समावेशी जग

स्थानीय निर्वाचन २०७४- समाचार विश्लेषण

२०६२/०६३ को जनआन्दोलन र त्यसले स्थापित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो– शासन व्यवस्थामा समावेशी प्रतिनिधित्व । १० वर्षको यो अवधिमा दुइटा संविधानसभाका निर्वाचन सम्पन्न भए । यतिबेला स्थानीय तहको चुनाव भइरहेको छ । नयाँ संविधानको कार्यान्वयनस्वरुप ७४४ स्थानीय तहमध्ये पहिलो चरणमा २८३ स्थानमा वैशाख ३१ गते चुनाव सम्पन्न भयो । प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ का स्थानीय तहमा जेठ ३१ गते निर्वाचन हुँदैछ ।

दुइटा संविधानसभा निर्वाचनमा अपनाइएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले संविधानसभालाई समावेशी बनाएको थियो । महिला, मधेसी, जनजाति, दलित लगायतका समुदायको प्रतिनिधत्व भएको थियो । अहिले स्थानीय सरकारमा पनि त्यही खालको प्रतिनिधित्व हुँदैछ । महिलाको उपस्थिति उल्लेख्य भूमिकासहित हुनेछ । गाउँ/नगरपालिकाको महत्त्वपूर्ण पदमा ठूलो संख्यामा महिला आएका छन् ।

पहिलो चरणको २८३ स्थानमध्ये ३ वटा बाहेक सबै स्थानको परिणाम आइसक्दा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अध्यक्ष/प्रमुखमा १२ र उपाध्यक्ष/उपप्रमुखमा करिब २ सय ५५ जना महिला निर्वाचित भएका छन् । इतिहासमा पहिलोपटक यति ठूलो संख्यामा महिला स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण पदमा निर्वाचित भएका हुन् ।

२० वर्षअघि २०५४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा ३,९१३ गाउँ विकास समितिमा २० जना महिला अध्यक्ष र १४ जना उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । निर्वाचन आयोगमा उपलब्ध तथ्यांक अनुसार त्यतिबेला गाविस अध्यक्षमा ०.५१ र उपाध्यक्षमा ०.३६ प्रतिशतमात्र महिलाको उपस्थिति थियो । त्यतिबेलाका ५८ वटा नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख पदमा एकजना पनि महिला थिएनन् । गाउँ विकास समिति महासंघका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा स्थानीय सरकारमा महिला प्रतिनिधित्वको हिसाबले २०५४ र ०७४ मा आकाश–जमिनको फरक भएको बताउँछन् । ‘महिलामैत्री संविधान र कानुनले जननिर्वाचित निकायमा महिलाको उपस्थिति बढाएको छ,’ उनले भने, ‘महिला सशक्तीकरणका लागि यो विषय महत्त्वपूर्ण छ । स्थानीय सरकारका लागि पनि यो अपरिहार्य पक्ष थियो ।’

स्थानीय सरकारमा महिलाको सशक्त उपस्थिति यसपालिको निर्वाचनको सुन्दर र महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको उनले बताए । ‘कानुनमा व्यवस्था गरेपछि हुँदोरहेछ भन्ने पनि प्रमाणित भएको छ,’ उनले भने, ‘कानुनले नै बोलेपछि राजनीतिक दलहरू महिलालाई स्थान दिन बाध्य भए । आज त्यसको सुखद परिणाम देखिएको छ ।’ उनले विगतमा स्थानीय निकायको पदाधिकारीमा महिलाको उपस्थिति न्युन हुँदा गाविस महासंघको पदाधिकारीमा पनि महिलालाई ल्याउन नसकिएको बताए । ‘तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ’, उनले भने ।

स्थानीय व्यवस्थापिकामा सशक्त 
तीन प्रदेशका चार महानगर, एक उपमहानगर, ९२ नगरपालिका र १८६ गाउँपालिकामा १३ हजार ५ सय ५६ सिटका लागि पहिलो चरणमा निर्वाचन भएको हो । पदाधिकारी बाहेक वडा समितिमा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुरक्षित गरिएको छ ।

