महिलाको यौनिक तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार

– मञ्जु थापा

यतिबेला म किशोरी विजयालाई झलझली सम्झिरहेकी छु । उनलाई मैले २०४६ साल फागुनमा केन्द्रीय महिला कारागारमा भेटेकी थिएँ । कलिलो उमेर, छरितो जिउ, उज्यालो अनुहार र जिज्ञासु स्वभावकी ती किशोरीलाई कारागारभित्र पहिलोपटक देख्दा म झसंग भएकी थिएँ, “होइन यिनले के अपराध गरिन् र यो उमेरमै जेल परिन् !” म छयालिस सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनाका लागि भएको आन्दोलनमा सडकमा उत्रिदाँ गिरफ्तार भई करिब डेढ महिना केन्द्रीय महिला कारागारमा बस्नुपर्यो । त्यसै क्रममा भेटिएकी विजयालाई देखेपछि मेरो मनमा आश्चर्य र विस्मयका अनेकौं तरंगहरूएकैपटक उठेका थिए । पछि बुझ्दै जाँदा थाहा भयो, काठमाडौंको काठ क्षेत्रकी उनी नौ कक्षामा पढ्दापढ्दै एकजना किशोरसँग प्रेम सम्बन्धमा परिछन्, अनिच्छित गर्भधारण गरिछन् र अवैधता एवम् लोकलाजको डरले बच्चा जन्मिएपछि हत्या गरेको आरोपमा जेल परेकी रहिछन् । मैले भेट्दा उनले अझै धेरै वर्ष जेलजीवन बिताउन बाँकी नै थियो । जेलमा पर्दा उनको अध्ययन छुटेको थियो, परिवारको माया र संरक्षणबाट वञ्चित थिइन्, अनेकनअपराधीहरूसँगको सहबसाईले उनमा गलत सोच र विचारहरूको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रभाव बढ्दैथियो । वास्तवमा उनीसँग न त रहरलाग्दो वर्तमान थियो न त उज्ज्वल भविष्य नै । वर्तमान त जेलमै सडेको थियो भने भविष्यमा जेलबाट निस्कदा पनि उनीसँग हातमा कुनै शिप हुँदैनथ्यो, माया गर्ने आफन्त एवं परिवार हुँदैनथ्यो र जे हुनु भइहाल्यो भनेर स्वीकार्ने तथा सही बाटो देखाउने समाज हुँदैनथ्यो । थाहा छैन, आज उनी कहाँ छन् वा छैनन्, कस्तो अवस्थामा छन् र के गरिरहेकी छन् ! यौनिक तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारमा महिलाको पहुँच हुनुपर्छ भनेर यी हरफहरू कोरिरहँदा यसकै अभावमा प्रताडित भएर जीवनको पुर्वार्धमै सुखी, सम्मानित र समृद्ध जीवनका कोपिलाहरू निमोठिएकी एउटी बालिका विजया आज फेरी सत्ताइस वर्षपछि मेरो मानसपटलमा आइपुगेकी छन् । म अहिले यति मात्र निश्चित भन्न सक्छु कि हाम्रो राज्य, समाज, विद्यालय, परिवार र हरेक व्यक्तिले त्यतिबेला बालिका÷महिलाको यौनिक तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारलाई स्वीकार एवं सम्मान गर्न सकेको भए ती किशोरी विजयाको जीवन वर्वाद हुने थिएन ।

अर्को एउटा घटना। करिब तीन वर्ष अगाडीओखलढुंगाको एउटा दुर्गम गाउँमा महिलाको पाठेघर परीक्षणसम्बन्धी निःशुल्क शिविर सञ्चालन भएको थियो । त्यस शिविरमा पैसठ्ठी वर्षिया वृद्धा फुलमाया पनि परीक्षणका लागि आउनुभयो । कति डरलाग्दो अवस्था ! उहाँको पाठेघर त विगत चालीस वर्षदेखि पुरै बाहिर निस्किएर झुण्डिएको रहेछ । उहाँले बाहिर निस्किएको पाठेघरलाई दिउँसोमा विभिन्न ढंगले ठेल्दै भित्र घुसार्दै आफना दैनिक कामहरू गनुहुँदो रहेछ भने राती सुतेको बेलामा त्यो आफै भित्र पस्दो रहेछ । तर उहाँले आफनो यो स्वास्थ्य समस्याका बारेमा न त घरपरिवारलाई भन्न सक्नुभयो न त उहाँका श्रीमानले नै त्यसबारेमा अत्तोपत्तो पाए । बरु उहाँले आफैलाई दोषि ठान्दै समस्या लुकाउँदै राख्नुभयो, आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास गुमाएर भित्रभित्रै गल्नुभयो ।तर यति लामो कष्टप्रद समस्याको स्वास्थ्य शिविरमा एकैछिनमा उपचार भयो । पाठेघर अर्थात आङ खसेका कारण जानकारी र उपचारको अभावमा उहाँले त्यत्रा वर्ष अत्यन्त धेरै शारिरीक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक कष्ट सहनुप¥यो । यी त प्रतिनिधी घटनाहरू मात्र हुन्, यस्ता धेरै बालिका, किशोरी एवं महिलाहरूअहिले पनि आफनो यौनिक तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारबाट बञ्चित भएर कष्टपूर्ण जिन्दगी बाँचिरहनु परेको अवस्था छ ।

