महिला आन्दोलन र दलित महिला

आन्दोलनसँग स्वभाविक रूपमा एजेन्डा, नीति, नेतृत्व र गतिविधि गाँसिएर आउँछन् । आन्दोलनलाई स्वीकार्य बनाउनका लागि यसको नेतृत्व पनि मौलिक हुनुपर्छ अर्थात् नेपाली समाजको विविधताको प्रतिबिम्ब आन्दोलनको नेतृत्व, नीति, एजेन्डा र गतिविधिमा झल्किनुपर्छ । महिला आन्दोलनभित्र समावेशीकरणको मुद्दामा थप ध्यान दिन आवश्यक छ ।

–जेबी विश्वकर्मा

नेपालमा महिला हिंसासँग सम्बन्धित विभिन्न घटना दैनिकजसो समाचारका रूपमा आइरहेका हुन्छन् । बेचबिखनमा परेका, बलात्कृत भएका, बोक्सीको आरोपमा यातना दिइएका र अन्तरजातीय विवाहका कारण महिलामाथि हुने हिंसा शृंङ्खलाबद्ध रूपमा बाहिर आइरहेका छन् । विगत केही वर्षदेखि राज्यको पुनर्संरचना, राजनीतिक—सामाजिक रूपान्तरण र संविधान निर्माणबारे तीव्र बहस चलिरहेको छ । महिला आन्दोलनले नयाँ संविधानमा महिला अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि निरन्तर आवाज उठाइरहेको छ । राज्य र राजनीतिक प्रक्रियामा महिला समावेशीकरण, महिलाको राजनीतिक नेतृत्व विकास, सम्पत्तिमाथिको अधिकार, आमाको नामबाट नागरिकता, प्रजनन अधिकार, कार्यस्थलमा हुने यौन दुव्र्यवहारजस्ता विषयलाई महिला आन्दोलनले राष्ट्रिय राजनीतिको महत्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा उठाइरहेको देखिन्छ । यद्यपि, स्थानीय तहमा हुने महिला हिंसाका घटनामा भने यो आन्दोलनले पर्याप्त मात्रामा हस्तक्षेप गर्न सकेको देखिँदैन ।

महिला आन्दोलनले बहुआयामिक लडाईं लड्नुपर्ने अवस्था छ । मूलतः पितृसत्तात्मक राज्यसत्ता, पुरुषप्रधान समाज, रुढीवादी–विभेदकारी सामाजिक–सांस्कृतिक परम्पराविरुद्ध यसले लड्नुपर्ने छ भने आन्दोलनभित्रै पनि समाजका विविध समूहसँगको अन्तरसम्बन्ध र अन्तरविरोधको सही सम्बोधन र संयोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा जसरी बहिस्करणको अन्त्य हुनुपर्ने, विविध जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र समुदायका सवाललाई सम्बोधन गरिनुपर्ने मुद्दा सशक्त ढंगले उठेको छ, स्वभाविक रूपमा महिला आन्दोलनभित्र पनि यो मुद्दा जबरजस्त उठ्दैछ र उठ्न जरूरी पनि छ । सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा जति महिला आन्दोलन सशक्त हुँदै जान्छ, त्यति नै आन्तरिक अन्तरविरोधहरू पनि हल हुँदै जान्छन्, साथै जति जागरुकताका साथ महिला आन्दोलनभित्रको अन्तरविरोधलाई सम्बोधन गरिन्छ, आन्दोलनले त्यति नै धेरै गति लिन्छ ।

