काठमाडौं, ३१ असोज ।
अध्यागमन विभागले निवर्तमान सांसदहरूले कूटनीतिक (रातो) पासपोर्ट दुरूपयोग गर्नसक्ने आशंकामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित देशभरका कार्यालयबाट निगरानी थालेको छ । संसद्को म्याद सकिए पनि रातो पासपोर्ट प्रयोग गरेर पूर्वसांसदहरू विदेश जानसक्ने सम्भावना औंल्याउँदै विभागले त्यसलाई रोक्न सक्रियता बढाएको हो ।
सरकारले सुविधाबापत उपलब्ध गराएको रातो पासपोर्ट व्यवस्थापिका संसद्को अवधि सकिएसँगै दुरूपयोग हुनसक्ने र वैदेशिक रोजगारको आवरणमा सक्रिय दलाल तथा मानव तस्करसम्म पुग्नसक्ने विभागको आशंका छ ।
पहिलो संविधानसभाका एक दर्जन सांसदहरू रातो पासपोर्ट किर्ते प्रकरणमा छानविनको दायरामा परेका थिए ।
त्यसलाई समेत मध्यनजर राखेर विगतका कमजोरी दोहोरीएर प्रत्यक्ष, समानुपातिक र मनोनित गरी संसद्को कुल सदस्य संख्या ६०१ रहेकोमा अवधि सकिएका दिनसम्म सांसद संख्या ५ सय ९३ छ । निवर्तमान भएका अधिकांशले रातो पासपोर्ट सुविधा लिएका छन् ।
संसद्को अवधि सकिनु केही दिनअघि मात्रै केही सांसदहरू रातो पासपोर्ट फिर्ता प्रक्रिया बुझ्न संसद् सचिवालय पुगे पनि धेरैजसो सांसद पासपोर्ट फिर्ताबारे सम्पर्कमा नआएको सचिवालयले जनाएको छ ।
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेले रातोपासपोर्ट पदमा रहुन्जेलसम्म मात्रै प्रयोग गर्न पाइने भन्दै यो सुविधा लिएका सबैले सम्वन्धित कार्यालयमा फिर्ता गर्नुपर्ने बताए ।
“व्यवस्थापिका संसद्को अवधि सकिएपछि सांसदहरूले लिएका राहदानी सम्वन्धित कार्यालयलाई बुझाउनुपर्छ,” महानिर्देशक काफ्लेले भने, “हामीले यसको दुरूपयोग नहोस् भन्नका लागि रातोपासपोर्ट लिनेको विवरण विमानस्थलसहित देशभरका कार्यालयलाई पठाइसकेका छौं ।”
अब कुनै पनि सांसदहरूले रातो पासपोर्ट लिएर विदेश जान नपाइने भन्दै त्यस्तो भेटिए नियन्त्रणमा लिएर कानुनी कारबाही गरिने पनि उनले बताए । – कारोबार दैनिकबाट
मंगलबार, असोज ३१, २०७४ मा प्रकाशित
Leave a Reply