स्थानीय निर्वाचन, नारी संसार र हाम्रो सञ्चार

समय स्थिर रहँदैन। समाजका हरेक पाटा र पक्षहरु समयसँगै अनवरत रुपमा बगिरहेका हुन्छन्, चाहे सकारात्मक रुपले हेरियोस् वा नकारात्मक दृष्टिकोणको ठप्पा लगाइयोस्!समयले परिवर्तन पनि ल्याएकै हुन्छ। त्यस्तै एउटा परिवर्तनको प्रसँग लिएर यो लेख अगाडि बढाउँदैछु।यसको लागि केही वर्ष पछाडि फर्कनै पर्दछ। सन्दर्भ, २०५६ जेठ ३ गतेको चुनावको।

महोत्तरी जिल्लाको गैँडाभेटपुरस्थित प्रा. वि. गैँडा भेटपुर मतदान केन्द्रमा मुश्किलले ४/५ वर्षको बालकलाई बोकेर ल्याएर, उसको आमाको नामबाट भोट खसाले। त्यो प्रसँगलाई लिएर, २०५६ जेठ १८ गतेको दृष्टि साप्ताहिकमा त्यहाँको त्यो दिनको स्थितिबारे एउटा लेख लेखेकी थिएँ। त्यो अनुमानको आधारमा लेखिएको थिएन, त्यो दिन, त्यहाँ निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने क्रममा पुगेकी थिएँ।

तर आज त्यो स्थिति छैन; कम्तिमा ४०% महिला स्थानीय निकायमा उठाउनु पर्ने कानून बनेको छ र भर्खरै सकिएको बैशाख ३१ गतेको स्थानीय निर्वाचनको पहिलो चरणमा ऐेन/कानून अनुसार नै महिला पदाधिकारीहरु उम्मेदवार भए। स्थानीय निर्वाचन ऐन अनुसार, प्रत्येक वडामा वडा सदस्यमध्ये दुई महिला र त्यसमा पनि अनिवार्य रूपमा एक दलित महिला हुनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ । जसले गर्दा स्थानीय तहमा महिला सहभागिता बढाउन सफलता हासिल भएको छ ।

निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कअनुसार पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आरक्षणसहित खुला प्रतिस्पर्धाबाट जनप्रतिनिधि महिलाको उपस्थिति राम्रो देखिन्छ ।

पहिलो चरणको मत परिणामअनुसार नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुखमा १३ जना, उपप्रमुखमा दुई सय १४ जना महिला निर्वाचित भएका छन् । मतपरिणामअनुसार प्रमुख, उपप्रमुख, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य गरी पाँच हजार दुई सय ५३ महिला निर्वाचित भएका छन् । आयोगका अनुसार विभिन्न पार्टीबाट २८३ जना प्रमुख र उपप्रमुख विजयी भए । आरक्षणमा दुई हजार ४२६ जना महिला सदस्य, दुई हजार ३०७ जना दलित महिलाका तर्फबाट विजयी भए।

दलित महिला नभएका ठाउँमा दलित महिला उम्मेदवार नभएर सिट नै खाली भएको छ । गोरखाको चुमनब्री गाउँपालिकामा सात वडामै दलित महिलाको सिट खाली भएको छ । जुम्लामा एक नगरपालिका र सात गाउँपालिकाका १३ वडामा दलित महिलाको सिट खाली छ । देश सँघियतामा गएपछिको यो पहिलो चुनाव र इतिहास जोडेर हेर्दा २० वर्षपछि भएको स्थानीय निर्वाचन; अझै स्पष्ट भन्नुपर्दा आम महिला र दलित महिलालाई स्थानीय निर्वाचनमा कानून नै बनाएर उम्मेदवारी दिन लगाएको यो पहिलो पटक हो।

तर, चुनावमा महिलाहरुको उम्मेदवारी चयनको काम सजिलो भएन। नियम र कानूनले जे जसो भने पनि उम्मेदवारी चयनको बेला धेरै वाद/विवाद भए।महिलाहरु चुनावमा उम्मेदवारी दिन मान्दैनन्, उनीहरुलाई टिकट दिइयो भने जित्न गाह्रो हुन्छ, पार्टीलाई हानी/नोक्सानी हुन्छ, उनीहरु चुनावमा पेसा खर्च गर्ने हैसियत राख्दैनन्, उनीहरु आरक्षण बाहेक अरु कुराले अगाडि आउन सक्दैनन् आदि आदि कुराले सञ्चारमाध्यम र गल्ली गल्लीको चिया पसल घन्कियो। अझ त्यो भन्दा पनि अगाडि गएर, पुरुषसत्तात्मक सोचले महिलाको मनोबल नै यति गिराइदियो कि, उनीहरुलाई नगरपालीका र गाउँपालीकामा पनि ‘प्रमुख’ होइन, ‘उप-प्रमुख’भन्दा माथि टिकट दिइनुहुन्न भन्नेबारेमा ‘ठप्पा’नै लगाइदिए।

यसै सन्दर्भमा, केही प्रसँग जोड्न चाहन्छु; यो कुराकानी, पहिलो चरणको चुनावको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने केही दिन अगाडिको थियो। भक्तपुरवासी एक ‘काँग्रेसी’सँग स्थानिय चुनावबारे कुरा हुँदै थियो; उहाँले गज्जबको तर्क सुनाउनुभयो। उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ‘बुझ्नुभो, महिलाहरु अझै आफुलाई दोश्रो दर्जाकै मान्छन् । देख्नुभएन, उनीहरु आफैँ, ‘उप-प्रमुखमा मात्रै उठ्न चाहन्छन्। अनि पुरुषहरु पनि पाएसम्म ‘प्रमुख’को टिकटको दावी गरिरहेछन्, नभए, वडाको टिकट मागिरहेछन्। ‘उप’मा नजाने रे! अब भन्नुस् त, त्यसले के सावित गर्छ ?’

