विकास कार्यक्रममा महिला

 

– मोना शेर्पा

“किन तपाईं महिलाको मात्र कुरा गर्नुहुन्छ ? हामी जेन्डरको बारेमा कुरा गरिरहेका छौ महिलाको मात्र होइन । हामीले पुरुषहरूको पनि ख्याल गर्नुपर्छ । उनीहरू पनि त समाजमा पीडित छन् ”, एकजना जिम्मेवार पुरुष एउटा समारोहमा बोल्दै थिए । मलाई लाग्छ, उनी ठीक भन्दै थिए । यो भनेको सबैतिर राखिने धारणा र सोधिने प्रश्न हो, अझ बढीजसो त महिला अधिकारको आन्दोलनका बारेमा सशंकित भएका र यसलाई पुरुषहरूको क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न आएको भन्ठान्ने पुरुषहरूले यस्तो विचार राख्ने र सोध्ने गर्छन् । त्यसो त यो अवस्था पनि ’जेन्डर’कै कारणले बनेको हो ।

जेन्डर भनेको महिला र पुरुषलाई लिङ्गका आधारमा समाजले दिएको सामाजिक परिभाषा हो तर यसलाई अनावश्यक तवरले क्लिष्ट बनाइएको छ । वास्तवमा यो त महिला र पुरुषको शक्ति विश्लेषण गर्दा प्रयोग गरिने कुरा मात्र हो । हुँदाहुँदा अचेल त जेन्डर भनेको महिला, पुरुष, बालबच्चा वा यस्तै अन्य केही भनेझैं एक व्यक्तित्व सरह भइसक्यो, मानौं जेन्डर भनेको त्यस्तो कोही ‘व्यक्ति’ हो जसलाई हामी भेट्छौं र सँगै बसेर कफी खान्छौँ । यो अवस्था र बुझाई विकासे कार्यक्षेत्रमा अझ बढी प्रयोग हुन्छ । कागज र संस्थागत नीतिमा जेन्डर भनेको महिला समानता, न्याय, अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि हो भनेर लेखिएकै भए पनि बुझाइ र काम गराइ भने विलकुलै भिन्न किसिमको भेटिने गरेको छ र यसलाई अलग–अलग ढंगबाट अथ्र्याइएको एवं  ग्रहण गरिएको भेटिन्छ । विकासका कामहरुले लैंगिक समानतालाई अगाडि बढाइ रहँदा महिला अधिकार कतिको स्थापित गरेका छन्, महिलालाई स्वतन्त्र अस्तित्व र दर्जा दिनसकेका छन् या छैनन्, महिला पनि अधिकारका हकदार हुन् भन्ने बुझाई काम गराईमा लिइएको छ वा छैन अथवा महिलालाई केवल पुरुष र लैंगिक सम्वन्धसंग मात्र बाँधेर राखिएको छ भन्ने अध्ययन, सोचविचार र छलफल त्यति भैसकेको र भैरहेको भने छैन ।

धेरै अध्ययनहरूले देखाएका छन्– हाम्रो समाजमा महिलाविरुद्ध भेदभाव व्याप्त छ र उनीहरु सीमान्तीकृत छन् । महिलाहरूको अवस्था दरिद्र हुनुमा संरचनागत कारणहरू जिम्मेवार रहेको यी अध्ययनहरूले बताउँदै आएका छन् भने यिनै संरचनागत कारणहरूले गर्दा नै समाजमा महिला र पुरुषबीच शक्ति एवं स्रोतको बाँडफाँड पनि समान हुन सकेको छैन । स्रोतले शक्ति दिन्छ तर महिलाहरू घरमा, समाजमा तथा राज्यका विभिन्न ऐन–कानुन र नीतिहरूद्वारा समेत पुरुषको मातहत रहनुपर्ने दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा लिइने गरिन्छन् । यस किसिमको मान्यता हामीमा रहेका धार्मिक विश्वास, आर्थिक विशेषाधिकार र पितृसत्तात्मक सोचाइबाट निर्देशित÷परिचालित हुने सामाजिक– साँस्कृतिक मूल्य–मान्यता एवं आस्थाहरूबाट निःसृत हुने गर्दछन् । स्रोत र शक्तिको असमान वितरणले महिलालाई गरिबीतर्फ धकेल्छ र यसकै परिणाम भेदभाव तथा सीमान्तीकरणका रूपमा देखा पर्ने गर्दछ ।

