यही वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलित महिला सदस्यका लागि पाँच गाउँपालिकामा उम्मेदवारी शून्य देखिएको छ ।
निर्वाचन आयोगको विवरणअनुसार डोल्पा जिल्लाका छार्का ताङसोङ र डोल्पो बुद्ध, मनाङको नारफु, मुस्ताङको लोमन्थाङ र हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकामा वडा सदस्यका लागि दलित महिलाको उम्मेदवारी परेको छैन ।
ती गाउँपालिकाका २८ वडामा दलित महिला वडा सदस्यको उम्मेदवारी शून्य देखिन्छ । अन्य गाउँपालिका र नगरपालिकामा समेत अत्यन्त कमको उम्मेदवारी परेको र निर्विरोध निर्वाचित भएको पाइन्छ ।
मुस्ताङको दालोमे गाउँपालिकामा वडा सदस्यका लागि एक दलित महिलाको उम्मेदवारी परेको छ भने गोरखाको चुम नुव्री गाउँपालिकामा दुई जनाको उम्मेदवारी परेको छ । डोल्पा जिल्लाको शे फोक्सुन्डा गाउँपालिकामा दुई जनाको उम्मेदवारी परेको छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुगल गाउँपालिकामा तीन जनाले उम्मदवारी दिएका छन् । रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका तीन वटा वडामा पनि दलित महिलाको उम्मेदवारी परेन । दुई हजार पाँच सय ९८ वडामध्ये अधिकांश वडामा दलित महिला निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
पहिलो चरणको निर्वाचन प्रदेश नं ३, ४ र ६ अन्तर्गतका ३४ जिल्लाका दुई सय ८३ स्थानीय तहमा हुँदैछ । त्यसमा महानगरपालिका चार, उपमहानगरपालिका एक, नगरपालिका ९२ र गाउँपालिका एक सय ८६ छन् । यी सबै गरी दुई सय ८३ स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुन्छन् । तीन प्रदेशमा रहेका कुल दुई हजार पाँच सय ९८ वडामा दलित महिला सदस्यका लागि सात हजार पाँच सय ८३ जनाको उम्मेदवारी परेको आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी तीन प्रदेशभित्रका नगरप्रमुख÷गाविस अध्यक्षका लागि दलित समुदायबाट करिब सात जना तथा उपप्रमुख÷उपाध्यक्षका लागि करिब २४ जना उम्मेदवार छन् । संविधानमा वडाध्यक्ष र चार सदस्यमध्ये दलले उठाउने उम्मेदवारमा एक महिला र एक दलित महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विभिन्न राजनीतिक दलका नेत्री तथा महिलाअधिकारकर्मीले सबै वडामा दलित महिला उम्मेदवार नभएकाले ऐन संशोधन गरी दलित नभएका वडामा महिलालाई ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद आरजु देउवाले केही दिनअघि व्यवस्थापिका–संसद्मा सबै वडामा दलित महिला उम्मेदवार नभेटिँदा कुल महिला प्रतिनिधित्वमा कमी आउने भएकाले सो व्यवस्थालाई संशोधन गरी दलित महिला उम्मेदवार नरहेको वा नभेटिएको वडामा आदिवासी, जनजाति, सीमान्तकृत महिला वा अतिविपन्न महिला उम्मेदवार गराउन सकिने गरी संशोधन गर्न माग गरेकी थिइन् ।
दलित महिलाहरुले भने वडा सदस्यसँगै गाउँपालिका र नगरपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षमा समेत दलित महिलाको उचित प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताको माग गर्दै आएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को परिच्छेद–२ को दफा (६) को उपदफा (२) मा उल्लिखित गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडा समितिमा दुई महिलामध्ये एक दलित अनिवार्य हुने प्रावधान छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) की नेत्री तथा सांसद अनिता परियारले कतिपय वडामा दलित समुदाय सङ्गठित नभएर उम्मेदवारी नआएको बताइन् ।
नेकपा (एमाले) की नेत्री तथा सांसद टेकु नेपालीले दलित पुरुषले दलित महिलालाई घर बाहिर निस्कन नदिने र घरको काममै सीमित गर्ने भएका कारण पनि महिलाले उम्मेदवारी दिने आँट नगरेको टिप्पणी गरिन् ।
रासस, २३ वैशाख, काठमाडौं । (अनलाइन खबरबाट लिइएको)
Leave a Reply