेदवारी दिन सक्छन् । उल्लेखित व्यवस्था हेर्दा हरेक वडामा पाँच पदमा दुई महिला हुनैपर्ने कारणले ४० प्रतिशतसम्म महिला कोटा आरक्षण गरिएको देखिन्छ ।

यसका साथै उम्मेदवार हुँदा जम्मा गर्नुपर्ने धरौटी रकममा महिला र दलित वा अल्पसंख्यक समुदाय वा आर्थिकरुपले विपन्नलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था पनि छ ।

यसरी समावेशीका आधारमा महत्वपूर्ण मानिएका स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रियामा कूल सदस्यको ४० प्रतिशत महिला हुनु अनिवार्य व्यवस्था गरेका कारण उनीहरुको राजनीतिक अवसर बढेको हो ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एउटा पदमा महिला उम्मेदवार बनाउनै पर्ने कानूनी व्यवस्था छ तर प्रमुख राजनीतिक दललगायत अन्य दलले समेत उपप्रमुखमा मात्र उम्मेदवार बनाएका छन् ।

विभिन्न दलमा आबद्ध रहेर लामो समयदेखि राजनीतिक क्षेत्रमा योगदान पु¥याएको सक्षम महिला नेत्री भए पनि पुरुषलाई मात्र प्रमुख पदमा पु¥याउने उद्देश्यले महिलालाई उपप्रमुखमा सीमित गरेका आरोप महिला नेत्रीहरुको छ । महिलालाई प्रमुख पदको जिम्मेवारी नदिने दलहरुको योजनाप्रति प्रायः सबै दलका महिला असन्तुष्ट छन् ।

प्रदेश नं २ को एकमात्र महानगरपालिका वीरगञ्जमा प्रमुख पदका लागि मुख्य राजनीतिक दललगायत प्रायः कुनै पनि दलले महिलालाई उम्मेदवार बनाएका छैनन् । कांग्रेस, एमाले र  माओवादी केन्द्र लगायत दलका महिला हरेक किसिमले प्रमुख पद सम्हाल्न सक्षम छन् तर पनि दलहरुले महिलालाई उपप्रमुख पदमा मात्र उम्मेदवार बनाएका छन् ।

पर्साका १४ वटा स्थानीय तहका ५८८ पदका लागि तीन हजार ६२७ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । जिल्लामा एक महानगरपालिका, तीन नगरपालिका र १० गाउँपालिकामा १२८ वटा वडा छन् ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकामा १६२ पदका लागि एक हजार १४८ जना प्रतिस्पर्धामा ओर्लिएका छन् । तीमध्ये प्रमुखमा ३५ र उपप्रमुखमा ११ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । प्रमुख पदमा कुनै पनि महिलाले उम्मेदवारी दिएका छैनन् । प्रायः सबै दलका महिला नेत्री उपप्रमुख पदका लागि नै चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् ।

“उम्मेदवारी दिएकामध्ये अधिकांश महिलालाई उपप्रमुख पदमा उठाइएको छ । फलस्वरुप उक्त पदका लागि महिला महिलालाई नै प्रतिस्पर्धी बनाइएको छ । यसले स्थानीय तहमा महिलाको सार्थक सहभागिता गराउन दल गम्भीर नभएको पुष्टि हुन्छ”, संघीय समाजवादी फोरमबाट उपप्रमुख पदका उम्मेदवारी दिएकी पिंकीदेवी यादवले भनिन्, “महिलाको सहभागिता सम्बन्धमा केही साना दलमा शुभसंकेतका रूपमा देखिए पनि नमच्चिने पिङको सय झट्का जस्तै साबित भएको छ ।”

“नेपाली राजनीतिलाई अस्थिरताको भूमरीबाट निकाल्न महिलामैत्री राजनीति अपरिहार्य छ”, एमालेबाट उपप्रमुखका उम्मेदवार सोफिया आचार्यले भनिन् , “अहिलेको महिलाको चाहना समान अवसर तथा स्रोत र शक्तिमा समान अधिकारमात्र होइन, समान उपलब्धि पनि हो, विभिन्न समयमा भएको सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलनले महिला र पुरुषको सामाजिकीकरणको प्रक्रियालाई परिवर्तन गरेको छ ।”

“यो महिलाका लागि राम्रो अवसर हो”, माओवादी केन्द्रबाट उपप्रमुखका उम्मेदवार दुर्गा क्षेत्रीले भनिन्, “महिलाको राजनीतिक र आर्थिक अधिकारका साथै सामाजिक सुरक्षाको अधिकारलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्य स्थानीय तहबाट नै गर्न सक्नुपर्छ, यसका लागि बढीभन्दा बढी महिलालाई चुनावमा जिताउनुपर्छ ।”

राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हिसाबले पनि अत्यन्त महत्व राखेको यो निर्वाचनमा हरेक वर्ग, पेशा, जाति र क्षेत्रको समानुपातिक सहभागिता हुनैपर्छ, राजपाबाट उपप्रमुखका उम्मेदवार रम्भा मिश्राले भनिन्, “मेरो प्राथमिकता राज्यका हरेक निकायमा न्यून पहुँच भएका विशेषगरी तराईका महिलाको सशक्तीकरण गर्नु नै हो ।”

महिला र पुरुषको जन्म समानरूपबाट हुने गरे पनि दलहरूमा अझै महिलालाई आलंकारिक (सेरोमोनियल) उपस्थिति गराउने चलन रहेको छ, लोकतान्त्रिक फोरमबाट उपप्रमुख पदका उम्मेदवार रिंकुदेवीले भन्नुभयो, “आफूले चुनाव जितेमा महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने अभियानमा लाग्नेछु ।” –शीतलप्रसाद महतो / रासस 

    मंगलबार, भदौ २७, २०७४ मा प्रकाशित