दिगो विकास लक्ष्य २०३० मा लैङ्गिक समानता

दिगो विकास लक्ष्य २०३० ले विश्व र प्रत्येक देशमा र देश–देशका बीच विभेदको अन्त गर्दै विश्वलाई नै रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

– डा. मीना आचार्य

यसपटकको ‘दिगो विकास  लक्ष्य २०३०’को भाषा नै पहिलो सहस्राब्दी लक्ष्य २०१५ को  भन्दा नितान्त फरक छ । संयुक्त राष्ट्र संघले २०१५ सेप्टेम्बर २७ मा पारित गरेको दिगो विकास लक्ष्य २०३० को घोषणा–पत्रको शीर्षक ‘हाम्रो विश्वको रूपान्तर : दिगो विकासका लक्ष्य २०३०’ नै क्रान्तिकारी लाग्दछ । यसले बोल्दछ– हामी मानव जातिलाई गरिबीको र अभावको अत्याचारबाट मुक्त गरेर यस ग्रहको घाउ निको पार्ने र संरक्षण गर्ने निर्णय गर्दछौँ । सन् २०३० सम्ममा हासिल हुनुपर्ने १६९ उप–लक्ष्य (Target) सहित १७ लक्ष्य (Goal) तोकिएका छन् । लैङ्गिक असमानताका साथै अन्य किसिमका असमानतालाई पनि निर्मूल पार्ने उद्देश्यको उद्घोष गरिएको छ । उक्त उद्घोषमा भनिएको छ, ‘हामी अहिले र सन् २०३० का बीचमा गरिबी र भोकको अन्त्य, शान्त, न्यायपूर्ण र समावेशी समाजको निर्माण, मानव अधिकारको संरक्षण र महिला तथा बालिकाका निमित्त समानताको सुनिश्चितता तथा उनीहरूको सशक्तीकरणका लागि स्रोत र साधनको परिचालन गरेर यस ग्रहको दीर्घकालीन संरक्षण गर्न तत्पर छौँ । यस अन्तरगत दिगो, समावेशी र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्वि, सहभागितापूर्ण प्रगति तथा सम्मानजनक कामका लागि वातावरण तयार पार्न पनि हामी प्रतिबद्व छौँ ।’

प्रत्येक राष्ट्रले आफ्नो विकासको वर्तमान स्तर र क्षमतालाई ध्यानमा राखेर आफ्नो क्षमताअनुसार आफ्ना उप–लक्ष्य र नीति तोक्नुपर्ने छ– ‘हामी प्रतिज्ञा गर्दछौँ, कोही पनि छुट्ने छैनन् ।’यसरी पहिलोपटक विश्वभरका नेताहरूले लैङ्गिक असमानतालाई मानव विकासमा गम्भीर समस्याको रूपमा आत्मसात गरेका छन् र गरिबी, भोक एवं रोगका साथै लैङ्गिक असमानताको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्वता व्यक्त गरेका छन् ।

यी लक्ष्य र उप–लक्ष्यहरू सबभन्दा गम्भीर र जोखिममा रहेकाहरूप्रति विशेष ध्यान दिँदै नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँगको दुई वर्ष लामो विश्वव्यापी छलफलपछि तोकिएका हुन् ।

महिला र बालबालिकासम्बन्धी लक्ष्यहरू संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको खुला कार्य–समूहले एक वर्ष लगाएर गरेको विश्वव्यापी सर्वेक्षणको आधारमा महिला र बालबालिकाको संलग्नताबारे निकालिएको तलका निष्कर्षमा आधारित छन् :

‘महिलाको ज्ञान, एजेन्सी तथा सामूहिक कार्यद्वारा स्रोत तथा साधनको उत्पादकत्व तथा सदुपयोग बढाउने प्रसस्त सम्भावना हुन्छ । पर्यावरणीय पद्वतिको संरक्षण तथा दिगो उपयोगद्वारा दीर्घकालीन, न्युन–कार्बन, वातावरणीय परिवर्तनलाई थेग्न सक्ने खाद्यसुरक्षा, पानी, ऊर्जा, सरसफाई तथा जनस्वास्थ्य पद्वतिको निर्माण गर्न सकिन्छ । दिगो हरित–रूपान्तरणको केन्द्रमा महिला रहिआएका छन् र हुनुपर्ने छ । महिलाको क्षमता अभिवृद्वि गराउने, उनीहरूको अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्ने र घरायसी कामको बोझ हटाउने तथा पुनर्वितरण गर्ने प्रतिफलसहितको विकासको बाटो मात्र दिगो हुन सक्तछ ।’

संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव बान–की मून महासभाको २३सौं विशेष महासभामा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा भन्नुहुन्छ, ‘लैङ्गिक समानता तथा महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि रूपान्तरणमुखी आर्थिक तथा सामाजिक कार्य एजेन्डाको आवश्यकता पर्दछ ।’ नीतिहरू रूपान्तरणमुखी तब मात्र हुन सक्तछन् जब यिनीहरूले समाजमा गडेर बसेका मूल्य–मान्यता र स्वतन्त्र बजारले आफंै सबैको भलाइ गर्दछ भन्ने परम्परागत आर्थिक अवधारणामा प्रतिफलदायी हस्तक्षेप गर्न सक्तछन् । यसरी महिला तथा बालिकाका अधिकारको सम्मान र संरक्षण २०३० को सहस्राब्दी लक्ष्यको केन्द्र–बिन्दुमा राखिएको छ र यसका लागि सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थामा रूपान्तरणको आवश्यकतालाई औंल्याइएको छ ।

सन् २००० को सहस्राब्दी घोषणा–पत्रमा गरिबी, भोक र रोगको निवारणका लागि र दिगो विकास प्रवद्र्धन गर्न, महिला समानताको प्रवद्र्धन र सशक्तीकरण एउटा प्रभावकारी बाटोका रूपमा मात्र लिएको थियो । लैङ्गिक समानता आफैंमा एउटा उद्देश्यका रूपमा स्थापित थिएन ।

तसर्थ, प्रगतिका सूचकहरू पनि त्यहीअनुसार तोकिएका थिए । लैङ्गिक समानताको प्रगति मापन गर्न तीनवटा मात्र मापक तोकिएका थिए– (१) प्राथमिक, माध्यमिक र प्राविधिक शिक्षातर्फ बालिका÷बालकको अनुपात (२) ज्यालादारीको काममा महिला सहभागिता र (३) संसदमा महिलाको उपस्थिति । शिक्षा अन्तरगत प्राथमिक विद्यालय उमेरका सबै बालक तथा बालिका प्राथमिक शिक्षा पूरा गरेको हुनुपर्ने उप–लक्ष्य थियो । त्यस्तै, स्वास्थ्य अन्तरगतको उप–लक्ष्यअनुसार मातृ–मृत्युदर घटाउने र दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा भएको सुत्केरीको प्रतिशत बढाउने मात्र थिए । मातृ–मृत्युदर चार भागमा तीन भागले घटेको हुनुपर्ने थियो । यसअन्तरगत सबैका लागि प्रजनन् स्वास्थ्यको व्यवस्था भएको हुनुपर्ने भन्ने पनि थियो जसअन्तरगत गर्भप्रतिरोधक उपाय, पूर्व–सुत्केरी सेवा र परिवार नियोजनका साधनमा सबैको पहुँच हुनुका साथै किशोरी प्रजनन्को  दर घटेको हुनुपर्ने थियो ।

यसरी महिला समानतालाई न्यूनतम शिक्षामा पहुँच, बजारी रोजगारमा उपस्थिति र मातृ–शिशु कल्याणका रूपमा मात्र हेरिएको थियो । महिलाको समानताको अधिकारका कुरा कहीँ थिएनन् । यी उद्देश्यहरू बेइिजङ कार्ययोजना (Beijing Platform for Action) र १९९७ को अन्तराष्ट्रिय जनसंख्या तथा विकास सम्मेलन (१९९७) का लक्ष्यहरूभन्दा धेरै नै पश्चगामी थिए ।

