– जयदेव गौतम
महिलाहरूलाई किन दोस्रो दर्जाको नागरिक (द सेकेन्ड सेक्स ?) ठानिने गरिएको होला ? उनीहरूलाई किन ‘फेयरर सेक्स’ वा ‘द विकर सेक्स’ अथवा ‘द बेटर हाफ’ भनिने गरिएको होला ? जवाफमा र पक्ष–विपक्षमा अनेक तर्क–वितर्कहरू अवश्यमेव हुन सक्छन् । तापनि, सायद, नारीभन्दा पुरुष श्रेष्ठ हुन्छन् भन्ने सनातन सोचकै निरन्तर प्रतिफलस्वरूप यस्ता खास शब्द–संयोजनहरू विकसित भएको हुनुपर्छ । त्यसैले त, आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान र पृथक् अस्मिताको बुलन्द परिचय स्थापना गर्नका लागि नारीहरूले अतीतकालदेखि नै साना–ठूला अनगन्ती संघर्ष गर्दै आएका छन् । यस सम्बन्धमा अनेक कुराहरू अगाडि आए, धेरैले धेरै कुराहरू गरे, थुप्रै कुराहरू चर्काचर्की स्वरमा सुन्न पनि पाइयो । तापनि, धेरै समयपछि, पहिलोपटक, महिलाहरूको विशेष अवस्थालाई दृष्टिगत गरी सबैभन्दा ठूलो विश्वसंस्था संयुक्त राष्ट्र संघले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै कतिपय नीति एवं कार्यक्रमहरू अगाडि सार्दै आएको देखिन्छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व शान्ति, सुरक्षा, मानवीय सहायता, सामाजिक प्रगति, उच्च जीवनस्तर, मानव अधिकार र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको विकास जस्ता महान् उद्देश्य बोकेर दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै सन् १९४५ मा स्थापना भएको हो । यो यस किसिमको सबैभन्दा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय संस्था पनि हो । यसले आफनो ६६ वर्षे जीवनकालमा मानव सभ्यता र विश्व शान्तिका लागि अनेकौं प्रशंसनीय कामहरू गरेको छ, यद्यपि बेलाबेलामा आफ्ना उच्चतम उद्देश्यहरू पूरा गर्न यथेष्ठ भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आलोचना पनि यसले खेप्नुपरेको छ । मूलत: सुरक्षा परिषद्मा विशेषाधिकार (भिटो पावर) प्राप्त मुलुक अनि विश्वका धनी एवं शक्तिशाली राष्ट्रहरूको प्रभावका कारण बेलाबखत राष्ट्र संघको साख कमजोर बनाउने क्रियाकलापहरू भइरहने गरेको आरेप पनि यसले खप्दै र सहँदै आइरहनुपरेको छ । यस संस्थाका धेरै पक्ष र कार्यशैलीहरूमा सुधार गर्नुपर्ने आवाज विश्वव्यापी रूपमा उठिरहेका पनि छन् ।
यसै क्रममा, महिला अधिकार र लैङ्गिक समानताका लागि प्रभावकारी काम गर्न संयुक्त राष्ट्र संघले गत सन् २०११ जनवरी १ तारिखदेखि, एउटा नयाँ संरचनाको स्थापना गर्यो । अघिल्लो वर्ष २०१० जुलाई २ तारिखमा संयुक्त राष्ट्र संघको ६४ औं महासभाको प्रस्तावनाबाट यो निकाय सञ्चालन गर्ने सहमति भएको हो । यसरी स्थापित नयाँ संरचनालाई ‘लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय’ नाम दिइएको छ, जसलाई छोटकरीमा संयुक्त राष्ट्र संघीय महिला (UN Women, युएन विमेन) भनिएको छ ।
लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरण संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापनाकालदेखिकै एक प्रमुख प्रस्तावना हो (यद्यपि महिला सशक्तीकरण, अर्थात्– विमेन इम्पावरमेन्ट– भन्ने शब्दावली, आफैँमा भने त्यति धेरै पुरानो होइन) । यो प्रस्तावनालाई सम्बोधन गर्नका लागि अहिलेसम्म संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न अगल–अलग निकायमार्फत क्रियाशील रहँदै आएको छ । सन् १९४६ मा स्थापना भएको महिला अग्रगमनका