काठमाडौं, २३ कात्तिक ।
संघीय संरचनाअनुसारको समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीको अवकाशका लागि राज्यलाई ५० अर्ब रुपैयाँको भार थपिने देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २० हजार कर्मचारी मात्रै समायोजनमा सहभागी हुन चाहे राज्यलाई ५० अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त रकम आवश्यक पर्नेछ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि एकजना कर्मचारीको अवकाशका लागि औसतमा २७ लाख रुपैयाँ चाहिन्छ । सरकारले २० हजार कर्मचारीले समायोजनको साटो अवकाश रोज्ने अनुमान गरेको छ । यसअनुसार २० हजार कर्मचारीको अवकाशका लागि मात्रै ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने देखिएको हो ।
मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन गर्न सकारलाई निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
यसैलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले एक महिनाअघि कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७४ संसद्बाट पारित गरेको थियो । यसअनुसार स्वैच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’को व्यवस्था गरेको छ । यसरी अवकाश लिँदा कर्मचारीले पाउने सुविधामा सात वर्षको एकमुष्ट पेन्सन पाउने उल्लेख छ । – कारोबार दैनिकबाट
बिहीबार, कात्तिक २३, २०७४ मा प्रकशित
Leave a Reply