तर सन् २००० देखि २०१५ सम्ममा विश्व परिवेशमा निकै फेरबदल आइसकेको छ । सन् २००८ को आर्थिक संकटबाट अझै उठ्न नसकेको पुँजीवादी विश्व अर्थतन्त्रको पाठ, विश्वव्यापी रूपमा गरिबी घट्नुका साथै विश्व अर्थतन्त्रले वृद्विदरको सन्दर्भमा ठूलो फड्को मारे पनि गरिबी निर्मूल गर्न नसकेको अनि देश–देश र प्रत्येक देशभित्र वर्ग तथा व्यक्ति–व्यक्तिबीच विषमता बढ्दै गएको देखियो । यसबाट विश्वभरि नै आपसी लडाईं र संघर्षका घटनाले विश्वमा शान्ति स्थापना गराउने सन् २००० को सहस्राब्दी लक्ष्य हासिल हुन नसकेको र अशान्ति झन्झन् बढ्दै गएको देखियो । बहुसंख्यक महिलाको स्थितिमा मूलभूत रूपान्तरण हुन नसकेको, सामाजिक परिस्थिति र बजार अर्थतन्त्रको हेपाइमा बहुंसख्यक महिलाले आफ्नो अधिकारको अनुभूति गर्न पाउनु धेरै टाढाको कुरा रहेको र अब नयाँ उत्पादक शक्तिको प्रवेशबिना विश्व अर्थतन्त्र उठन नसक्ने निष्कर्षमा आर्थिक नेतृत्व पुगेकोे छ । विश्वभरि नै महिलाहरू र वञ्चितिमा परेका वर्गले आफ्ना मानव अधिकार स्थापित गराउन आवाज उठाएका छन् । हालै संयुक्त राष्ट्र संघमा पारित भएका दिगो विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goal, SDGs) ले अब पूर्ण सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपान्तरणको झण्डा उचालेको छ । सतही कानुनी समानता मात्र होइन, यसका साथै सबैलाई सारभूत समानताको प्रत्याभूति गराउने लक्ष्य अघि सारेको छ ।

महिलाबारे उक्त दस्तावेज बोल्दछ, ‘सहस्राब्दीका सबै लक्ष्य हासिल गर्नमा लैङ्गिक समानता र बालिका तथा महिलाको सशक्तीकरणको विशेष योगदान हुनेछ । मानवताको आधा अंशले  आफ्नो सम्पूर्ण मानव अधिकारको अनुभूति गर्न नपाएसम्म मानव विकासको पूर्ण सम्भाव्यता हासिल हुन सक्तैन । बालिका र महिलालाई गुणस्तरीय शिक्षा, आर्थिक स्रोत र राजनीतिक सहभागितामा पूर्ण समानताको पूर्ण प्रत्याभूति हुनु पर्दछ । उनीहरूका लागि रोजगारी, नेतृत्व र सबै स्तरका निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताको समान अवसर हुनु पर्दछ । हामी विद्यमान लैङ्गिक विषमता हटाउने र लैङ्गिक समानता तथा महिला सशक्तीकरणतर्फ राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय र स्थानीयस्तरमा काम गर्ने संस्थाहरूको सबलकीरणका लागि लगानी बढाउन कार्यरत रहने छौँ ।’ यसो भन्दै त्यस दस्तावेजमा यसपटक कार्यान्वयनतर्फ पनि ध्यान पु¥याइएको छ ।

महिला तथा बालिका हिंसालाई सर्वप्रथम गम्भीर समस्याका रूपमा लिँदै यो दस्तावेजले बालक र पुरुषहरूको समेत संलग्नतामा महिला तथा बालिकाविरुद्वका सबै प्रकारका विभेद र हिंसा निर्मूल गराउने प्रतिबद्वता व्यक्त गरेको छ । सहस्राब्दी लक्ष्य लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरणको आवश्यकतालाई पनि आत्मसात गरेको छ । यसै प्रतिबद्वताअनुसार लैङ्गिक समानता तथा महिला सशक्तीकरणअन्तरगत २०३० सम्ममा पुग्नुपर्ने ६ वटा लक्ष्य र तथ्यगत ३२ उप–लक्ष्य  तोकिएका छन् ।

मुख्य लक्ष्य यस प्रकार छन् :

१. सबै ठाउँका बालिका तथा महिलाविरुद्वका सबै किसिमका विभेदको अन्त्य गर्ने : यसअन्तरगत विद्यालयस्तरीय शिक्षा र त्यहीस्तरको प्राविधिक शिक्षा, साक्षरता, र ज्याला पाउने काममा महिलाको उपस्थितिको सूचक पुरुषको बराबरीमा  हुनुपर्नेछ ।

२. सबै बालिका तथा महिलाविरुद्वका, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा यौनव्यवसाय र अन्य शोषणपूर्ण कामका लागि ओसार–पसारसहित सबै किसिमको हिंसाको  अन्त्य गर्ने : यसअन्तरगत कुनै पनि किसिमको हिंसा भोग्नुपरेका बालिका तथा महिलाको प्रतिशत शून्यमा झार्नुका साथै महिला÷पुरुष बाँच्ने सम्भावित वर्षको सूचक बराबरी हुनुपर्ने उप–लक्ष्य छन् ।