वडामा वडाध्यक्ष र चारजना सदस्यको समिति रहने व्यवस्था छ । ४ सदस्यमध्ये २ जना अनिवार्य महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । २ महिलामध्ये १ पद दलित महिलाका लागि छुट्याइएको छ । २०५४ सालको निर्वाचनमा वडा समितिको संरचना यस्तै रहे पनि महिला सदस्यका लागि एउटा सिटमात्रै आरक्षित थियो । पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका २५९८ वडामा ५१९६ जना महिला सदस्यको उपस्थिति हुँदैछ । त्यस बाहेक खुलातर्फबाट वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यमा पनि महिला निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार २८० स्थानको परिणाम आएकामा महिला सदस्य २ हजार ५ सय २१ र दलित महिला सदस्य २ हजार ३ सय ८० जना निर्वाचित भइसकेका छन् । वडा सदस्यहरू गाउँ र नगरसभाका सदस्य हुने भएकाले स्थानीय व्यवस्थापिकामा महिलाको सशक्त उपस्थिति रहनेछ ।

पुन:संरचनापछि स्थानीय तहको नाममात्रै फेरिएको छैन । तीनको भूमिका, अधिकार र क्षेत्र पनि विस्तारित भएको छ । संविधानले संघ (केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको शासकीय स्वरुप निर्धारण गरेको छ । राज्यशक्तिको बाँडफाँड पनि तीनै तहलाई गरिएको छ । स्थानीय तहलाई पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार दिइएको छ । संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सभाले आवश्यक कानुनहरूको निर्माण गर्न पाउने प्रावधान छ । स्थानीय सभामा महिलाको उपस्थितिले स्थानीय कानुन निर्माणमा महिलाको प्रत्यक्ष सहभागितामात्रै रहने छैन । बलियो संख्यात्मक उपस्थितिले उलटफेरकै क्षमता राख्न सक्छ । स्थानीय शासनविज्ञ डा. श्यामकृष्ण भूर्तेल स्थानीय सरकारले अब महिलालाई किनारा लगाएर केही गर्नसक्ने स्थिति नरहने बताउँछन् ।

‘स्थानीय सरकारमा महिलाको पहुँच बढेको छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका तीनवटै पक्षमा महिलाको पकड रहनेछ,’ उनले भने, ‘गाउँ वा नगरको योजना छनोट, कार्यक्रम निर्माण, बजेट तर्जुमा वा पारित गर्ने सबै काममा महिलाको सहभागिता रहनेछ ।’

पहिला केही सिफारिस र सामान्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा मात्रै काम गर्दै आएका स्थानीय निकायहरू यतिबेला सरकारमा परिणत भएको उनले उल्लेख गरे । ‘संविधानले नै स्थानीय तहको अधिकारहरू ग्यारेन्टी गरेको छ । तीन तहको शासन प्रणालीमा स्थानीय तहलाई राखिएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले अब आम नागरिकसित बढी सरोकारको शिक्षा, स्वास्थ्य, जनजीविका लगायतका विषयमा काम गर्छ । ती सबै काममा महिलाको सहभागिता रहनेछ ।’ उनले महिलाहरूको नेतृत्व विकासका लागि पनि यो ठूलो अवसर भएको बताए ।

कार्यपालिकामा महिला
केन्द्रीय सरकारमा कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा रहेजस्तै संविधानले स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकालाई तोकेको छ । गाउँ/नगर कार्यपालिकामा अध्यक्ष/प्रमुख, उपाध्यक्ष/उपप्रमुख र सबै वडाका वडाध्यक्ष रहनेछन् ।

संविधानले त्यसबाहेक महिला र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँ/नगरको कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्वको बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । संविधानले गाउँ कार्यपालिकामा ४ महिला तथा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका २ जना सदस्य अनिवार्य भनेको छ । नगर कार्यपालिकामा ५ महिला तथा ३ दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान छ । स्थानीय कार्यपालिकामा हुने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिएका छन् । कार्यपालिकामा जाने महिला र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका सदस्य भने गाउँ वा नगरसभाका नवनिर्वाचित सदस्यहरूको मतदानबाट चुनिन्छन् । निर्वाचनको सबै परिणाम प्राप्त भएको १५ दिनभित्र कार्यपालिकालाई पूर्णता दिइसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले स्थानीय तहमा निर्वाचन गराउन खटिएका निर्वाचन अधिकृतहरूले कार्यपालिकालाई पूर्णता दिने काम थालिसकेको जानकारी दिए ।