नेपाली समाजमा सबैभन्दा बहिस्करणमा पारिएको समुदाय दलित हो । करिब १३ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदायभित्रका दलित महिला अझ बढी उत्पीडनमा पारिएका छन् । दलित समुदाय राजनीतिक रूपमा बहिस्करणमा पारिँदै आएको छ भने आर्थिक रूपमा उत्पादनका स्रोत–साधनबाट वञ्चितीकरणमा पारिएका छन् । अझ बालीप्रथा, खलोप्रथा, हलिया, हरूवा, चरूवाजस्ता शोषणमूलक श्रमसम्बन्धका कारण थप उत्पीडनमा पारिएका छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६६/६७ ले नेपालको गरिबी २५.१६ प्रतिशत रहेको देखाएको छ तर करिब ४१ प्रतिशत दलित अभैm पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा अमानवीय छुवाछूत–भेदभावसमेत भोग्न बाध्य बनाइएको दलित समुदाय कुनै एउटा निश्चित जाति भने होइन । सामाजिक राष्ट्रिय दलित आयोगले खस–पर्वते, मधेसी र नेवार जातिभित्रका विभिन्न २६ जातीय समूहलाई दलित समुदायभित्र समावेश गरेको छ । यसरी विविध जातीय समूहभित्रका दलित महिलाका समस्या पनि बहुआयामिक छन् । महिला अधिकार आन्दोलनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा दलित महिलाका आधारभूत समस्या र समाधानका उपायबारे गम्भीर समीक्षा हुन सकेको देखिँदैन ।

भिन्न जातिगत शोषण–उत्पीडन

आधारभूत रूपमा खस–पर्वते जातिका दलित महिला वर्गीय, जातीय र लिङ्गीय गरी तीन प्रकारका शोषण उत्पीडनमा छन् । मधेसीका दलित महिला वर्गीय, जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय र भाषिक गरी पाँच प्रकारका शोषण–उत्पीडनमा छन् । त्यस्तै, नेवारभित्रका दलित महिलाचाहिँ वर्गीय, जातीय, लिङ्गीय र भाषिक गरी चार प्रकारको शोषण–उत्पीडनमा छन् । यसरी दलित महिलाभित्र रहेको बहुआयामिक समस्याबारे नेपालको महिला आन्दोलनमा खासै विमर्श हुन सकेको छैन ।

महिला आन्दोलनभित्र खस—पहाडे महिला र मधेसी महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम महिलाका विशिष्ट खाले समस्या छन् । यसो भए तापनि अन्य समुदायका महिलाका तुलनामा सबैभन्दा उत्पीडनमा पारिएका र छुवाछूत—भेदभावसमेत भोग्न विवश दलित महिलाको समस्याबारे नेपाली महिला आन्दोलनको दृष्टिकोण के हो ? दलित महिलाले भोग्दै आएको अमानवीय विभेद समाधानको योजना प्राथमिकताक्रममा कहाँनिर पर्छ ? अहिलेसम्म दलित महिलामाथि भएका हिंसाका घटनामा नेपाली महिला आन्दोलनको भूमिका कस्तो रह्यो ? आदि विषयमा महिला आन्दोलनको दृष्टिकोण र भूमिका के हो भन्ने कुरा अब बहसमा आउन ढिला भइसकेको छ । दलित महिला गैरदलित पुरुषबाट मात्रै होइन, गैरदलित महिलाबाट समेत भेदभावमा पर्ने गरेका छन् । अर्कोतिर छुवाछूत–भेदभावका कारण गैरदलित महिला पनि निरन्तर हिंसाको सिकार हुनुपरेको छ । यसतर्फ पनि महिला आन्दोलनको क्रियाशीलता बढ्नुपर्ने देखिन्छ । दुवै प्रकृतिका प्रतिनिधिमूलक घटना यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।

२०७१ वैशाख ३१ गते बुटवल श्रीरामटोलमा भाडामा बस्दै आएकी १८ वर्षीया सविता विश्वकर्मालाई स्थानीय धारामा पानी भर्ने क्रममा गैरदलितले भन्दा अगाडि पानी भरेको आरोपमा कुटपिट भयो । गर्भवती विश्वकर्मालाई स्थानीय विष्णु क्षेत्री र उनका दुई छोरी जुना र सोनीले गाग्रीले पेटमा हिर्काएर बेहोस बनाए । त्यति मात्रै होइन, बुहारीमाथि कुटपिट भएपछि धारामा पुगेकी सविताकी सासू रीता विश्वकर्मालाई समेत उनीहरूले निर्घात कुटपिट गरे । यस घटनामा पुरानो र नयाँ दुवै पुस्ताको संलग्नता रहेको देखिन्छ । सुकुम्बासी परिवारमा मजदुरी गर्दै जीविका चलाउँदै आएको विश्वकर्मा परिवारलाई यो घटनाले त्रसित मात्रै बनाएन, उनीहरूको आत्मसम्मानमा समेत ठेस पु¥यायो । तर, महिला आन्दोलनले यो घटनामा पीडितको न्यायका लागि पहल गर्न सकेन ।