यौनिक तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारको विषय हरेक महिलाको सिंगो जिन्दगीसँग जोडिएको मानव अधिकारको विषय हो तर यस विषयमा खुलेर बहस गर्ने र आफना अधिकारहरू माग गर्ने वातावरण हाम्रो समाजमा अझै विकास भईसकेको छैन । यसलाई अझै पनि लुकेर कुरा गर्नुपर्ने लाजको विषय बनाइएको छ जसले गर्दा धेरै बालिका, किशोरी र महिलाहरू आफना यौनिक तथा प्रजनन स्वास्थ्यका समस्या, आवश्यकता र अधिकारका विषयमा स्पष्टसँग बोल्न सक्दैनन् । समाजमा किशोरकिशोरीहरू पनि यौनिकरुपमा सक्रिय हुन सक्छन् र उनीहरूको यौनिक तथा प्रजनन स्वास्थय एवं अधिकारको संरक्षण गरिनुपर्दछ भन्ने धारणा अझै पनि सर्वस्विकृत हुन सकेको छैन । यौनिक र प्रजनन स्वास्थ्य नितान्त शारिरीक अवस्था मात्र होइन, यो त आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक पक्षहरूसँग पनि जोडिएको अहम् सवाल हो भनेर स्थापित गराउन सकिएको छैन । यस विषयमा कुरा गर्दा व्यक्तिको मानसिक र मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्यका सम्बन्धमा पनि सचेत हुनुपर्छ भन्ने ज्ञान र दृष्टिकोण सम्बन्धित सरोकारवालाहरूमा पनि छैन । अहिले पनि विश्वव्यापी रुपमा अनिच्छित गर्भपतन गराउन चाहने २२५ मिलियन महिलाहरूको नियोजनका साधनहरूमा पहुँच छैन भने प्रत्येक वर्ष २१.६ मिलियन असुरक्षित गर्भपतनका घटनाहरू हुने गरेका छन् । यी तथ्य तथ्यांकहरूले यौनिक तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारमा महिलाको अत्यन्त कमजोर पहुँच रहेको सत्य उजागर गर्दछन् ।

यथार्थमा सबैका लागि यौनिक तथा प्रजनन स्वास्थय र अधिकारको सुनिश्चितता नहुँदासम्म लैङ्गिकसमानताको लक्ष्य पनि प्राप्त गर्न सम्भव हुँदैन । यौनिक तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार बालिका÷महिलालाई संतोषजनक, स्वस्थ एवम् उत्पादनमूलक जीवन बिताउनका लागि आवश्यक आधारभूत पक्ष हो । यी सेवा र अधिकारअन्तर्गत व्यक्तिको यौनिक तथा प्रजनन जीवनसँग गाँसिएका सम्पूर्ण सवालहरू पर्दछन् जसमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, शरीरमाथिको अधिकार, गोपनियताको हक, समानताको हक, यौन स्वास्थयको अधिकार, यौनिक तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा र आपूर्तिमा पहुँच, यौनिकतासम्बन्धी शिक्षा, लैङ्गिक हिंसा एवम् बाल वा जबर्जस्ती विवाह र महिलायौनाङ्ग–उच्छेदनजस्ता हानिकारक प्रथाहरूको अन्त्यसमेत पर्दछन् । विवाह गर्ने वा नगर्ने, कहिले गर्ने, सन्तान पाउने वा नपाउने, कति र कहिले पाउने, कुन नियोजनका साधन प्रयोग गर्ने, यौनसाथीबाट कस्तो व्यवहार पाउने जस्ता सबै नितान्त व्यक्तिगत अधिकारहरू पनि यससँग सम्बन्धित छन् ।