‘त्यसको मतलब, महिलाहरु अझै दोश्रो दर्जाको नागरिक हुन् भन्ने मनस्थिति देखाउँदैन र?’

उहाँ आफूलाई लेखक र सञ्चारकर्मी पनि हो भन्नुहुन्थ्यो र उहाँ पनि भक्तपुर जिल्लाको एउटा नगरपालीकाबाट टिकटको दावेदार हुनुहुँदो रहेछ।

त्यस्तै अर्को कुराकानी, २०७४ बैशाख ७ गते, स्टाफ कलेज जाउलाखेलमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको राष्ट्रिय सम्मेलनमा ७५ रै जिल्लाबाट सहभाागीहरु आउनु भएको थियो। त्यसैबेला केही सहभागीहरुसँग चुनावबारे अनौपचारिक कुराकानी हुँदै थियो। काठमाडौँ नजिकैको जिल्लाका एक जिल्ला स्तरीय नेताले भन्नुभयो,’बुझ्नुभो, भावनामा बनाएको कानूनले केही काम गर्दैन; यसले त बिगार्छ मात्रै!’ यसलाई स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो,’प्रत्येक वडामा एकजना दलित महिला राख्नै पर्ने कारणले गर्दा, दलित पुरुषहरुलाई अन्याय भयो कि भएन? अब दुईजना दलितलाइ त टिकट दिँदैनन्।’

‘अनि महिलाहरुको कुरो छ नि, उनीहरु आफैँमा ‘प्रमुख’मा उठ्छु भन्ने हिम्मत र क्षमता दुबै छैन। अर्को एउटा कुरा भनौँ? मलाई जिल्लाको एक जना भाइले आज बिहानमात्रै भन्नुभएको, उहाँले ‘उप-प्रमुख’मा नाम दर्ता गराइ राख्नुहुन्छ रे! यदि, प्रमुखमा उम्मेदवारी चयन भएन भने, उप-प्रमुखमा भएपनि सुरक्षित गराउने रे!’

उहाँलाई नामसहित उहाँको भनाइ राखौँ कि? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा उहाँले भन्नुभयो, भनाइ राख्नुभए हुन्छ।

स्मरणीय छ, उहाँ, जिल्लामा टिकट दिने निर्णय गर्ने व्यक्तिमध्ये एक हुनुहुन्छ।

यसो किन भयो त? किन महिलाहरु समेत आफूलाई ‘प्रमुख’ पदको दावेदार नठहर्‍याइ, ‘उप’ पदको लागि मात्रै अगाडि आएका थिए त?

यसको जवाफमा, विकास अभियन्ता/लेखक डिकेन्द्र ढकाल भन्नुहुन्छ, “समाजशास्त्रीय हिसाबले जूनसुकै चुनावहरु (चाहे ती गाउँका उपभोक्ता समिति हुन् या कलेजका विद्यार्थी संगठन वा दलका जिल्ला र केन्द्रीय समिति वा गाउँ/नगरपालिकाका समिति) पितृसत्तात्मक संरचनाको शक्ति सम्वन्ध, महिलाको स्थान र महिलाबाट गरिने अपेक्षा आदिबारे एउटा सन्देश दिन खोजेका हुन्छन् । परम्परागत पितृसत्तात्मक सोच भएका पुरुष र यसैबाट दिक्षित महिलाले महिलालाई “उप” पदहरुमा र कोषाध्यक्षमा मात्र उपयुक्त ठान्दछन् । अहिले चुनावको माहोल छ र यही ‘सत्य’ लगभग सबैजसो दलका उम्मेद्वारीमा प्रतिविम्वित हुने छ । “प्रमुख” पद (मेयर, अध्यक्ष) महिलालाई नदिने चलनको सांकेतिक अर्थ छ पितृसत्तात्मक संरचनाको: महिलाको स्थान परम्परागत परिवारमा बढीमा “उपघरमुली”को मात्र हुन सक्छ।अर्थात् आमाको स्थान भनेको बाउपछि मात्र आउँछ । अर्को कुरो, महिलालाई समितिहरुमा कोषाध्यक्षमा उठाइन्छ धेरैजसो । अर्थात् गृहस्थीमा घरका भकारी, सम्पति (कोष) राखनधरण गर्ने, सुरक्षा गर्ने काम महिलाको हो । तर प्रयोगलाई एकल निर्णय गर्ने होइन । प्रयोग त घरमुलीकै सहमतिमा मात्र गर्ने हो ।”

