मुख्यसचिवमा लोकदर्शन रेग्मी नियुक्त, केही सचिवको सरुवा

संवाददाता । काठमाडौं, ६ कात्तिक ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले सरकारका मुख्य सचिवमा गृह मन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई नियुक्त गरेको छ । रेग्मी २४ औं मुख्यसचिव बनेका हुन् ।

आज बिहान बसेको बैठकले सचिव रेग्मीलाई मुख्य सचिवमा बढुवा गरेको हो । उमेर हदका कारण मुख्यसचिव राजेन्द्र क्षेत्रीले अवकाश पाएपछि सरकारले सचिवहरुको बरियताक्रममा तेश्रो स्थानमा रहेका रेग्मीलाई नियुक्त गरेको हो ।

रेग्मीसँगै ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय र शंकर अधिकारी मुख्यसचिवको प्रतिष्पर्धामा थिए । उनीहरू तीनै जना २०७० साउन ६ गते सचिवमा बढुवा भएका थिए । वरियताक्रममा उपाध्याय पहिलो, अधिकारी दोस्रो र रेग्मी तेस्रो स्थानमा थिए ।

क्षेत्री भन्दा अगाडिका मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदी एसियाली विकास बैंकमा जागिर खान गएपछि मुख्य सचिव पद खाली भएपछि क्षेत्रीलाई २९ असारमा मुख्य सचिव बनाइएको थियो । ५८ वर्षे उमेर हदका कारण भोलिबाट क्षेत्री विदा हुँदैछन् ।

सचिवहरूको सरुवा
यसैबीच राष्ट्रिय समाचार समितिले जनाएअनुसार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शंकरप्रसाद अधिकारीलाई अर्थ मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।

यसैगरी बैठकले ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय लोक सेवा आयोग, मधुप्रसाद रेग्मी शिक्षा, मोहन कृष्ण सापकोटा गृह, रेश्मीराज पोण्डे सामान्य प्रशासन, युवकध्वज जिसी वन र प्रकाश माथेमालाई पशुपक्षी मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन गरेको छ ।

त्यसैगरी विष्णु ओम बाँडेलाई सह–सचिवबाट सचिवमा बढुवा गरिएको छ भने शिक्षा सचिव शेषनाथ अधिकारी र भूकम्प पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा गोविन्द पोखरेलको राजीनामा बैठकले स्वीकृत गरिएको छ ।

‘गिरानचौर एकीकृत नमूना’ बस्तीलाई रजिस्टर दस्तुर छुट

बैठकले भूकम्प पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पूर्व अर्थसचिव युवराज भुसाललाई तत्कालका लागि जिम्मेवारी दिएको छ । बैठकले सिन्धुपाल्चोक जिल्ला मेलम्ची नगरपालिकस्थित भूकम्पपीडितका लागि ‘गिरानचौर एकीकृत नमूना’ बस्तीमा घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्दा लिखित पारितमा लाग्ने रजिस्टर दस्तुर छुट दिने व्यवस्था पनि स्वीकृत गरेको छ ।

नेपाल सरकार र युरोपियन युनियनबीच निर्वाचनको परिवेक्षणसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने निणयसमेत बैठकले गरेको छ । लाइभ स्टक्स सेक्टर इनोभेसन प्रोजेक्टका लागि विश्व बैंकबाट ८० मिलियन डलर ऋण सहायता लिने सम्झौतासम्बन्धी वार्ताका लागि टोली गठन गर्ने अख्तियारी दिने निर्णय बैठकले गरेको जनाएको छ ।

त्यस्तै “चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशका बारेमा सहमति भएको छ, छलफल गरेर निर्णयमा पुग्न बाँकी छ, अर्कोपटकमा यसबारेमा निर्णय हुन्छ”, प्रवक्ता बस्नेतले भने।

सोमबार, कात्तिक ६, २०७४ मा प्रकाशित