काठमाडौं, २३ मंसिर ।
१. पार्टी नेतृत्वको कमजोरी
२. एजेन्डाविहीन चुनावी अभियान
३. सरकारका अलोकप्रिय कामहरू ।।।
प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले दुवै चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै ‘कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ ६५ देखि ७० सिट जित्ने’ अनुमान आफू निकट नेताहरूलाई सुनाएका थिए । शुक्रबारको प्रारम्भिक नतिजा हेर्दा देउवाको अनुमान गलत मात्रै भएन, कांग्रेसको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ । २०७० को दोस्रो संविधानसभामा पहिलो दल बनेको कांग्रेसको हविगत किन यस्तो भयो ?
‘०४८ सालदेखि नै कम्युनिस्ट मत बढ्दै थियो, ०५६ मा एमाले नफुटेको भए त्यतिबेलै बहुमत ल्याउँथ्यो,’ प्राध्यापक कृष्ण खनालले भने, ‘अहिले एमाले र माओवादीबीच गठबन्धनको कुरा मात्रै भएन, एकता नै हुने भनियो, जसले कम्युनिस्ट जनमतमा निकै उत्साह ल्यायो । मत क्रस भएन ।’ वाम गठबन्धनलाई चुनौती दिने कार्यक्रम र रणनीतिमा कांग्रेस असफल भएको उनको बुझाइ छ । ‘
कांग्रेसले कहिल्यै वैचारिक फाइदा लिन सकेन । कम्युनिस्टहरूको विभाजन र कलहको मात्रै फाइदा लिँदै आएको हो, त्यो अवस्था अहिले भएन,’ खनालको विश्लेषण छ, ‘जसरी विचार र आस्थाका आधारमा कम्युनिस्ट गठबन्धन बन्यो, त्यसरी नै कांग्रेसले लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउनुपथ्र्यो । एउटा राप्रपालाई लिएर लोकतन्त्रवादी भइन्छ ?’
प्रारम्भिक नतिजालाई लिएर कांग्रेसभित्रै नेतृत्वको आलोचना भएको छ । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘पार्टी यो स्थितिमा कसरी पुग्यो ?’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसको गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ ।’ तर पार्टी सभापति देउवा र उनी निकट नेताहरू एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको वाम गठबन्धनलाई मुख्य आधार ठान्दै अन्य कारण खोल्न चाहँदैनन् । पौडेल समूह र देउवाइतरका अन्य नेताहरूले भने चुनावी परिणामलाई नेतृत्वको असफलतासँग जोडेर हेर्न थालेका छन् ।
नेता रामशरण महत कांग्रेस यो स्थितिमा आइपुग्नुमा मुख्य तीन कारण देख्छन् । वाम गठबन्धन पहिलो कारण भए पनि पार्टी नेतृत्वको तदर्थवादी कार्यशैली र सरकारको नकारात्मक प्रतिष्ठाले कांग्रेसप्रतिको आकर्षण घटेको उनको मूल्यांकन छ । ‘वाम गठबन्धन बन्दैमा भोटमा असर पर्दैन भन्ने हामीलाई लागेको थियो, तर त्यसो भएन । मनोवैज्ञानिक असर प्रमुख रूपमा परेको देखियो,’ उनले भने, ‘तर यो नतिजा पार्टी नेतृत्वको असफलता पनि हो ।’ कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बने पनि आम जनताको भावनाअनुसारको प्रतिष्ठा बनाउन नसक्नुलाई महतले अर्को मुख्य कारण मानेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाअभियोग, प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रकरणजस्ता अलोकप्रिय निर्णयलगायतले जनमानसमा सरकारको छवि राम्रो बनेको थिएन । ‘यस्तो नतिजा आउनुको नैतिक जिम्मेवार हामी केन्द्रीय नेताहरू सबै होऔंला, तर पार्टी र सत्ताको नेतृत्वमा बसेका नेताले नै प्रमुख जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’