त्यसैले परिणाम के भयो भने, पहिलो चरणको निर्वाचन, अर्थात प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लामा, चार महानगरपालिका, एक उपमहानगरपालिका, ९२ नगरपालिका र २ सय ८३ स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिँदा सबैजसो दलले प्रमुख पदमा पुरुषलाई नै उभ्याए । यो कुरालाई समाचारमाध्यमहरुबाट विश्लेषण गर्दा, राजनैतिक पार्टीका ‘भगिनी सँगठनहरु’ले पनि खासै महत्व दिएर महिलाहरुलाई, ‘उप-प्रमुख’मा होइन, ‘प्रमुख’मै उठाउन पर्छ भनेर आवाज उठाएको सुनिएन ।

स्मरणीय छ, प्रदेश नम्बर ३ मा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, मकवानपुर, चितवन गरी १३ जिल्लामा निर्वाचन भएको थियो।

त्यस्तै गरी, प्रदेश नम्बर ४ अन्तर्गत गोरखा, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, स्याङजा, तनहुँ, कास्की र नवलपरासीको दाउन्ने पूर्व गरी ११ वटा जिल्ला साथै प्रदेश नम्बर ६ का सल्यान, सूर्खेत, हुम्ला, कालीकोट, डोल्पा, जुम्ला, दैलेख, मुगु, जाजरकोट र रुकुमको पश्चिमी भाग गरी १० जिल्लामा रहेका थिए ।

वैशाख ३१ गते भएको हुने पहिलो चरणको निर्वाचनमा देशका चारवटै महानगरपालिका काठमाडौँ, ललितपुर, भरतपुर र पोखरा–लेखनाथ परेका थिए ।

यसै सन्दर्भमा, ‘मेयर’ पदमा अरु पार्टीभन्दा धेरै महिला उम्मेदवार उठाएर रेकर्ड कायम गर्ने पनि एमाले नै भयो; जसले, तनहुँको भानुमा भगवती न्यौपाने, चितवनको राप्तीमा प्रभा बराल, नवलपरासीको कावासोती नगरमा चन्द्रा पुन र स्याङ्जाको पुतलीबजारमा सीमा क्षेत्री गरी चार जनालाई मेयरमा उठाएको थियो ।

तर सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले, जम्मा दुई ठाउँमा मात्र महिलालाई ‘प्रमुख’मा उठायो। काँग्रेसका कान्तिका सेजुवाललाई जुम्लाको चन्दननाथ र गंगा दाहाललाई सिन्धुलीको दुधौली नगरको मेयरको उम्मेदवार बनाइएको थियो।

यस्तै राप्रपाबाट रूपा डंगोललाई टोखा, गौमाया श्रेष्ठलाई तनहुँको व्यास र देवकी बुढाथोकीलाई दोलखाको भीमेश्वरमा उठाइएको थियो ।

नेमकिपाले भक्तपुरको सूर्यविनायकमा शोभा त्वातीलाई उठाएको थियो ।

त्यसैगरी माओवादी केन्द्रले सिन्धुली कमलामाईमा सावित्रीदेवी पाण्डे, हेटौंडा उपमहानगरमा कुमारी मोक्तान, मकवानपुरको थाहामा पवित्रा महत विष्ट,काठमाडौं टोखामा कल्पना शर्मा, भक्तपुरको ठिमीमा प्रतिभा श्रेष्ठ,मण्डन काभ्रे देउपुरमा रीता ढकाल,धुलिखेलमा सरस्वती लामा, भरतपुर महानगरमा रेणु दाहाललगायतलाई उम्मेदवार बनायो।

यो स्थानीय चुनावमा राजनैतिक दलहरुलाई एउटा बाध्यता के पनि थियो भने, उनीहरुले स्थानीय निर्वाचन ऐनको दफा १७, उपदफा ४ अनुसारक पदहरुमा मनोनयनपत्र पेश गर्दा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये पचास प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने नै थियो । जसमध्ये, आयोगका अनुसार महिला सदस्यमा २ हजार ४ सय ५६ महिलाहरु निर्वाचित भएका छन् । दलित महिला सदस्यमा २ हजार २ सय ३० जना र खुल्ला सदस्यबाट एक सय जना महिलाहरु निर्वाचित भएको आयोगले जनाएको छ ।

मेयर पदमा निर्वाचित हुनुभएका महिलाहरुमा, सबैभन्दा पहिले, नगरपालिकाको मेयरमा जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाबाट नेपाली कांग्रेसकी कान्तिका सेजुवालको विजयको घोषणा भयो। त्यसैगरी, स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिकाको मेयरमा नेकपा एमालेकी सिमा क्षेत्री, नवलपरासीको कावासोती नगरपालिकाको मेयरमा नेकपा एमालेकी चन्द्रा पुन र राप्ती नगरपालिकाको मेयरमा एमालेकी प्रभा बराल निर्वाचित हुनुभएको खबर समाचारमाध्यमहरुले मार्फत आयो।

त्यस्तै, गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित महिला पहिलो चरणको निर्वाचनमा तिन प्रदेशबाट ८ महिला गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाको अध्यक्षमा गीता गुरुङ, तनहुँको म्यादे गाउँपालिकाको वडा अध्यक्षमा कांग्रेसकी माया राना, रसुवाको कालिका गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा एमालेकी सीताकुमारी पौडेल, नवलपरासीको हुप्सिकोट गाउँपालिका अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसकी लक्ष्मी पाण्डे निर्वाचित हुनुभएको तथ्य सार्वजनिक गरियो।

