अमेरिका र तालिबानबीच ऐतिहासिक सम्झौता

दोहा (कतार) । संयुक्त राज्य अमेरिका र अफगानिस्तानको विद्रोही तालिबान प्रतिनिधिबीच शान्ति-सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ  । महिनौंको वार्तापछि वासिङ्टन र तालिबान प्रतिनिधिबीच अमेरिकाले लडेको हालसम्मकै लामो युद्ध अन्त्य गर्नेबारे शनिबार कतारको राजधानी दोहामा शान्ति-सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

पाकिस्तान, भारत, इन्डोनेसिया, उज्बेकिस्तान र ताजिकिस्तानका नेतासहितको उपस्थितिमा भएको सम्झौताअनुसार अमेरिकालाई अफगानिस्तानमा रहेका आफ्ना सेना फिर्ता लान बाटो खुलेको छ। अन्तिम चरणको शान्ति सम्झौता हुनुपूर्व विश्वासको वातावरण बनाउन अस्थायी युद्धविराम गर्नुपर्ने अमेरिकी आग्रहलाई लिएर दुवै पक्षबीच लामो समयदेखि असमझदारी थियो। तर केही समयअघि यस विषयमा पनि सहमति भएसँगै फेब्रुअरी २२ बाट एक साता लामो अस्थायी युद्धविराम भएको थियो। अमेरिकाले अस्थायी युद्धविराममा तालिबानको गाम्भीर्यलाई हेरेर मात्र अन्तिम शान्ति-सम्झौता गर्ने बताएको थियो।

छिटपुट घटनाबाहेक अस्थायी युद्धविरामको अवधिमा दुवै पक्षबाट हिंसात्मक गतिविधि नभएपछि अमेरिका र तालिबानबीच शान्ति-सम्झौता भएको हो। शनिबार बिहानै तालिबानले आफ्ना सबै लडाकुलाई लडाइँ रोक्न र आक्रमण बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो।

अमेरिकासँगको शान्ति-सम्झौतालाई तालिबानले शान्तिका लागि महत्त्वपूर्ण कदमको संज्ञा दिएको छ। दोहा सम्झौतामा सहभागी तालिबान प्रतिनिधि मोहम्मद नाइमले ‘सम्झौता अग्रगामी भएको’ बताएका छन्। ‘यो सम्झौतासँगै अफगानिस्तान युद्धको अन्त्य भएको छ,’ अल जजिरासँग उनले बताए।

तालिबानसँग सम्झौता गर्नुभन्दा केही समयअघि अमेरिका र अफगान सरकारले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा १४ महिनाभित्र अफगानिस्तानबाट अमेरिकी र उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) आबद्ध राष्ट्रका सेना फिर्ता हुने उल्लेख गरिएको छ।

हाल अफगानिस्तानमा १४ हजार अमेरिकी सेना र लगभग १७ हजार नेटो सेना तैनाथ छन्। तालिबानसँग युद्ध लडिरहेको अफगान सुरक्षाफौजलाई प्राविधिक सहयोगका लागि अमेरिका र नेटोले आफ्ना सेनालाई त्यहाँ राख्दै आएको हो। ‘अमेरिकाले १ सय ३५ दिनभित्र अफगानिस्तानमा तैनाथ आफ्ना सैनिकको संख्यालाई घटाएर ८ हजार ६ सय पुर्‍याउने र तालिबानसँगको सम्झौताका अन्य बुँदालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता यसै संयुक्त घोषणापत्रमार्फत गरिन्छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

विज्ञप्तिमै संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्सँग मिलेर अफगान सरकारले प्रतिबन्धको सूचीमा रहेका तालिबान सदस्यलाई मे २९ सम्ममा खुला गरिसक्ने जनाइएको छ।

शान्तिसम्झौतामा अफगान सरकार र तालिबानबीच पनि वार्ता हुने सहमति व्यक्त गरिएको छ। साथै, जेलजीवन बिताइरहेका ५ हजार तालिबान सदस्यलाई रिहा गर्नेबारे पनि सम्झौतामा उल्लेख छ।

तालिबानले अफगान सरकारलाई पश्चिमा राष्ट्र समर्थित सरकार भन्दै वार्ता गर्न अस्वीकार गर्दै आइरहेको थियो। सम्झौताअनुसार अफगान सरकार र तालिबानबीचको वार्ता मार्च १० बाट सुरु हुने बताइए पनि यसबारे विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन।

सन् २००१ मा अमेरिकामा भएको आतंकवादी हमलापछि अल कायदालाई सहयोग गरेको भन्दै तत्कालीन तालिबान नेतृत्वको सरकारलाई अमेरिकी सेनाले पदच्यूत गरेको थियो। त्यसबेलादेखि अमेरिकी फौज र तालिबानबीच लडाइँ जारी छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय चुनावी अभियानमै अफगान युद्धमा सहभागी आफ्ना सेनालाई स्वदेश फर्काउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। ट्रम्प प्रशासनले सुरुमा सन् २०१८ देखि तालिवान प्रतिनिधिसँग सम्झौता गर्ने उद्देश्यले वार्ताको थालनी गरेको थियो। विशेष प्रतिनिधि जाल्मे खलिलजादेलाई यसको जिम्मेवारी दिइएको थियो। यसअघि गत सेप्टेम्बरमै दुई पक्षबीच शान्तिसम्झौता तय भए पनि तालिबानआक्रमणमा आफ्ना एक सैनिक मारिएपछि अन्तिम समयमा ट्रम्पले वार्ता स्थगित गरेका थिए।

नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा राष्ट्रपति ट्रम्प दोस्रो कार्यकालका लागि पनि प्रतिस्पर्धा गर्न लागिरहेकै बेला यसअघिको निर्वाचनको प्रतिबद्धता पूरा गर्न तालिबानसँग सम्झौता गरेका छन्। राष्ट्रसंघीय सहायता मिसनले सन् २००९ बाट अफगान युद्धमा मारिनेको संख्या रेकर्ड राख्न थालेदेखि हालसम्म १ लाख अफगान नागरिकको मृत्यु भइसकेको छ। (एजेन्सी)

शनिबार, फागुन १७, २०७६ मा प्रकाशित