३. बाल तथा किशोरी विवाह र जबर्जस्ती विवाह गराउने, महिला यौन अंग काट्नेजस्ता हानिकारक अभ्यासहरूको अन्त्य गर्ने : यसअन्तरगत नेपालका सन्दर्भमा बालिकालाई शारीरिक हिंसाबाट मुक्ति, दाइजोसम्बन्धी हिंसाको अन्त्य, छाउपडी प्रथा र रजस्वलाको बेला गरिने अन्य विभेदको अन्त्य, बोक्सीको आरोपको अन्त्य आदि बुभ्mन सकिन्छ । यसअन्तरगत १–१४ वर्षभित्रका बालबालिकाले गएको महिनामा भोग्नुपरेको मानसिक तथा शारीरिक हिंसाको सूचक पनि शून्य हुनुपर्ने छ ।

४. बिनाज्यालाको घरायसी कामलाई आत्मसात् गर्दै यसको मूल्यांकन तथा सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार विकास, सामाजिक सुरक्षा तथा पुरुषको सहभागितालाई बढावाद्वारा उक्त काममा सहभागिता बढाएर बराबरीमा पुर्याउनुपर्नेछ ।

५. राजनीतिक, आर्थिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रका सबैस्तरको नेतृत्व तथा निर्णयका तहमा प्रभावपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने : यसअन्तरगत राष्ट्र, समुदाय र स्थानीय सबैस्तरमा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा समान प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने छ । जस्तो कि, व्यावसायिक प्राविधिक विज्ञ–समूह, सरकारी कर्मचारी, मन्त्रिमण्डल, विधायिका आदि ।

६. जनसंख्या तथा विकाससम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन र बेइजिङ कार्य–योजनाको व्यवस्थाअनुसार प्रजनन् अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने : यसअन्तरगत गुणस्तरीय प्रजनन् तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, प्रजनन् अधिकारबारे बालिका तथा महिलामा चेतना र सम्बन्धित सेवा कहाँ पाइन्छ भन्ने जानकारीजस्ता परिसूचक छन् । यस्ता सूचकले सबै समूहका महिलालाई समेटेको हुनुपर्ने छ ।

यसका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी तथा भोकको अन्त्य, बालखाद्य सुरक्षा तथा पौष्टिक आहारमा पहँुच, बालिकाका अधिकारको संरक्षण आदिमा पनि लैङ्गिक खण्डीकृत उप–लक्ष्यहरू हुनुपर्ने र यस्ता उप–लक्ष्यहरू बहिस्कृतिमा परेका समूहरूको सन्दर्भमा समेत खण्डीकृत हुनुपर्ने पनि भनिएको छ ।

यसरी दिगो विकास लक्ष्य २०३० ले विश्व र प्रत्येक देशमा र देश–देशका बीच विभेदको अन्त गर्दै विश्वलाई नै रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघका सबै सदस्य राष्ट्रले लक्ष्यको उपलब्धिका लागि संयन्त्र, लगानी र सहकार्यलाई अघि बढाउने प्रतिबद्वता व्यक्त गरेका छन् ।

गत दुई वर्षभरिको विश्वव्यापी विचार–मन्थनबाट परम्परागत सामाजिक मूल्य–मान्यता तथा स्वतन्त्र पुँजीवादी बजारका आधारभूत मान्यतामा परिवर्तनकारी हस्तक्षेप नभएसम्म महिलाको स्थितिमा अनुभूतियोग्य परिर्वतन आउन नसक्ने र सबै किसिमका सामाजिक तथा आर्थिक विभेद एवं असमानता कायम रहेसम्म विश्व शान्ति कायम हुन नसक्ने भन्ने निष्कर्षमा विश्वका शक्तिशाली देशसमेत पुगेका छन् । दिगो विकास २०३० का लक्ष्य यिनै निष्कर्षमा आधारित छन् जसमा गरिबीको उन्मूलन र खाद्य सुरक्षा दिगो विकासका साथै लैङ्गिक असमानतासहित सबै किसिमको विभेदको अन्त्य र असमानताको न्यूनीकरण विश्वको प्राथमिकतामा पनि पर्न पुगेका छन् । यसरी सन् २००० को सहस्राब्दी लक्ष्य २०१५ भन्दा अहिले विश्व धेरै अगाडि बढेको छ । सफलता भने कार्यान्वयनमा भरपर्ने छ जुन समयले मात्र देखाउने छ ।

(स्रोत : अस्मिता सम्पूर्णाङ्क  ७३, असोज कार्तिक, २०७२)

असार २९, २०७४ मा प्रकाशित