यौनिक तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारमा महिलाको पहुँच सुनिश्चित गराउनुपर्ने सबै मुलुकका सरकारहरूको दायित्वलाई विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूले बाध्यकारी बनाएका छन् । जनसंख्या र विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित कार्ययोजना, बेइजिङ सम्मेलनबाट पारित कार्ययोजनालगायत धेरै अभिसन्धी र महासन्धीहरूले यस सम्बन्धमा सरकारहरूको दायित्व तोकेका छन् । पछिल्लोपटक दिगो विकास लक्ष्य(एसडिजी) ले पनि सबै राष्ट्रहरूले सन् २०३० सम्ममा, विश्वव्यापी मातृ–मृत्यु अनुपात दर प्रति एक लाख जीवित जन्ममा ७० भन्दा कममा झार्ने; सन् २०३० सम्ममा, नवजात शिशु र ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको रोक्न सकिने मृत्युहरूको अन्त्य गर्ने; नवप्रसूति–मृत्यु अनुपात प्रति १,००० जीवित जन्ममा कम्तीमा १२ सम्म र ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्यु दर प्रति १,००० जीवित जन्ममा कम्तीमा २५ सम्ममा झार्ने लक्ष्यसाथ अगाडि बढ्नुपर्ने भनेर तोकेको छ । एसडिजीले सबै ठाउँमा, सबैतिर सबै महिला र बालिकाहरूविरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभावको अन्त्य गर्ने; महिला र बालिकाहरूविरुद्ध सार्वजनिक र निजी क्षेत्र –बेचबिखन तथा यौनिक र अन्य किसिमका शोषणसमेत– सबै किसिमका हिंसा उन्मूलन गर्ने; बाल वयमा, कम उमेरमा, जबर्जस्ती विवाह र यौनाङ्ग–उच्छेदन (female genitle mutilation) जस्ता हानिकारक प्रथाहरू उन्मूलन गर्ने; प्रोग्राम अफ एक्सन अफ दि इन्टरनेसनल कन्फेरेन्स अन पपुलेसन एन्ड डिभलपमेन्ट र बेइजिङ कार्ययोजनाका समीक्षा बैठकहरूमा सहमति भएअनुसार यौनिक तथा प्रजनन–स्वास्थ्य एवं अधिकारमा विश्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने उप–लक्ष्यहरू पनि राखेको छ ।

यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू र जनताप्रति उत्तरदायी लोकतान्त्रिक राज्यको अवधारणा अनुसार केही वर्षयता नेपालमा पनि महिलाको यौनिक तथा प्रजनन स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने थोरै भए पनि सकारात्मक प्रयासहरू भएका छन् । नेपालको संविधान (२०७२) ले मौलिक हक खण्डको धारा ३८ (२) मा महिलाको हक अन्तर्गत “प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । कानुनी सुधारको कुरा गर्दा मुलुकी ऐनको ११ औं संशोधनले प्रथम तीन महिनाभित्र कुनै पनि समयमा माग वा चाहना भएबमोजिम सम्पूर्ण गर्भपतन सेवा उपलब्ध हुनुपर्ने, बलात्कार अथवा हाडनाता करणीको सन्दर्भमा १८ हफ्तासम्म र आमा अथवा भ्रुणको जीवन जोखिममा छ भने कुनै पनि बेला गर्भपतनको सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट मुलुकको मातृ–शिशु मृत्युदर घटाउनमा पनि उल्लेखनीय योगदान पुगेको छ ।