यो समाचार कुलचन्द्र न्यौपानेले आज प्रकाशित कान्तिपुर दैनिकमा लेखेका छन् ।
वामपन्थीलाई गठबन्धन फाप्यो : जहाँतहीँ वाम अग्रता, लोकतान्त्रिक गठबन्धन रक्षात्मक
यसैगरी बसन्त बस्नेत र चिरञ्जीवी ढुंगानाले शनिवार प्रकाशित अन्नपूर्ण पोस्टमा निर्वाचनमा कांग्रेसको पराजयसम्बन्धमा विश्लेषमूलक समाचार लेखेका छन् –
तालमेल त ६ महिनाअघि स्थानीय चुनावमा पनि भएको थियो तर संघ/प्रदेशको चुनावमा एमाले-माओवादी मोर्चा जनमत खिच्न पूरापूर प्रभावी बनेको छ। शुक्रबार राति अन्नपूर्ण पोस्ट् प्रेसमा पठाउने बेलासम्म वाम गठबन्धनले प्रतिनिधिसभामा ८ सिट जित र ८९ सिटमा अग्रता हासिल गरेको छ। त्यस्तै, प्रदेशसभामा २१ सिट जित र १०८ सिटमा अग्रता छ।
त्यसको तुलनामा कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धन रक्षात्मक देखिएको छ। लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवारले शुक्रबार रातिसम्म संघमा कुनै सिट हात पारेका छैनन्, १७ सिटमा अग्रता तथा प्रदेशसभामा तीन सिट जित र २४ सिटमा अग्रता हासिल गरेका छन्।
कांग्रेसले हात लिएका राप्रपा प्रजातान्त्रिकलगायत पार्टी कुनै क्षेत्रमा पनि जितको बाटोमा अग्रसर छैनन्। यही अवस्था गणनाको अन्त्यसम्म कायम रहे वाम गठबन्धनले संघ र प्रदेश दुवैमा सुविधाजनक बहुमत पाउनेछ।
संविधानमा यस्तो निर्वाचन प्रणाली व्यवस्था गरियो, जसमा कोही एक्लै बहुमत ल्याउनै नसक्ने, ठूला पार्टीलाई सत्तामा जानु छ भने गठबन्धन गर्नैपर्ने। साना पार्टीका लागि थ्रेसहोल्डको मारबाट जोगिन भए पनि गठबन्धनमा मिसिनै पर्ने। तैपनि, यो चुनावमा फरक दृश्यावली किन त ?
प्राध्यापक पीताम्बर शर्माको भनाइमा पहिलेका गठबन्धनभन्दा यो आधारभूत रूपमै भिन्न थियो। ‘स्थानीय चुनावको कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन सुविधाको सहकार्य थियो, प्रचण्डले छोरी जिताउन बनाएको गठबन्धन,’ शर्माले भने, ‘यसपल्ट वैचारिक जगमा उभिएर गठबन्धन बन्यो, जसले जनमुखी नारामार्फत मतदातालाई आकर्षित गर्यो।’
शर्माले भनेजस्तै स्थानीय चुनावमा कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन बने पनि एमाले पहिलो ठूलो दल बन्न सक्यो। यसपल्ट भने असोज १७ गते दुई ठूला वाम घटकले पार्टी एकताको लक्ष्य राखेर चुनावी गठबन्धन घोषणा गरेका थिए। पहिलो चरणको मतगणनाले देखाइसक्यो, माओवादी केन्द्रका उच्च तहका नेतालाई एमालेसँग गठबन्धन खुबै फाप्यो। शीर्षस्थ तहका प्रायः सबै नेता चुनाव जितिरहेका छन्, अनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल छाड्ने हो भने बाँकीलाई सुविधाजनक अग्रता मिलिरहेको छ।