विकासका कार्यक्रमहरू भनेको मानिसहरूको सम्पूर्ण विकासका लागि हो । यो अवस्था तब मात्र सम्भव छ जब उनीहरू स्वतन्त्र हुन्छन् र आफ्ना रोजाइलाई व्यापक बनाउन सक्छन् जसले गर्दा उनीहरूले आफ्नो महत्ता र क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकून् अनि आफ्नो जीवनलाई गरिमामय बनाउनका लागि आफैलाई अथवा वरिपरिको परिवेशलाई सशक्तीकरण गर्ने क्षमता विकास गर्न सकून् । छोटकरीमा भन्दा, विकास भनेको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, नागरिक र राजनीतिक अधिकारहरुको सुनिश्चितता हो भने विकास भन्नु नै मानव अधिकार प्राप्तिको अवस्था पनि हो । अधिकार भनेको विश्वव्यापी एवं अविभाज्य हुन्छ र अधिकार प्राप्तिका लागि राज्य आफैमा प्रमुख उत्तरदायी तत्वका रूपमा रहेको हुन्छ भने राष्ट्रसेवक तथा कतिपय गैरसरकारी निकाय पनि जिम्मेवार हुन्छन् र मानिसले वैधानिक तवरबाटै आफ्ना अधिकारबारे दाबी प्रंस्तुत गर्न सक्छन् । विकास कार्यक्रमहरूमा जनसहभागिता भन्नाले आफ्नो विकासको सपना आफै देख्ने, त्यसको रूपरेखा तयार पार्नेदेखि कार्यान्वयनसम्ममा उनीहरूको संलग्नता भन्ने जनाउँदछ र यो जनताको अधिकार पनि हो । विकासमा जनताको सहभागिताले राज्यलाई जवाफदेही हुन र भइरहन मद्दत गर्नुका साथै सचेत गराउन पनि मद्दत गर्छ । जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि उनिहरु सर्वप्रथम सशक्त हुनु जरुरी हुन्छ, यद्यपि यस्ता सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरूमा जनतालाई केवल लाभ प्राप्त गर्नेहरू अथवा प्रापकका रूपमा मात्र नलिई अधिकार सम्पन्न जनता जो असमान शक्ति सम्वन्धयुक्त समाजमा रहेका छन् भन्ने बुझाई लिन जरुरी हुन्छ । त्यसैले, यस्ता कुनै पनि कार्यक्रम समावेशी हुनु पर्दछ भन्ने सुनिश्चितता जरुरी छ जसले समतामुलक समाज स्थापना गर्नका लागि न्यायोचित पनि बनाउँछ ।