साथै, म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिकाको प्रमुखमा नेकपा एमालेकी थमसरा पुन, लमजुङको दुधपोखरी गाउँपालिकाका अध्यक्षमा कांगेसकी छुपिमाया गुरुङ, सिन्धुली सुनकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रबाट दिपा बोहरा र सल्यानको कुमाख गाउँपालिकाको अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रबाट दिलमाया बुढामगर पनि निर्वाचित हुनुभएको जानकारी सर्वसाधारणले पाए।

माथि उल्लेखित महिलाहरुले उपरोक्त पदहरुमा आफ्नो जित सुरक्षित गरिसकेपछि, स्थानीय चुनावबाट पहिलो मेयरको रुपमा निर्वाचित हुनुभएकी ‘मेयर’ कान्तिका सेजुवालले उम्मेदवारीको टिकट मुश्किलले पाउनु भएको कुरा उहाँले कान्तिपुर टेलिभिजनबाट जेठ १८, २०७४ मा प्रसारित भएको कार्यक्रम ‘सुमनसँग’ मा अभिव्यक्त गर्नुभएको छ। https://youtu.be/CZhj5WvlmGM यो अन्तर्वार्ताले महिलाहरुलाई कति धेरै चुनौती छ भन्ने कुरा पनि प्रष्ट पार्दछ। यसको मतलव, पुरुषहरुलाई कुनै चुनौती नै हुन्न भन्न खोजेको कदापी होइन; कुरा यतिमात्र हो कि, महिलाहरुलाई, आफूहरुले काम गर्नसक्छौँ भनेर प्रमाणित गर्न, पुरुषको तुलनामा दोहोरो काम गर्नुपर्छ।

यसै सन्दर्भमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएकै समाचार अनुसार, दोलखास्थित कालिञ्चोक गाउँपालिका प्रमुखमा उठ्ने तयारी गरेकी कालिका पाठकलाई अध्यक्षमा टिकट दिइएन । उहाँलाई उपाध्यक्षमा सीमित गराइयो । उपप्रमुखमा विजयी पाठकले भन्नुभयो, ‘मेरो पक्षमा माहोल राम्रो थियो, पार्टीले गाउँपालिका प्रमुखमा टिकट दिएको भए चुनाव जित्थेँ!’

पहिलो चरणको चुनावमा सबैभन्दा बढि चर्चित दुई महिला उम्मेदवार हुनुभयो, पहिलो विवेकशील पार्टीबाट काठमाडौँ महा-नगरपालीकाबाट ‘मेयर’को पदमा उम्मेदवारी दिइएकी रञ्जु दर्शना र भरतपुर महानगरमा काँग्रेस पार्टीसमेत मिलेर उठाइएकी, माओवादी पार्टीकी उम्मेदवार रेणु दाहाल।

यो लेख तयार पार्दासम्म, भरतपुरको चुनाव, मतगणनामा परेको विवादले गर्दा थाती नै रहेको छ भने, रञ्जु दर्शनाले, एमाले तर्फबाट मेयरमा निर्वाचित विद्दया सुन्दर शाक्य पछि, दोश्रो, नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार छाडेर तेश्रोमा परिने हिसावले मत आर्जन गर्नुभयो।

चुनाव सिध्दिएको १४ दिनपछि बल्ल सार्वजनिक काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतपरिणाम अनुसार, मेयर विद्दया सुन्दर शाक्यको ६४ हजार ९ सय १३, नेपाली काँग्रेसका राजु राज जाशीको ४५ हजार २ सय ७९ मत आएको थियो भने रञ्जु दर्शनालाई २३ हजार ७ सय ९३ मत प्राप्त भएको थियो।

तर रञ्जु दर्शनाको नाम उम्मेदवारीमा आएपछि, रञ्जु दर्शनालाई चुनावमा उठाउन भन्दा थचारेरै भएपनि बसाउन लाग्ने प्रवृत्तिहरुको विगविगी थियो। रञ्जु दर्शनाले ‘मेयर’ पदमा उम्मेदवारी दिएकोमा खुसी मान्नेहरु र चुनावमा उठाउन हुन्न भन्नेहरु रञ्जुको उम्मेदवारीलाई लिएर स्पष्ट दुई धारमा बाँडिएका थिए।

पहिलो पक्ष, रञ्जुको उमेर काठमाडौँको ‘मेयर’ चलाउन उपयुक्त छैन भनेर आफ्ना विचारहरु बाँडिरहेको थियो भने, दोश्रो पक्ष, उनको उम्मेदवारी चयनका उनको क्षमतामा ढुक्क थिए।