विवाह व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । विवाह गर्ने उमेर पुगेका युवायुवतीले आफूलाई मन परेको व्यक्तिसँग विवाह गर्न पाउनुपर्छ । तर, अन्तरजातीय विवाहका कारण दलित महिला र गैरदलित महिला हिंसा र यातनाका सिकार हुँदै आएका छन् । २०७१ सालकै असोजमा स्याङ्ग्जा जिल्लाको आलमदेवी—५ का २३ वर्षीय सन्तोष बिक र सोही गाविस–१ की २० वर्षीया रेखा पाण्डेबीच भएको अन्तरजातीय विवाहलाई पाण्डे परिवारले स्वीकार गरेन । अन्ततः पाण्डे पक्षले छोरीलाई विभिन्न प्रयत्नपछि फिर्ता लग्यो । त्यस्तै, २०७१ भदौमा विराटनगर गोकुलटोलकी २० वर्षीया उर्मिला खतिवडा र सोही ठाउँका सुमन मग्रातीबीच अन्तरजातीय विवाह भयो । स्थानीय अदालतले उनीहरूबीच पति—पत्नी नाता कायम पनि गरायो । तर, खतिवडा परिवारले कथित सानो जातिको केटासँग विवाह गरेको भन्दै प्रहरीको सहयोगमा  छोरीलाई फिर्ता लगेर कडा नियन्त्रणमा राखेको समाचार बाहिर आयो । यस्ता घटना देशैभरि निरन्तर भइरहेका छन् ।

अघिल्लो घटनामा गैरदलित महिलाबाट पनि दलित महिलामाथि हिंसा गरिएको देखिन्छ भने दोस्रो र तेस्रो घटनामा अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण दलित पुरुष र गैरदलित महिलामाथि हिंसा भएको देखिन्छ । जातीय भेदभावका कारण उत्पन्न यस्ता घटनाहरूबारे नेपालको महिला आन्दोलन अनविज्ञ छैन । तर, पीडित महिलाहरूका बारेमा महिला आन्दोलन किन मौन रहन्छ ? महिला आन्दोलनले समीक्षा गर्नुपर्ने यो एउटा महत्वपूर्ण विषय हो । यसले के देखाउँछ भने नेपाली महिला आन्दोलनले अहिले सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्रमा रहेका यस्ता मुद्दाप्रति ध्यान दिन सकेको छैन अथवा बेवास्ता गरिरहेको छ ।

महिला आन्दोलनको रूपान्तरण

नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणको आन्दोलनमा दलित महिलाहरूले पनि ठूलो बलिदान गरेका छन् । २०४६ सालको आन्दोलनमा सेनाको गोलीबाट मारिएका रेखा विश्वकर्मा र पम्फा खड्की, माओवादी सशस्त्र आन्दोलनका क्रममा बलिदान भएर र युद्धमोर्चाको नेतृत्व सम्हालेर दलित महिलाले राजनीतिक रूपान्तरणको लडाईंमा आफ्नो सक्रियता देखाएको देखिन्छ । त्यति मात्रै होइन, निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएको २०६२/६३ मा सेतु बिकले आफूलाई बलिदान गरेको इतिहास साक्षी छ । यो आन्दोलनले विशेषगरी एकात्मक, केन्द्रिकृत, पुरुषप्रधान र सामन्ती समाजलाई जबर्जस्त रूपान्तरणको प्रक्रियामा लैजान सफल भयो । जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले हिन्दू सामन्ती राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य गरी नेपाललाई गणतन्त्रात्मक मुलुकमा रूपान्तरण गरिदियो । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाले आमाका नामबाट पनि नागरिकता दिने व्यवस्था गर्दै राज्य संरचनामा महिलालाई ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउने निर्णय ग¥यो । यिनै राजनीतिक आन्दोलनको जगमा थोरै मात्रामा भए पनि महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व र अधिकारको कुरालाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न भएको देखिन्छ । महिला समावेशीकरण वा राज्यसत्ता र नीति निर्माण गर्ने तहमा प्रतिनिधित्वको कुरा यी आन्दोलनले जबरजस्त उठाएका थिए । तर, महिला समावेशीकरण अन्तर्गत जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय रूपमा पछाडि पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि संविधानसभामा थोरै प्रयत्न भएको पाइए पनि अन्यत्र यस्तो अभ्यास प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन । राजनीतिक तथा प्रशासनिक नियुक्ति, केन्द्रीय तहमा हुने औपचारिक कार्यक्रममा यसको प्रस्ट झल्को देख्न सकिन्छ ।