विकास कार्यक्रमका प्रवृत्तिहरूलाई महिला अधिकारको दाँजोमा राखेर हेर्दा हामी के देख्दछौं भने सन् १९७० भन्दा अगाडिका विकास कार्यक्रमहरू गरिबका लागि भनी उनिहरुका बीचमा केन्द्रित रहेका थिए जसमा महिलालाई प्राथमिकता दिइएको थिएन र यस्ता कार्यक्रमलाई महिला अधिकार र लैङ्गिक समानताका कोणहरुबाट हेरिएको थिएन । सन् १९८० को अन्त्य र १९९० को सुरुआत भनेको त्यो समय हो जुन बेला महिला अधिकारको विश्वव्यापी अभियान विस्तार भएको थियो  र संयुक्त राष्ट्र संघ एवं विकास कार्यहरू पनि यसबाट प्रभावित भएका थिए । यसले तत्कालीन कार्यक्रमहरूमाथि प्रश्न उठाएको थियो । गरिबीका संरचनागत कारणहरू जस्तै विभेदीकरण र सीमान्तीकरणजस्ता विशेष बुँदाहरूमा केन्द्रित नभई एकै खालका माध्यमबाट गरिबीलाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन भन्ने तर्क पनि उठायो । यसबीच जेन्डरका विषयमा थुप्रै विश्लेषण गरिए जसले यसबाट महिलाहरु प्रभावित छन् भनेर प्रस्टयायो र पुरुषसंगको सम्वन्धलाई देखाउन पनि जोड दियो । कताकता यसले पनि अबको विकासको उद्देश्य भनेको लैङ्गिक समानता हो र तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्ने समस्या भनेको शक्तिको असमान सम्बन्ध हो भन्ने मुख्य बुझाईलाई स्पष्टरुपमा देखाउन सकेन र क्रमशः जेन्डर मुलप्रवाहिकरण मूलधारमा आउनुका साथै त्यसले आफनो गति गति लिन थाल्यो । विकासका विभिन्न तरिकाहरूको समीक्षा पश्चात् सन् २००० पछि क्षेत्रगत कार्यक्रमको धारणा अगाडि आयो र त्यसका साथसाथै लैङ्गिक सशक्तीकरणले पनि मान्यता पाउन थाल्यो तर यहाँ पनि असमान शक्ति सम्बन्धलाई चाहिए जति वास्ता गरिएन र महिलालाई केवल अबलाका रूपमा मात्र हेरियो ।  ’८० र ’९० को दशकमा महिला आन्दोलनले कडा परिश्रमका साथ स्थापित गरेको समानताको अवधारणा फेरि धुमलिन पुग्यो र  समुदायमा आधारित विकास कार्यक्रमहरुले फेरि पनि  सबैसित मिलेर काम गर्न र सबैका बारेमा कुरा गर्नलाई जोड दिइरहँदा “यो त जेन्डरको कार्यक्रम हो यसमा किन महिलामा मात्र केन्द्रित हुने“ भन्ने जस्ता प्रश्नहरुले स्थान पाउँन थाल्यो र जेन्डरका बारेमा मात्र सोच्दा हुन सक्ने जोखिमतालाई ध्यान दिइएन । विकास कार्यक्रमहरूले कहिलेकाहिँ महिलाहरूमा ध्यान दिएका छन् भने बेलाबखत जेन्डर र सम्बन्धित कुराका आधारमा महिलालाई बिर्सेका पनि छन् । लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण र लैङ्गिक सशक्तीकरण भन्ने कुरा विकास कार्यक्रमहरूका थेगोजस्तै भएका छन् र महिला त्यस भूमरीमा च्यापिएका छन् किनभने देशको सम्पूर्ण विकासका लागि अत्यावश्यक महिला अधिकारबारे ध्यान नदिइकन विकासका अवधारणा र कार्यक्रमहरुले लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण र लैङ्गिक सशक्तीकरणलाई नै  अन्तिम लक्ष्यका रूपमा लिए । त्यस्ता विकास कार्यक्रमहरूमा महिलालाई गरिब महिलाका रूपमा मात्र हेरियो र उनीहरूको सशक्तीकरणका लागि मूलप्रवाहमा ल्याउन टेवा दिइयो तर यसो गर्दा महिलाहरूको  पहिचान, एजेन् सी र अस्तित्वलाई पूर्ण रूपमा बिर्सियो । यस्तो तब हुन्छ जब गरिबीलाई भौतिक अभावका रूपमा मात्र लिइन्छ र गरिब गरिब हुनुका पछाडि रहेका विभिन्न प्रश्नहरुलाई नकेलाईकन केवल भौतिक आवश्यकताहरूको पूर्तिमा जोड दिइन्छ । यस्ता विकासका बुझाइले घेरै महत्वपूर्ण प्रश्नहरुलाई अनुत्तरित छोडेको हुन्छ जस्तै भौतिक अभावलाई मात्र पुर्ति गर्दा समाजमा भएको असमानता र अन्याय कसरी हट्छ ? समाजमा किन केहि समुदायहरु मात्र बढि गरिबीको चपेटामा छन् ? गरिबी केका कारणले गर्दा निरन्तर छ ? यसमा मानव अधिकार कहाँ अटाउँछ ? गरिबी अन्त गर्न लिएको राज्यको जवाफदेहितालाई कसले पुरा गर्छ र कसले यसमा प्रश्न उठाउँछ ? र राज्यकै भूमिका यहाँ कसरी निश्चित हुन्छ ?