कार्यक्रमिक रुपमा हेर्दा, सन् २००५ देखि स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुन जाने महिलाका लागि हिमाली भेगमा रु. १५००, पहाडी भेगमा रु. १००० र तराईमा रु. ५०० यातायात खर्च वापत नगद अनुदान दिने;सन् २००९ देखि निःशुल्क प्रसूति सेवाका लागि सेवा उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य संस्थालाई नगद अनुदान प्रदान गर्ने जसअनुसार सामान्य सुत्केरी सेवाका लागि साना स्वास्थ्य संस्थालाई (२५ शैय्याभन्दा कम) रु. १००० र ठूलो स्वास्थ्य निकाय (२५ शैय्याभन्दा बढी) लाई रु. १५०० अनुदान, अलि जटिल सेवाका लागि रु. ३००० र शल्यक्रिया नै गर्नुपरेमा रु. ७००० उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, गाउँस्तरमा रहेका स्वास्थ्य कार्यकर्ताले हरेक सुत्केरीलाई सहयोग गरेवापत प्रति सुत्केरी रु. १०० प्राप्त गर्ने र गर्भवती महिलाले आफ्m्नो गर्भको चौथो, छ्रैटौँ, आठौँ र नवौँ महिनाको समयमा चारपटक पूर्व प्रसूति सेवा लिएकी छन् भने उनलाई पनि रु. ४०० दिइने व्यवस्था छ । लैङ्गिक समानता तथा समावेशी नीतिअन्तर्गत लैङ्गिक हिंसालाई सम्बोधन गरिनुका साथै अस्पतालमा आधारित एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (OCMC) को पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी अहिले नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरूमा खुलेआम एउटा विज्ञापन प्रसारित हुने गरेको छ । विज्ञापनमा एउटी अविवाहित युवती आफनो अनिच्छित गर्भलाई गोप्यतापूर्वक पतन गराउन चाहेको हतासपूर्व टेलिफोनमा बताइरहेकी हुन्छिन् र कसैले उनलाई सो सेवा उनले चाहेअनुसार नै प्रदान गरिने आश्वासन दिन्छ । यतिसम्मको विज्ञापन बन्नु, प्रसारण हुनु र समाजले पचाउन सक्नु पनि महिलाको यौनिक तथा प्रजनन स्वास्थ्यको सवालमा हाम्रो सामाजिक माइन्डसेटमा आएको उल्लेखनीय परिवर्तन हो भन्न सकिन्छ । यस्ता सकारात्मक उपलब्धिहरूमा राज्यको दायित्वबोध आफ्नो ठाउँमा छ भने यी उपलब्धिहरूको प्राप्तिमा नेपालको गैर–सरकारी क्षेत्रले निर्वाह गरेको भूमिका पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । यौनिक तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारको सवाललाई बिना कुनै बाधा–व्यवधान व्यक्तिको सम्पूर्ण मानव अधिकारको एक हिस्साका रूपमा स्विकार्नु पर्दछ र राज्यले त्यसलाई कानुनन व्यवस्था गरी सेवा प्रदान गर्नुपर्दछ भन्ने गैससहरूको निरन्तर पैरवीका कारण नै राज्यले यी व्यवस्थाहरू गरेको हो भन्न संकोच मान्नुपर्दैन ।

तर यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली महिलाहरूको यौनिक तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारका धेरै पक्षहरू अझै पनि नाजुक छन् । अनेकौ कारणहरूले गर्दा असुरक्षित गर्भपतन निरन्तर जारी छ । यसकै परिणामस्वरूप महिलाहरूले असमयमै आफ्नो जीवन गुमाउनुपर्ने वा जिन्दगीभर अस्वस्थ अपूर्ण जीवन बाँच्नुपर्ने अवस्था पनि विद्यमान छ । सन् २०१५ मा सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरू (एमडिजी) हासिल गर्ने सवालमा पनि प्रजनन स्वास्थ्यमा सर्वसुलभ पहुँचसम्बन्धी लक्ष्यप्रति नेपालको प्रगति अत्यन्त कम छ । सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा र त्यसको वैधानिकता तथा सरकारले प्रदान गर्ने अन्य यौनिक र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्य सेवासुविधाको जानकारीबारे सीमान्तीकृत तथा निरक्षर महिलाहरूको पहुँच नहुनाले उनीहरू यसबाट वन्चित भइरहेका छन् । सूचना र चेतनाको अभावले गर्दा महिलाहरूमा सबैखाले जानकारी र सेवामा पहुँच नभएको; परिवार नियोजनका अस्थायी साधन प्रयोग गर्न चाहने सबैको त्यसमा पहुँच हुन नसकेको; सेवाग्राहीले आवश्यक स्तरीय सेवा पाउन नसकेको; महिलाहरूमा निर्णय गर्न सक्ने क्षमता नभएको, स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा प्रशिक्षित र सम्वेदनशील जनशक्ति तथा आवश्यक पूर्वाधार नभएको; सामाजिक लान्छना र भेदभावको डर रहेको आदि कारणले गर्दा महिलाहरूले उपलब्ध सेवा र अधिकार उपभोग गर्न पनि नसकिरहेको व्यवहारिक स्थिति छ । नीतिगत रूपमा भन्नुपर्दा सामान्यतया यस्ता नीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्दा एकातिर अधिकारग्राही महिला तथा बालिकाहरूलाई संलग्न गराइँदैन भने अर्कातिर त्यसमा संलग्न पुरुषहरू महिलाका विशेष आवश्यकताका सम्बन्धमा कमै मात्र सम्वेदनशील हुन्छन् जसले गर्दा उनीहरूले बालिका÷महिलाहरूको अधिकार र आवश्यकतालाई सुन्न तथा सम्बोधन गर्न सक्दैनन् ।