लागि डिभिजन (डिभिजन फर दि एड्भान्समेन्ट अफ् विमेन), सन् १९७६ मा स्थापित महिला अग्रगमनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान र प्रशिक्षण इन्स्टिच्युट (इन्टरन्यासनल रिसर्च एन्ड ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट फर दि एड्भान्समेन्ट अफ विमेन), सन् १९९७ मा स्थापित जेन्डर सवालहरू र महिला अग्रगमनका लागि विशेष सल्लाहकारको कार्यालय (अफिस अफ् दि स्पेसल एड्भाइजर अन जेन्डर इस्युज एन्ड एड्भान्समेन्ट अफ विमेन) र सन् १९७६ मा स्थापित महिलाका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय कोष (युनिफेम) नामका चारवटा संरचनाहरू प्रत्यक्षत: यी प्रस्तावनाहरूमा केन्द्रीत छन् । उस्तै र एकैनासका प्रस्तावनामा काम गर्ने चार–चारवटा निकायहरू हुँदा समेत आपसी समन्वयको अभावमा यिनले पार्ने असर अपेक्षित र प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । त्यसैले यी चारैवटा निकायको क्षेत्राधिकारलाई समेट्ने र यिनलाई एकै ठाउँमा समाहित गर्ने उद्देश्यले ‘युएन विमेन’को स्थापना भएको हो । ‘युएन विमेन’ले काम गर्न थालेलगत्तै पहिलेका यी सबै संरचनाहरू विघटन भएका छन् ।
यसै सन्दर्भमा, संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव बान की मूनले ‘युएन विमेन’को स्थापनाका लागि इस्टोनियाका स्थायी प्रतिनिधि टीना इन्टेलमान र ट्युनिशियाका स्थायी प्रतिनिधि घाजी जोमाले देखाएको प्रतिबद्धता र खास सहयोगका लागि उनीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिएका छन् । महासचिव मूनले महिला र बालिकाहरूका लागि समानता आधारभूत मानव अधिकार मात्र नभै सामाजिक र आर्थिक अपरिहार्यता पनि हो भनेका छन् । मूनका अनुसार, ‘युएन विमेन’ले संसारभरि नै लैङ्गिक समानतालाई प्रवद्र्धन गर्न, अवसरहरूलाई विस्तारित गर्न र भेदभावलाई अन्त्य गर्न अग्रगामी भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
संयुक्त राष्ट्र संघले महिलासम्बन्धी विश्व सम्मेलनहरूको आयोजना र विभिन्न अभिसन्धि तथा प्रतिबद्धताहरूको घोषणामार्फत पक्ष राष्ट्रहरूलाई महिला सशक्तीकरण र लैङ्गिक समानताका लागि क्रियाशील रहन उत्प्रेरित गर्ने गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा बेइजिङ कार्ययोजना र घोषणापत्र, महिलाविरुद्ध सबै खाले हिंसाको अन्त्यसम्बन्धी अभिसन्धि, सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरूको घोषणा आदि यस प्रस्तावनालाई सम्बोधन गर्ने मुख्य संयन्त्रका रूपमा रहेका छन् ।
बताइएअनुसार, नवस्थापित निकाय युएन विमेनले विशेषगरी तीनखाले भूमिका निर्वाह गर्नेछ –
१. यसले महिलाहरूको अवस्थासम्बन्धी आयोगजस्ता अन्तर–सरकारी निकायहरूलाई नीति, विश्वव्यापी सिद्धान्त र मानकहरूको तर्जुमामा सहयोग गर्नेछ;
२. यी सिद्धान्तहरूको कार्यान्वयनका लागि सदस्य राष्ट्रहरूलाई उचित प्राविधिक र आर्थिक सहयोगका लागि अनुरोध गरेमा सो प्रदान गर्न र नागरिक समाजसंग प्रभावकारी साझेदारी निर्माण गर्न सहयोग गर्नेछ; र,
३. संयुक्त राष्ट्रसंघका संरचनाहरूलाई नियमित अनुगमनसमेत गरी लैङ्गिक समानतासम्बन्धी आफ्ना प्रतिबद्धताहरूप्रति जिम्मेवार बनाउन सदस्य राष्ट्रहरूलाई सक्षम बनाउनेछ ।