यो भनेको अहिलेका लागि एउटा लामो यात्रा सरह भएको छ र गरिबी निवारण आज सबैको उत्तरदायित्व बनेको छ । विशेषगरी विकास संस्थाहरूले यो भार बोक्दै जेन्डरलाई मूलप्रवाहमा ल्याउन खोज्दै छन् जसले उतिकै समस्या पनि सृजना गरेको छ  । यस्तो अलमलको अवस्थामा स्पष्टता ल्याउन र महिलाहरूको मानव अधिकारलाई स्थापित गर्न लैङ्गिक मूलप्रवाहीकारणको अवधारणालाई प्रश्न गर्न जरुरी भएको छ र त्यस्ता कुन ‘शक्ति’ र ‘तत्वहरू’ हुन् जसले महिलालाई निजीदेखि सार्वजनिक स्तरसम्म ‘गरिब’ बनाइरहन्छ भनेर गहिरो विश्लेश्नको आवश्यकतालाई औल्याउँछ । लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरणलाई ‘शक्ति’ र ‘अधिकार’का धारणा र आँखाबाट हेर्न र बुझाई बनाउँन जरुरी छ ।  विकास संस्था र कार्यक्रमहरूले ग्रहण गरेको लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरणले मानिसको ‘सोचाइ’मा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ र महिलासंगको कार्यलाई केवल सहयोगको रूपमा मात्र नलिइ यस अवधारणालाई महिलाको सामाजिक राजनीतिका रुपमा हेर्ने अवधारणाको रुपमा स्थापित गर्न आवश्यकता छ जसले महिलालाई फेरि पनि केवल गरिब महिला भनेर मात्र बुझ्ने भन्दा ‘महिलाका अधिकार’का रूपमा लिइनुपर्छ । महिला अधिकारका लागि आजसम्म गरिएका कामहरू टालटुले र बेढंगका छन्, त्यसकारण महिला आन्दोलनले कल्पना गरेकोजस्तो महिला स्वतन्त्रताको अवस्था अझ प्राप्त हुन सकेको छैन । शक्तिको असन्तुलनलाई चुनौती दिनु महिलाको विहंगम स्वतन्त्रताका लागि अनिवार्य भैसकेको छ किनभने यसलाई भइरहेको लैङ्गिक सशक्तिकरण र लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरणका तरिकाहरूले छुन सकेको छैनन् । महिलाहरूले घरदेखि समुदाय, राज्यसम्म सबैतिर हरेक क्षण भोग्नुपरेको गरिबीलाई पुनःसम्बोधन र पुनःपरिभाषित गरिएको छैन । साथै के पनि स्पष्ट छ भने उसका अधिकार र उसका विकासका बारेमा गम्भीरतापूर्वक अझै पनि छलफल गरिँदैन । कार्यक्रमहरू ल्याइन्छन् र कार्यान्वयन पनि गरिन्छन् तर स्पष्टतः महिलाका लागि समानता भन्ने तथ्य आत्मसात् नगरी केवल यी कार्यक्रम मानौं आफैमा लैंगिकताका लागि समानता र लैंगिकताका लागि अधिकार स्थापित गर्न गरिएको जस्तो देखिन्छ यद्दपी समानता महिलाका लागि हो लैंगिकताका लागि होइन भन्ने स्पष्ट छ ।