उता, लोकतान्त्रिक गठबन्धनअन्तर्गत कांग्रेस, राप्रपा प्रजातान्त्रिकलगायत दललाई भने जनमत खिच्न सहज देखिएको छैन।
राजनीतिशास्त्री भास्कर गौतमको भनाइमा वामपन्थीहरूले फरक किसिमको तालमेल गरेर फरक किसिमकै नतिजा निकाले, जुन सहजता कांग्रेसलाई उपलब्ध भएन। ‘वामपन्थीले आइडियोलोजी, राजनीतिक स्थिरता र एकताको साझा नारा दिएर जनतालाई प्रभावित गरे, यो नारा चुनावमा पूरै सफल देखियो,’ गौतमले भने, ‘उनीहरूको उम्मेदवार चयनमा यसअघि देखिने गरेका विवाद यो चुनावमा कतै देखिएन। त्यसैले तालमेलको प्रभाव मतदातामा कति परेको छ भनी स्थापित गर्न सक्यो।’
वाम गठबन्धन अकस्मात् घोषणा भएको २४ घन्टा नबित्दै असोज १८ राति कांग्रेसले लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा गरेको थियो।
त्यसमा नसमेटिएका संघीय फोरम र राजपाजस्ता गैरवाम खेमालाई संगठित गर्नकै लागि भनेर कांग्रेसले महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवका लागि आफ्ना उम्मेदवार फिर्ता नै बोलायो। तर, तिनका लागि निरन्तर संविधान संशोधनको नारा दिइरहेको कांग्रेस त्यतिबेला निष्प्रभावी देखियो, जतिबेला राजपा र फोरम कांग्रेसका लागि प्रतिदान दिन तयार भएनन्।
‘कांग्रेसमा कुनै स्पष्ट सोच र लक्ष्य देखिएन जबकि वाम गठबन्धनका नेताहरू गाउँगाउँसम्म पुगेर आफ्ना कुरा प्रस्ट पार्न भ्याए,’ कांग्रेस नेतृत्वसम्म पहुँच राख्ने एक राजनीतिशास्त्रीले भने, ‘यतिखेर म भैरहवा आसपासको गाउँमा छु, जहाँतहीँ पोस्टरमा ओली मात्रै छन्। कांग्रेसले आफ्नो नीति र नेतृत्वलाई त्यसरी ‘पुस गरेको मैले कतै पाइनँ।’ उनको भनाइमा लोकमानसिंह कार्कीदेखि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रकरण, अनि थुप्रै राजनीतिक एजेन्डामा आफूलाई ठीक ठाउँमा उभ्याउन कांग्रेस चुक्यो, जसको असर चुनाव परिणाममा पर्यो।
वाम प्रचार : पार्टीभन्दा पर
अघिल्ला चुनावभन्दा यसपल्ट देखिएको अर्को भिन्नता थियो, वाम पार्टीहरूले आफ्ना नाराभन्दा पर गएर आक्रामक प्रचार गरे। ०७२ असोजमा जारी संविधानप्रति असन्तुष्ट भारतले साढे चार महिना नाकाबन्दी थोपर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको अडानले एमाले वृत्तभन्दा बाहिरको जनमतलाई समेत आकर्षित गरेको थियो। अनि चीनसँग व्यापार र पारवहनसम्बन्धी भएका सन्धिदेखि प्रधानन्यायाधीश प्रकरणसम्म राष्ट्रिय राजनीतिलाई उनले आफू वरपर घुमाउने सामथ्र्य राखे। तत्कालीन कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनले मधेसवादी घटकका माग सम्बोधनका लागि गरेका संविधान संशोधन प्रयासलाई पनि उनले निस्तेज गरे। त्यसको असर मत परिणाममा पर्यो, सकारात्मक नकारात्मक दुवै किसिमले।
पहाडी जनमत एमालेका पक्षमा देखियो भने स्थानीय चुनावमा मधेसका मतदाता एमालेका लागि तुलनात्मक प्रतिकूल देखिए।