गाउँसभामा निर्वाचित सदस्यहरूले आफू मध्येबाट ४ जना र नगरसभाले ५ जना महिला सदस्यलाई कार्यपालिकामा पठाउनु पर्नेछ । प्रत्येक वडामा ४ मध्ये २ महिला सदस्य निर्वाचित भएका छन् । गाउँ वा नगर कार्यपालिकाको महिला सदस्यका लागि ती निर्वाचित महिला वडा सदस्यहरू उम्मेदवार हुन पाउनेछन् ।

सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाका मतदातामध्ये २१ वर्ष पुगेको योग्यता भएका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायमध्येबाट गाउँसभाले २ र नगरसभाले ३ जनालाई कार्यपालिका सदस्यका लागि निर्वाचित गर्नेछ । उक्त पदमा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट योग्यता पुगेका जोसुकै व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउनेछन् ।
व्यवस्थापिका संसदले गत माघमा बनाएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले कार्यपालिकाको उच्च पदमा महिलाको उपस्थिति अझ बढाइदिएको छ । गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख दुबै पदमा उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले त्यसमध्ये कुनै एक पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने कानुनले व्यवस्था गरेको छ । त्यही कानुनी व्यवस्थाका कारण राजनीतिक दलहरू माथिल्लो पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउन बाध्य भएका हुन् ।

महिला अधिकारको क्षेत्रको काम गर्दै आएकी अभियन्ता सलोनी सिंह महिलाहरू पनि समान नागरिक हुन् भन्ने समाजमा विश्वास बढ्दै गएको बताउँछिन् । ‘सम्पत्ति र राजनीतिमा महिलाको समान अधिकार हुनुपर्छ । त्यसले मात्रै महिलालाई समानता दिलाउन सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसका लागि हामी निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका छौं । त्यस दिशामा उपलब्धिको धेरै नजिक पुगिरहेका छौं । यो खुसीको कुरा हो ।’

उनले स्थानीय सरकारमा महिलाको उपस्थितिले समाजमा धेरै प्रकारका सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताउँछिन् । ‘राजनीतिमा महिलाको सहभागिताले निर्वाचनमा ‘मनी’, ‘मसल’को प्रयोगमा कमी आउँछ, सेवा प्रवाहमा सुधार आउँछ,’ उनले भनिन्, ‘धेरै प्रकारले सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण हुन्छ । समाजमा सकारात्मक परिवर्तन आउँछ ।’

डा. भूर्तेल पनि महिलाको उपस्थितिले सुशासन बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् । ‘विगतमा महिलाको सहभागिता रहेको स्थानीय निकायमा सुशासन र सेवा प्रवाहको पक्ष राम्रो रहेको रेकर्डले पनि त्यो प्रमाणित गर्छ,’ उनले भने ।

न्यायको जिम्मा महिलाको हातमा 
संविधानले स्थानीय तहलाई न्यायालयले प्रयोग गर्नसक्ने केही सीमित अधिकार पनि दिएको छ । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विवाद निरुपण गर्न प्रत्येक स्थानीय सरकारमा तीन सदस्यीय न्यायिक समितिको प्रावधान संविधानमै राखिएको छ ।

न्यायिक समितिको संयोजकत्वको जिम्मेवारी संविधानले नै गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखलाई तोकेको छ । समितिका अन्य दुईजना सदस्य भने गाउँ वा नगरसभाले आफूले मध्येबाट निर्वाचित गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

पहिलो चरणको निर्वाचन निर्वाचनको परिणाम हेर्दा ९० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानमा उपाध्यक्ष/उपप्रमुखमा महिला निर्वाचित भएका छन् । ‘स्थानीय सरकारको न्यायालय महिलाको हातमा पुगेको छ,’ स्थानीय शासनविज्ञ डा. भूर्तेलले भने, ‘सामाजिक न्यायमा महिलाबाट राम्रो परिणाम आउन सक्छ ।’ उनका अनुसार अंश, घरायसी व्यवहार, घरेलु हिंसा, महिलामाथि अन्य हिंसा, सम्पत्तिका सवाल लगायतका विषयमा महिलाबाट सकारात्मक न्यायको अपेक्षा रहन्छ ।