तर रञ्जुको त्यो ‘कम उमेर’ कानूनको बाधक भने थिएन। कानूनी रुपमा गाउँ तथा नगरसभाको सदस्यको पदमा उम्मेदवार हुन चाहिने योग्यता, नेपाली नागरिक, २१ वर्ष उमेर पूरा भएको, नगरपालिका/गाउँपालिकाको मतदाता नामावलीमे नाम समावेश भएको र कुनै कानूनले अयोग्य नभएको मात्रै भनेको छ। तर कानूनले उनी ‘उमेरमा’ अयोग्य नभएकी रञ्जुलाई टिप्पणीकारहरुको नजरमा भने चुनाव अवधिभर अयोग्य ठहर्‍याउने मात्रै कोशिस भइरह्यो।

यदि अरु राजनैतिक दलहरुले उठाउने हाराहारीकै उमेरको उठाउनु पर्थ्यो भने, त्यो परम्परा त उहिल्यै अर्थात, विक्रम सँवत २०४८ को काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर एकको, सँसदीय चुनावमा कृष्ण प्रसाद भट्टराई भर्सेज मदन भण्डारी र फेरि उप निर्वाचनमा भट्टराई भर्सेज विद्द्या भण्डारी उठाएर र कनिष्ठहरुले चुनाव जितेरै तोडिइसकेको थियो। तर ती तथ्यहरु, समाजका कथित पाका र अनुभवीहरुमाथि मात्रै विश्वास गर्ने वर्गहरुलाई कतै पचेको थिएन।

रह्यो, ‘उमेरले पाका भएका’ हरुको बुध्दि कतै खोट नलगाउने हिसाबले ‘पाको’ हुन्छ भनेर वहश गर्ने हो भने, २०४७ साल पछि देश हाँक्ने जिम्मेवारी पाएकाहरुले देशलाई कुन सगरमाथाको टूप्पामा पुर्‍याए भनेर चाहिँ वहश छेडिएन।

यो बिषयलाई अझ स्पष्ट पार्न देश/बिदेशका कम उमेरका वा ‘केही जानेका छैनन्, यस्ताले के गर्छन?’ भनेर आरोपित नेताहरुकै उदाहरण लिँदा पनि हुन्छ। पहिलो उदाहरण, कम्ह्लरीबाट सभासदसम्म बन्न सफल शान्ता चौधरीको उदाहरण नै काफी हुन्थ्यो। शान्ता चौधरीले आफूलाई प्रमाणित गरेर देखाएको तथ्य जवाफ त सबैको आँखा अगाडि हुँदाहुँदै पनि कसैले ध्यान नै दिएनन्।

रञ्जु दर्शनाको उम्मेदवारीको केही दिन अगाडि, मलाला युसुफजाइलाइ क्यानडामा दिइएको ‘अनरेरी सिटिजनसिप’को अवसरमा उनले गरेको भाषणको सानो भिडियो क्लिप हेरिरहँदा लाग्यो, अवसर पाए भने, साना उमेरका हुन् वा छोरीहरु हुन्, के गर्न सक्तैनन्? त्यो, चैत ३०, २०७३ साालको दिन, उनलाई दिएको मान, क्यानडाले हालसम्म विश्वका ६ व्यक्तिलाई मात्र दिएको छ, ती ६ मध्ये एक दलाई लामासमेत हुन्।

स्मरणीय छ, मलाला भर्खर १९ वर्षकी भइन्, तर उनले २०१४ मा भारतका धेरै जेठा सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थीका साथ, शान्तिका लागि नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेकी थिइन्। त्यति मात्रै होइन, सँयुक्त राष्ट्रसँघले उनलाई २०७३ चैत २ गते सँयुक्त राष्ट्रसँघले उनलाई ‘शान्ति दूत’ चयन गरेको छ; उक्त पदमा चयन हुने उनी, हालसम्मकी सबैभन्दा कान्छी व्यक्ति थिइन्।

स्मरणीय छ, मलाला युसुफलाई सन् २०१२ अक्टोबर ९ को दिन पाकिस्तानमा, तालिवानको स्कुल बन्द गराउने कोशिसको वावजुद, स्कुल गएको आरोपमा तालिवानीहरुले गोली हानेका थिए। त्यो गोली उनलाई ज्यान मार्ने उद्द्येश्यले हानिएको भए तापनि, उनी बाँचिन्। त्यसपछिका दिनहरुमा, उनलाई प्राप्त भएको मौकाकै कारण, आज कहाँबाट कहाँ पुगिसकिन्। उनको आत्मविश्वास र विदेशमासमेत गरेको व्यवहार देख्दा, यहाँका कतिपय ‘उमेरका पाका ठूलाबडाहरु’ पनि पानी मुनि नै पुग्लान् जस्तो लाग्यो। त्यसैले उमेरको कारण देखाएर सक्षम र असक्षमको बिल्ला लाउनु भनेको, आँखा चिम्लिएर हिँड्दै हुँदै नभएको भीरबाट खस्छु भन्ने डर जस्तै थियो, तर रञ्जुको उमेरको प्रश्न उठाउनेहरुलाई यो पक्षबाट सोच्नसक्ने विचार नै आएन।

कसैकसैलाइ, त्यो उमेरमा युवाहरु परिपक्व भइ सक्तैनन् बन्ने भ्रम पनि देखियो। यसमा चाहीँ के लाग्छ भने, बिशेष गरी दक्षीण एशियाली मुलुकहरुमा, अभिभावकहरुले अलि बढि नै ‘सँरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्ने’ या अर्को अर्थमा, ‘हेलिकप्टर प्यारेन्टिङ’ गर्ने कारणले पनि त्यो भ्रम देखिएको हुनसक्छ। यसको उदाहरण, अभिभावकहरु, छोरालाई पनि विवाह गरेर पत्निको जिम्मा नलगाउन्जेल, ‘परिपक्व छ’ भनेर कमै छाड्छन्।