युएन विमेनमा राष्ट्र संघका महासचिवले मनोनीत गरेका उप–महासचिवले नेतृत्व दिइरहेका छन् । सुरुमा तत्कालीन युनिफेमको कार्यालय रहेका ८० वटा मुलुकमा युएन विमेनको कार्यालय स्थापना गरिनेछ, र सदस्य राष्ट्रहरूको मागअनुसार अन्य देशहरूमा पनि यसलाई विस्तार गर्ने राष्ट्र संघको योजना छ । सदस्य राष्ट्रहरूले महिला सशक्तीकरण र लैङ्गिक समानताका लागि जस्तो सहयोगको माग गर्छन्, सोही किसिमका कार्यक्रमहरू युएन विमेनले सम्बन्धित देशमा सञ्चालन गर्नेछ । प्राथमिकता निर्धारण, नीति र कार्यक्रमहरूको तर्जुमामा नागरिक समाजले पुर्याएको र पुर्याउन सक्ने उच्च योगदानलाई आत्मसात् गर्दै यस नयाँ निकायले आफ्ना कार्यक्रमहरूमा नागरिक समाजको महत्वपूर्ण साझेदारीलाई जोड दिएको छ ।
युएन विमेनले एकातिर सदस्य राष्ट्रका सरकारहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यताको आधारमा लैङ्गिक समानताको मुद्दालाई अगाडि बढाउन साथ दिनेछ भने अर्कातिर यसले संयुक्त राष्ट्र संघका अंगहरूलाई लैङ्गिक समानताका सबै पक्षमा आधारभूत सहयोग पुर्याउनेछ । यसले महिलाका लागि प्रत्यक्ष काम गर्ने माथि उल्लिखित चार निकायहरूलाई प्रतिस्थापित गर्ने भए पनि युनिसेफ र युएनडिपी जस्ता अन्य विशेष एजेन्सीहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा महिला सशक्तीरण र लैङ्गिक समानताका लागि गर्ने कामहरूलाई निरन्तरता दिन बाधा पुर्याउने छैन, बरु तिनलाई आवश्यक सहयोग प्रदान गर्नेछ । यसले सिङ्गो राष्ट्र संघको संरचनालाई लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण गर्न सघाउनेछ ।
यसै सन्दर्भमा नेपालमा पछिल्लो लामो समयदेखि नारीवादी आन्दोलन र महिला अधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएकी अनुभवी पत्रकार एवं लेखिका मञ्जु थापाको विचारमा, ‘‘महिला सशक्तीकरण र लैङ्गिक समानताका लागि संयुक्त राष्ट्र संघका छरिएका कार्यक्रम, साधनस्रोत र अभ्यासहरूलाई एक ठाउँमा ल्याई तिनलाई थप प्रभावकारी बनाउन यस्तो अलग्गै निकायको जुन आवश्यकता थियो, त्यसका लागि विश्वभरिका महिला अधिकारकर्मीहरूले विगत चार वर्षदेखि आवाज उठाउँदै आएका थिए । तीन सयभन्दा बढी महिला, मानव अधिकार र न्यायका लागि कार्यरत संस्थाहरूले जेन्डर इक्वालिटी आर्किटेक्चर रिफर्म (गियर) क्याम्पेनमार्फत यो पैरवी गर्दै आएका थिए । अहिले उनीहरूको आवाज संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्यहरूले सुने र युएन विमेनको स्थापना गर्न मञ्जुर भए, जुन सकारात्मक पक्ष हो । यसले संयुक्त राष्ट्र संघलाई यथार्थमै महिला सशक्तीकरण र लैङ्गिक समानताको पक्षधर बनाउने प्रयत्नमा एउटा उपलब्धि त भएको छ, तर संरचनाहरूको निर्माण मात्र आफैँमा पूर्ण हुँदैन भन्ने तथ्यलाई अधिकारकर्मीहरूले बिर्सनु हँुदैन । आगामी दिनमा युएन विमेनलाई आफनो मुलुकको राष्ट्रि्रय प्राथमिकताअनुसार कार्य प्रभावी बनाउन हरेक देशका अधिकारकर्मीहरूले स्पष्ट दृष्टिकोणसहित पैरवी र अनुगमन गर्न कत्ति पनि चुक्नु हुँदैन । यसो भएमा मात्र युएन विमेनले अपेक्षित र महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेछ ।’’
बिर्सन नहुने तथ्य के हो भने सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र –चार्टर– स्वीकृत भयो, जुन महिला र पुरुषबीच समानताको सिद्धान्तलाई स्थापित गर्ने पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय औपचारिक मान्यता थियो । नेपालले त्यसको दश वर्षपछि, अर्थात् १४ डिसेम्बर १९५५ मा, आएर मात्र सो राष्ट्र संघीय बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै त्यसलाई स्वीकृति दिएको हो ।