प्रायः विकासका कार्यक्रमहरूले महिलालाई शक्तिविहीन, जोखिममा पर्न सक्ने, गरिब र गर्भवतीका रुपमा मात्र हेर्ने र देख्ने गर्छन् तर आफ्नै अधिकार, पद, आवश्यकता र चाहना, योजना र उपायहरू भएका व्यक्तित्वका रूपमा भने हेर्दैनन् । केही महत्वपूर्ण सवालहरू, जस्तै– महिलाप्रतिको यस्तो सोच र हेर्ने नजरीया कहिले परिवर्तन हुन्छ ? अनि महिलाको नयाँ इमेज केले बनाउँछ ? सशक्तीकरणले महिलालाई के गर्छ वा हुन्छ  र उनीहरू के बन्छन् ? अधिकार पाएका महिलाहरूले के गर्छन् र उनिहरु कस्ता देखिन्छन् होला ? आदि केही यस्ता प्रश्न हुन् जुन उनीहरूका लागि तयार पारिएका विकास कार्यक्रमहरूलाई अघि सार्नुभन्दा पहिले विचार गरिनु पर्दछ ।

विकासका कार्यक्रमहरूले महिला सशक्तीकरणका बुझाइलाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ ताकि अलमलाउने कार्यक्रमहरूका माध्यमबाट उत्पन्न हुने जटिलतालाई बदल्दै अवधारणालाई स्पष्ट पार्न र निखार्न  सकियोस् । महिलाहरूलाई परिवर्तनका संवाहकका रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ, न कि जोखिममा पर्नसक्ने लाभग्राहीहरू जसलाई विकासका ‘दयालु हातहरू’ आवश्यक छन् र विकासका ‘कृपालु आँखाहरू’ ले हेरिनुपर्छ । महिलाहरू भनेका अधिकारवालाहरू हुन् र उनीहरू समाजको रूपान्तरणका लागि पनि उत्तिकै जरुरी छन् र एक महत्वपूर्ण यन्त्र हुन्  । भौतिक संरचना, प्राविधिक वा अन्य जुनसुकै क्षेत्रमा भए गरिए पनि विकास कार्यक्रमहरूले महिलाको व्यवहारिक एवं भौतिक व्यक्तित्व र अस्तित्वलाई पनि स्वस्थ्य, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन, एचआइभी र एड्स, जीविका, रोजगारी, राजनीति, पानी र स्वास्थ्य, शासन लगायत तमाम विषय जस्तै देख्नु, बुझ्नु र लिनुपर्दछ । विकास कार्यक्रमहरूले महिलाहरु मध्येबाट पनि समाजमा पहिला नै विभिन्न हिसावले सशक्त भएकालाई वा कुनै विजेतालाई छनोट गरेजस्तो संरचनाको माथिल्लो तहबाट टपक्क चुनेर मात्र काम गर्ने होइन बरु तहगत सामाजिक संरचनाको सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेका महिलाहरूको सशक्तीकरणका सन्दर्भमा उल्लेख गर्दै अगाडि  बढ्नु जरुरी हुन्छ  ।

महिलाहरूलाई मूलप्रवाहीकरणभन्दा धेरै चाहिएको छ । यो भनेको ज्वरो आउँदा सिटामोल दिएजस्तो वा महिलाको सम्पूर्ण विकासका लागि कुनै रामवाण औषधि  बनाएजस्तो होइन । यसका लागि अधिकारको स्थापना, अन्तरअनुभागिय पद्दति र विश्लेषण पनि आवश्यक हुन्छ । लैंगिक शक्ति–सम्बन्धमा परिवर्तन गर्दै संरचनागत परिवर्तन गर्नलाई महिला आन्दोलन र अभियानमा यथेष्ट लगानी र व्यापक स्रोत र साधन उपलब्ध गराएको खण्डमा परिर्वतन संभव छ । क्षेत्रगत संलग्नता मात्र पनि पर्याप्त छैन । उपयुक्त, संवेदनशील र प्रभावकारी तरिकामा विकासका क्रियाकलापहरु अवलम्बन गरिए असन्तुलित शक्ति–सम्बन्ध बदल्न महिलामा केन्द्रित काममा केन्द्रिभूत भएको दोहोरो बाटो भएको उपायलाई समाधानका रूपमा लिन सकिन्छ । महिलाप्रति देखाइने भाव, संस्कृति, व्यवहार र सोचाइजस्ता संरचनागत कारणहरूलार्ई प्रहार गर्दै संरचनागत परिवर्तन ल्याउनका लागि सही ढंगको विश्लेषण गरिएको महिलावादी आधार हुन सके मात्र महिला मूलप्रवाहीकरणको उद्यम उत्पादनशील र अधिकार सम्मत हुन सक्दछ ।

