इच्छापत्र होइन, अहिले साम्पत्तिक अधिकार

– अधिवक्ता मीरा ढुंगाना

आर्थिक अधिकार मानवले सम्मानपूर्वक बाँच्नका लागि अपरिहार्य हुन्छ । त्यसैले आर्थिक अधिकारलाई मानव अधिकारको एक अभिन्न अंग मान्ने गरिन्छ । आर्थिक अधिकार अन्य अधिकारहरू प्राप्त गर्ने माध्यम पनि हो । आर्थिक अधिकारभित्र भूमिको अधिकार, साम्पत्तिक अधिकार, पुँजीको अधिकार, रोजगारीको अधिकार, आर्थिक सुविधाको अधिकार, आर्थिक समानताको अधिकार, आर्थिक गतिविधिका विविध क्षेत्रमा समान सहभागिताको अधिकारसमेतका अधिकारहरू भन्ने बुझिन्छ । तर, महिलाको आर्थिक स्रोत र साधनमा नियन्त्रण र पहुँच नभएको, नेपालमा प्रचलित वैवाहिक परम्परा, महिलाको प्रजनन भूमिका समेतले महिलाको जिम्मेवारी बढी भए तापनि महिलालाई दोस्रो दर्जामा राखिएको छ । महिला र पुरुषको आर्थिक शक्तिको बाँडफाँडमा असमानता एवं ज्यालामा असमानता, कानुनमा नै रहेको भेदभावपूर्ण व्यवस्थाहरूको कारणले नेपाली महिलाहरू आर्थिक दृष्टिले पुरुषको तुलनामा अत्यन्तै पिछडिएको अवस्था छ ।

समानता र स्वतन्त्रता मानव–मूल्यका शाश्वत पक्षहरू हुन् । जुनसुकै लोकतन्त्र भएका मुलुकहरूमा यी मानव–मूल्यको संरक्षण गरिएको हुन्छ । मानव अधिकारको पूर्ण सम्मान र संरक्षणबिना लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार बलियो हुन सक्तैन । पितृसत्तात्मक मूल्य, मान्यता र सामाजिक–सांस्कृतिक प्रचलनले नै महिला विरुद्ध भेदभावको सृजना गरेको हो ।

आर्थिक सबलीकरण महिला सशक्तीकरणको एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । आर्थिक सबलीकरणले नै महिलाहरूको व्यक्तित्व विकास, निर्णय क्षमताको विकासका साथै धेरै क्षेत्रमा पहुँच कायम गर्न मद्दत गर्दछ । तर, सम्पत्ति सम्बन्धी भेदभावपूर्ण कानुनको फलस्वरूप अहिलेसम्म पनि महिलाहरू आर्थिक रूपमा परनिर्भर छन् । यस्ता भेदभावपूर्ण सम्पत्ति सम्बन्धी कानुनले महिलामाथि पारेका अन्य असरहरूमा घरेलु हिंसा, स्रोतमा पहुँच नहुनु, छोरीलाई नासोको रूपमा लिनु, स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव, शिक्षामा कम प्राथमिकता, आर्थिक इलम गर्न कठिनाईका साथै महिलाको दोस्रो दर्जाको सामाजिक स्थिति आदि थुप्रै असरहरू भोगिरहेका महिलाहरूको आर्थिक स्थितिमा सुधार आउला कि ? भनेर  ‘छोरीले पनि छोरा सरह अंश पाउनुपर्छ’ भन्ने माग राख्दै २०५० सालमा सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दायर गरियो र उक्त निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५२ साल श्रावण १८ मा उपर्युक्त सम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी भयो ।

महिला अधिकारका लागि यो अत्यन्तै सशक्त मोड हो भन्ने कुरामा द्विविधा मान्नु पर्दैन ।

त्यस घटनापछि मात्र नेपालका महिला अधिकार र मानव अधिकार क्षेत्रमा कार्य गर्ने सबै संघ, संस्था एवं व्यक्तिहरूबाट महिला अधिकारलाई सशक्त बनाउन आर्थिक सबलीकरण महत्वपूर्ण माध्यम हो भन्ने कुरालाई हृदयंगम गरी महिलाको आर्थिक सबलीकरणलाई अति उच्च प्राथमिकतामा राखी, महिलालाई पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार प्रदान गराउन थुप्रै प्रयासहरू भए । ती प्रयासकै फलस्वरूप मुलुकी ऐन एघारौं संशोधन भएको हो । यसले छोरीको पैतृक सम्पत्तिको जन्मसिद्ध अंश अधिकारमा समानता प्रदान गराउन पहिलेको कानुनभन्दा धेरै प्रगतिशील व्यवस्था ग¥यो ।

त्यसैगरी लोकतन्त्र स्थापना पश्चात् तत्कालीन पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा र ततपश्चात् गठन भएको व्यवस्थापिका संसदबाट थुप्रै विभेदकारी साम्पत्तिक कानुनमा संशोधन गरी समानता कायम गर्ने प्रयास भएको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी गरी ‘पैतृक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीको समान अधिकार’सम्बन्धी व्यवस्था मौलिक हकको खण्डमा व्यवस्था गरिएको छ । तर, संविधान अन्तर्गत निर्माण गरिने (अंश/अपुताली) कानुनमा संशोधन गरी परिमार्जन नगरिएको हुँदा महिला महिलाबीच वैवाहिक स्थितिको आधारमा र लिङ्गको आधारमा सम्पत्ति सम्बन्धी कानुनमा भेदभाव कायमै रहिरहेको हालको अवस्था छ । यसरी दुई दशक लामो संघर्ष पश्चात् पनि राज्य निर्मित साम्पत्तिक कानुनमा समानता प्राप्त गर्न सकिएको छैन ।