स्थापनाको सात वर्षपछि राष्ट्र संघीय महासभाले ‘महिलाको राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि’ अनुमोदन गर्यो, यो नीति किन महत्वपूर्ण थियो भने यो महिलाहरूलाई मताधिकारका साथै कानुनत: समान राजनीतिक अधिकारको सन्दर्भमा पहिलो विश्वव्यापी अनुमोदन थियो । नेपालले यो महासन्धिलाई २६ अप्रिल १९६६ मा अनुमोदन गरेको थियो । अरू कार्यहरू यथारूप अगाडि बढ्दै गए पनि सन् १९७५ विशेष उल्लेखनीय बन्यो, किनभने यो वर्ष राष्ट्र संघले पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय महिला वर्ष मनायो, अन्तर्राष्ट्रिय महिला वर्ष ट्रिब्युनलले मेक्सिकोमा प्रथम विश्व कार्ययोजना (वल्र्ड प्लान अफ एक्सन) पारित गर्दै समानता, विकास र शान्तिका लागि प्रथम ‘महिला दशक’ को घोषणा पनि गर्यो । सन् १९८० मा कोपेनहेगनमा दोस्रो विश्व महिला सम्मेलन भयो भने नारी दशकको अन्तिम वर्ष अर्थात् सन् १९८५ मा नैरोबीमा तेस्रो विश्व महिला सम्मेलन भयो जसले ‘सन् २००० सम्म महिला प्रगतिका लागि नैरोबी अग्रदर्शी कार्यक्रम’ तर्जुमा गर्यो । साथै, यही वर्ष राष्ट्र संघले ‘महिलाका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कोष –युनिफेम– को स्थापना पनि गरेको थियो, जुन आफैँमा राष्ट्र संघीय विकास कोष –युएनडिपी– जस्तै स्वायत्त निकाय थियो ।
सन् १९९४ मा कायरोमा सम्पन्न ‘जनसंख्या र विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ ले प्रथमपटक महिलाको सशक्तीकरणलाई विकासको अभिन्न अंगको रूपमा स्वीकार गर्यो । एक वर्षपछि सन् १९९५ मा चिनियाँ राजधानी बेइजिङमा भएको चौथो विश्व महिला सम्मेलनले महिलासम्बन्धी ११ वटा संवेदनशील क्षेत्रमाथि छलफल गरी नयाँ कार्ययोजना पारित गर्यो । केही वर्षपछि सन् २००० मा ‘बियोन्ड बेइजिङ फाइभ’, सन् २००५ मा ‘बियोन्ड बेइजिङ टेन’, २०१० मा ‘बियोन्ड बेइजिङ फिफ्टिन’ र २०१५ मा ‘बियोन्ड बेइजिङ ट्वान्टी (बेइजिङ+२०)’ नाममा थप चारवटा महत्वपूर्ण विश्व सम्मेलन पनि राष्ट्र संघीय पहलमा सम्पन्न भए । खासगरी सन् २००५ को सम्मेलनले ‘सहस्राब्दी विकास लक्ष्य’, अर्थात् एमडिजी, र बेइजिङ+२० ले दिगो विकास लक्ष्य, अर्थात् एसडिजी, निर्धारण गर्दै महिलाहरूलाई विकासका हरेक क्षेत्रमा अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्ने नीति पारित गरेको थियो । यसअनुसार, सरकारी वा गैरसरकारी हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा हुनुपर्ने अनिवार्यता राष्ट्र संघले गरेको छ ।
अनि, यी सबै कुरा हुन सके भने के महिलाहरूलाई भनिने ‘सेकेन्ड’, ‘इन्फेरियर’, ‘विकर’, ‘फेयरर’ वा ‘द बेटर हाफ’ भनिने आदि जस्ता शब्द र शब्दावलीहरूमा कुनै परिवर्तन आउन सक्ला ? अथवा, राष्ट्र संघले फगत ‘नियमका लागि नियम’ मात्र बनाइरहेको हुन्छ ? राष्ट्र संघ मात्र होइन, यो त सबै सदस्य देशले परिपालना गर्नु पर्ने नीति हो । तसर्थ, अब हेर्नुपर्ने यही नै हो– उसो भए, के अब महिलाहरूको स्थितिमा परिवर्तन आउने भयो त ? के नारीहरू अब पुरुष समान ‘इक्वल सेक्स’, अझ ‘इक्वल जेन्डर’, हुन्छन् त ?
जवाफ सम्बन्धित देशको नीति, नियम र तदारूकतामा निर्भर रहने छ ।
(चैत्र २८, २०७३ मा प्रकाशित )
Leave a Reply