यौनिक तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारको अभावमा कुनै पनि महिलाले आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउनुपर्र्नेे सुनिश्चितताका लागि महिला, पुरुष र प्रजनन उमेर पुगेका किशोरकिशोरीहरू सबैलाई कसैको वैवाहिक स्थितिलाई आधार नमानी परिवार नियोजनका अस्थायी साधनको सहज एवं सुलभ उपलब्धता हुनुपर्दछ । उनीहरूको सम्बन्धित सेवाको उपलब्धता र त्यसका लाभ सम्बन्धी सूचनामा पहुँच हुनुपर्दछ । स्तरीय स्याहार र पोषणको विस्तार वा निरन्तरता हुनुपर्दछ । कानुनी तवरमा उनीहरूको यो अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । बालिका र महिलाहरू एचआइभी संक्रमणलगायत अन्य यौनजन्य रोगहरूको उच्च संक्रमणको जोखिममा रहेका हुनाले यस्ता विषयमा रणनीति र कार्यक्रमहरू तय गर्दा उनीहरूलाई केन्द्रमा राखेर सोचिनुपर्दछ । यस्ता संक्रमणबाट बच्नका लागि आवश्यक पर्ने सूचना र सेवाहरूमा उनीहरूको पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । आधिकारिक सूचना र आम सञ्चार माध्यमहरूको प्रयोग गर्दै सरकारी–गैरसरकारी स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा नागरिक घोषणा–पत्र राखेर तथा विद्युतीय, छापा र अन्य किसिमका सञ्चार माध्यममार्फत यस्ता नीति एवं सेवाहरूलाई सबैको पहुँचमा पुर्याउनुपर्दछ । जोडी र पतिका रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने पुरुषहरूमा व्यवहारिक परिवर्तन ल्याउने लक्ष्यसहितका सूचना, शिक्षा र सञ्चार सामग्री उत्पादन तथा वितरण गरिनुपर्दछ । सेवाहरू प्रदान गर्दा महिलाको गरिमा, निजत्वको अधिकारको प्रत्याभूति र उनका आवश्यकता एवं दृष्टिकोणहरूप्रति पूर्ण सम्मान हुने गरी हुनुपर्दछ । विपन्न, किशोरी तथा अन्य निरीह एवं सीमान्तीकृत महिलाहरूका विशेष आवश्यकतातर्फ विचार पुर्याइनु पर्दछ । वैध स्वास्थ्य सेवाको रूपमा मान्यता प्राप्त हुने गरी तथा महिला र स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूप्रति लाग्न सक्ने लाञ्छना वा हुनसक्ने कुनै पनि भेदभाव विरुद्ध सुरक्षा प्रदान हुने गरी स्वास्थ्य प्रणालीभित्र एकीकृत गरिनु पर्दछ ।

राज्य र सरोकारहरूले बुझ्नैपर्ने तथ्य के हो भने यौनिक तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारमा पहुँच भयो भने बालिका÷महिलाहरूले आफ्नो शरीर र जीवनमाथि नियन्त्रण गर्न सक्षम हुन्छन्, उनीहरूको शिक्षा र तालिमहरूमा पहुँच बढ्छ, हिंसा र भेदभावबाट मुक्त हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसबाट मातृशिशु मृत्युदर कटौती र औसत आयु वृद्धिसमेत लैङ्गिक समानताको लक्ष्य प्राप्त हुन सक्छ । यसले समग्रमा समुदाय तथा राष्ट्रहरूका लागि आर्थिक वृद्धि र विकासका सम्भावनाहरू पनि बढाउँछ । यसका लागि बालिका÷महिलाहरूलाई यौनिक तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवाहरू उपलब्ध गराउनुका साथै तिनलाई उपभोग गर्नका लागि बाधा अवरोधका रूपमा रहेका अन्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक अड्चनहरूलाई हटाउनेतर्फ पनि राज्य र अन्य सरोकारवालाहरूले काम गर्न जरुरी छ । महिला सशक्तीकरण र लैङ्गिक समानताको लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकारमा बालिका÷महिलाको पहुुँचको प्रत्याभूति अनिवार्य सर्त हो ।

सन्दर्भ सामग्री
– एरो, परिवर्तनका लागि, वर्ष २१, अङ्क १, सन् २०१५

– वियोन्ड बेइजिङ कमिटी, सन् २०१५, नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनका लागि अवस्था–विशेष अधिकार आधारित स्तरीय स्याहारको विस्तार सम्बन्धी आह्वान विषयक पैरवी–पत्र
– Sahabhagi, Didi Bahini, FEDO; 2015;Progress of Women in Nepal (1995–2015), Substantive Equality- Non Negotiable

– http://womendeliver.org/2017/women-deliver-partners-launch-youth-srhr-factsheet-csw