‘महिलाबाट न्याय नै राम्रो हुन्छ, कि हुन्न भन्नलाई केही समय त पर्खिनैपर्छ,’ उनले भने, ‘तर समाजमा सकारात्मक परिवर्तन आउँछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । मर्कामा परेकाहरूको सुनुवाइ आफ्नै गाउँठाउँमा हुन्छ ।’ उनका अनुसार निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ । न्यायको जिम्मा पाएका महिलालाई त्यस विषयमा थप प्रशिक्षित गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘कानुनले नै तोकेर जनप्रतिनिधिको हातबाट न्यायालयको अभ्यास पहिलोचोटी गर्न खोजिँदैछ,’ उनले भने, ‘पार्टीगत सोचले बिग्रिन सक्छ कि भन्ने चिन्ता रहन्छ । न्याय गर्ने जिम्मा लिएकाहरू पार्टीको सोचाइभन्दा माथि उठ्नुपर्छ । स्वतन्त्र अभ्यास गर्न सक्नुपर्छ ।’

संसदमा विचाराधीन स्थानीय तहको शासन सञ्चालन ऐनमा न्यायिक समितिको केही समिति अधिकारक्षेत्र तोकिएको छ । त्यसले साना–साना विषयमा जिल्ला अदालत पुग्नुपर्ने झन्झटबाट सर्वसाधारणले मुक्ति पाउनेछन् । न्यायिक समितिको निर्णयबाट चित्त नबुझ्ने पक्षले जिल्ला अदालतमा पुनरावदेन गर्न पाउने प्रावधान सुरक्षित गरिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सविता बराल भण्डारीको अनुभवमा महिलाले गर्न नसक्ने विषय केही बाँकी छैन । उनले महिलाले आफ्नो विवेक प्रयोग गरे सही न्याय दिनसक्ने बताउँछिन् । ‘कुनै कुरालाई राम्ररी बुझ्ने, त्यसको समर्थन वा विरोधमा खुलेर महिलाजति बलियो ढंगले अरु उभिन सक्दैन,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय सरकारमा महिलाको बढेको उपस्थितिले राम्ररी काम गर्नसक्यो भने पुरा प्रणालीमै परिवर्तन गर्न सक्छ ।’ उनले अरुको इसारा वा पर्दा पछाडि नेतृत्वमा रहेको पुरुषले जे भन्यो, त्यही गर्नबाट महिला नेतृहरू जोगिनुपर्ने सुझाइन् । ‘अरुकै पछि लागेर गर्ने हो भने त्यसले नेतृत्वमा महिला पुगेर के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उठ्छ,’ उनले भनिन् ।
महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको दिदीबहिनी संस्थाको अध्यक्षसमेत रहेकी सामाजिक अभियन्ता सिंहले आम मतदाताले महिलाले पनि नेतृत्व गर्न सक्छ भनेर जिताएर पठाउनुलाई महिलामाथि विश्वास बढेको रूपमा लिनुपर्ने बताइन् । पाएको जिम्मेवारी महिलाहरूले कुशलतापूर्वक सम्हाल्न सक्ने उनले विश्वास व्यक्त गरिन् ।

‘घरको काममा मात्रै व्यस्त रहने वा बनाइने महिलालाई आज नेतृत्वमा ल्याइँदैछ । समाजमा आएको परिवर्तनको ठूलो संकेत हो । समाज रूपान्तरित भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘कम क्षमता भएका महिला पनि नेतृत्वमा आएका हुनसक्छन् । उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्छ । अबको ५ वर्षमा महिला सशक्तीकरणले अझै ठोस आकार लिनेछ ।’

धादिङको गजुरी गाउँपालिकाकी नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष सीता ढुंगाना महिलाले न्याय सम्पादनको काम राम्ररी गर्न सक्ने आत्मविश्वास राख्छिन् । उनी कानुन पढेका मानिसले मात्रै न्याय दिन सक्ने होइन भन्दै निष्पक्ष तरीकाले विवेक प्रयोग गरेर गलत सही छुट्याउन सके कानुनसम्मत हुने बताउँछिन् । ‘उपाध्यक्ष र उपप्रमुखमा जितेका महिलाले आफ्नो काम र अधिकार बुझेका छन् जस्तो लाग्छ । पार्टीले पनि त्यो हेरेर टिकट दिएको हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘कानुनको आँखामा सबै बराबर हुन्छन् । हामीले दलगत स्वार्थभन्दा बाहिर आएर न्याय सम्पादनमा भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ ।’ उनले न्याय दिने स्थानमा महिलाको उपस्थिति दण्ड जरीवाना सुनाउने भन्दा पनि मध्यस्थकर्ताका रुपमा केन्द्रित हुनसक्ने बताइन् ।

