१५ महिनाभित्रै पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको डिपिआर : के हो डिपिआर ?

काठमाडौं, २९ जेठ । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) आगामी १५ महिनाभित्रमा सम्पन्न हुने भएको छ । रेल विभागका अनुसार ०७५ को मंसिरअघि सबै खण्डको डिपिआर सम्पन्न हुनेछ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा उच्च प्राथमिकता प्राप्त रेलवे पूर्व काँकडभिट्टा (झापा) देखि पश्चिम गड्डाचौकी (कञ्चनपुर) सम्मको करिब (अध्ययनपछि लम्बाइमा थपघट हुन सक्ने भएकाले) ९४५ किलोमिटरको हुनेछ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

लामो यस आयोजनाको अहिलेसम्म बर्दिबासदेखि बुटवलसम्मको २ सय ९९ किलोमिटर खण्डको डिपिआर सम्पन्न भइसकेको छ । त्यस्तै, बर्दिबासदेखि पूर्व काँकडभिट्टासम्मको २ सय ४० किलोमिटरमा डिपिआर भइरहेको छ भने बुटवलदेखि गड्डाचौकीसम्मको ४ सय ६ किलोमिटरमा डिपिआर तयारीका लागि सम्झौता भइसकेको रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले नया“ पत्रिकालाई जानकारी दिए ।

बर्दिबासदेखि काँकडभिट्टासम्म पुसभित्रै

अहिले डिपिआर भइरहेको बर्दिबासदेखि काँकडभिट्टासम्मका खण्डको तयारी कार्य १ भदौ २०७३ देखि थालिएको हो । सो खण्डको अध्ययन अहिले द्रुतगतिमा भइरहेको विभागका इन्जिनियर किरण कार्कीले बताए । ‘हामीले मंसिर पुसम्ममा प्रतिवेदन प्राप्त गर्नेछौं’ उनले भने । बर्दीबासदेखि इनरुवासम्म एक प्याकेज र इनरुवादेखि काकडभिट्टासम्म अर्को गरी दुई प्याकेजमा उक्त मार्गलाई विभाजन गरिएको छ । कोरियाको युसिन कम्पनीले नेपालको फुलब्राइट कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रममा बर्दीबासदेखि इनरुवासम्मको अध्ययन गरिरहेको छ । त्यस्तै, दक्षिण कोरियाकै दोहा कम्पनी र नेपालको सिल्ट कम्पनीको संयुक्त उपक्रममा इनरुवादेखि काकडभिट्टासम्मको अध्ययन गरिरहेका छन ।

बुटवलदेखि गड्डाचौकीसम्मको सम्झौता पूरा

बुटवलदेखि गड्डाचौकीसम्मको करिब ४ सय ६ किलोमिटर लामो विद्युतीय रेलमार्गको डिपीआर तयारीको लागि जेठ दोस्रो सातामात्र सम्झौता भएको छ । चार ओटा प्याकेजमा बाँडिएको सो खण्डको डीपीआर चीन र दक्षिण कोरियाका कम्पनीले नेपाली कम्पनीसँगको संयुक्त उपक्रमले गर्ने भएका छन । चीनको चाइना रेलवे फस्ट सर्भे एण्ड डिजाइन, कोरियाको युङह्वा इञ्जिनियरिङ कन्सल्ट्याण्ट र दोङ म्योङ इञ्जिनियरिङ कल्सल्टेण्ट्स एण्ड आर्किटेक्चरले सो खण्डको डीपीआर गर्ने रेल विभागले जनाएको छ । त्यस्तै नेपालको सिल्ट कम्पनी पनि यसमा सहभाागी रहेको छ । कम्पनीलाई डिपीआर तयारको लागि चिठी केही दिनमा दिने तयारीमा विभाग रहेको छ । त्यसपछि तोकिएको खण्डमा डिपिआर तयार सुरु हुनेछ । काम थालेपछि १५ महिनामा डीपीआर तयार हुनेछ ।

आयोजनाको लागत साढे ६९ अर्ब

पूर्व पश्चिम रेलमार्गको कुल लागत ६९ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ प्रस्तावित छ । आयोजनालाई सम्पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट निर्माण गर्ने योजना छ । यस आयोजनाका लागि चालु आबमा १ अर्ब ९९ करोड ७७ लाख रूपैयाँ विनियोजन गएिको छ । गत आव २०७२÷७३ मा १ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।