अझ छोरीको मामिलामा त, १५ वर्ष नपुग्दै विवाह गरेर अर्काको घरको जिम्मेवारी बोकाउन तयार, कानूनले तोकेको २१ वर्षे उमेरमाथि काम गर्नै नदिइ शँकाको भरमा लँका नै जितिदिने बानीले पछ्याउन छाडेन। त्यति बेला यो पनि सोचिएन कि, ‘मेयर’को कुर्सीमा एक्लो व्यक्तिले, तलदेखि माथिसम्मको काममा टाँचा लगाउने होइन; जो त्यो पदमा पुग्छ, उसको पछाडि उसलाई चयन गर्ने राजनैतिक दलको जिम्मेवारी र भूमिका हुन्छ; त्यसैले यो व्यर्थको उपशँका हो भन्नेतर्फ पनि कसैको ध्यान गएन।

त्यसको लागि पनि विश्वका केही कम उमेरका नेताहरुको उदाहरण दिन सकिन्थ्यो।

त्यसमध्ये पहिलो त, आधुनिक नेपालको निर्माता पृथ्विनारायण शाहलाई नै थिए। जसले २१ वर्षको उमेरमा, कुटनीति, राजनीति र रणनीति प्रयोग गरेर एकीकरणको डँका पिटे, तर साहश, आशा, आत्मविश्वास र उमँगको साथ चुनावको मैदानमा ओर्लिएकी युवतीलाई हौसला दिनु त कता हो कता, उल्टो, एउटी शशक्त युवतीले काम गर्न सक्तैनन् भनेर नकारात्मक झ्याली पिटिरहियो। यदि, त्यो ठाउँमा एक पुरुष भएको भए, त्यसैगरी हेरिन्थ्यो त?

अहँ, त्यस्तो लाग्दैन।

फेरि अर्को उदाहरण लिउँ, सन् २०१२ मा उगान्डाको पार्लियामेन्टमा १९ वर्षीया प्रोस्कोभिया एलेङ्गट ओरोमेट १९ वर्षको उमेरमा साँसद भएकी थिइन् र त्यस्तो पुरुषसत्तात्मक समाजले पनि १९ वर्षेलाई साँसद बनाउनु हुन्न भनेर जोरी खोजेको थिएन।

त्यसैगरी, सन् २०१२ मै अमेरिकाको हवाई राज्यका सिनेटर कनेला इङ्लाई लिन सकिन्छ; साँसद चुनिँदा उनको उमेर जम्मा २५ वर्षको थियो। अमेरिका यस्तो देश हो, जहाँका साँसदहरु ( हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ या सिनेटर ) को योग्यता मापन गर्दा उनीहरु कानून पढेका र सैन्य सेवामा समय बिताएकाहरुलाई निकै महत्व दिन्छन्।

शियरब्रुक, क्युबेक, क्यानडाका पियर्रे लुक डुस्ल्यान्ट ( उच्चारण गलत हुनसक्छ ) सन् २०११ मा मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट हुँदा जम्मा १९ वर्षका थिए; तर उमेरले उनको क्षमतालाइ मेटाउन खोजिएको थिएन।

खोज्दै जाने हो भने यस्ता उदाहरणहरु थूप्रै भेटिन्छन्।

जति भूमिका बाँधे पनि, भन्न खोजेको के हो भने, रञ्जु दर्शनालाई पूरै अन्डरस्टिमेट गरियो तर के सोचिएन भने, रञ्जु दर्शनाजस्ता युवतीहरु यो देशका वर्तमान र भविष्य दुबै हुन्।

यति धेरै बाधा /व्यवधानको वावजुद, रञ्जु दर्शनाको हकमा चुनावले राम्रो परिणाम ल्यायो। मिडिया हाइपले माथि पुर्‍याइएका साझा पार्टीका उम्मेदवार किशोर थापाभन्दा बढि मत ल्याएर रञ्जु दर्शनाले सर्वसाधारणको मनमा छाप छाडेको कुरालाई नकार्न सक्ने स्थिति रहेन।

त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरो रञ्जुले दह्रो आत्मविश्वासका साथ Egoist लाई Face गर्ने; Neutral लाई convince गर्ने र Youngsters को विश्वास जित्नेबारेमा सबैलाई उछिनेकै हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन।

यो चुनावको अर्को चर्चित उम्मेदवार, भरतपुर महानगरपालिकाकी उम्मेदवार रेणु दहाललाई भने सुरुदेखि नै अनेक लाञ्छना लगाइयो। यसमा, दुख:को साथ भन्नुपर्दा महिलाहरु पनि त्यत्तिकै सक्रिय देखियो। रेणुले आरोप भोग्नु परेको आधार एउटै मात्र थियो, उहाँ, तत्कालीन प्रधानमन्त्री, नेकपा माओवादीका नेता पुष्पकमल दहालकी छोरी हुनुहुन्थ्यो।