जिल्लामा महिला अनिवार्य 
संविधानले स्थानीय तहमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरेको छ । गाउँ तथा नगरसभाको पूर्णतापछि जिल्लासभा गठन हुनेछ । जिल्ला सभाले गरेका निर्णयहरू कार्यसम्पादनका लागि जिल्ला समन्वय समिति गठन गरिने संवैधानिक प्रावधान छ । साविकका जिल्ला विकास समितिहरू खारेज भएर समन्वय समितिमा परिणत भएका छन् । संविधानले गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन परिणाम प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र जिल्लासभाको पहिलो बैठक बस्नुपर्ने भनेको छ ।

जिल्ला सभामा जिल्लाभित्रका गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगर कार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहनेछन् । जिल्ला सभाले एक प्रमुख, एक उपप्रमुख, कम्तीमा ३ जना महिला र जना दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यसहित बढीमा ९ सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । जिल्ला समितिको कार्यकारिणीमा पनि महिलालाई अनिवार्य गरिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले गाउँपालिका र नगरपालिकाजस्तै जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले त्यसमध्ये एक पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।

जिल्ला विकास समिति महासंघका पूर्व अध्यक्ष डा. कृष्णप्रसाद सापकोटा स्थानीय सरकारको वडादेखि जिल्ला स्तरसम्म सबल रूपमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको बताए । ‘२०४९ र ०५४ स्थानीय निर्वाचनमा उपसभापति पदमा एक/एकजना महिलामात्र निर्वाचित भएर आउनुभएको थियो । जिविसमा एकजना महिला सदस्य मनोनीत गर्न पाउने प्रावधान थियो,’ उनले भने, ‘अहिलेको संविधान र कानुनले जिल्ला समन्वय समितिमा ४० प्रतिशत बढी हिस्सा महिलाको हुने देखाएको छ । साँचो अर्थमा समावेशी शासन पद्धति व्यवस्था भएको छ ।’

यसरी बढेको छ, प्रतिनिधित्व
स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनबाट नेतृत्व तहमा महिलाको बलियो उपस्थितिको तस्वीर देखिएको छ । २ सय ८३ सिटमा महिलाको नेतृत्व तहमा भएको यो उपस्थिति मुलुकभरका सबै तहको निर्वाचन भइसक्दा अझ बढ्नेछ । २ सय ८० स्थानको परिणाम आउँदा १२ जना महिला प्रमुखमा विजयी भएका छन् । ती मध्ये चारजना नगरपालिकाको मेयर बनेका छन् भने आठजना गाउँपालिका अध्यक्षको नेतृत्वमा पुगेका छन् । यो ४.२८ प्रतिशत हो ।

राजनीतिक दलहरूले चुनावमा उम्मेदवारी दिँदा नै थोरै दिएकाले प्रमुख पदमा पुग्नेको संख्या त्यति ठूलो आउन सकेन । दलहरूले प्रमुखमा उम्मेदवारी दिन कञ्जुस्याइँ नगरेको भएको अझै महिला आउन सक्ने अवस्था रहन्थ्यो । तर विगतको निर्वाचनसंँग तुलना गर्ने हो भने यो अहिलेको प्रतिनिधित्वको अवस्था माथि उठेको छ ।

नेतृत्व तहकै उपप्रमुखमा भने अधिकांश महिलामात्र चयन भएका छन् । यस अघि २०५४ मा उपप्रमुखमा महिला निर्वाचित नै हुनसकेका थिएनन् । उपाध्यक्षमा पनि १४ जनामात्र थिए । अहिले २ सय ५५ जना महिला उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा निर्वाचित भइसकेका छन् । यो ९० प्रतिशत हो । दलीय प्रतिनिधित्वको हिसाबले हेर्दा प्रमुखमा सबैभन्दा बढी एमालेबाट विजयी भएका छन् । एमालेबाट नवलपरासीको कावासोती नगरपालिकामा चन्द्रा पुन, चितवनको राप्ती नगरपालिकामा प्रभा बराल र स्याङजाको पुतलीबजार नगरपालिकामा सीमा क्षत्री विजयी भएका हुन् । प्रमुखमा कांग्रेसबाट एकजना मात्र महिला विजयी भएकी छन् । जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाबाट कांग्रेसकी कान्तिका सेजुवालले जितेकी छन् । माओवादी केन्द्रसहित अन्य दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महिला प्रमुख छैनन् ।