विकास कार्यक्रमहरूले आफ्नो सोचाइ र धारणाहरुलाई व्यवहारमा बदल्ने समय भएको छ । अर्थात्, महिलाहरूको अवस्थाको ठोस वस्तुस्थिति पहिल्याई उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी “…. विषेश गरि महिला र बालिकाहरूका लागि ….” भन्नेजस्ता बुझाइ र पद्दतिभन्दा माथि उठेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने कुरा प्रारम्भिक बिन्दु हुनुपर्दछ । विकास कार्यक्रमहरू पुराना ढर्राहरूबाट बाहिर निस्किनु जरुरी छ । यस्ता केही आधारभूत ढाँचाहरू बनाइनु पर्दछ जुन पहिले सिकेका कुरालाई एक पटक पुनः विचार गर्दै नयाँ ढंगबाट बुभ्mन र पुनः सिकाईहरु बनाउँदै महिलाको उत्थानका लागि नयाँ कार्यक्रम तय गर्नका लागि उपयुक्त हुनसक्छन् । यद्यपि यो ढाँचा पनि महिला अधिकार स्थापना गर्ने दिशामा एउटै मात्र जादुई अस्त्र भने हुनु हुँदैन ।

हामी यहाँ महिला अधिकार भन्ने कुरा गर्दा युएनडिएचआरको धारा १ ले जनाए अनुशारको महिलाको स्वतन्त्रता, अधिकार, समानता र सम्मान भनेर बुझ्छौं । विकास भनेको यौनवादी पुराना सोच र विश्वास गर्ने परिपाटीलाई बदल्नु हो । यो भनेको मानिसलाई नयाँ जीवन दिनु र मानवजस्तो भएर बाँच्न दिनु हो । यसले रणनीतिक आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्दै महिलाहरूका व्यवहारिक आवश्यकतालाई पनि पूरा गर्नुपर्छ भने यससँगै भएका घेराबन्दी भत्काउनु पनि जरुरी हुन्छ  किनभने महिला विकास भनेको केवल विद्यालय भवन बनाउनुजस्तो, धारा पानी ल्याइदिनुजस्तो, बाख्रा पाल्नु वा गोलभेँडा खेती गर्नुजस्ता कुराहरूमा अल्झिनु मात्र होइन । यो भनेको केवल भौतिक निर्माण र फगत देखिने कुराहरूभन्दा पर जानुपर्छ । महिलाहरूलाई मानव सरह, एजेन्ट सरह, विषयवस्तु सरह र स्वयं महिलाहरू सरह नै व्यवहार गरिनुपर्छ । विकास कार्यक्रमहरूले महिलावादी दृष्टिकोण, तरिका र अनुभव बाहिर ल्याउनुपर्छ भने सम्बन्धित संस्थाहरूमा पनि उपयुक्त नीति ल्याइनु र दस्तावेजीकरण गर्दै अघि बढ्नुका साथसाथै महिला अभियानहरु जरुरी हुन्छ  ।

महिलाको जीवन जटिल छ र जटिल पनि बनाइएको छ । महिला अधिकार भनेको केवल कानुन र नीतिहरूमा पाइने वा समेटिएका कुराहरु मात्र होइनन् । महिलाका सम्बन्धमा स्थापित पुरान छवि र त्यस्तै किसिमका बाटाहरूले अब परिवर्तन ल्याउँन सक्दैनन् । त्यसकारण अचेलको बित्दो समयमा महिलाको नयाँ छवि र नयाँ सन्देश चाहिएको छ यद्यपि यी कुराहरूलाई सबैतिर फैलाउने अनि स्पष्ट र प्रत्यक्ष कार्यमा बदल्ने कुरा अहिलेसम्म पनि ठूलै चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।

(स्रोत– ‘अस्मिता हाम्रो’ ,असोज–कार्तिक अंक, २०७१)         

जेठ १२, २०७४ मा प्रकाशित