काठमाडौं, २९ जेठ । स्थानीय तहको संख्या नबढाउन भन्दै सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेश खारेजको माग गर्दै सरकारले सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेट (बदर गर्न वा रद्द गर्न) निवेदन दिएको छ । गत १२ जेठमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले स्थानीय तहको संख्या थप नगर्न-नगराउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
उक्त आदेशपछि सरकारको तर्फबाट संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले २२ जेठमा अन्तरिम आदेशको भ्याकेट गर्न माग गरेको हो । सरकारको तर्फबाट सो आदेश भ्याकेट गर्नुपर्छ भनेर निवेदन दिएको महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे त्यसको खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा जान पाइने प्रावधान छ । त्यस्तो निवेदन स्वीकार गरेर सर्वोच्चले आफ्नो अघिल्लो निर्णय खारेज गर्ने कार्यलाई भ्याकेट भनिन्छ । सरकारले केही समयअघि तराई र मधेसमा २२ वटा स्थानीय तह थप गर्नुका साथै विराटनगर र वीरगन्जलाई महानगर र २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठ र गोपाल श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा हालेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
गत २९ वैशाखमा सरकारले संघीय मामला तथा स्थानीय विकासमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी उक्त समितिको प्रतिवेदनका आधारमा ८ जेठमा गाउँपालिका तथा नगरपालिका संख्या थप गरेको थियो । स्थानीय तहको संख्या थप गरेर सरकारले ११ जेठमा राजपत्रमा सूचनासमेत प्रकाशित गरेको थियो । संविधानको धारा २९५ (३) अनुसार पुनर्संरचना आयोगले मात्र स्थानीय तहको संख्या बढाउन सक्ने ठहर गरेको थियो । तर, सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाएर राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरेको पाइएको भन्दै निर्णय यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।
भ्याकेट कस्तो अवस्थामा हाल्न पाइन्छ, के छ नियमावलीमा ?
सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०४९ को नियम ४१ को १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड ३ मा भएको कानुनी प्रावधानअनुसार एकपक्षीय सुनुवाइ भएमा, एकपक्षीय सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेश जारी भएमा वा कुनै कारणले अर्को पक्षले आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्ने मौका नपाएकोमा त्यस्तो अन्तरिम आदेश रद्द गर्न निवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ । उक्त निवेदनको विषयमा अदालतले उचित र आवश्यक दिएमा अघिल्लो अन्तरिम आदेश रद्द गर्ने वा संशोधन गर्ने पाउने व्यवस्था छ ।
सरकारले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको विषयमा भ्याकेट दिने नपाइने अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठले बताए । ‘सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताले उक्त विषयमा बहस गरिसक्नुभएको छ, फेरि निर्णय चित्त बुझेन भनेर भ्याकेट निवेदन दिन मिल्दैन,’ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘सरकारको सबै मुद्दाको बहस पैरवी महान्यायाधिवक्ताले गर्ने भएकाले उक्त विषय चित्त बुझेन भन्ने आधार नै छैन, उक्त विषयमा भ्याकेट निवेदन दिनै मिल्दैन ।’