गाउँपालिका अध्यक्षमा भने कांग्रेसका चारजना, एमाले र माओवादीका दुई–दुई जनाले जितेका छन् । कांग्रेसबाट तनहुँ म्याग्देमा माया राना, चितवनको इच्छाकामनामा गीता गुरुङ, नवलपरासी–हुप्सेकोटमा लक्ष्मी पाण्डे र लमजुङको दूधपोखरीमा छुपिमाया गुरुङ विजयी भएका छन् । एमालेबाट रसुवाको कालिकामा सीताकुमारी पौडेल र म्याग्दीको धौलागिरिमा थमसरा पुन अध्यक्ष बनेका छन् । माओवादीबाट सिन्धुलीको सुनकोसीमा दीपा बोहरा र सल्यानको कुमाखमा दिलमाया बुढा मगर चयन भएका छन् ।

दलित महिला पनि नेतृत्वमा 
स्थानीय तहको वडा सदस्यमा अनिवार्य दलित महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ । जुन व्यवस्था अनुसार उम्मेदवार नै नभएको अवस्थामा बाहेक प्रत्येक वडामा दलित महिला सदस्य हुन्छन् । पहिलो चरणको चुनावमा प्रमुख पदमै पनि दलित महिलाले जितेका छन् । संख्या केही थोरै देखिए पनि यसको राजनीतिक र सामाजिक सन्देश भने ठूलो छ । पछिल्लो परिणाम अनुसार करिब २ सय ५५ महिला उपप्रमुख निर्वाचित हुँदा त्यसमध्ये नौजना दलित महिला उपप्रमुख/उपाध्यक्ष बनेका छन् । तीमध्ये ६ जना दलित महिला नगरपालिकाको उपप्रमुख बनेका छन् भने तीनजना गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष चुनिएका छन् ।

रुकुमको मुसिकोट नगरपालिकामा प्रेमकुमारी सुनार, गोरखाको पालुङटार नगरपालिकामा पम्फा बसेल, कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिकामा दर्शना नेपाली र रुकुमको आठबिसकोट नगरपालिकामा गीता नेपाली उपप्रमुख बनेका छन् । उनीहरू चारैजना माओवादी केन्द्रबाट विजयी भएका हुन् । कांग्रेस र एमालेबाट एक/एकजना दलित महिला उपप्रमुख बनेका छन् । तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा एमालेकी सविता रसाइली र सुर्खेतको गुर्भाकोटमा कांग्रेसकी मैना विक उपप्रमुख बनेका हुन् । त्यस्तै गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा कांग्रेसबाट गोरखाको आरुघाट गाउँपालिकामा कल्पना नेपाली र नवलपरासीको बुलिङटार गाउँपालिकामा मैना कामी चयन भएका छन् । काभ्रेको चौरीदेउराली गाउँपालिकामा भने माओवादी केन्द्रकी गीता रसाइली उपाध्यक्ष बनेकी छन् । सबैभन्दा बढी दलित महिला उपप्रमुखमा माओवादी केन्द्रबाट पाँचजना बनेका छन् भने कांग्रेसबाट तीन र एमालेबाट एकजना चयन भएका छन् ।

कानुनी छिद्रले प्रतिनिधित्व गुम्यो 
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा भएको एउटा छिद्रका कारण निर्वाचन भएका झन्डै १६ वटा स्थानमा भने प्रमुख र उपप्रमुख पदमा महिलाको प्रतिनिधित्व हुनसकेन । कुनै दलले प्रमुख र उपप्रमुख दुबै पदमा उम्मेदवारी दिँदामात्र एउटा पदमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर राजनीतिक दलहरू तालमेल गरेर चुनाव लडेको अवस्थामा भने यो प्रावधान लागु गर्नु बाध्यकारी थिएन । त्यसैले राजनीतिक दलहरू तालमेल गरेर चुनाव लडेका अधिकांश स्थानमा दुबै पदमा महिला आउन सकेनन् । तालमेल गर्ने दलले आ–आफ्नो दलको हैसियतमा एउटा–एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिए ।