अर्को कुरा, विभिन्न समुदाय वा क्षेत्रमा महिला हिंसाका रूपहरू फरक–फरक छन् । विभेदकारी सांस्कृतिक मान्यता वा रुढीवादी मान्यताले अहिले पनि समाजमा सशक्त पकड जमाइरहेको छ । विभेदकारी परम्परागत सांस्कृतिक मान्यता र यसको मनोवैज्ञानिक प्रभावलाई अन्त्य गर्नेतर्फ राज्य, राजनीतिक दलको विशेष भूमिका रहन्छ । सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि राज्यले गर्ने प्रयत्नसँगै महिला आन्दोलनले पनि सशक्त अभियानहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । बेलाबेखत गैरसरकारी संस्थामार्फत हुने औपचारिक/अनौपचारिक कार्यक्रमले महिला जागरणका क्षेत्रमा केही काम भएका छन् तर ती कार्यक्रमहरू निश्चित समयावधिका लागि मात्रै हुने गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् ।

राजनीतिक दलहरूले त महिला जागरण र सशक्तीकरणका क्षेत्रमा खासै अभियान चलाउने गरेको पाइँदैन । त्यसकारण राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रबाट संयुक्त रूपमा महिला जागरणका अभियान सञ्चालन नगर्ने हो भने महिलाले प्राप्त गरेका अधिकार पनि व्यवहारिक जीवनमा रूपान्तरित हुन सक्दैनन् । त्यसैले महिलाभित्रका विविधता, विविध समुदायका महिलाहरूमा रहेका बहुआयमिक सरोकारबारे महिला आन्दोलनले वास्तवमै रूपान्तरण गर्ने अभियान चलाउनु पर्छ । दलित महिलाको कोणबाट हेर्दा छुवाछूत–भेदभावको अन्त्य गर्ने कुरालाई प्राथमिक रूपमा समावेश गरिनुपर्छ । सांस्कृतिक रुढीवादविरुद्ध दलित महिलालाई जागरुक बनाउने र सशक्तीकरण गर्ने तथा गैरदलित महिलामा रहेको विभेदकारी सांस्कृतिक मान्यताको अन्त्य गर्ने दिशातर्फ अभियान चलाइनु जरूरी छ । महिला आन्दोलनले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने यस्ता अभियानले दलित महिलाको मात्रै होइन, जातीय विभेद र भेदभावका कारण प्रताडित गैरदलित महिला, बालबालिका र सिंङ्गो समाजकै लोकतान्त्रीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । दलित महिलालाई छुट्टै राखेर अबको महिला आन्दोलन सफल हुन सक्दैन ।

अबको बाटो

राज्यको पुनर्संरचनाको मर्म सबै खालको उत्पीडन र विभेदको अन्त्य, सबै नागरिकको उन्नत जीवन र समृद्धि हो । तर, दलित महिलाको अधिकार स्थापित नगरी सही अर्थमा समाजको पुनर्संरचना हुनै सक्दैन । त्यसकारण राज्यको पुनर्संरचना हुँदा मुख्य गरी दलित महिलाका आधारभूत समस्या सम्बोधन गराउने दिशातिर नेपालको महिला आन्दोलनले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । बहुआयामिक समस्याको जालोमा जेलिएको दलित महिलाको समस्याका विविध पाटोबारे महिला आन्दोलनभित्र पनि बहस, छलफल र अन्तक्र्रिया हुनुपर्छ । दलित महिलाका विशिष्ट प्रकृतिका समस्या समाधानका मुद्दालाई महिला आन्दोलनको प्राथमिकतामा राख्ने वा कार्ययोजना नै बनाएर अगाडि बढ्दुपर्ने आवश्यकता छ । यस दिशातिर सिङ्गो महिला आन्दोलनको ध्यान जानुपर्छ ।