यसरी सम्पत्ति सम्बन्धी थुप्रै कानुनमा संशोधन भए तापनि उक्त कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन भने अझै हुन सकिरहेको छैन । अंशबण्डाको महलमा छोरा र छोरीलाई जन्मसिद्ध अंश अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ तर छोरीको विवाहपश्चात् पैतृक सम्पत्तिमा हक नहुने व्यवस्था गरेको एवं विवाह नहुँदै अंश वापत माइतीमा सम्पत्ति प्राप्त भएको छ भने त्यो फिर्ता गर्नु नपर्ने हालको छोरीको साम्पत्तिक अधिकारको अवस्था छ । तर, छोरीलाई अंश दिई विवाह गरी पठाएको अत्यन्तै थोरै मात्र पाइन्छ । ७०/७२ वर्षकी अविवाहित (छोरी) महिलाले अंश मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा खेपिरहनु परेको यथार्थ पनि हाम्रो समाजमा छ । हाम्रो सामाजिक संरचनाले महिलालाई पुरुषको सहयोगी अथवा महिला भनेका कसैमाथि निर्भर रहने व्यक्ति हो र उसलाई सम्पत्ति आवश्यक छैन भन्ने कुराको अवधारण बोकेको छ । त्यसैले कुनै महिला विधवा  भएको छ र उसको सन्तान (छोरा) छैन भने ती महिलाको चाहना नबुझी जेठाजु अथवा देवरको छोरालाई जबर्जस्ती पाल्नु पर्दछ भनेर टाँसो लगाइने पनि यो समाजको यथार्थ हो । कानुनमा बाध्यात्मक व्यवस्था भएको प्रावधान पनि कार्यान्वयन नभैरहेको अहिलेको अवस्था छ ।

जीवनका हरेक क्षेत्र (आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक) मा नेपाली महिलाको योगदान उल्लेखनीय छ तापनि उनीहरू समान अधिकार प्राप्त गर्नबाट वञ्चित छन् । महिलाको संघर्ष र योगदान अतुलनीय रहेको भए तापनि उनीहरूलाई सधैं पछाडि धकेल्ने काम पितृसत्तात्मक संरचनागत समाजमा अझै यथावत् छ किनकि २०६४ को संविधान सभामा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता थियो भने २०७० को संविधान सभामा त्यो घटेर ३० प्रतिशतमा झरेको अवस्था छ । जनआन्दोलन दोस्रो २०६२/०६३ सफल भएपछि सबै राजनीतिक पार्टीले पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाको संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित गरेका थिए ।

हाम्रो सामाजिक संरचनामा अहिले पनि छोराले नै बुढेसकालमा पाल्छ र मरेपछि तार्छ भन्ने अन्धविश्वासले घर गरिरहेको छ भने छोरी ‘अर्काको घरमा जाने जात’ भनेर (नासोको रूपमा) हेर्ने गरिन्छ । त्यसैले जबसम्म छोरा र छोरी समान रूपले हाम्रा सन्तान हुन्, दुवैको विकास र अधिकार समान हुनुपर्छ, सम्पत्तिको उपभोक्ता छोरा मात्रै नभएर छोरी पनि हुन् भन्ने मान्यता (चेतना) अन्तरमनदेखि नै सबै नेपालीमा आउँदैन, तबसम्म देवानी संहितामा उल्लेख भएको ‘‘इच्छापत्र’ का कुरा समान रूपले छोरा र छोरीमा जान सक्तैन । कानुनमा समान प्रावधान रहेको देखिए तापनि परापूर्वकालदेखि चलिआएको भेदभावलाई पुनः संस्थागत गर्ने कार्य इच्छापत्र सम्बन्धी व्यवस्थाले गर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ ।

एक्काइस वर्षसम्मको कानुनी लडाईंपछि बल्लबल्ल छोरीले साम्पत्तिक अधिकार छोराले जस्तै निरन्तर रूपमा पाउने हो कि भन्ने झिनो आशा पलाएको बेला पुनः देवानी संहिता भनेर ल्याउन लागेर नेपाली महिलालाई साम्पत्तिक अधिकारबाट वञ्चित गर्ने रणनीति तयार भैरहेको कुरामा द्विविधा मान्नु पर्दैन किनकि अबको नौ वर्षमा नेपाली समाजको सामाजिक संरचना (जनचेतना) मा गुणात्मक परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरामा कसैले विश्वास नगरे हुन्छ ।

अब फेरि महिला विरुद्ध भेदभाव सृजना गर्ने तत्वहरूले शीर उठाउन थालेका छन् । पुनः हामीलाई ५० वर्ष पछाडि धकेल्ने परिपञ्च भैरहेको छ । उक्त कुरा बुझेर हामीले हाम्रो संघर्षलाई जारी राख्नु पर्दछ । नेपाली महिलाले साम्पत्तिक अधिकार उपभोग गर्ने वातावरण बनाउन र जनचेतना जगाउनका लागि पनि अंशबण्डा सम्बन्धी व्यवस्था नै आगामी ५० वर्षसम्म आवश्यक छ । साथै, अंश दिनुपर्ने उक्त व्यवस्था बाध्यात्मक पनि हुनुपर्दछ । साँच्चीकै सचेत नागरिक हुँदा त इच्छापत्रको कानुनी व्यवस्था नै उपयुक्त हुने हो तर नेपालमा शिक्षामा रहेको न्यून अवस्थाका साथै सामाजिक संरचनाको कारणले यो व्यवस्था हालका लागि उपयुक्त छैन भन्ने कुराप्रति कसैमा द्विविधा रहनु हुँदैन ।

(स्रोत– ‘अस्मिता हाम्रो’ माघ–फागुन अंक, २०७१)

बुधबार, भदौ ७, २०७४ मा प्रकाशित