जसका कारण महिला–पुरुष मिलाउनुपर्ने बाध्यता परेन । जसका कारण चुनावमा दुबै पदमा पुरुष नै जितेर आउने वातावरण बन्यो । बाग्लुङको बाग्लुङ नगरपालिकाम एमाले र राप्रपाको तालमेल थियो । त्यहाँ प्रमुख र उपप्रमुख दुबैमा पुरुषले जिते । बाग्लुङकै बडिगाड गाउँपालिकामा एमाले र राष्ट्रिय जनमोर्चाको तालमेल भएकाले दुबै पदमा पुरुषको प्रतिनिधित्व भयो । लमजुङमा एमाले र माओवादीको तालमेल थियो । त्यहाँको मध्यनेपाल नगरपालिका, दोर्दी गाउँपालिका र मस्र्याङदी गाउँपालिकाका दुबै पदमा पुरुष निर्वाचित भए । दोलखाको बैत्येश्वर, बिगु गाउँपालिका, धादिङको बेनिघाट रोराङ र मकवानपुरको थाहा नगरपालिका, कालिकोटको महावैमा कांग्रेस र माओवादीको तालमेल थियो । त्यहाँबाट दुबै पार्टीका प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्ष पुरुषमात्र आए ।

डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकामा एमाले र राप्रपाको तालमेल थियो । मनाङको नार्फु, डोल्पाको डोल्पोबुद्ध, शेफोक्सुन्डो, मनाङको चामेमा स्वतन्त्र र निर्विरोध निर्वाचित हुँदा दुबै पदमा पुरुषमात्र आए । दलहरूबीच तालमेलबाट चुनाव लड्दा पनि महिला र पुरुषको प्रतिनिधित्व अनिवार्य मिलाउनुपर्ने खालको प्रावधान ऐनमा आएको भए यो छिद्र हुने थिएन । कतिपय तालमेल भएका स्थानमा भने फरक दलले जित्दा महिला र पुरुष नै आउने अवस्था पनि बन्यो । जस्तो– ललितपुर महानगरमा एमाले र राप्रपाको तालमेल सफल भएको भए पुरुषमात्र जित्ने सम्भावना हुने थियो । तर त्यहाँ कांग्रेसले जित्दा महिला र पुरुष दुबैको प्रतिनिधित्व भयो । त्यस्तै हेटौंडा उपमहानगरमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको तालमेल सफल भएको भए पुरुषमात्र आउने अवस्था हुन्थ्यो । तर त्यहाँ एमालेले जितेकाले महिला र पुरुष दुबैको प्रतिनिधित्व हुनसक्यो । काठमाडौं महानगरमा पनि एमाले र राप्रपाको तालमेल सफल नहुने देखिएको छ । त्यसैले एमालेका मेयर र कांग्रेसबाट उपमेयर जित्नेगरी पुरुष र महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।

संख्या कम तर अनुपातमा बढी
२०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा अध्यादेशबाट गाविस र नगरपालिका गठन प्रक्रियामा परिवर्तन गरी महिलाको प्रतिनिधित्व बढाइएको थियो । त्यतिबेला प्रत्येक वडामा एकजना वडाध्यक्ष र एकजना महिला सदस्यसहित चारजना वडा सदस्य रहने व्यवस्था थियो । त्यस बाहेक एकजना महिलासहित पिछडिएका जाति, जनजाति मध्येबाट ६ जना व्यक्ति थप गरी गाउँपरिषद गठन हुने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसअघि ०४९ सालमा वडामा एकजना वडाध्यक्षको व्यवस्थामात्रै थियो ।

५८ नगरपालिका तथा ३९१३ गाविसमा भएको निर्वाचनबाट १ लाख ८८ हजार १० जना जनप्रतिनिधि चुनिएका थिए । त्यसमध्ये निर्वाचित महिलाको संख्या करिब ४६ हजार थियो । यतिबेला स्थानीय तहको संख्या नै ५ गुणाले घटेको छ । स्थानीय सरकारमा प्रतिनिधित्वको संख्या पहिलेकै जस्तो राखिएपछि जनप्रतिनिधिको संख्या पहिलेभन्दा धेरैले घटेको छ । ७४४ स्थानीय तहमा ३६ हजार ६६१ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदैछन् । त्यसमध्ये वडा सदस्यमा महिलाको संख्या १३ हजार ३६८ सुनिश्चित छ । उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख पदमा महिलाको उपस्थिति बढेको छ ।

(राजेश मिश्र, दुर्गा खनाल, कान्तिपुर दैनिकमा  जेष्ठ १३, २०७४  मा प्रकाशित) 

      जेठ १४, २०७४ मा प्रकाशित