चुनाव सार्ने बहाना नखोज्न वाम गठबन्धनको खबरदारी

काठमाडौं, १० कात्तिक ।

मतपत्र सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेशले ‘चिसो’ पसेको भन्दै वाम गठबन्धनका सहयात्री एमाले र माओवादी केन्द्रले कुनै बहानामा पनि चुनाव सार्न वा तलमाथि नगर्न खबरदारी गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ अलग-अलग मतपत्र बाध्यकारी भएको भन्दै निर्वाचन आयोगसँग बुधबार प्रगति विवरण मागेपछि एमाले र माओवादी केन्द्रले निर्वाचनप्रति आशंका व्यक्त गरेका हुन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बिहीबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने र जनतामा अन्योल र संशय उत्पन्न हुने कुनै पनि किसिमको काम-कुरा नगर्न खबरदारी गरेका छन् ।

‘नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा रहेको र निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव र असर पार्ने कुनै पनि प्रकारका काम-कुरा नेपाली जनतालाई सह्य नहुनेतर्फ सबैलाई सचेत तुल्याउन चाहन्छौं’, ओली र दाहालद्वारा जारी संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ ।

राजनीतिक दल, सरकार र निर्वाचन आयोगको छलफलपछि तय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन मंसिरमा तोकिएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मंसिरमा हुने निर्वाचनलाई कुनै पनि निहुँमा सार्ने, टार्ने वा बिथोल्ने काम कुरा लोकतान्त्रिक अभ्यासविरुद्ध तथा नेपाल र नेपाली जनताको हितविपरीत हुन जान्छ ।’

निर्वाचन सारे संसद् ब्युँताउने
मंसिर १० र २१ गतेका लागि तोकिएको संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सारिए व्यवस्थापिका संसद् ब्युँताउने चेतावनी वाम गठबन्धनले दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले मतपत्रसम्बन्धी आदेश दिएको भोलिपल्ट विहीबार वाम गठबन्धनले पत्रकार सम्मेलन गरी संसद् ब्युँताउने चेतावनी दिएको हो ।

गठबन्धनले निर्वाचन मिति सार्ने प्रस्ताव वा अन्य कुनै गतिविधि र क्रियाकलाप भए असह्य हुने पनि प्रस्ट पारेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले लोकतान्त्रिक प्रणाली चुनाव भएको भन्दै उनले यसलाई विथाल्न खोजे स्वीकार्य नहुने बताए । ‘यो लोकतन्त्र कसैले किस्तीमा राखेर दिएर होइन । जनताको बलिदानबाट पाएको लोकतन्त्रलाई कसैको लहडमा चलाउन मिल्दैन ,’ उनले भने ।

पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘निर्वाचन प्रक्रिया शुरु भएकै कारणले संंसद स्थगित गरिएको हो । सभामुखले स्थगित भन्नु भएको छ । निर्वाचनमा ब्यवधान गर्न खोज्दा माघ ७ गतेसम्म हेक्का राख्नुपर्छ भन्ने पनि हो ।’

प्रचण्डले सर्वोच्चको आदेशले आफूहरुलाई चिसो पसेको उल्लेख गर्दै उम्मेदवार मनोनयन प्रक्रिया शुरु भएपछि संसद स्थगित भएको बताए । बन्दसूची पेश गरी निर्वाचन प्रक्रिया शुरु भएकाले सभामुखले संसद स्थगित मात्रै गरेको भन्दै प्रचण्डले निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भए संसद पुनर्स्थापना गर्ने स्पष्ट संकेत गरे । – अन्नपूर्ण पोस्ट

शुक्रबार, कात्तिक १०, २०७४ मा प्रकाशित