दलित महिलाले भोगिरहेको समस्या केवल उनीहरूको निजी मामिला वा समस्या मात्रै होइन । यसको अन्तरसम्बन्ध गैरदलित समुदायमा पनि परिरहेको छ । दैनिक जीविकाका क्रियाकलापदेखि अन्तरजातीय विवाह आदिका रूपमा यो मुद्दा बाहिर आउने गरेको छ । यति मात्रै होइन, महिला वा दलित महिलाका मुद्दा सिङ्गो राज्यसत्ता र समाजको समेत सरोकारको विषय भएकाले दलित महिला आन्दोलनलाई किनारा लगाएर नेपालको महिला आन्दोलन सफल हुन सक्दैन । त्यसकारण दलित महिलाका सवाललाई महिला आन्दोलनले आत्मसात गरी सोही अनुरूप कार्यक्रम वा गतिविधि अगाडि बढाउनुपर्छ ।

आन्दोलनसँग स्वभाविक रूपमा एजेन्डा, नीति, नेतृत्व र गतिविधि गाँसिएर आउँछन् । आन्दोलनलाई स्वीकार्य बनाउनका लागि यसको नेतृत्व पनि मौलिक हुनुपर्छ अर्थात् नेपाली समाजको विविधताको प्रतिबिम्ब आन्दोलनको नेतृत्व, नीति, एजेन्डा र गतिविधिमा झल्किनुपर्छ । महिला आन्दोलनभित्रको समावेशीकरणको मुद्दामा थप ध्यान दिन आवश्यक छ । दलित महिलाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पितृसत्तात्मक र जातीय व्यवस्थाबाट निकै संघर्ष गरेर आएका दलित महिलालाई पनि आन्दोलनको नेतृत्वमा ल्याउने प्रयत्न गरिनुपर्छ । आन्दोलनले नै नेतृत्व स्थापित गर्ने भएका कारण दलित समुदायका महिलालाई विशेष व्यवस्था वा अवसरको सिर्जना गरेर महिला आन्दोलनको नेतृत्वमा स्थापित गराउन महिला आन्दोलनको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

दलित महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा राज्य, राजनीतिक दल र महिला आन्दोलनको भूमिका त्यति सशक्त हुन सकेको देखिँदैन । यदाकदा दलित महिलामाथि अन्य समुदायका महिलाबाटै भएका हिंसाका सन्दर्भमा महिला आन्दोलनले मौन साँध्ने गरेको गुनासाहरू पनि आउने गरेका छन् । महिलाबाटै दलित महिला पीडित हुनु दुःखद अवस्था हो भने महिला आन्दोलनले पीडितका न्यायका पक्षमा सक्रियता नदेखाउनु अर्को बिडम्बना हो । त्यसकारण महिला जागरण अभियानमा सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्रमा रहेका विभेदकारी मूल्य–मान्यता अन्त्य गर्न वा सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि महिला आन्दोलनले पनि विशेष अभियान चलाउनु पर्छ ताकि दलित महिलाले आत्मसम्मानपूर्वक आन्दोलनमा सहभागी हुने र नेतृत्व दिने अवस्था बनोस् । नेपालको महिला आन्दोलनले दलित महिलाका मुद्दालाई एउटा महत्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा स्वीकार गरी नीति, नेतृत्व र कार्यक्रममा उदाहरणीय काम गर्न सके यसबाट दलित महिलाको अधिकार स्थापनाका लागि मात्रै नभई समग्र महिला आन्दोलनमा नै उल्लेखनीय योगदान पुग्न सक्नेछ ।

(स्रोत– ‘अस्मिता हाम्रो’ माघ–फागुन अंक, २०७१)

   असार १७, २०७४ मा प्रकाशित