माओवादीले पार्टी बैठकबाट संविधान संशोधन र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीका पक्षमा अभियान छेड्ने निर्णय लिँदै गर्दा ओली दुवै मुद्दाको विपक्षमा उभिए। यी एजेन्डाले एमाले पार्टीपंक्तिलाई पुनर्गठित गर्न सघाउ पुर्यायो, अनि तटस्थ मतदाता आफूतिर आकर्षित गर्यो। कालान्तरमा माओवादीले समेत चुनावका बेला यी दुवै मुद्दा बिसायो, जसको प्रभाव जनमतमा पर्न सक्यो।
त्यसैगरी, उम्मेदवार चयनमा यसअघि हुने गरेका विवाद र अन्तर्घात यो चुनावमा देखिएनन्। प्रतिनिधिसभासँगै प्रदेशका लागि भएका चुनावका कारण धेरै आन्तरिक प्रतिस्पर्धीको व्यवस्थापन प्रदेशसभा उम्मेदवारीमै भइसकेको थियो। ‘उम्मेदवार चयनमा यसअघि हुने गरेका विवाद पटक्कै नहुनुले वाम गठबन्धन चुनावपहिले नै सफल भएको प्रचार स्थापित भयो,’ राजनीतिशास्त्री गौतमले भने, ‘अनि ओलीले पार्टीभन्दा बाहिर आफ्ना मुद्दा आक्रामक ढंगले लैजान सफल भए। उनलाई पार्टीभित्र यसअघि हुने गरेका चुनौती यसपल्ट पटक्कै थिएन।’
रक्षात्मक कांग्रेस
सबै मतपरिणाम आइनसके पनि प्रारम्भिक गणनाको संकेत कांग्रेसका लागि सुखद छैन। कांग्रेस नेता मनमोहन भट्टराईले असंगठित पार्टी र रक्षात्मक मनोविज्ञानको जिम्मेवारी पार्टी नेतृत्वले लिनुपर्ने तर्क गरे। पार्टी सभापतिमा देउवा चुनिएको आधा कार्यकाल बित्दासम्म पार्टी संगठन र पदाधिकारीले पूर्णता नपाउनु, भ्रातृ संगठनहरू अस्तव्यस्त बन्नु र नेतृत्वबीचको झगडालाई पराजयको कारक ठान्दै उनले अब सच्चिनुपर्ने टिप्पणी गरे। ‘यो निर्वाचन पराजयको जिम्मेवारी सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा। शशांक कोइरालालगायत वरिष्ठहरूले लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘एजेन्डामा वामपन्थी जति मात्रामा प्रस्ट भएर आए, कांग्रेस भएन। सायद प्रस्ट नै हुन चाहेन।’
संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वस्थायी प्रतिनिधि प्राध्यापक डा। जयराज आचार्यले कांग्रेसको पराजय स्वाभाविकै भएको बताए। उनले भने, ‘कांग्रेसको भोट बैंक भनेको पढालेखा र मध्यमवर्ग थिए। त्यो वर्गलाई प्रधानन्यायाधीश कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा ल्याउने र बिनाकारण फिर्ता गर्ने, अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको रक्षा कवच बन्दै प्रस्तावकलाई फिर्ता गराउन बाध्य गराउने कार्य कांग्रेसको नीतिविपरीत थियो।’
त्यसैगरी, गृह प्रशासनले जयबहादुर चन्द र नवराज सिलवाललाई बलिको बोका बनाउने र सत्ताका लागि ६४ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद्सम्म गठन गर्न पछि नपर्ने कार्यविरुद्ध आमजनता रहनु निर्वाचन परिणाम पराजयतर्फ उन्मुख हुनु नै रहेको आचार्यले बताए।
उनले भने, ‘राष्ट्रियताको पक्षमा एमाले भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध जसरी उत्रियो, कांग्रेसको भूमिका भने त्यसको ठीक विपरीत रह्यो। मधेसीसँगको सम्झौता र त्यसको कार्यान्वयनमा कांग्रेस नेतृत्व स्पष्ट नहुँदा पहिलो चरण निर्वाचनमा सहभागी मतदाता पूरै असन्तुष्ट बन्न पुग्दा कांग्रेस यो स्थितिमा झर्यो।’
शनिबार, मंसिर ३, २०७४ मा प्रकाशित
Leave a Reply