उहाँको घर भरतपुर नै भएर, भरतपुर महानगरको ‘मेयर’ पदमा उम्मेदवारी दिँदा पनि उहाँले, ‘शाहज्यादी’को उपनामबाट अपमानित र प्रताडित भइरहनुपर्‍यो। यसबारेमा सामाजिक सञ्जाल लगायत बिभिन्न अनलाइन तथा अन्य पत्र-पत्रिकामा उहाँको बारेमा पूरै नकारात्मक समाचार छाइरह्यो। त्यतिले नपुगेर, मत गन्न थालेपछि पनि आलोचनाले हद नै पार गर्‍यो। यस्तोसम्म हल्ला फिँजियो कि, रेणु दहालले ‘काँग्रेसलाई हालिएको भोटसमेत आफ्नो भनेर गन्न लगाएको’ आरोप लाग्यो।

रेणु दहालसँग अनलाइन पत्रिका ‘PahiloPost’ का मनोज सत्यालले २०७४ जेठ ११ गते लिएको अन्तर्वार्तामा रेणु दहाललाई, “तपाईँले मेयर पदमा रुखमा लागेको छापको भोट पनि गन्नुपर्छ भन्नु भएछ नि?” भनेर सोधिएको प्रश्नमा दहालको उत्तर थियो, “विपक्षीले गरेको कुर्तक हो यो। एक प्रतिशत पनि सत्यता छैन। ‘रेणुले जतिबेला रुखमा खसेको मत पाउनुपर्छ भनेर मिडियामा व्यापक गराइयो, दुष्प्रचार गरियो त्यतिखेरको सर्वदलीय बैठकमा मैले बोलेकै थिइन्। बैठकमा एक शब्द पनि बोलिन। तर, बाहिर निस्किँदा त रेणुले यसो भनी भनेर अनलाइनभरि आयो।

त्यो बेकारको विषय हो। नियमावली विपरितको कुरा थियो त्यो। म कसरी त्यो भन्न सक्थेँ? बदर ठहरिने व्यवस्था नियमावलीमा छ। असम्भव हुने कुरा म किन भन्छु?

विपक्षीले हारको मानसिकताबाट यस्तो कुरा ल्याएको भन्ने बुझेको छु।”

उक्त अन्तर्वार्तामा रेणु दहालले के कस्ता आरोप खेप्नुपर्‍यो भन्ने बारेमा यो लिङ्कमा पढ्न सकिन्छ: http://pahilopost.com/content/-32819.html

माथि उल्लेखित दुई महिला उम्मेदवारहरुको बारेमा आएको टिप्पणी र चर्चाले राजनैतिक वृत्तमा महिलाको अवस्था कस्तो छ वा महिलाहरुलाई अझै पनि कस्तो दृष्टिकोणबाट लिइन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट पार्दछ।

समाज अझै पनि नेतृत्व तहमा महिला नहुँदा स्थानीय तहमा हुने प्रत्येक निर्णयमा फरक पर्छ बनेर अन्तरमनबाट आत्मसात गर्ने स्थितिमा पुगेको छैन। गाउँ गाउँमा र स्थानीय निकायमा समूहगत रुपमा काम गरिरहेका आमा समूह, दिदी बहिनी समूह, हरियो बन कार्यक्रम र अन्य गैर-सरकारी सँस्थाहरुले महिलाहरुलाई केही न केही रुपमा प्रशिक्षित गरे र उनीहरुमा चेतनाको वीज त छरे तर समाजको ठूलो भाग ओगटेर बसेको पुरुषसत्तात्मक सोचले महिलाहरुलाइ निर्णय प्रक्रियामा सँलग्न गराउँदा समाजका समग्र वर्गलाइ सजिलो हुन्छ भनेर सोच्न सकेन। त्यसैले पनि उम्मेदवारी चयन प्रक्रियामा महिलाको नाम सिफारिश गर्न स्थानीय तहमै सजिलो भएन।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरो त, स्थानीय तहमा चुनिएर आउने महिलाहरु भोलिका दिनहरुमा स्थानीय बजेट र स्रोतहरुको प्रयोगमा निर्णायक भूमिका खेल्ने; परियोजना निर्माण र कार्यान्वयन लगायतका कुराहरुमा सक्रिय सहभागिता हुने हुँदा पनि यसबारे यो समाज सतर्क हुने नै भयो। किनकि, ती कुराहरु महिलाको हातमा गयो भने, सत्ताको स्वाद हालसम्म दबाइएर राखिएको समूहमा जान्छ भन्ने डर पनि एकथरीका व्यक्तिहरुलाई अझै पनि रहिरहेको छ।

बरु हचुवाको भरमा, ‘चुनावमा उठ्ने/उठाउने महिला छैनन् वा उनीहरुको क्षमता छैन; उनीहरु ‘उप’ पदको उम्मेदवार हुन मात्र योग्य छन्!’ भनेर हौवा पिट्ने र पिटाउने काम गरेर, आ-आफ्नै राजनैतिक दलला हानी पुर्‍याउने काम।

सन् २०३० सम्म ‘महिला सहबागिता फिफ्टि-फिफ्टि’को सँयुक्त राष्ठ्रसँघीय नारालाई आत्मसात गरेर हिँडिसकेको देश र सरकारले भोलि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गएर जवाफ दिने बेलामा, यिनै राजनैतिक दलहरुमध्येबाटै बनेको सरकार हुनेछ। त्यसैले, भबिष्यमा आउन सक्ने बाधा र अड्चनलाई राजनैतिक दलहरुले अहिल्यै देखि आत्मसात गर्नुपर्ने हो तर अझै पनि त्यसो भइराकेको छैन।

देशमा सँघियता लागु भैसकेको अवस्था छ। त्यसपछिका दिनहरुमा देशमा, ७६६ गाउँपालिका/नगरपालिका अध्यक्ष/प्रमुख; ३३० प्रदेशमा साँसद; १६५, केन्द्रमा साँसद; १५, केन्द्रमा मन्त्री, ७० (कम्तिमा प्रदेशमा १० जना मन्त्री भए) प्रदेशमा मन्त्री, ७ प्रदेश प्रमुक, ७ मूख्य मन्त्री र ६ हजार ६८० वडाबाट वडाअध्यक्ष हुनेछन्। यो सबैकुरालाई बिचार गरी हरेक राजनैतिक दलले, आ-आफ्ना क्षेत्रबाट सम्भावित महिलाहरुलाई छानेर दशदिन ‘बुट क्याम्प शैलीमा नेपालको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक क्षेत्रको सैध्दान्तिक कक्षा नै सञ्चचालन गरेर फिल्डमा उतार्ने हो भने, ‘सँधैँ, उपयुक्त महिला छैनन् वा भएनन्!’ भनेर रोइलो गाइरहनै पर्दैन।

फेरि राजनीति र चुनाव बनेको ‘एकपटक’मै ‘खेल खत्तम’ हुने व्यवस्था पनि होइन। यति गरेर एक पटक फिल्डमा एक हुल महिलाहरु उतारी सकेपछि, अर्कोपटकलाई नेतृत्व विकास गर्ने क्षमता र समय दुबै मिल्छ भन्ने कुरा राजनैतिक दलका नीति निर्माणकर्ताहरुले बुझ्नुपर्ने हो तर त्यसरी पनि सोचेको देखिँदैन।

के ‘पुरुष’हरु मात्रै, आमाको पेटदेखि नै सबैकुरा जानेर आएका हुन् र? उनीहरुलाईयही समाज र समयले मौका प्रदान गरेर सक्षम बनाएको होइन र? यदि, पुरुषहरुले हरेक दिन सिक्दै ती स्थानहरुमा गएर आफूलाई योग्य सावित गर्न सक्छन् भने, महिलाहरुको पनि सम्भावना त्यतिकै हुन्छ नि! तर विगतको निर्वाचनमा त्यसरी पनि सोचिएको पाइएन।

तर पनि महिला उम्मेदवारीलाई लिएर हताश र निराश भइहाल्नुपर्ने स्थिति भने छैन। यो स्थानीय चुनाव र अर्को स्थानीय चुनावको बीचको समय अन्तरालमा राजनैतिक दृश्यपटलमा महिला सहभागितालाई हेर्ने र देख्ने आँखा पक्कै फेरिने छन्। यहाँ, अर्को एउटा महत्वपूर्ण बिषयलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। केही समय अगाडि, ‘सोसियल साइन्स बाहा’ नामक सँस्थाले मुलुकको पाँचवटा जिल्लाको १० वटा पकेट एरियामा गरेको ‘लेबर माइग्रेसन सम्बन्धी’अनुसन्धान अनुसार, उच्च शिक्षामा महिला सहभागिता बढ्दैछ र गाउँमा पुरुष नभएको कारणले महिलाहरु निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्दैछन्।

महिलाहरु उच्च शिक्षित हुनु र निर्णायक भूमिकामा पुग्नु भनेको, उनीहरु भोलिका दिनहरुमा समाज रुपान्तरणका हरेक क्षेत्रमा प्रक्षेपण/पदार्पण गर्नु पनि हो। यो सन्दर्भमा, राजनैतिक क्षेत्रमात्रै अछुतो पक्कै रहने छेन। यसैले दुख: मानिहाल्नु पर्ने स्थिति पक्कै छैन, बरु राजनैतिक दलहरुले आजको दिनको स्वार्थी हुनुको साटो, भोलिको दिनलाई बिचार गरी बढि भन्दा बढि महिलाहरुलाई राजनीतिमा सँलग्न गराउन सकेमा, समाज, देश र आफ्नै पार्टिको लागि पनि सुखद समय आउनेछ।

यसमा, महिलाहरु र प्रगतिवादी दलहरुले पनि राजनीति गर्ने हो भने महिलाहरुमाथि लगाइने स्टेरोटाइप आरोपहरु तोड्नैपर्छ र चुनाव यसका लागि उपयुक्त समय हो ; यथास्थितिको निरन्तरता नै दिइरहिनु उपयुक्त हुँदैन।

( यो लेख, प्रथम चरणको निर्वाचन पश्चात र दोश्रो चरणको निर्वाचन अगाडि तयार पारिएको हो ।  यो लेख प्रेस काउन्सिल नेपालको प्रकाशन संहिता जर्नलको पछिल्लो अंकमा प्रकाशित छ । )